लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर डीनोटिफाइड, नोमैडिक एवं सेमी-नोमैडिक ट्राइब्स (डीएनटी) समाज के प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के तहत प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के फैसले पर मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समाज के प्रतिनिधियों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे।

विकास बोर्ड गठन पर जताया जाएगा आभार

कार्यक्रम के अनुसार, डीएनटी समाज के प्रतिनिधि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्वागत एवं सम्मान करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे और समाज के सामाजिक तथा आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श करेंगे। घुमंतू विकास बोर्ड के गठन के बाद यह इस समाज के साथ होने वाली पहली महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है।

समाज कल्याण मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी भी रहेंगे मौजूद

बैठक में समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण भी मौजूद रहेंगे। उनके साथ समाज कल्याण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक के दौरान घुमंतू समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर भी चर्चा होने की संभावना है।

घुमंतू विकास बोर्ड निभाएगा अहम भूमिका

उत्तर प्रदेश घुमंतू विकास बोर्ड का गठन विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के उद्देश्य से किया गया है। बोर्ड इन समुदायों की पहचान और सूचीकरण के साथ-साथ सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, नीतिगत सुझाव तैयार करने, समस्याओं के समाधान और विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का कार्य करेगा।

लखनऊ: समान अवसर, शिक्षा सुधार, आरक्षण व्यवस्था की समीक्षा और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दों को लेकर ‘एक भारत आंदोलन’ (EBM) के प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन प्रेषित किया। लखनऊ स्थित प्रधान डाकघर चौक से भेजे गए इस ज्ञापन में विभिन्न जनहित से जुड़े मुद्दों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई करने और लिखित जवाब उपलब्ध कराने की मांग की गई।

प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन के माध्यम से आरक्षण व्यवस्था की समय-समय पर समीक्षा, निष्पक्ष एवं पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाने की मांग उठाई।

‘संविधान की भावना के अनुरूप चल रहा है आंदोलन’

आंदोलन के प्रमुख सदस्य अभिषेक त्रिपाठी ने कहा कि यह किसी जाति, धर्म, वर्ग या समुदाय के विरोध का अभियान नहीं है। उनके अनुसार, आंदोलन का उद्देश्य संविधान की भावना के अनुरूप समानता, न्याय और बंधुत्व के मूल्यों को मजबूत करना है। उन्होंने इसे शांतिपूर्ण, लोकतांत्रिक और जनजागरण पर आधारित पहल बताया।

संवैधानिक अधिकारों का दिया हवाला

आंदोलन के वरिष्ठ सदस्य अभिषेक मिश्रा ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण एवं बिना हथियार के एकत्र होने का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इन्हीं संवैधानिक अधिकारों के तहत संगठन देशभर में जनजागरण अभियान चला रहा है और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगें सरकार के समक्ष रख रहा है।

लिखित जवाब देने की भी उठाई मांग

ज्ञापन में संबंधित संवैधानिक प्राधिकारों से मांग की गई है कि प्रस्तुत सुझावों और मांगों पर विचार कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। साथ ही इस संबंध में लिखित उत्तर उपलब्ध कराया जाए, ताकि नागरिकों को सरकार की आधिकारिक प्रतिक्रिया की जानकारी मिल सके।

कार्यक्रम के दौरान संगठन के सदस्य गौरव शुक्ला, अभिनय तिवारी और सागर श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। संगठन ने कहा कि उसका उद्देश्य ‘एक भारत, समान अधिकार’ की भावना को मजबूत करते हुए संविधान के मूल आदर्शों के अनुरूप न्यायपूर्ण, समरस और अवसर-समान भारत के निर्माण में सकारात्मक योगदान देना है।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में बढ़-चढ़कर भागीदारी करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने इस वर्ष उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्रप्रेम, राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश के गौरवशाली इतिहास से लोगों को जोड़ने का माध्यम है। इसे व्यापक जनभागीदारी के साथ जनआंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने एक उच्चस्तरीय बैठक में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान, स्वतंत्रता दिवस और विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के सभी सिनेमाघरों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का अनिवार्य प्रसारण सुनिश्चित किया जाए।

