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राज्यपाल ने गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश को दी मंजूरी

Dastak Admin — Sat, 28 Nov 2020 06:27:34 +0000

लखनऊ: राज्यपाल आनंदीबेन ने प्रदेश के चर्चित गैर कानूनी धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। योगी कैबिनेट में मंगलवार को ही ‘उप्र विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020’ का आलेख अनुमोदित किया था।

इसके बाद इसे राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था, जिस पर उन्होंने अब अपनी मुहर लगा दी है।

राज्यपाल से बिल को मंजूरी मिलते ही यह प्रदेश में अध्यादेश के तौर पर लागू हो गया है। राज्यपाल से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे छह महीने के भीतर विधानमंडल के दोनों सदनों में पास कराना होगा, जिसके बाद यह कानून रूप में प्रदेश में लागू हो जाएगा।

इस अध्यादेश की बदौलत प्रदेश में अब सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में सामाजिक संगठनों का पंजीकरण निरस्त करके उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए विहित प्राधिकारी यानी जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष उद्घोषणा करनी होगी कि यह धर्म परिवर्तन, झूठ, बलपूर्वक, असम्यक, प्रभाव, प्रपीड़न, जबरदस्ती, लालच या अन्य किसी कपटपूर्ण रीति से या विवाह द्वारा एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन करने के लिए नहीं है। अगर सिर्फ शादी के लिए लड़की का धर्म बदला गया तो विवाह शून्य की श्रेणी में लाया जा सकेगा।

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अध्यादेश में बलपूर्वक, झूठ बोलकर, लालच देकर या अन्य किसी कपटपूर्ण तरीके से अथवा विवाह के लिए धर्म परिवर्तन को गैर जमानती अपराध माना गया है। इस वजह से ऐसे अभियोग को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विचारणीय बताये जाने का प्रावधान किया जा रहा है।

उपबन्धों का उल्लंघन करने के लिए कम से कम 01 वर्ष अधिकतम 05 वर्ष की सजा जुर्माने की राशि 15,000 रुपये से कम नहीं होगी। वहीं नाबालिग लड़की, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की महिला के सम्बन्ध में धारा-3 के उल्लंघन पर कारावास कम से कम 03 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक का होगा और जुर्माने की राशि 25,000 रुपये से कम नहीं होगी।

सामूहिक धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में कारावास 03 वर्ष से कम नहीं लेकिन, 10 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माने की राशि 50,000 रुपये से कम नहीं होगी।

अध्यादेश के अनुसार धर्म परिवर्तन के लिए जिला मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी। इसका उल्लंघन किये जाने पर 06 माह से 03 वर्ष तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपये से कम की नहीं होने का प्रावधान किया जा रहा है।

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गौ मंत्रालय पर कमलनाथ का तंज, पुरानी को भूलकर शिवराज फिर नई घोषणा कर रहे

Dastak Admin — Wed, 18 Nov 2020 07:41:27 +0000

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए ‘गौ मंत्रालय’ गठित करने जा रही है। इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बुधवार सुबह ट्वीट कर दी है।

सरकार के इस फैसले पर मप्र के पूर्व सीएम और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने तंज कसा है। साथ ही उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा है कि वे अपनी पूर्व की सभी घोषणाओं को भूलकर फिर से नई घोषणा कर रहे हैं।

कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार के गौ मंत्रालय गठन के निर्णय पर तंज कसते हुए कहा है कि 2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौ कैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं।

2018 के विधानसभा चुनाव के पूर्व प्रदेश में गौ मंत्रालय बनाने की घोषणा करने वाले शिवराज सिंह अब गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गौकैबिनेट बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अपनी चुनाव के पूर्व की गयी घोषणा में गौमंत्रालय बनाने के साथ-साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण और गौशालाओं के जाल
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 18, 2020

उन्होंने अपनी चुनाव के पूर्व की गयी घोषणा में गौ मंत्रालय बनाने के साथ-साथ पूरे प्रदेश में गौ अभ्यारण और गौशालाओं के जाल बिछाने की बात भी कही थी, प्रत्येक घर में भी छोटी-छोटी गौशाला बनाने की भी बात उन्होंने अपनी चुनावी घोषणा में कही थी।

यह भी पढ़े: प्रदेश सरकार बनाएगी ‘गौकैबिनेट’, सीएम शिवराज ने ट्वीट कर दी जानकारी

उन्होंने सीएम शिवराज पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी पूर्व की घोषणा को भूलकर शिवराज फिर एक नई घोषणा कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि अपनी 15 वर्ष की सरकार में व वर्तमान 8 माह में शिवराज सरकार ने गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए कुछ भी नहीं किया।

हमने अपने वचन को पूरा किया ,प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर चालू करवाया।
चलो कांग्रेस सरकार के गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए किए जा रहे कामों से भाजपा सरकार को थोड़ी सदबुद्धि तो आयी और उन्होंने
गौमाता की सुध लेने की सोची लेकिन यदि गौ माता के संरक्षण व
— Kamal Nath (@OfficeOfKNath) November 18, 2020

उल्टा गौमाता के लिये चारे की राशि में कांग्रेस सरकार ने जो बीस रुपये प्रति गाय का प्रावधान किया था, उसे भी कम कर दिया।

कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वचन पत्र में वादा किया था कि हमारी सरकार आने पर हम एक हज़ार गौशालाओं का निर्माण शुरू करायेंगे। हमने अपने वचन को पूरा किया, प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण व्यापक स्तर पर चालू करवाया।

चलो कांग्रेस सरकार के गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए किए जा रहे कामों से भाजपा सरकार को थोड़ी सदबुद्धि तो आयी और उन्होंने गौमाता की सुध लेने की सोची लेकिन यदि गौ माता के संरक्षण व संवर्धन के लिए सही मायनों में काम करना है तो कांग्रेस सरकार की तरह ही भाजपा सरकार प्रदेश भर में गौशालाओं का निर्माण शुरू कराये और गौ माता को लेकर अपनी पूर्व की सारी घोषणाओं को पूरा करें तभी सही मायनों में गौमाता का संरक्षण व संवर्धन हो सकेगा।