लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय (एकेटीयू) के दीक्षांत समारोह में छात्र-छात्राओं से खुलकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रेम विवाह, आत्मनिर्भरता और युवाओं की जिम्मेदारियों को लेकर महत्वपूर्ण बातें कहीं। राजधानी के सिद्धीखेड़ा बालिका गृह का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कई लड़के-लड़कियां पहले घर से भाग जाते हैं। इसके बाद लड़कियां पढ़ाई के दौरान गर्भवती हो जाती हैं और ऐसे बच्चों को बाद में कोई स्वीकार नहीं करता। नतीजतन वे सरकारी संरक्षण में बालगृह तक पहुंच जाते हैं।

उन्होंने छात्रों से कहा कि इस तरह का “पराक्रम” करने से बचना चाहिए। अपने बेटे का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि जब वह पढ़ाई के लिए बेंगलुरु गया था तो उन्होंने उससे कहा था कि यदि कोई लड़की पसंद हो तो बताना, वह शादी करा देंगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यदि किसी को जीवनसाथी पसंद है तो पहले आत्मनिर्भर बनना जरूरी है। राज्यपाल ने स्पष्ट कहा कि वह लव मैरिज की विरोधी नहीं हैं, लेकिन आत्मनिर्भर बनने तक शादी नहीं करनी चाहिए और कोई भी गलत कदम उठाने से बचना चाहिए।

निर्माण कार्यों पर उठाए बड़े सवाल, पूछा- कहीं डिग्री फर्जी तो नहीं?

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आंगनबाड़ी केंद्रों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में हो रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और उपयोगिता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कई जगह ऐसे निर्माण देखने को मिलते हैं जिन्हें देखकर निराशा होती है। कहीं बिजली का स्विच कमरे के बीचोंबीच लगा दिया जाता है तो कहीं आंगनबाड़ी केंद्रों में पानी के नल इतने ऊंचे लगाए गए हैं कि बच्चे उनका उपयोग ही नहीं कर पाते।

उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर शौचालय भी बच्चों की सुविधा के अनुरूप नहीं बनाए गए हैं। एक विश्वविद्यालय का उदाहरण देते हुए उन्होंने बताया कि प्रथम तल पर एक तरफ कुलपति और दूसरी तरफ रजिस्ट्रार का कक्ष है, जबकि दोनों के बीच पुस्तकालय प्रस्तावित किया गया है और छात्रावास वहां से लगभग एक किलोमीटर दूर स्थित है। इन कमियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि कहीं निर्माण करने वालों की डिग्री फर्जी तो नहीं है। साथ ही विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता के साथ उपयोगिता का भी विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने छात्रावासों में आधुनिक रसोई और आरओ प्लांट स्थापित कराने के भी निर्देश दिए।

सरकारी शिक्षकों से गरीब विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देने की अपील

राज्यपाल ने बताया कि इस वर्ष एकेटीयू के 16, सरकारी कॉलेजों के 17 और निजी संस्थानों के 49 विद्यार्थियों को पदक मिला है। उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों में अधिकतर आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्र पढ़ाई करते हैं क्योंकि वहां शुल्क कम होता है, जबकि निजी संस्थानों में अपेक्षाकृत अधिक फीस ली जाती है।

उन्होंने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के शिक्षकों से अधिक मेहनत करने की अपील करते हुए कहा कि गरीब परिवारों के बच्चों को बेहतर शिक्षा देना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में भी अधिकतर गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए वहां भी पढ़ाई की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने वाइब्रेंट गुजरात का उदाहरण देते हुए सुझाव दिया कि प्रदेश में होने वाले निवेश से जुड़ी जानकारी वाली पुस्तिकाएं स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों तक पहुंचाई जाएं, ताकि युवाओं को भविष्य के अवसरों की जानकारी मिल सके। साथ ही छात्रों से तकनीकी शिक्षा के साथ रचनात्मकता और भारतीय संस्कृति को भी बनाए रखने की अपील की।

नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालय में शुरू हुईं कई नई पहल

एकेटीयू के कुलपति प्रो. जेपी पांडेय ने विश्वविद्यालय की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू होने के बाद छात्रों को इंटर-डिसिप्लिनरी और माइनर डिग्री की सुविधा भी दी जा रही है। इस वर्ष से ड्यूल डिग्री और बीबीए पाठ्यक्रम भी शुरू किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय ने इंडस्ट्रियल रिसर्च प्रमोशन स्कीम लागू की है और प्रत्येक पाठ्यक्रम में एआई एप्लीकेशन की पढ़ाई अनिवार्य कर दी गई है। बेहतर प्लेसमेंट के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि 4668 छात्रों ने आईबीएम की इंटर्नशिप की, जिसमें उन्हें 4000 रुपये का स्टाइपेंड भी मिला। इसके अलावा विश्वविद्यालय में कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी विकसित किए गए हैं।

