कोच्चि : विवादित भूमि अधिग्रहण विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने के बीच सरकार ने गुरुवार को कहा कि वह संबद्ध अध्यादेश को तीसरी बार जारी करेगी। ग्रामीण विकास मंत्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि ऐसे 13 कानून थे, जो मौजूदा भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 की परिधि से बाहर थे और उन्हें शामिल करने के लिए हमने अध्यादेश जारी किया, और अब उस अध्यादेश को जारी रखने के लिए अगर हमें ताजा अध्यादेश जारी करना पड़ा तो जारी करेंगे। सिंह इस समय केरल की यात्रा पर हैं और वह यहां एक समारोह से इतर संवाददाताओं के सवालों के जवाब दे रहे थे। उनसे पूछा गया कि कल समाप्त हुए संसद के बजट सत्र में भूमि अधिग्रहण विधेयक को मंजूर करा पाने में असफल रहने के बाद क्या सरकार इसपर फिर अध्यादेश जारी करेगी। विपक्ष और सहयोगी दलों के कड़े विरोध के चलते राजग सरकार ने 12 मई को भूमि अधिग्रहण विधेयक 2015 को संसद की संयुक्त समिति के सुपुर्द कर दिया। सिंह ने बताया कि संसद की संयुक्त समिति, जो विधेयक पर विचार करेगी, संसद के मानसून सत्र के पहले सप्ताह में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।