पिछले वर्षों में यूपी ने बनाया जनभागीदारी का रिकॉर्ड

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने बीते वर्षों में ‘हर घर तिरंगा’ अभियान को बड़े स्तर पर सफल बनाकर देश के सामने उदाहरण पेश किया है। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी सरकारी, अर्धसरकारी, सहायता प्राप्त संस्थान, स्थानीय निकाय, शैक्षणिक संस्थान, ग्राम पंचायतें, राशन की उचित दर वाली दुकानें, औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान और सामाजिक संगठन अपने भवनों पर तिरंगा फहराएं।

बैठक में बताया गया कि वर्ष 2022 में प्रदेश के 4.10 करोड़ से अधिक घरों, वर्ष 2023 और 2024 में 4.50 करोड़ से अधिक घरों और वर्ष 2025 में 4.76 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराया गया था।

तिरंगे की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था पर जोर

मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय ध्वजों के निर्माण, उपलब्धता और वितरण की व्यवस्था समय से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों, खादी एवं ग्रामोद्योग संस्थाओं, एमएसएमई इकाइयों और स्थानीय उत्पादन केंद्रों को अभियान से जोड़ा जाए।

उन्होंने निर्देश दिया कि राशन की दुकानों, ग्राम पंचायत भवनों, जन सेवा केंद्रों, तहसील कार्यालयों, विकास खंड कार्यालयों, विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, डाकघरों, पेट्रोल पंपों और अन्य निर्धारित केंद्रों के माध्यम से आम लोगों को आसानी से राष्ट्रीय ध्वज उपलब्ध कराया जाए।

प्रदेशभर में होंगे तिरंगा रैली और राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में तिरंगा रैली, तिरंगा संगीत समारोह, तिरंगा प्रदर्शनी, तिरंगा आधारित कलाकृतियों की प्रदर्शनी, रंगोली, प्रकाश सज्जा और ‘सेल्फी विद तिरंगा’ जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

प्रमुख सरकारी भवनों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, हवाई अड्डों, सार्वजनिक स्थलों, बाजारों और प्रमुख चौराहों को तिरंगा थीम पर सजाया जाएगा। विद्यालयों और महाविद्यालयों में स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित चित्र प्रदर्शनी, वंदे मातरम गायन, चित्रांकन प्रतियोगिताएं और अन्य राष्ट्रभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

काकोरी दिवस और स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों को भव्य बनाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के सभी कार्यक्रम सम्मान, गरिमा और राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ आयोजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि 9 से 15 अगस्त तक स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्मारकों, स्मृति स्थलों और शहीद स्थलों पर विशेष कार्यक्रम किए जाएं।

इन स्थलों की साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, सजावट और प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और अमर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करने तथा कार्यक्रमों में पुलिस बैंड की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है।

विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर विशेष आयोजन

बैठक में 14 अगस्त को आयोजित होने वाले विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन की त्रासदी को केवल इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने की प्रेरणा के रूप में नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाना चाहिए।

उन्होंने निर्देश दिए कि 14 अगस्त को राजधानी लखनऊ सहित सभी जिला मुख्यालयों पर विभाजन विभीषिका से जुड़ी प्रदर्शनी आयोजित की जाए। विभाजन से प्रभावित पंजाबी, सिंधी और बंगाली परिवारों को आमंत्रित कर उनके अनुभव साझा कराए जाएं।