‘अब समाज को लौटाने का समय’, छात्रों से बोले प्राविधिक शिक्षा मंत्री

प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा कि विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को शिक्षा और अवसर देकर इस मुकाम तक पहुंचाया है। अब समय है कि छात्र समाज को भी कुछ लौटाएं और अपनी सफलता के साथ सामाजिक दायित्वों का भी निर्वहन करें।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के सपनों के अनुरूप उत्तर प्रदेश को स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाना है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल उच्च शिक्षा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का लगातार प्रयास कर रही हैं, जबकि मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके दुरुपयोग की घटनाएं भी सामने आ रही हैं। एजेंटिक एआई को उन्होंने भविष्य की महत्वपूर्ण तकनीक बताया।

संबोधन में राज्यपाल ने कही ये भी अहम बातें

राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विद्यार्थियों से तकनीक का केवल उपयोगकर्ता नहीं बल्कि उसका सृजनकर्ता बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत न तो डरने वाला देश है और न ही किसी को डराने वाला देश। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ठप पड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू होने का भी उल्लेख किया। महिला सशक्तीकरण और शिक्षा के बढ़ते प्रभाव को सकारात्मक बदलाव का आधार बताया। उन्होंने भोजन की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठाया कि कहीं खाने में नॉनवेज वाला मसाला तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी कैमरों के काम नहीं करने पर भी नाराजगी जताई।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भारतीय कला, संस्कृति, संगीत और प्रदर्शन कलाओं को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की परिकल्पना के अनुरूप काकराबाद में भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय का नया अत्याधुनिक परिसर विकसित करने की तैयारी तेज हो गई है। इसे केवल एक संगीत विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति के समग्र वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। इसी उद्देश्य से उच्चस्तरीय सलाहकार समिति की बैठक में देश के प्रतिष्ठित कलाकारों, शिक्षाविदों और विशेषज्ञों ने विस्तृत मंथन किया।

सैकड़ों वर्षों की सांस्कृतिक विरासत को मिलेगा एक मंच

अपर मुख्य सचिव संस्कृति, पर्यटन एवं धर्मार्थ कार्य विभाग की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर जोर दिया गया कि नया परिसर आने वाले कई दशकों तक भारतीय सांस्कृतिक विरासत, ज्ञान परंपरा और प्रदर्शन कलाओं का प्रमुख केंद्र बने। विशेषज्ञों ने कहा कि देश में ऐसा कोई संस्थान नहीं है, जहां शास्त्रीय संगीत, नृत्य, रंगमंच, लोक एवं जनजातीय कलाएं, दृश्य एवं ललित कला, साहित्य, दर्शन, योग, अध्यात्म, भारतीय ज्ञान प्रणाली और आधुनिक कला शिक्षा का समन्वित अध्ययन एवं शोध एक ही परिसर में हो सके।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से लैस होगा नया परिसर

बैठक में नए परिसर के लिए कई आधुनिक सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया। इसमें संगीत, नृत्य, रंगमंच, योग एवं अध्यात्म, दृश्य एवं ललित कला, साहित्य एवं दर्शन, फिल्म निर्माण तथा कला एवं सांस्कृतिक प्रबंधन के विशेष विद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया गया। साथ ही ध्वनि विज्ञान आधारित अभ्यास कक्ष, आधुनिक नृत्य स्टूडियो, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित संगीत प्रयोगशाला, भव्य सभागार, ब्लैक बॉक्स थिएटर, शास्त्रीय नृत्य थिएटर, रेसाइटल हॉल और मुक्ताकाशी मंच जैसी अधोसंरचनाएं विकसित करने पर भी सहमति बनी।

डिजिटल रिपॉजिटरी और सांस्कृतिक संग्रहालय भी होंगे तैयार

विशेषज्ञों ने दुर्लभ पांडुलिपियों के संरक्षण, मौखिक परंपराओं के दस्तावेजीकरण, डिजिटल रिपॉजिटरी तथा भारतीय प्रदर्शन कलाओं के संग्रहालय की स्थापना का भी सुझाव दिया। इसके अलावा सांस्कृतिक स्टार्टअप्स के लिए इनक्यूबेशन सेंटर, मीडिया एवं कंटेंट लैब और बौद्धिक संपदा सहायता केंद्र विकसित कर रचनात्मक अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देने की योजना पर चर्चा हुई।

