नई दिल्ली: करूर भगदड़ मामले में तमिलनाडु की विजय सरकार को बड़ा कानूनी झटका लगा है। मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने संबंधी राज्य सरकार के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि मामले की जांच फिलहाल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कर रही है और इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। ऐसे में जांच पूरी होने से पहले इस विषय पर किसी भी प्रकार की राय बनाना या प्रशासनिक निर्णय लेना उचित नहीं माना जा सकता।

मद्रास हाई कोर्ट ने उन जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें तमिलनाडु सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसके तहत करूर भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को सरकारी नौकरी देने का आदेश जारी किया गया था। सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने राज्य सरकार का आदेश निरस्त कर दिया।

सीबीआई जांच पूरी होने तक टिप्पणी से किया इनकार

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि करूर भगदड़ की जांच अभी सीबीआई के अधीन है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट भी पूरे मामले की निगरानी कर रहा है। अदालत ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती और अंतिम तथ्य सामने नहीं आते, तब तक घटना की जिम्मेदारी या उससे जुड़े किसी भी पहलू पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर अदालत ने सरकारी नौकरी देने के आदेश को रद्द करने का फैसला सुनाया।

जनहित याचिकाओं में दी गई थी फैसले को चुनौती

यह मामला 27 सितंबर 2025 का है, जब करूर जिले के वेलुस्वामीपुरम में टीवीके की एक राजनीतिक रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी। विजय का भाषण सुनने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक पहुंचे थे। भीड़ अनियंत्रित होने से 41 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य लोग घायल हुए थे। इस घटना की जांच फिलहाल सीबीआई कर रही है। जांच एजेंसी टीवीके के कई वरिष्ठ पदाधिकारियों से पूछताछ कर उनके बयान भी दर्ज कर चुकी है। इसी बीच राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ कई जनहित याचिकाएं दायर की गई थीं।

सरकार ने 32 पात्र परिजनों को सौंपे थे नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री बनने के बाद 10 जुलाई 2026 को विजय पहली बार करूर पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने सितंबर 2025 की करूर भगदड़ से प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कार्यक्रम के दौरान 41 मृतकों के परिवारों में से 32 पात्र सदस्यों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र भी सौंपे गए थे। राज्य सरकार ने भगदड़ में जान गंवाने वाले प्रत्येक परिवार के एक पात्र सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्णय लिया था, जिसे अब मद्रास हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है।

नई दिल्ली: धर्मांतरण के बाद आरक्षण के अधिकार को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। राज्य सरकार ने मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया था कि इस्लाम धर्म अपनाने वाला कोई व्यक्ति केवल धर्मांतरण के आधार पर पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) का दर्जा प्राप्त नहीं कर सकता। हाईकोर्ट ने इस संबंध में तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया था।

सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की विशेष अनुमति याचिका

तमिलनाडु सरकार के सचिव की ओर से दायर याचिका में मूल याचिकाकर्ता समीर अहमद एन, जिला कलेक्टर, राजस्व मंडल अधिकारी और तहसीलदार को प्रतिवादी बनाया गया है। इन सभी प्रतिवादियों की ओर से पहले ही सर्वोच्च अदालत में कैविएट दाखिल की जा चुकी है।

क्या है पूरा मामला?

यह विवाद वर्ष 2022 में थूथुकुडी जिले के एक व्यक्ति की याचिका से शुरू हुआ था। हिंदू परिवार में जन्मे इस व्यक्ति ने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर अपना नाम समीर अहमद एन रख लिया। वर्ष 2015 में जारी प्रमाण पत्र में उनके धर्म परिवर्तन की पुष्टि भी की गई थी।

इसके बाद उन्होंने कयातुर के तहसीलदार के समक्ष मुस्लिम लेब्बाई समुदाय का प्रमाण पत्र जारी करने का आवेदन दिया। उनका दावा था कि वह इसी उप-समुदाय की परंपराओं का पालन करते हैं। हालांकि तहसीलदार ने उनका आवेदन खारिज कर दिया, जिसके बाद मामला मद्रास हाईकोर्ट पहुंचा।

2024 के सरकारी आदेश में क्या कहा गया था?