युवाओं को इतिहास से जोड़ने के लिए होंगे संवाद कार्यक्रम

मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में परिचर्चा, संवाद और विचार गोष्ठियों का आयोजन कर युवाओं को विभाजन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसके दुष्परिणामों और राष्ट्रीय एकता के महत्व की जानकारी दी जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि अभियान के प्रचार-प्रसार में एनसीसी, एनएसएस, स्वयंसेवी संगठनों, व्यापार मंडलों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विभिन्न संचार माध्यमों का सहयोग लिया जाए, ताकि स्वतंत्रता पर्व से जुड़े सभी आयोजन व्यापक जनभागीदारी के साथ सफल हो सकें।

लखनऊ: राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज स्थित टीबी सह संयुक्त चिकित्सालय में मुख कैंसर की एक जटिल सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। अस्पताल के चिकित्सकों ने समय रहते कैंसर की पहचान कर सफल शल्यक्रिया की, जिसके बाद मरीज स्वस्थ होकर अस्पताल से छुट्टी पा चुका है। इस सफलता को अस्पताल की ईएनटी यूनिट की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

बायोप्सी में हुई कैंसर की पुष्टि

जानकारी के अनुसार, ठाकुरगंज निवासी 40 वर्षीय मरीज की जीभ के किनारे लंबे समय से एक घाव था, जो किसी भी उपचार के बाद ठीक नहीं हो रहा था। इसके बाद मरीज ने संयुक्त चिकित्सालय के नाक, कान और गला (ईएनटी) विभाग में परामर्श लिया।

ईएनटी विशेषज्ञ डॉ. अनित्या श्रीवास्तव ने जांच के दौरान मरीज को बायोप्सी कराने की सलाह दी। मरीज की सहमति मिलने के बाद बायोप्सी की गई, जिसकी रिपोर्ट में कैंसर की पुष्टि हुई।

तत्काल किया गया ऑपरेशन

कैंसर की पुष्टि होने के बाद चिकित्सकों ने बिना देरी किए मरीज को भर्ती कर शल्यक्रिया करने का निर्णय लिया। ऑपरेशन के दौरान मुख कैंसर की सफल सर्जरी के साथ गले में सिलेक्टिव लिम्फ नोड डिसेक्शन भी किया गया। सर्जरी के बाद मरीज की स्थिति पूरी तरह सामान्य रही और स्वस्थ होने पर उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

इन चिकित्सकों ने निभाई अहम भूमिका

सफल सर्जरी में एनेस्थेटिस्ट डॉ. शाहिद अंसारी, ईएनटी सर्जन डॉ. अनित्या श्रीवास्तव, स्टाफ नर्स नीतू मिश्रा, अर्चना श्रीवास्तव, अरुणा देवी तथा ऑपरेशन थिएटर के अन्य कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक ने टीम को दी बधाई

संयुक्त चिकित्सालय के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. आनंद त्रिपाठी ने सफल सर्जरी के लिए पूरी टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अस्पताल की ईएनटी यूनिट अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और यहां नाक, कान एवं गले से संबंधित विभिन्न प्रकार की शल्यक्रियाएं कुशलतापूर्वक की जाती हैं।

उन्होंने लोगों से अपील की कि यदि किसी व्यक्ति को नाक, कान या गले से जुड़ी कोई समस्या हो तो वह बिना देरी किए अस्पताल की ईएनटी ओपीडी में पहुंचकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से परामर्श लें और उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य को तकनीक और वैश्विक निवेश का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में नई रणनीति तैयार की है। इसी क्रम में लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बुंदेलखंड, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) हब के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई है। इस लक्ष्य को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार जल्द ही एक उच्चस्तरीय ‘जीसीसी सलाहकार बोर्ड’ का गठन करेगी।

सरकार, उद्योग और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि होंगे शामिल

प्रमुख सचिव आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स आलोक कुमार के अनुसार प्रस्तावित जीसीसी सलाहकार बोर्ड में सरकार, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों, इन्वेस्ट यूपी और विभिन्न विकास प्राधिकरणों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा। यह बोर्ड नीतियों को अधिक प्रभावी बनाने, विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने और निवेशकों के फैसलों की प्रक्रिया को तेज करने का काम करेगा।