प्रकृति और भारतीय परंपरा के अनुरूप होगा विकास

बैठक में विशेषज्ञों ने परिसर को भारतीय परंपरा और प्राकृतिक परिवेश के अनुरूप विकसित करने पर बल दिया। व्यापक वृक्षारोपण, खुले परिसर, शिक्षकों के लिए आवासीय व्यवस्था, उत्तर भारतीय और कर्नाटक संगीत का समन्वय, पारंपरिक घरानों को संस्थान से जोड़ने, थिएटर कॉम्प्लेक्स, प्रदर्शनी हॉल और आधुनिक शिक्षण प्रयोगशालाओं के निर्माण का सुझाव भी दिया गया।

देश-विदेश के कलाकारों के लिए बनेगा सांस्कृतिक केंद्र

विशेषज्ञों ने लोक एवं जनजातीय कलाओं, थिएटर, परफॉर्मिंग आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स और साहित्य को एकीकृत पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की वकालत की। साथ ही डिजिटल आर्ट सेंटर स्थापित कर विश्वविद्यालय को सभी कलाओं के उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने और देश-विदेश के नामचीन कलाकारों की नियमित भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता से चुना जाएगा परिसर का स्वरूप

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि नए परिसर की वास्तु रूपरेखा तय करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की आर्किटेक्चरल डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित करने की योजना है। परिसर की संरचना में भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं और विभिन्न घरानों की झलक दिखाई देगी। साथ ही डिजिटल आर्ट्स, एनीमेशन, डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माण, वर्चुअल प्रोडक्शन, म्यूजिक टेक्नोलॉजी, अंतर्विषयक शोध, बौद्ध सांस्कृतिक दर्शन, सांस्कृतिक कूटनीति और भारतीय ज्ञान परंपरा जैसे आधुनिक विषयों को भी शैक्षणिक ढांचे में शामिल करने पर जोर दिया गया।

परंपरा और आधुनिक तकनीक का होगा संगम

विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि नया परिसर भारतीय संस्कृति, संगीत और प्रदर्शन कलाओं के समग्र विकास का विश्वस्तरीय केंद्र बनेगा। यहां विद्यार्थियों को परंपरा और आधुनिक तकनीक के समन्वय के साथ उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा, शोध और सृजन के लिए आधुनिक वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य विश्वविद्यालय को विश्व के अग्रणी प्रदर्शन कला संस्थानों की श्रेणी में स्थापित करना है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो जाएगी।

युवाओं को प्रदेश में ही मिलेंगे बेहतर अवसर

सरकार का मानना है कि नए विश्वविद्यालय खुलने से प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का लाभ मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों या शहरों पर निर्भरता भी कम होगी।

तीन संस्थाओं को मिला संचालन की अनुमति

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन के बाद तीन संस्थाओं को आशय पत्र (एलओपी) जारी करने और संचालन प्राधिकार-पत्र देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कानपुर में कृषि आधारित विश्वविद्यालय की स्थापना

कैबिनेट के फैसले के अनुसार स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली को कानपुर नगर में 51.739 एकड़ भूमि पर कृषि आधारित निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना होगा।

गाजियाबाद में रोजगारोन्मुख शिक्षा पर रहेगा फोकस

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी को गाजियाबाद में 26.2656 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यहां उच्च शिक्षा के साथ विभिन्न व्यावसायिक और रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

फतेहपुर के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत

एंग्लो संस्कृत कॉलेज को फतेहपुर में 20.45 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति मिली है। इससे फतेहपुर और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

प्रदेश में बढ़ेगा शिक्षा और निवेश का दायरा

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में आठ नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। अब तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 56 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, शोध को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को गति देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। इसके साथ ही दोनों नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) से अनुदान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

बाजार से जुटाए जाएंगे विकास कार्यों के लिए संसाधन

सरकार के इस फैसले से गोरखपुर और मुरादाबाद में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बाजार से वित्तीय संसाधन जुटाने का रास्ता खुलेगा। साथ ही नगर निगमों की आर्थिक क्षमता मजबूत होगी। राज्य सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

