नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

चंडीगढ़: कोरोना पर नियंत्रण के लिए हरियाणा सरकार ने एक बार फिर प्रदेश में हरियाणा अलर्ट मिनी लॉकडाउन की अवधि 14 जून सुबह 5 बजे तक बढ़ा दी है। इससे पहले पिछले हफ्ते 7 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के साथ ऑड-ईवन आधार पर दुकानों को सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुलने की अनुमति दी गई थी।

इस बार के संबंधित विभाग की ओर से जारी आदेशों में संक्रमण कम होने के कारण जनता को कुछ और सहूलियत दी गई है। लेकिन कोरोना वायरस को लेकर जारी दिशानिर्देशों में सावधानी के साथ छूट का फायदा उठाने की अपील की गई है। दिशानिर्देश के अनुसार, दुकान, मॉल, रेस्टोरेंट, बार और धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें इस दौरान कई तरह के नियम और शर्तों का पालन करना पड़ेगा। क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह दस बजे से रात आठ बजे तक खोलने का आदेश दिया गया है।

इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का फालन करना होगा। आदेश में शादी समारोह, दाह संस्कार और श्राद्ध में अधिकमत 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। 50 से अधिक लोगों के शामिल होने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर से इजाजत लेनी होगी। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट ऑफिस के 50 प्रतिशत क्षमता के साथ काम करने की इजाजत दी है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना है कि मिनी लॉकडउन और राहत जनता की सहूलियत के लिए है लेकिन कोरोना संक्रमण को लेकर अभी बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार की लापरवाही और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करना बेहद घातक साबित होगा इसलिए लोगों को राहत दी जाए या फिर कडाई की जाए यह लोगों पर निर्भर करेगा।

बेंगलुरू: कर्नाटक के ग्रामीण इलाकों में भी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा ने गुरुवार को लॉकडाउन को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाने की घोषणा की। लॉकडाउन 14 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। उन्होंने फिल्म और टीवी उद्योग के कार्यकर्ताओं, मछली पकड़ने वाले समुदाय, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, बुनकरों और पूजा स्थलों में काम करने वाले लोगों सहित विभिन्न समूहों के लिए कुल 500 करोड़ रुपये के दूसरे राहत पैकेज की भी घोषणा की।

यह राहत पैकेज उन लोगों के लिए राहत के रूप में 1,111.82 करोड़ रुपये के वित्तीय पैकेज के अतिरिक्त है, जिनकी आजीविका सिर्फ एक पखवाड़े पहले घोषित किए गए लॉकडाउन से प्रभावित हुई है। कर्नाटक की कोविड तकनीकी सलाहकार समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि चल रहे लॉकडाउन प्रतिबंध में तभी ढील दी जा सकती है जब सकारात्मकता दर पांच प्रतिशत से कम हो जाए और राज्यभर में मामलों की संख्या 5,000 से कम हो जाए।

यहां मंत्रियों के साथ अनौपचारिक बैठक के बाद, येदियुरप्पा ने संवाददाताओं से कहा कि चल रहे तालाबंदी को एक और सप्ताह के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि गांवों में कोविड के कारण स्थिति सबसे खराब है। राज्य में पहले 24 मई से 7 जून तक कड़े प्रतिबंधों की घोषणा की थी। उन्होंने कहा, हालांकि संक्रमण नियंत्रण में आ गया है, लेकिन बीमारी का प्रकोप अभी भी जारी है। इसलिए, हमने विशेषज्ञों की सिफारिश के बाद एक सप्ताह के लिए, 14 जून की सुबह तक प्रतिबंध विस्तार करने का फैसला किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि संक्रमण दर 5 प्रतिशत से नीचे आने के बाद ही प्रतिबंधों में ढील दी जा सकती है।

नई दिल्ली: कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए दिल्ली सरकार एक-एक हफ्ते के लिए पांच बार लॉकडाउन को बढ़ा चुकी है. अभी राजधानी में 7 जून सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन लगा हुआ है. क्या दिल्लीवासी सात जून के बाद भी लॉकडाउन को बढ़ाना चाहते हैं? इस संबंध में लोकल सर्किल्स ने एक सर्वे किया है, जिसमें 74 फीसदी लोग अब लॉकडाउन खत्म करने के पक्ष में है.