आईटी नीति और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलेगा नया विस्तार

राज्य सरकार आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स नीति को और मजबूत करने के साथ-साथ डाटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार, डीप-टेक हब और यू-हब के विकास तथा उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास पर विशेष जोर दे रही है। इसी दिशा में जीसीसी समिट 2026 के दौरान तकनीक, नवाचार और उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रोडमैप भी प्रस्तुत किया गया।

तकनीकी निवेश आकर्षित करने पर रहेगा फोकस

प्रमुख सचिव ने कहा कि उत्तर प्रदेश प्रगतिशील नीतियों, कुशल मानव संसाधन, विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे और जवाबदेह प्रशासन के दम पर देश के तेजी से बढ़ते जीसीसी इकोसिस्टम में बड़ी हिस्सेदारी हासिल करने के लिए तैयार है। सरकार का उद्देश्य अगली पीढ़ी के वैश्विक तकनीकी निवेश को राज्य में आकर्षित करना और तकनीकी क्षेत्र में नई संभावनाएं तैयार करना है।

अब केवल बैक-ऑफिस नहीं, नवाचार के केंद्र बन चुके हैं जीसीसी

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर केवल पारंपरिक बैक-ऑफिस संचालन तक सीमित नहीं हैं। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंजीनियरिंग, अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और वैश्विक रणनीतिक निर्णयों के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। इसी बदलाव को देखते हुए राज्य सरकार अपनी नीतियों, डिजिटल ढांचे और प्रतिभा विकास तंत्र को लगातार सुदृढ़ कर रही है।

वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को मिलेगी रफ्तार

सरकार का मानना है कि जीसीसी का विस्तार उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को गति देगा। इसके साथ ही वैश्विक कंपनियों के निवेश से राज्य में तकनीकी विकास और औद्योगिक गतिविधियों को भी नई मजबूती मिलेगी।

युवाओं के लिए खुलेंगे उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के अवसर

प्रमुख सचिव ने कहा कि देश में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर तेजी से बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश का लक्ष्य देश में स्थापित होने वाले नए जीसीसी में कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करना है। उन्होंने विश्वास जताया कि बेहतर नीतियों, आधुनिक बुनियादी ढांचे, कुशल कार्यबल और नवाचार को बढ़ावा देने वाले वातावरण के कारण वैश्विक कंपनियां राज्य में निवेश बढ़ाएंगी। इससे युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाले रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध होंगे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्राम्य विकास विभाग के संयुक्त आयुक्त (मनरेगा) संजय कुमार पांडेय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन पर वित्तीय अनियमितता, मनरेगा कार्यों में लापरवाही और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों व शासनादेशों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। यह कार्रवाई उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देश पर की गई है।

उन्नाव में तैनाती के दौरान लगे गंभीर आरोप

शासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, संजय कुमार पांडेय जब उन्नाव में उपायुक्त (स्वरोजगार), राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के पद पर तैनात थे, उस दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं में उन्हें प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया है।

सरकार के अनुसार, मनरेगा से जुड़े कई महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी निगरानी और आवश्यक कार्रवाई नहीं करने का आरोप भी उनके खिलाफ है। इसके अलावा उन पर केंद्र सरकार के निर्देशों और शासनादेशों का पालन नहीं करने की बात कही गई है।

मनरेगा लोकपालों के कार्यकाल को लेकर भी सवाल

जारी आदेश में कहा गया है कि मनरेगा लोकपालों का कार्यकाल 15 मार्च 2026 को समाप्त होने के बाद उनके कार्यकाल विस्तार या नवीनीकरण से संबंधित कोई प्रस्ताव या पत्रावली शासन को उपलब्ध नहीं कराई गई।

इसके साथ ही संबंधित विशेषज्ञ के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। शासन ने इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए निलंबन की कार्रवाई की है।