लखनऊ और गाजियाबाद पहले ही जारी कर चुके हैं बॉन्ड

इससे पहले लखनऊ नगर निगम वर्ष 2020 में 200 करोड़ रुपये और गाजियाबाद नगर निगम वर्ष 2021 में 150 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुके हैं। अब इसी क्रम में गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को भी बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है।

आईडीएफ से मिलेगा 26 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान

राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत यदि कोई नगर निगम बाजार से प्रत्येक 100 करोड़ रुपये का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है तो उसे 13 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा। वहीं, 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने पर अधिकतम 26 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह राशि नगर निगमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और उनकी उधार लेने की क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी।

सेबी के नियमों के तहत होगा धनराशि का उपयोग

केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्रोत्साहन राशि एक विशेष खाते में जमा की जाएगी और सभी नगर निगमों को सेबी के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि का उपयोग गोरखपुर में गोलघर स्थित जलकल कंपाउंड में 314 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मिक्स यूज्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में किया जाएगा।

मुरादाबाद में बनेगा शिक्षा और मनोरंजन पार्क

मुरादाबाद में म्यूनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग 82.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित शिक्षा एवं मनोरंजन पार्क के निर्माण पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से नगर निगमों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निजी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और प्रदेश के शहरों में आधुनिक शहरी आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के करीबी सहयोगी राजेंद्र चौधरी को शुक्रवार को दिल का दौरा पड़ने के बाद गंभीर हालत में लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अस्पताल पहुंच गए।

अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सकों की टीम राजेंद्र चौधरी के उपचार में जुटी हुई है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें लोहिया संस्थान स्थानांतरित करने की तैयारी भी की जा रही है।

अखिलेश यादव बोले- समय पर अस्पताल पहुंचाने से मिली राहत

राजेंद्र चौधरी से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में अखिलेश यादव ने बताया कि जैसे ही उनकी तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिली, उन्हें तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया।

उन्होंने कहा कि समय रहते अस्पताल पहुंच जाने से राहत मिली है। चिकित्सकों ने उनकी जांच की है और उपचार जारी है। कुछ समय बाद दोबारा ईसीजी जांच की जाएगी, जिसके बाद उनकी स्थिति में हुए सुधार का आकलन किया जाएगा।

ब्रजेश पाठक ने बताया- कार्डिएक अरेस्ट के बाद हालत स्थिर

उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राजेंद्र चौधरी को कार्डिएक अरेस्ट आया था। फिलहाल उनकी स्थिति स्थिर बनी हुई है और विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्राथमिक उपचार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर दी गई हैं और चिकित्सकों की सलाह के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। लोहिया संस्थान में भी चिकित्सा संबंधी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।

ब्रजेश पाठक ने बताया कि लोहिया अस्पताल के हृदय रोग विभाग के प्रमुख भी सिविल अस्पताल पहुंच चुके हैं और उनकी देखरेख में उपचार चल रहा है। जैसे ही स्वास्थ्य स्थिति अनुमति देगी, उन्हें लोहिया संस्थान स्थानांतरित किया जाएगा।

मुलायम सिंह यादव के दौर से पार्टी के अहम चेहरा रहे हैं राजेंद्र चौधरी

राजेंद्र चौधरी को समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के समय से संगठन के प्रमुख रणनीतिकारों और मजबूत स्तंभों में गिना जाता है। वह वर्ष 2021 से विधान परिषद के सदस्य हैं और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता के साथ-साथ उत्तराखंड में पार्टी के राज्य प्रभारी की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं।

अपने लंबे राजनीतिक जीवन में उन्होंने वर्ष 2002 में मुलायम सिंह यादव सरकार में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री के रूप में कार्य किया। इसके बाद वर्ष 2013 में अखिलेश यादव सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जहां उन्होंने जेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व संभाला।

1978 में शुरू हुई राजनीतिक पारी

राजेंद्र चौधरी का राजनीतिक सफर वर्ष 1978 में शुरू हुआ था, जब उन्होंने चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में सक्रिय राजनीति में कदम रखा था।

लोकदल के विभाजन के दौरान जहां अधिकांश जाट नेता अजित सिंह के साथ चले गए, वहीं राजेंद्र चौधरी ने मुलायम सिंह यादव का साथ बनाए रखा। वह मुलायम सिंह यादव को चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत का वास्तविक उत्तराधिकारी मानते रहे।

स्पष्टवादिता और सादगी के लिए रही पहचान

राजेंद्र चौधरी की पहचान हमेशा स्पष्टवादी, अनुशासित और संगठन के प्रति समर्पित नेता के रूप में रही है। लंबे समय तक उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के रूप में भी जिम्मेदारी निभाई।