सर्वे में दिल्ली के सभी 11 जिलों के लोगों से 9,382 से अधिक प्रतिक्रियाएं मिलीं. उत्तरदाताओं में 67 फीसदी पुरुष थे जबकि 33 फीसदी महिलाएं थीं. 49 फीसदी लोगों का कहना है कि लॉकडाउन को खत्म करके केवल लाइट और वीकेंड कर्फ्यू लगा देना चाहिए. 25 फीसदी ने कहा कि सभी तरह के प्रतिबंध हटा देना चाहिए. वहीं 26 फीसदी लोगों ने लॉकडाउन एक और हफ्ते बढ़ाने की बात कही.

कोरोना संकट के चलते देश की राजधानी में 18 अप्रैल से लॉकडाउन में है. एक हफ्ते के भीतर दिल्ली में रोजाना कोरोना मामलों की संख्या 3,000-6,000 से घटकर 500-1000 पर आ गई है. वहीं पॉजिटिविटी रेट 2-3 फीसदी से गिरकर 1 फीसदी से भी कम पर आ गया. रिकवरी रेट बढ़ने के साथ सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में आईसीयू बेड और वेंटिलेटर की उपलब्धता भी बढ़ गई है.

दिल्ली में संक्रमण दर 0.61 फीसदी हुई
दिल्ली में बीते दिन कोविड के 487 नए मामले सामने आने के बाद संक्रमण की दर 0.61 प्रतिशत हो गई है. राष्ट्रीय राजधानी में पिछले ढाई महीने के दौरान संक्रमण के नए मामलों की यह सबसे कम संख्या है. 16 और 17 मार्च को दिल्ली में संक्रमण के नए मामलों की संख्या क्रमश: 425 और 536 रही थी.

यह लगातार चौथा दिन है जब राष्ट्रीय राजधानी में संक्रमण की दर एक प्रतिशत से कम दर्ज की गई है. दिल्ली में बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 576 नए मामले आए थे. वहीं मंगलवार को कोविड-19 के 623 मामले सामने आए थे और 62 लोगों की मौत हुई थी जबकि संक्रमण की दर एक प्रतिशत से नीचे थी.

बेंगलुरु. कर्नाटक में लॉकडाउन (Karnataka Lockdown) 14 जून तक बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री बी एस येडियुरप्पा का कहना है कि लगतार बढ़ते मामले, मृत्यु दर और महामारी के गांवों में फैलने को लेकर ये फैसला लिया गया है. सूत्रों का कहना है कि सरकार जिले के अंदर और बाहर की आवाजाही में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं करेगी.

रोज़ाना के ज़रूरी सामान की खरीद फरोख्त के लिए जो सुबह 6 से 10 बजे का समय रखा गया है. सरकार उसके बदलाव के मूड में भी नहीं है. हालांकि वक्त को 2 बजे तक बढ़ाने का दबाव बना हुआ है. सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक कर्नाटक में अब 14 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर काबू पाने के लिए पाबंदियों को बढ़ाया गया है.

गुरुवार को मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक में कहा गया है कि 7 जून के बाद विभिन्न चरणों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, क्योंकि मई के पहले हफ्ते में पीक पर आए कोविड के मामले अब 65 फीसद कम हो गए हैं. स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने दी थी लॉकडाउन बढ़ाने की सलाहहालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने राज्य कोविड पैनल के समक्ष कम से कम एक हफ्ते और लॉकडाउन को बनाए रखने का विचार रखा है. विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में अभी भी पॉजिटिविटी दर 15 फीसद के करीब है. राज्य की कोविड-19 की तकनीकि सलाहकार समिति ने सरकार को दी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि जब तक पॉजिटिविटी दर 5 फीसद से नीचे नहीं आ जाती है और सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 5000 से नीचे नहीं हो जाती, पाबंदियां लगाए रखना चाहिए.