निलंबन अवधि में ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध

निलंबन के बाद संजय कुमार पांडेय को लखनऊ स्थित ग्राम्य विकास आयुक्त कार्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के तहत विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है।

जांच अधिकारी नियुक्त, आरोपपत्र होगा जारी

मामले की जांच के लिए आयुक्त, लखनऊ मंडल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन ने बताया है कि संजय कुमार पांडेय के खिलाफ आरोपपत्र अलग से तैयार कर उन्हें भेजा जाएगा।

जांच के दौरान आरोप साबित होने पर नियमों के अनुसार आगे की विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

मनरेगा में पारदर्शिता को लेकर सरकार सख्त

उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि मनरेगा जैसी महत्वपूर्ण योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना प्राथमिकता है। योजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या वित्तीय अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

लखनऊ: 450 करोड़ रुपये के कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी और धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पंजाब में एक साथ छापेमारी की। केंद्रीय एजेंसी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत तीन राज्यों में कुल आठ परिसरों पर तलाशी अभियान चलाया।

संतोष ओवरसीज लिमिटेड और प्रवर्तकों पर कार्रवाई
अधिकारियों के अनुसार, ईडी के लखनऊ क्षेत्रीय कार्यालय ने ‘संतोष ओवरसीज लिमिटेड’, उसके प्रवर्तकों और उनसे जुड़ी अन्य इकाइयों के खिलाफ कार्रवाई की। जांच के दायरे में कंपनी से जुड़े विभिन्न परिसरों को शामिल किया गया है, जहां दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है।

सीबीआई केस के आधार पर शुरू हुई जांच
ईडी की यह कार्रवाई केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज मामले के आधार पर की जा रही है। जांच 450 करोड़ रुपये के बैंक ऋण में कथित धोखाधड़ी से जुड़ी है, जिसमें बैंकों के एक संघ से लिया गया कर्ज जांच के दायरे में है।

फर्जी बिलों और शेल कंपनियों के जरिए रकम घुमाने का आरोप
प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि ऋण की राशि को फर्जी बिलों, संदिग्ध वित्तीय लेनदेन, मुखौटा कंपनियों और फर्जी प्रविष्टियां उपलब्ध कराने वाले संचालकों के नेटवर्क के माध्यम से कई स्तरों पर स्थानांतरित किया गया। एजेंसी का कहना है कि ऐसा धन के वास्तविक स्रोत को छिपाने और लेनदेन को वैध दिखाने के उद्देश्य से किया गया।

जांच में जुटी ईडी, जुटाए जा रहे दस्तावेज
अधिकारियों के मुताबिक, छापेमारी के दौरान विभिन्न परिसरों से वित्तीय दस्तावेज, डिजिटल रिकॉर्ड और अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं। एजेंसी पूरे लेनदेन की परतें खंगाल रही है और मामले में आगे की जांच जारी है।

लखनऊ: समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश की निजामाबाद विधानसभा सीट से पांच बार विधायक रहे आलम बदी का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे आलम बदी ने बुधवार देर रात अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से आजमगढ़ से लेकर लखनऊ तक राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

सादगी और ईमानदार छवि के लिए थे प्रसिद्ध

उत्तर प्रदेश की राजनीति में आलम बदी को उनकी सादगी, साफ-सुथरी छवि और जनता से गहरे जुड़ाव के लिए जाना जाता था। उनका जन्म 16 मार्च 1936 को हुआ था। उन्होंने इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया था और पेशे से इंजीनियर थे। हालांकि, जनसेवा के उद्देश्य से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ राजनीति का रास्ता चुना।

1996 में राजनीति में रखा कदम, पांच बार बने विधायक

आलम बदी ने वर्ष 1996 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजमगढ़ की निजामाबाद विधानसभा सीट से पहला चुनाव जीता और विधानसभा पहुंचे। इसके बाद उन्होंने लगातार अपनी मजबूत राजनीतिक पहचान बनाई। अपने लंबे राजनीतिक सफर में वह केवल एक बार चुनाव हारे, जबकि पांच बार विधायक चुने गए।