मामले की सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने वर्ष 2024 में एक सरकारी आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया था कि यदि पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, विमुक्त जनजाति या अनुसूचित जाति से संबंधित कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म अपनाता है, तो उसे आरक्षण के उद्देश्य से पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) श्रेणी में माना जाएगा।

मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश को किया था रद्द

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के इस आदेश को निरस्त करते हुए कहा कि कोई हिंदू व्यक्ति इस्लाम स्वीकार करने के बाद अपनी पूर्व हिंदू जाति या उप-जाति से जुड़े आरक्षण संबंधी लाभों का दावा नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि इस्लाम में किसी व्यक्ति की सामाजिक स्थिति उसके धर्म परिवर्तन से पहले की जातीय पहचान के आधार पर तय नहीं की जा सकती।

अदालत ने टिप्पणी में क्या कहा था?

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि ईसाई मिशनरियों और इस्लामी प्रचारकों का लंबे समय से यह रुख रहा है कि उनके धर्म सामाजिक समानता का संदेश देते हैं। ऐसे में बाद में यह दावा करना कि इस्लाम में भी जातिगत पदानुक्रम मौजूद है, अदालत की नजर में विरोधाभासी है।

अदालत ने यह भी कहा कि इस्लाम में कुछ समुदायों को पिछड़ा और अन्य को अगड़ा मानना कुरान की मूल भावना के विपरीत है। फैसले में कहा गया कि इस्लाम समानता पर आधारित समाज की स्थापना की बात करता है, जहां ईश्वर की नजर में सभी बराबर हैं और सामाजिक पदानुक्रम का कोई स्थान नहीं है।

अब सुप्रीम कोर्ट करेगा अंतिम फैसला

मद्रास हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। सर्वोच्च अदालत को यह तय करना होगा कि धर्म परिवर्तन कर इस्लाम अपनाने वाले व्यक्तियों को पिछड़ा वर्ग (मुस्लिम) के तहत आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है या नहीं।

नई दिल्ली: धर्म परिवर्तन और आरक्षण व्यवस्था से जुड़े एक अहम मामले में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि केवल इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेने से कोई व्यक्ति स्वतः पिछड़े मुस्लिम वर्ग (बीसी-मुस्लिम) का सदस्य नहीं बन जाता। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के उस सरकारी आदेश को भी असंवैधानिक बताते हुए निरस्त कर दिया, जिसमें धर्म परिवर्तन करने वालों को बीसी (मुस्लिम) श्रेणी का लाभ देने का प्रावधान किया गया था।

हिंदू से मुस्लिम बने व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई

मामला तमिलनाडु के तूतीकोरिन जिले के एक व्यक्ति से जुड़ा था, जिसने वर्ष 2015 में हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम स्वीकार कर लिया था और अपना नाम भी बदल लिया था। इसके बाद उसने खुद को ‘मुस्लिम लेब्बई’ समुदाय का सदस्य बताते हुए सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी करने की मांग की थी।

हालांकि तहसीलदार ने उसका आवेदन खारिज कर दिया। इसके बाद उसने इस फैसले को चुनौती देते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

सरकार ने रखा यह तर्क

सुनवाई के दौरान तमिलनाडु सरकार ने अदालत को बताया कि वर्ष 2024 के सरकारी आदेश के तहत वे लोग, जो पहले से पिछड़ा वर्ग (बीसी), अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी), विमुक्त समुदाय (डीएनसी) या अनुसूचित जाति (एससी) श्रेणियों के तहत आरक्षण का लाभ ले रहे थे, इस्लाम स्वीकार करने के बाद भी बीसी (मुस्लिम) श्रेणी में आरक्षण पाने के पात्र रहेंगे।

सरकार का तर्क था कि इससे सामाजिक संतुलन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा और धर्म परिवर्तन करने वालों को भी आरक्षण का लाभ मिलता रहेगा।

हाईकोर्ट ने खारिज की सरकार की दलील

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस पी.बी. बालाजी की खंडपीठ ने सरकार की दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि वर्ष 1951 में मद्रास हाईकोर्ट के एक फैसले में यह स्पष्ट किया जा चुका है कि हिंदू धर्म छोड़कर इस्लाम अपनाने वाला व्यक्ति केवल मुस्लिम माना जाएगा। उसका सामाजिक दर्जा उस जाति के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता, जिससे वह धर्म परिवर्तन से पहले जुड़ा था।

अदालत ने यह भी कहा कि इस कानूनी सिद्धांत को बाद में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है।

इस्लाम में समानता के सिद्धांत का हवाला

अपने फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि इस्लाम समानता और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। ऐसे में केवल धर्म परिवर्तन के आधार पर किसी व्यक्ति को रौथर, मरक्कायर, लेब्बई या देक्कनी जैसे विशेष मुस्लिम समुदायों का सदस्य नहीं माना जा सकता।