राजनीतिक गलियारों में उन्हें ऐसे नेता के तौर पर जाना जाता है, जिनसे पार्टी की अंदरूनी रणनीति और गोपनीय जानकारी हासिल करना आसान नहीं माना जाता था। सादगीपूर्ण जीवनशैली, शुद्ध शाकाहार और सिद्धांतों पर अडिग रहने की छवि के कारण राजनीतिक विरोधी भी उनकी ईमानदारी की सराहना करते रहे हैं।

इसी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने की सूचना मिलते ही विभिन्न दलों के नेताओं ने चिंता जताई और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

लखनऊ: राजधानी में अपने घर का सपना देख रहे हजारों लोगों के लिए बुधवार का दिन खुशियां लेकर आया। लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने अटल नगर आवासीय योजना के 808 फ्लैटों का लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के मार्स ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में 4469 आवेदकों के बीच पारदर्शी तरीके से लकी ड्रा कराया गया, जिसमें 808 परिवारों को अपना आशियाना मिल गया।

लॉटरी में नाम आने के बाद आवेदकों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कई लोगों ने इसे अपने सपनों के घर की दिशा में बड़ा कदम बताया। आवेदकों ने एलडीए की पारदर्शी प्रक्रिया की भी सराहना की।

अटल नगर योजना में 2496 फ्लैट, कीमत 9.82 लाख रुपये से शुरू

एलडीए के अपर सचिव सीपी त्रिपाठी ने बताया कि देवपुर पारा स्थित अटल नगर आवासीय योजना में कुल 2496 फ्लैट विकसित किए गए हैं। योजना में एक बेडरूम और दो बेडरूम वाले फ्लैट शामिल हैं। इनका क्षेत्रफल 30 वर्गमीटर से 54.95 वर्गमीटर तक है और शुरुआती कीमत 9.82 लाख रुपये निर्धारित की गई है।

उन्होंने बताया कि यह एक किफायती आवास योजना है, जिसमें लिफ्ट, स्वच्छ पेयजल, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पावर बैकअप, सुरक्षा व्यवस्था, हरित क्षेत्र, बच्चों के खेलने के लिए पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

4469 आवेदकों ने आजमाई थी किस्मत

अपर सचिव के अनुसार योजना में एक बीएचके के 135 और दो बीएचके के 673 फ्लैट शेष थे। इनके लिए 18 अप्रैल से 18 मई तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया चलाई गई थी। इस दौरान एक बीएचके फ्लैटों के लिए 1666 और दो बीएचके फ्लैटों के लिए 2803 आवेदन प्राप्त हुए थे।

लॉटरी प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आवेदकों को मंच पर बुलाकर उनके हाथों से ही पर्चियां निकलवाई गईं। इसके बाद सफल आवेदकों की सूची घोषित की गई।

वेलनेस सिटी योजना में किसानों को मिले 125 भूखंड

इसी अवसर पर एलडीए ने वेलनेस सिटी योजना के तहत भूमि देने वाले किसानों को भी भूखंड आवंटित किए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के वीआईपी लाउंज में आयोजित कार्यक्रम में 59 किसानों को कुल 125 भूखंड दिए गए।

यह योजना लैंड पूलिंग मॉडल पर विकसित की जा रही है। किसानों को विभिन्न आकार के भूखंड आवंटित किए गए, जिनमें 288 वर्गमीटर, 200 वर्गमीटर, 162 वर्गमीटर, 128 वर्गमीटर, 72 वर्गमीटर और 35 वर्गमीटर के प्लॉट शामिल हैं।

1200 एकड़ में विकसित होगी वेलनेस सिटी, जमीन की कीमत तय

एलडीए की महत्वाकांक्षी वेलनेस सिटी योजना सुलतानपुर रोड पर करीब 1200 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। प्राधिकरण ने इस योजना के आवासीय भूखंडों की दर 5100 रुपये प्रति वर्ग फीट तय की है, जो इसे एलडीए की सबसे महंगी आवासीय योजनाओं में शामिल करती है।

इसके अलावा बीकेटी स्थित नैमिष नगर योजना में भूखंडों की दर 2800 रुपये प्रति वर्ग फीट और आगरा एक्सप्रेस-वे के पास विकसित की जा रही वरुण विहार योजना में 3200 रुपये प्रति वर्ग फीट निर्धारित की गई है।

