भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहा सड़क नेटवर्क मध्यप्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति दे रहा है। खासतौर पर भोपाल और इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन क्षेत्रों को नई सड़क परियोजनाओं से प्रत्यक्ष लाभ मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहर भी अधोसंरचना विकास के जरिए आर्थिक रूप से और मजबूत होंगे।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को मंत्रालय में लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान सिंहस्थ 2028 से पहले सभी प्रमुख सड़क परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अनुराग जैन और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

सिंहस्थ से पहले पूरे होंगे सड़क निर्माण कार्य

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इंदौर-उज्जैन सिक्स लेन, उज्जैन-जावरा ग्रीनफील्ड फोर लेन और इंदौर-उज्जैन ग्रीनफील्ड हाईवे जैसी परियोजनाएं पूरे क्षेत्र के विकास को नई दिशा देंगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन की सुविधा और सिंहस्थ मेले की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सड़क निर्माण कार्य समय सीमा से पहले पूरे किए जाएं।

सड़क हादसे कम करने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा को लेकर विभाग के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विभिन्न विभागों को मिलकर काम करना होगा।

उन्होंने किसान कल्याण वर्ष के तहत गांवों से शहरों तक फल और सब्जियां लाने वाले किसानों को हेलमेट वितरण अभियान में लोक निर्माण विभाग की भागीदारी बढ़ाने के निर्देश भी दिए।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 481 ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए स्कूल जोन में गति नियंत्रण, चेतावनी संकेत, रोड मार्किंग और लेन अनुशासन जैसे उपाय लागू किए जा रहे हैं।

निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया में किए गए बदलाव

बैठक में विभाग द्वारा निर्माण कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया में किए गए तकनीकी सुधारों की भी जानकारी दी गई। अब परियोजनाओं की मंजूरी से पहले यातायात घनत्व, भविष्य की जरूरत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और जीआईएस आधारित प्लानिंग का विश्लेषण किया जा रहा है।

साथ ही पीएम गति शक्ति पोर्टल के जरिए मार्गों की अलाइनमेंट और मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर समन्वय की भी जांच की जा रही है।

रिंग रोड और बायपास परियोजनाओं में तेजी

मुख्यमंत्री ने बड़े शहरों में बन रहे रिंग रोड प्रोजेक्ट्स में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि भोपाल पश्चिमी बायपास, जिसकी लंबाई 35.6 किलोमीटर है, उसे अगले ढाई वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन के रिंग रोड अगले डेढ़ वर्ष में पूरे होने की संभावना जताई गई है। वहीं रतलाम, देवास, सागर, सतना, रीवा और कटनी जैसे शहरों में भी नए रिंग रोड विकसित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

रेलवे ओवर ब्रिज और एलिवेटेड कॉरिडोर से मिलेगी राहत

बैठक में जानकारी दी गई कि रेलवे क्रॉसिंग पर जाम और दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रदेश में बड़े स्तर पर रेलवे ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाए जा रहे हैं।

प्रदेश में पीडब्ल्यूडी सड़कों पर अब तक 105 रेलवे ओवर ब्रिज बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा सड़क विकास निगम और एनएचएआई के माध्यम से भी कई परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं।

जबलपुर में एलिवेटेड कॉरिडोर का काम पूरा हो चुका है, जबकि भोपाल और ग्वालियर में लगभग 75 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इंदौर और उज्जैन में भी कॉरिडोर निर्माण कार्य शुरू हो चुके हैं।

प्रगति पथ परियोजनाओं से बदलेगी प्रदेश की तस्वीर

प्रदेश में छह बड़े प्रगति पथ निर्माणाधीन हैं। इनमें नर्मदा प्रगति पथ और मालवा-निमाड़ विकास पथ के कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा मध्यभारत विकास पथ, बुंदेलखंड विकास पथ और विंध्य एक्सप्रेस-वे जैसी परियोजनाओं पर भी काम जारी है बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह और प्रमुख सचिव सुखवीर सिंह ने विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी दी।

भोपाल : मध्य प्रदेश में सड़क संपर्क व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। जबलपुर से मंडला होते हुए चिल्पी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-30 को फोरलेन में तब्दील करने की परियोजना पर काम शुरू हो गया है। लगभग 160 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इस परियोजना से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच कनेक्टिविटी, व्यापार और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अनुसार यह कॉरिडोर प्रयागराज–जबलपुर–रायपुर मार्ग का अहम हिस्सा है। वर्तमान में यह मार्ग टू-लेन है, लेकिन बढ़ते ट्रैफिक और भारी वाहनों के दबाव को देखते हुए इसे आधुनिक फोरलेन कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। डीपीआर तैयार करने का लक्ष्य मार्च 2027 तक रखा गया है।

भारी ट्रैफिक और हादसों से राहत की उम्मीद

फिलहाल जबलपुर से रायपुर तक इस मार्ग पर यातायात का दबाव लगातार बढ़ रहा है। संकरी सड़क और ओवरटेकिंग की सीमित सुविधा के कारण कई जगह जाम और दुर्घटनाओं की स्थिति बनती है।

नाग घाट, भवाल घाट और चिल्पी घाट जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में तीखे मोड़ और भारी वाहनों की आवाजाही यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती बनी रहती है। फोरलेन बनने के बाद न सिर्फ यात्रा समय घटेगा, बल्कि सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा।

आधुनिक तकनीक से होगा सड़क विकास

परियोजना के तहत घाट सेक्शनों में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। तीखे मोड़ों पर ज्योमेट्रिक सुधार, बेहतर विजिबिलिटी, रोड सेफ्टी बैरियर्स, रिफ्लेक्टिव साइन बोर्ड और वैज्ञानिक ड्रेनेज सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

बारिश के मौसम में जलभराव और फिसलन जैसी समस्याओं से बचाव के लिए भी विशेष इंतजाम किए जाएंगे। बीजाडांडी और बिछिया जैसे व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए बायपास, फ्लाईओवर और अंडरपास भी प्रस्तावित हैं।

वन्यजीव संरक्षण पर भी खास ध्यान

यह मार्ग कान्हा टाइगर रिजर्व और अन्य संवेदनशील वन क्षेत्रों से होकर गुजरता है, इसलिए परियोजना में वन्यजीव संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है। जानवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए एनिमल अंडरपास और वाइल्डलाइफ क्रॉसिंग बनाए जाएंगे।

साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों में चेतावनी संकेत और विशेष सड़क सुरक्षा उपाय भी लागू किए जाएंगे, ताकि मानव और वन्यजीव दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

व्यापार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

इस फोरलेन परियोजना से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच माल परिवहन और व्यापारिक गतिविधियों को बड़ी रफ्तार मिलेगी। औद्योगिक क्षेत्रों और कृषि मंडियों तक पहुंच आसान होगी, जिससे लॉजिस्टिक नेटवर्क मजबूत होगा।

साथ ही जबलपुर के भेड़ाघाट, धुआंधार, मदन महल और कान्हा टाइगर रिजर्व जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंच सुगम होने से पर्यटन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। इससे होटल, परिवहन और स्थानीय कारोबार को भी फायदा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

एनएचएआई के अधिकारियों का कहना है कि यह परियोजना केवल सड़क चौड़ीकरण नहीं, बल्कि भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर विकसित किया जा रहा एक सुरक्षित और आधुनिक परिवहन कॉरिडोर है।