कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हुमायूं कबीर के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर पहले चर्चा में आ चुके एएजीयूपी नेता हुमायूं कबीर ने अब ‘वंदे मातरम’ के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाईकोर्ट जाने पर भी तीखा तंज कसा।

हुमायूं कबीर ने कहा कि “भारत में वंदे मातरम पहले भी था और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक गूंजता रहेगा। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।” उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

बुलडोजर कार्रवाई का किया समर्थन

हुमायूं कबीर ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जहां भी गैरकानूनी निर्माण होंगे, वहां प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और वह ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं।

ममता के हाईकोर्ट जाने को बताया ‘नाटक’

कबीर ने ममता बनर्जी के काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में चुनाव बाद हिंसा के दौरान सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब अदालत जाकर “नाटक” किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा सत्ता में है, इसके बावजूद पहले जैसी हिंसा देखने को नहीं मिली। साथ ही कहा कि कोर्ट जाने से पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला।

दो सीटों से जीते, अब बेटे को लड़ाएंगे चुनाव

हालिया विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वह रेजीनगर सीट छोड़ देंगे और वहां से अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारेंगे।

कबीर ने दावा किया कि उनका बेटा उनसे भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगा। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ममता के खिलाफ लगे नारे

उधर, गुरुवार को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकल रही थीं, तभी कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ “चोर-चोर” के नारे लगाए।

इस घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित वकीलों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कानूनी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इसी बीच, ममता बनर्जी के वकीलों के गाउन में अदालत पहुंचने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जबकि पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचने और वकीलों का काला गाउन पहनने को लेकर सियासी और कानूनी विवाद तेज हो गया है। इस मामले में पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने तीखी टिप्पणी की है, वहीं बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से 48 घंटे के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद अब वह सुर्खियों में बने रहने के लिए अदालत का सहारा ले रही हैं। काटजू ने टिप्पणी करते हुए लिखा कि अब हाईकोर्ट ही उनके लिए राजनीतिक मंच बन गया है, जहां वह चर्चा में बने रहने की कोशिश कर रही हैं।

काला गाउन पहनकर हाईकोर्ट पहुंचीं ममता

दरअसल, गुरुवार को ममता बनर्जी वकीलों का काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचीं। यहां उन्होंने चुनाव के बाद कथित हिंसा और पार्टी कार्यालयों पर हमलों से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई में हिस्सा लिया। सुनवाई के दौरान अदालत में उन्होंने कहा कि “बंगाल कोई बुल्डोजर राज्य नहीं है।”

मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थसारथी सेन की खंडपीठ के सामने हुई। इस दौरान ममता बनर्जी के साथ चंद्रिमा भट्टाचार्य और कल्याण बनर्जी भी मौजूद रहे।

टीएमसी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद पार्टी कार्यालयों पर हमले किए गए और कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा हुई।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने मांगा जवाब

पूरा मामला सामने आने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। परिषद यह जानना चाहती है कि ममता बनर्जी की वकालत से जुड़ी पेशेवर स्थिति क्या है और उनका पंजीकरण वर्तमान में सक्रिय है या नहीं।

नियमों के अनुसार किसी संवैधानिक पद पर रहते हुए सक्रिय रूप से वकालत करने की अनुमति नहीं होती। ऐसे में यह सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए उनका बार लाइसेंस निलंबित था या नहीं, और यदि निलंबित था तो क्या उसे दोबारा सक्रिय कराया गया।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से ममता बनर्जी की नामांकन तिथि, पंजीकरण संख्या और वकालत की मौजूदा स्थिति से जुड़ी पूरी जानकारी मांगी है। इस घटनाक्रम के बाद बंगाल की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है।