पिछले 61 दिनों में बेंगलुरु में 7.2 लाख कोविड-19 के मामले और 8716 मौतें दर्ज की गई, विशेषज्ञों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि राज्य को अगली लहर को रोकने की तैयारी करके रखनी चाहिए. 2020 में जब लॉकडाउन हटाया गया था, अगस्त-सितंबर में बेंगलुरु में नए मामलों की बाढ़ आ गई थी. इस बार भी डर है कि शहर को छोड़ कर गए प्रवासी मज़दूर जैसे ही वापस अपने काम पर लौटेंगे तो संक्रमण फिर से फैल सकता है. राज्य में सरकार ने शुरुआत में 27 अप्रैल को 14 दिन का बंद घोषित किया था. बाद में विशेषज्ञों के परामर्श पर मई 10 से 24 तक राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 जून तक कर दिया गया था.

मुंबईः महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 18 ऐसे जिलों में कोविड-19 संबंधी पाबंदियों में शुक्रवार से ढील देने की घोषणा की है, जहां संक्रमण दर और अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की जरूरत वाले मरीजों की संख्या में कमी आई है।

आपदा प्रबंधन मंत्री विजय वडेत्तिवार ने बृहस्पतिवार को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक के बाद यह घोषणा की। मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए अप्रैल में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगायी गई थीं। उन्होंने कहा कि राज्य के 18 ऐसे जिलों में अब पाबंदियों में ढील दी जाएगी जहां संक्रमण की दर पांच प्रतिशत अथवा उससे कम है और अस्पतालों में ऑक्सीजन की सुविधा वाले 75 प्रतिशत बिस्तर खाली हों।

जिन 18 जिलों में पाबंदियों में ढील दी जाएगी उनमें औरंगाबाद, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपुर, धुले, गढ़चिरौली, गोंदिया, जलगांव, जालना, लातूर, नागपुर, नांदेड़, नासिक, यवतमाल, वाशिम, वर्धा, परभणी और ठाणे शामिल हैं। इन जिलों में शुक्रवार से सभी प्रकार की पाबंदियों को हटा लिया जाएगा। मुंबई में आंशिक रूप से पाबंदियों में ढील दी जाएगी, लेकिन मायानगरी की लाइफलाइन कही जाने वाले लोकल ट्रेन सेवा को अभी फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा।

महाराष्ट्र में कोरोना वायरस महामारी से उपजे हालात के मद्देनजर इस साल 10वीं और 12वीं की राज्य बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। मंत्री विजय वडेट्टीवार ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। राहत एवं पुनर्वास मंत्री वडेट्टीवार ने यहां पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं की राज्य बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। उन्होंने कहा, ”मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के नाम अपने पिछले संबोधन के दौरान इसके संकेत दे दिये थे। आज औपचारिक निर्णय लिया गया।” गौरतलब है कि दो दिन पहले केन्द्र ने कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 12वीं की सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं।

महाराष्ट्र में इससे पहले कोविड-19 मामलों में वृद्धि के चलते 10 कक्षा की (एसएससी) बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी गई थीं, लेकिन इसका औपचारिक ऐलान नहीं किया गया था। मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों ने परीक्षाएं रद्द करने का विरोध किया, लेकिन मुख्यमंत्री ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और अन्य संबंधित अधिकारियों से साथ बैठक में परीक्षाएं रद्द करने का फैसला लिया गया। स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने बुधवार को कहा था कि इन परीक्षाओं पर अंतिम फैसला लेने के लिये राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक प्रस्ताव भेजा गया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 1,375 नए मामले सामने आये हैं, जबकि 5 हजार 626 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गये हैं। राज्य में रिकवरी दर 96.9 फीसदी और पॉजिटिविटी दर न्यूनतम होकर 0.4 फीसदी दर्ज हुई है। राज्य के अपर मुख्य सचिव, सूचना नवनीत सहगल ने मंगलवार को यह जानकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दी।

सहगल ने बताया कि अब तक 16 लाख 69 हजार से अधिक प्रदेशवासी कोरोना की लड़ाई जीत कर आरोग्यता प्राप्त कर चुके हैं। 24 घंटों में प्रदेश में 3 लाख 23 हजार 795 टेस्ट किए गए। इस अवधि में प्रदेश के किसी भी जिले में 100 से अधिक नए केस नहीं मिले। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 97 लाख 33 हजार 141 कोविड टेस्ट हो चुके हैं।