चंद्रिका अपार्टमेंट में बनेंगे 900 नए फ्लैट

एलडीए ने सीतापुर रोड स्थित शिया पीजी कॉलेज के निकट कब्जा मुक्त कराई गई करीब 16 हजार वर्गमीटर भूमि पर चंद्रिका अपार्टमेंट परियोजना विकसित करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। इस परियोजना के तहत करीब 900 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा, जिससे शहर में आवासीय सुविधाओं का विस्तार होगा।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 29 अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इस फेरबदल के तहत मंडल, जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, निर्वाचन, लोक सेवा आयोग और अन्य महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इसके साथ ही सचिवालय के आठ उप सचिवों को पदोन्नत कर संयुक्त सचिव बनाया गया है।

मंडलों और विकास प्राधिकरणों में नई नियुक्तियां

जारी आदेश के अनुसार डॉ. विश्राम को अपर आयुक्त मीरजापुर मंडल, अशोक कुमार कन्नौजिया को संयुक्त निदेशक युवा कल्याण और पुष्प राज सिंह को सचिव, विकास प्राधिकरण गोरखपुर नियुक्त किया गया है।

विवेक श्रीवास्तव को सचिव, विकास प्राधिकरण लखनऊ और पंकज वर्मा को सचिव, विकास प्राधिकरण मुरादाबाद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं शैलेन्द्र कुमार सिंह को विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण बनाया गया है।

कई जिलों में बदले गए अपर जिलाधिकारी

सरकार ने संजय कुमार सिंह को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) मुजफ्फरनगर, आलोक कुमार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोण्डा, वैभव मिश्रा को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) कुशीनगर, योगानन्द पाण्डेय को अपर जिलाधिकारी (नगर) अयोध्या, डॉ. नितिन मदान को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) रामपुर, नरेन्द्र बहादुर सिंह को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखीमपुर खीरी, संतोष बहादुर सिंह को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सहारनपुर, अमित कुमार को अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) कानपुर देहात, संदीप कुमार को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) हापुड़ तथा राकेश कुमार सिंह को अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) लखनऊ नियुक्त किया है।

मंडल और नगर प्रशासन में भी बदलाव

राज कुमार द्विवेदी को अपर आयुक्त विन्ध्याचल मंडल, राकेश कुमार पटेल को अपर आयुक्त लखनऊ मंडल, सुशीला को अपर आयुक्त कानपुर मंडल और अमित कुमार को अपर आयुक्त मेरठ मंडल बनाया गया है। वहीं प्रदीप कुमार यादव को अपर नगर आयुक्त नगर निगम सहारनपुर तथा अतुल कुमार को अपर नगर आयुक्त मुरादाबाद की जिम्मेदारी दी गई है।

लोक सेवा आयोग और निर्वाचन विभाग में नई जिम्मेदारियां

पूनम निगम को उप सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज और हर्ष देव पाण्डेय को परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग नियुक्त किया गया है। अमित सिंह को उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश तथा गरिमा स्वरूप को विशेष कार्याधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

अन्य महत्वपूर्ण नियुक्तियां भी हुईं

विजय कुमार सिंह को मुख्य राजस्व अधिकारी एवं डिप्टी डेवलपमेंट कमिश्नर (डीडीसी) देवरिया, प्रियंका सिंह को कमांडेंट, सेंट्रल सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लखनऊ तथा डॉ. सुनील कुमार वर्मा को अपर आयुक्त, राज्य कर लखनऊ नियुक्त किया गया है।

सचिवालय के 8 उप सचिव बने संयुक्त सचिव

उत्तर प्रदेश सचिवालय प्रशासन विभाग ने आठ उप सचिवों को पदोन्नत कर संयुक्त सचिव बना दिया है। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में संजीव श्रीवास्तव, आनंद कौशिक, राजेश पांडे, अजीत कुमार सिन्हा, सत्येंद्र प्रताप सिंह, अवन्तिका प्रसाद राय, नितिन कुमार गुप्ता और लालमणि यादव शामिल हैं। विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सभी अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ तत्काल प्रभाव से प्रदान किया गया है।

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के विकास को नई रफ्तार देने के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण ने 266 करोड़ रुपये की लागत वाली 120 विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। अवस्थापना विकास निधि की बैठक में इन परियोजनाओं पर मुहर लगाई गई। इनमें गोमती रिवर फ्रंट पर 25 करोड़ रुपये की लागत से वॉटर लेजर लाइट एंड साउंड शो, आधुनिक लाइब्रेरी, ओपन जिम, बच्चों के पार्क, अंडरपास सौंदर्यीकरण और अग्निशमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं।