मंत्री बनने का प्रस्ताव भी कई बार ठुकराया

आलम बदी समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बाद में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव भी उनका विशेष सम्मान करते थे। बताया जाता है कि उन्हें कई बार मंत्री बनने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन उन्होंने हर बार इसे विनम्रता से ठुकरा दिया।

उनका कहना था कि मंत्री पद किसी युवा नेता को मिलना चाहिए। उनका मानना था कि मंत्री बनने के बाद प्रशासनिक जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और इससे वे अपने क्षेत्र तथा जनता के बीच उतना समय नहीं दे पाएंगे।

गरीबों और किसानों की आवाज बने रहे

विधानसभा के भीतर और बाहर आलम बदी ने हमेशा किसानों, गरीबों और वंचित वर्गों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। जनहित के विषयों पर उनकी स्पष्ट और संतुलित आवाज का सम्मान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में किया जाता था। उनकी सादगी और ईमानदार सार्वजनिक जीवन ने उन्हें प्रदेश की राजनीति में अलग पहचान दिलाई।

राजनीतिक और सामाजिक जगत में शोक

आलम बदी के निधन पर समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने गहरा शोक व्यक्त किया है। उनके समर्थकों ने उन्हें जनसेवा, ईमानदारी और सादगी की मिसाल बताते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आपदा प्रबंधन केवल सरकारी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का राष्ट्रीय कर्तव्य होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ताकि किसी भी आपदा के समय जन-धन की हानि को न्यूनतम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि होमगार्ड स्वयंसेवकों की भर्ती में ‘आपदा मित्रों’ को प्राथमिकता दी जाएगी।

रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर में उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूपीएसडीएमए) के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। करीब 200 करोड़ रुपये की लागत से बने इस अत्याधुनिक भवन में 200 लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहां आधुनिक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है।

आपदा आने से पहले तैयारी जरूरी

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने मानव और वन्यजीव संघर्ष को आपदा की श्रेणी में शामिल किया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने पिछले दो वर्षों में बिजनौर क्षेत्र से 80 तेंदुओं का विस्थापन कराया है। उनका कहना था कि यदि समय रहते तैयारी और सतर्कता बरती जाए तो आपदाओं से होने वाली जन-धन की हानि को काफी हद तक रोका जा सकता है।

उन्होंने कहा कि अक्सर लोग आपदा आने के बाद सक्रिय होते हैं, जबकि आवश्यकता आपदा से पहले तैयारी और जागरूकता बढ़ाने की है। नियमित प्रशिक्षण और जनजागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से नुकसान को न्यूनतम स्तर तक लाया जा सकता है।

स्कूल-कॉलेजों में भी चले जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर समाज के हर वर्ग को प्रशिक्षित करने की जरूरत है। उन्होंने स्कूलों और कॉलेजों में विद्यार्थियों तथा शिक्षकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने पर जोर देते हुए कहा कि यह देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य होगा।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिला, तहसील, थाना, विकासखंड और नगरीय निकाय स्तर तक आपदा प्रबंधन से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा सके।

तकनीक और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि आकाशीय बिजली जैसी प्राकृतिक आपदाओं का समय रहते तकनीक की मदद से पता लगाकर लोगों को पहले ही सचेत किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि दो महीने पहले फतेहपुर, प्रयागराज, कौशांबी, जौनपुर, आजमगढ़, सुलतानपुर और अंबेडकर नगर सहित कई जिलों में प्राकृतिक आपदाओं के कारण 111 लोगों की मौत हुई थी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आपदा प्रबंधन के लिए बेहतर संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) किए जाएं और रिमोट सेंसिंग, मॉनिटरिंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अर्ली वार्निंग सिस्टम तथा मोबाइल आधारित सूचना प्रसारण व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