उन्होंने जानकारी दी कि लखीमपुर खीरी, जौनपुर और गाजीपुर जनपद में कुल एक्टिव केस की संख्या 600 से कम रह गई है। अब इन जिलों में भी सप्ताह में पांच दिन सुबह 7 बजे से सायं 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू से छूट दी जाएगी। साप्ताहिक व रात्रिकालीन बन्दी सहित अन्य सभी संबंधित नियम इन जिलों में लागू होंगे। वर्तमान में 11 जिलों में कोरोना कर्फ्यू प्रभावी है।

उन्होंने बताया कि अब तक 1 करोड़ 82 लाख 32 हजार 326 कोविड वैक्सीन एडमिनिस्टर हुए हैं। आज से प्रदेश के समस्त 75 जनपदों में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए निशुल्क कोविड टीकाकरण महाभियान प्रारम्भ हुआ है।

सचिव ने बताया कि बीते 24 घंटों में 401 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का वितरण किया गया है। औद्योगिक इकाइयों को ऑक्सिजन के उपयोग की अनुमति दी जा चुकी है। कोविड की तीसरी लहर से बचाव की तैयारी के क्रम में नोएडा और लखनऊ में आज से मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रारंभ होगा। अब आज से डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ आदि के लिए भी पीडियाट्रिक केयर ट्रेनिंग शुरू की जा रही है।

नई दिल्ली: देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर जारी है. इस बीच कई लोगों की कोरोना महामारी से मौत हुई है. वहीं एक रिसर्च के मुताबिक, 2020 में रेलवे पटरियों पर 8,700 से अधिक लोगों को मौत हो गई है. अधिकारियों ने कहा कि पीड़ितों में से कई प्रवासी श्रमिक थे.हालांकि देशव्यापी कोरोनावायरस लॉकडाउन के कारण यात्री ट्रेन सेवाओं को गंभीर रूप से बंद कर दिया गया था. रेलवे बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता चंद्रशेखर गौड़ के एक सवाल के जवाब में जनवरी और दिसंबर 2020 के बीच इस तरह की मौतों के आंकड़े साझा किए.

रेलवे बोर्ड ने कहा, “राज्य पुलिस से मिली जानकारी के आधार पर जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 के बीच रेलवे ट्रैक पर 805 लोगों को चोटें आईं और 8,733 लोगों की मौत हुई.”अधिकारियों ने आगे कहा कि मरने वालों में से कई प्रवासी श्रमिक थे जिन्होंने पटरियों के किनारे रहना चुना क्योंकि रेल मार्गों को सड़कों या राजमार्गों से छोटा माना जाता है.

जबकि 2020 के दौरान मृत्यु दर उसके ठीक पहले के चार वर्षों की तुलना में कम थी, क्योंकि 25 मार्च को कोरोनावायरस लॉकडाउन की घोषणा के बाद यात्री सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया था.लॉकडाउन के दौरान केवल मालगाड़ियों का परिचालन चल रहा था. यात्री सेवाएं को चरणों में खोला जा रहा था और दिसंबर तक 110 नियमित यात्री ट्रेनों के साथ लगभग 1,100 विशेष ट्रेनें चल रही थीं.

पिछले साल पटरियों पर कई मौतें किसी न किसी कारण से दर्ज नहीं की जा सकीं, पिछले मई में महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 16 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो गई, क्योंकि वे बिना सोचे समझे पटरियों पर आराम कर रहे थे.राज्य सरकारों से आए रेलवे के आंकड़ों के अनुसार, 2016 और 2019 के बीच ऐसी घटनाओं में 56,271 लोगों की मौत हुई और 5,938 लोग घायल हुए, जो 2017 के अपवाद के साथ एक बढ़ी संख्या को दर्ज करता है.आंकड़े बताते हैं कि 2016 में इस तरह की दुर्घटनाओं में 14,032 लोगों की, 2017 में 12,838, 2018 में 14,197 और 2019 में 15,204 लोगों की मौत हुई.