गोमती रिवर फ्रंट पर दिखेगा हाईटेक वॉटर लेजर शो

नई परियोजना के तहत गोमती रिवर फ्रंट पर नदी के बीच वॉटर लेजर लाइट एंड साउंड शो शुरू किया जाएगा। करीब 25 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले इस शो में उत्तर प्रदेश के इतिहास, लखनऊ की सांस्कृतिक विरासत और कला को आधुनिक तकनीक के माध्यम से आकर्षक अंदाज में प्रस्तुत किया जाएगा।

266 करोड़ की 120 परियोजनाओं को मिली मंजूरी

पारिजात सभागार में आयोजित अवस्थापना विकास निधि की बैठक में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में सभी प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। बैठक में लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में सचिव विवेक श्रीवास्तव, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, मुख्य अभियंता मानवेन्द्र सिंह और नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश वर्मा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

अग्निशमन व्यवस्था को मिलेगी आधुनिक मजबूती

शहर की अग्निशमन व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए दो आधुनिक हाईड्रॉलिक प्लेटफॉर्म खरीदे जाएंगे। इसके लिए अग्निशमन विभाग को 68 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं, ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तहत यूटिलिटी शिफ्टिंग और अन्य कार्यों पर 15 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

पार्कों में लगेंगे ओपन जिम, बच्चों के लिए बनेंगे नए खेल क्षेत्र

कानपुर रोड योजना, आशियाना, सरोजनी नगर समेत विभिन्न इलाकों के पार्कों में करीब 10.67 करोड़ रुपये की लागत से ओपन जिम स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा शहर के 150 पार्कों में 6 करोड़ रुपये की लागत से बच्चों के लिए नए झूले और खेल उपकरण लगाए जाएंगे।

बटलर पैलेस में बनेगी आधुनिक लाइब्रेरी

ऐतिहासिक बटलर पैलेस को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में लगभग 5 करोड़ रुपये की लागत से यहां आधुनिक लाइब्रेरी विकसित की जाएगी। इसके लिए भवन के आंतरिक परिसर का कायाकल्प किया जाएगा, ताकि नागरिकों को आधुनिक पुस्तकालय की सुविधा मिल सके।

अंडरपास और अन्य क्षेत्रों का होगा सौंदर्यीकरण

कमता अंडरपास, होटल ताज अंडरपास, पिकप भवन अंडरपास समेत शहर के कई प्रमुख अंडरपासों पर लगभग 5.50 करोड़ रुपये की लागत से फसाड लाइटिंग और क्लैडिंग का कार्य कराया जाएगा। इसके अलावा ग्राम सदरौना में करीब 10 करोड़ रुपये की लागत से अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाएगा। कैटिल कॉलोनी में 7.50 करोड़ रुपये से आरसीसी नाले का निर्माण होगा, जबकि लोकबंधु चौराहे से एलडीए पार्किंग स्थल तक भी नया आरसीसी नाला बनाया जाएगा।

लखनऊ: श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष और राम मंदिर आंदोलन के वरिष्ठ संत महंत नृत्य गोपाल दास की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार उन्हें सांस लेने में तकलीफ और फेफड़ों में संक्रमण की शिकायत के बाद भर्ती किया गया, जहां विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम उनकी निगरानी और उपचार में जुटी हुई है।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम कर रही इलाज, मेडिकल बुलेटिन होगा जारी

अस्पताल के निदेशक डॉ. राकेश कपूर ने बताया कि महंत नृत्य गोपाल दास का इलाज विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम की देखरेख में किया जा रहा है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। अस्पताल की ओर से जल्द ही आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन जारी किए जाने की बात भी कही गई है।

इस साल भी बिगड़ी थी तबीयत, इलाज के बाद हुए थे स्वस्थ

88 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास इससे पहले भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। जनवरी 2026 में उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उपचार के बाद उनकी स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई थी। उस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली थी।

राम मंदिर आंदोलन में निभाई अहम भूमिका

महंत नृत्य गोपाल दास राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख चेहरों में शामिल रहे हैं। उन्होंने आंदोलन के शुरुआती चरण से लेकर भूमि पूजन, मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा तक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मणिराम दास छावनी के महंत के रूप में उन्होंने संत समाज को एकजुट करने के साथ-साथ राम मंदिर आंदोलन को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया। जनआंदोलन से लेकर अदालतों में चली कानूनी प्रक्रिया तक वे लगातार सक्रिय रहे।

बढ़ती उम्र के चलते स्वास्थ्य पर लगातार नजर

पिछले कुछ वर्षों में बढ़ती उम्र के कारण उन्हें कई बार स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल चिकित्सकों की टीम उनकी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। उनके अस्वस्थ होने की खबर सामने आने के बाद देशभर के संत-समाज और रामभक्त उनके शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं।

कौन हैं महंत नृत्य गोपाल दास?