आठ कर्मचारियों को किया सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हाल ही में लखनऊ में एक इमारत में आग लगने की घटना की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने अपना कार्यक्रम रद्द कर मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि भवन के पंचम तल पर स्टेट इमरजेंसी सेंटर स्थापित किया जा रहा है।

इस अवसर पर यूपीएसडीएमए के उपाध्यक्ष लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) योगेंद्र डिमरी ने बताया कि राज्य में मौसम की सटीक जानकारी के लिए डॉप्लर वेदर रडार स्थापित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में राजस्व राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर, राजस्व विभाग के प्रमुख सचिव अपर्णा यू और राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भाश्कर यशोद भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने आपदा प्रबंधन और बचाव कार्य में उल्लेखनीय योगदान देने वाले आठ कर्मचारियों को सम्मानित भी किया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लाखों शहरी नागरिकों पर हाउस टैक्स का बोझ बढ़ सकता है। करीब 15 वर्षों बाद प्रदेश के कई नगर निगमों में गृहकर की दरों में संशोधन की तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश नगर पालिका वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड ने उन नगर निगमों को कर दरों की समीक्षा और पुनर्निर्धारण के निर्देश दिए हैं, जहां लंबे समय से गृहकर की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बोर्ड का मानना है कि नगर निकायों की आय बढ़ाने और उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने के लिए कर व्यवस्था की समीक्षा आवश्यक हो गई है। इसी उद्देश्य से 14 जुलाई को प्रदेश के सभी नगर निगमों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई, जिसमें कर निर्धारण सूची में संशोधन और नई कर दरों को लागू करने के प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई।

लखनऊ में 2010 के बाद नहीं बदली गृहकर की दर

बैठक में जानकारी दी गई कि कई नगर निगमों में पिछले 15 वर्षों से गृहकर की दरों में संशोधन नहीं हुआ है। राजधानी लखनऊ में वर्ष 2010 के बाद गृहकर की दरें यथावत हैं। वर्ष 2016 और 2023 में दरों में बढ़ोतरी के प्रयास किए गए थे, लेकिन पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के विरोध के चलते प्रस्ताव लागू नहीं हो सका।

बोर्ड के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डीएम कटियार के अनुसार नगर निगमों के खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि राजस्व में अपेक्षित वृद्धि नहीं हो रही है। ऐसे में कर निर्धारण सूची का पुनरीक्षण जरूरी हो गया है। इसी कारण सभी नगर निगमों को दरों की समीक्षा करने के लिए कहा गया है।

नई मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर होगी समीक्षा

वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड के सचिव उदयभानु त्रिपाठी की ओर से 13 जुलाई को जारी एजेंडे में कर निर्धारण सूची में संशोधन और वर्ष 2025 की मानक मूल्यांकन प्रणाली को शामिल किया गया है। इसके आधार पर विभिन्न श्रेणियों की संपत्तियों के लिए गृहकर की दरों की समीक्षा की जाएगी।

राजस्व बढ़ाने के अन्य विकल्पों पर भी चर्चा

बैठक में केवल गृहकर ही नहीं, बल्कि नगर निकायों की आय बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी मंथन किया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों को मिलने वाली कुछ कर छूटों की समीक्षा, ट्रेड लाइसेंस व्यवस्था में सुधार, नगर निगम परिसरों में स्थित भवनों के कर निर्धारण और गृहकर अधिरोपण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने जैसे विषयों पर भी चर्चा हुई।

निकायों की आय बढ़ाने पर जोर

वित्तीय संसाधन विकास बोर्ड का कहना है कि नगर निगमों को आर्थिक रूप से अधिक सक्षम बनाने और विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने की दिशा में यह कदम आवश्यक है। हालांकि गृहकर की दरों में संभावित संशोधन से आम नागरिकों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।