रांचीः झारखंड में कोविड-19 के तेजी से कम होते मामलों के बीच राज्य सरकार ने सावधानी के तौर पर ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ के नाम से लागू लॉकडाउन को कुछ और छूट देने के साथ एक सप्ताह के लिए और आगे बढ़ाकर दस जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का मंगलवार को फैसला किया । इस दौरान पहले की छूट के साथ जिले के भीतर ई-पास की अनिवार्यता सभी के लिए खत्म कर दी गई है।

झारखंड सरकार के प्रवक्ता ने यहां बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार शाम यहां हुई राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लाकडाउन को एक सप्ताह के लिए आगे बढ़ाकर दस जून की सुबह छह बजे तक लागू रखने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह अब दस जून की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और इस दौरान पहले से लागू अन्य सभी प्रतिबंध जारी रहेंगे।

कोरोना वायरस संक्रमण की चेन को तोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने गत 22 अप्रैल से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की थी जो तीन जून तक जारी रहेगी। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री सोरेन ने कहा कि राज्य में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम हुए हैं, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। अतः उन्होंने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को एक सप्ताह बढ़ाने का निर्णय लिया।

नए लाकडाउन में जो नई रियायतें दी गई हैं-

– 10 जून की सुबह 6 बजे तक मिनी लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को बढ़ाया गया है।
– जिले के अंदर आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता खत्म करने का निर्णय लिया गया।

– एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन के लिए ई-पास जरूरी।

– वहीं, इंटर स्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बस परिवहन सेवा पर रोक जारी रहेगी।

– झारखंड के जिले को दो कैटगरी में बांट कर कुछ रियायत देने का निर्णय लिया है।

– इसके तहत राज्य के अधिक कोरोना संक्रमण वाले 9 जिले रांची, जमशेदपुर, बोकारो, धनबाद, देवघर, हजारीबाग, गढ़वा, गुमला और रामगढ़ में कपड़ा, ज्वेलरी और जूता-चप्पल की दुकानें छोड़ अन्य सभी दुकानें खुलेंगी।

– अन्य 15 जिलों में सभी दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई है।

– राज्य के सभी जिलों में दुकानें दोपहर 2 बजे तक ही खुली रहेंगी।

– मॉल और मल्टी ब्रांड वाली दुकानें बंद रहेंगी।

– शादी समारोह में पहले की तरह ही पांबदी रहेगी।

– इसके अलावा स्विमिंग पूल, पार्क, जिम, मेला, प्रदर्शनी, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, सैलून आदि पर पहले की तरह पाबंदी जारी रहेगी।

दिल्ली, 08 अप्रैल 2021 (दस्तक टाइम्स) : भारत में चल रही कोरोना महामारी की स्थिति पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने वाली इस बैठक में कोरोना वायरस की नई लहर पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा टीकाकरण अभियान पर भी बात की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी इस बैठक में शामिल नहीं होंगी। उनकी जगह मुख्य सचिव अलपन बंद्योपाध्याय पीएम मोदी के साथ बैठक में भाग लेंगे।

महामारी के मसले पर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ आखिरी चर्चा 17 मार्च को हुई थी। प्रधानमंत्री ने कुछ राज्यों में बढ़ते मामलों पर गंभीर चिंता जताई थी और दूसरी लहर को रोकने के लिए त्वरित और निर्णायक कदम उठाने को कहा था। इससे पहले पीएम मोदी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई उच्च स्तरीय बैठक में पांच सूत्रीय फॉर्मूला भी सुझाया था, जिसमें जांच, संक्रमितों के संपर्क में आए लोगों की पहचान, उपचार, कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन और टीकाकरण को जरूरी बताया था।

आपको बता दें की तगातार तीन दिन में दूसरी बार ऐसा हुआ है, जब कोराना वायरस संक्रमण के एक दिन में एक लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंत्रालय द्वारा बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में लगातार 28वें दिन संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी होने से उपचाराधीन मरीजों की संख्या भी बढ़कर 8,43,473 हो गयी है जो कि संक्रमण के कुल मामलों का 6.59 प्रतिशत है। वहीं, लोगों के स्वस्थ होने की दर भी गिरकर 92.11 प्रतिशत हो गयी है। आंकड़ों के मुताबिक संक्रमण से अब तक 1,17,92,135 लोग ठीक हो चुके हैं जबकि मृत्यु दर गिरकर 1.30 प्रतिशत हो गयी है।