महंत नृत्य गोपाल दास वर्तमान में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और राम मंदिर आंदोलन के सबसे वरिष्ठ एवं प्रमुख संतों में गिने जाते हैं। मणिराम दास छावनी के महंत के रूप में उन्होंने दशकों तक राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से जुड़े जनआंदोलन, संतों के संगठन और कानूनी संघर्ष में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही। भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा तक हर प्रमुख अवसर पर उनकी सक्रिय उपस्थिति रही है। 88 वर्षीय महंत नृत्य गोपाल दास लंबे समय से संत समाज और रामभक्तों के बीच एक प्रतिष्ठित धार्मिक नेतृत्व के रूप में जाने जाते हैं।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर पुलिसकर्मियों पर रौब झाड़ने वाले एक युवक की हकीकत उस समय सामने आ गई, जब उसने 40 रुपये के बन का भुगतान करने से इनकार कर दिया। मामला इतना बढ़ा कि मौके पर पहुंची पुलिस को भी वह धमकाने लगा और खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस अधिकारी बताकर सैल्यूट करने की मांग करने लगा। जांच में उसके दावे फर्जी निकले, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

यह मामला लखनऊ के गोल मार्केट चौराहे का है, जहां एक दुकानदार से पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद शुरू हुआ और देखते ही देखते फर्जी आईपीएस की पूरी कहानी सामने आ गई। आरोपी की पहचान मिथिलेश शुक्ला के रूप में हुई है, जो लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का निवासी बताया गया है।

40 रुपये के बन को लेकर शुरू हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, मिथिलेश शुक्ला ने गोल मार्केट स्थित एक दुकान से 40 रुपये का बन खाया। जब दुकानदार वीरू गुप्ता ने उससे पैसे मांगे तो वह खुद को नोएडा का आईपीएस अधिकारी बताने लगा। दुकानदार को शक हुआ तो उसने पुलिस को सूचना दे दी।

पुलिस पहुंची तो उन्हें ही देने लगा आदेश

मौके पर पहुंची पुलिस टीम के सामने भी मिथिलेश शुक्ला का रवैया नहीं बदला। प्राथमिकी के अनुसार उसने पुलिसकर्मियों से कहा, “मैं नोएडा का आईपीएस हूं। तुम लोगों की कैप कहां है? मुझे सैल्यूट क्यों नहीं किया?”

जब पुलिस ने उससे पहचान पत्र दिखाने को कहा तो वह टालमटोल करने लगा और बोला कि सुबह आईडी कार्ड लाकर दिखा देगा। इसके बाद पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, जिसमें उसकी सच्चाई सामने आ गई।

वीडियो वायरल होने के बाद बढ़ी चर्चा

घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में आरोपी खुद को आईपीएस अधिकारी बताते हुए पुलिसकर्मियों पर धौंस जमाता दिखाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा का विषय बन गया।

15 जून को दर्ज हुई FIR

घटना 13 जून की बताई जा रही है। इस मामले में 15 जून को महानगर थाने में एक पुलिसकर्मी की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

पुलिस ने मिथिलेश शुक्ला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 132, 221 और 204 के तहत मामला दर्ज किया है।

क्या करता है मिथिलेश शुक्ला?

प्राथमिकी में दर्ज जानकारी के मुताबिक, मिथिलेश शुक्ला मूल रूप से लखनऊ के मड़ियांव क्षेत्र का रहने वाला है। उसने पूछताछ के दौरान बताया कि वह नोएडा के सेक्टर-18 स्थित सैमसंग कंपनी में कार्यरत है।

दोषी साबित होने पर कितनी हो सकती है सजा?

बीएनएस की धारा 132 के तहत सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने, डराने-धमकाने या आपराधिक बल प्रयोग करने पर दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

धारा 221 के अंतर्गत सरकारी कार्य में बाधा डालने पर तीन महीने तक की जेल, 2,500 रुपये तक का जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।

वहीं धारा 204 के तहत किसी विशेष पद या अधिकारी का झूठा प्रतिरूपण करने पर तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।