अदालत के अनुसार, ये समुदाय जन्म आधारित सामाजिक पहचान से जुड़े होते हैं और केवल धर्म बदल लेने से किसी व्यक्ति को इन समुदायों में शामिल नहीं किया जा सकता।

सरकारी आदेश से नहीं बदले जा सकते न्यायिक फैसले

खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि संविधान में शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत एक मूलभूत आधार है। सरकार किसी न्यायालय के अंतिम निर्णय को केवल कार्यपालिका के आदेश के जरिए निष्प्रभावी नहीं कर सकती।

अदालत ने यह भी कहा कि सरकार ने बीसी, एमबीसी, डीएनसी और एससी जैसी अलग-अलग संवैधानिक श्रेणियों से आने वाले धर्मांतरित लोगों को एक ही श्रेणी में रखकर आरक्षण देने की कोशिश की, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग अलग-अलग संवैधानिक वर्गीकरण हैं।

2024 का सरकारी आदेश असंवैधानिक घोषित

सभी कानूनी और संवैधानिक पहलुओं पर विचार करने के बाद मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के वर्ष 2024 के सरकारी आदेश को संविधान के विपरीत करार देते हुए रद्द कर दिया। साथ ही संबंधित याचिका का भी निपटारा कर दिया गया।यह फैसला धर्म परिवर्तन, सामाजिक पहचान और आरक्षण से जुड़े मामलों में एक महत्वपूर्ण न्यायिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है।

चेन्नई: तमिल फिल्म ‘करुप्पु’ पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने न्यायपालिका को लेकर अहम टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार मौजूद है और जजों को “पवित्र गाय” की तरह नहीं देखा जाना चाहिए।

यह टिप्पणी जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने अपने आदेश में की, जिसे 27 मई को सार्वजनिक किया गया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि उसने खुद न्यायिक भ्रष्टाचार के कई मामलों को देखा है और समय-समय पर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाती रही है।

‘भ्रष्ट जज पहले भी थे और आज भी हैं’

अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार से इनकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि “भ्रष्ट जज पहले भी थे और आज भी हैं। हमने न्यायिक भ्रष्टाचार के कई मामलों को देखा है।”

कोर्ट ने आगे कहा कि न्यायिक भ्रष्टाचार कुछ वकीलों की मिलीभगत के बिना संभव नहीं हो सकता। अदालत ने यह भी बताया कि हाईकोर्ट लगातार निगरानी रखता है ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उचित कार्रवाई की जा सके।

फिल्म ‘करुप्पु’ को लेकर दाखिल हुई थी याचिका

दरअसल, याचिकाकर्ता ने तमिल फिल्म ‘करुप्पु’ पर रोक लगाने की मांग की थी। उसका आरोप था कि फिल्म में एक जज को रिश्वत लेते और नशे का सेवन करते दिखाया गया है, जिससे न्यायपालिका की छवि खराब होती है।

याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा था कि फिल्म निर्माता ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है और यह संविधान की भावना के खिलाफ है।

कोर्ट ने कहा- कला और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जरूरी

हालांकि हाईकोर्ट ने माना कि फिल्म में न्यायिक व्यवस्था को नाटकीय तरीके से प्रस्तुत किया गया है, लेकिन इसे कलात्मक अभिव्यक्ति का हिस्सा बताया।

अदालत ने कहा कि तमिल फिल्मों में नाटकीय प्रस्तुति सामान्य बात है और कलाकार को अपनी रचनात्मकता के अनुसार कहानी प्रस्तुत करने का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि डॉक्यूमेंट्री और कलात्मक फिल्मों के मूल्यांकन का पैमाना अलग-अलग होता है।

‘आलोचना से ऊपर नहीं है न्यायपालिका’

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि न्याय व्यवस्था को आलोचना से ऊपर नहीं रखा जा सकता। लॉर्ड एटकिंसन के प्रसिद्ध कथन का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने कहा कि न्याय “बंद कमरे में रहने वाली सद्गुण” नहीं है, बल्कि उसे आम लोगों की तीखी लेकिन सम्मानजनक आलोचना का सामना करना चाहिए।

कोर्ट ने कहा कि यदि रचनात्मक अभिव्यक्ति में अनावश्यक हस्तक्षेप किया जाएगा तो लोकतांत्रिक मूल्यों और सभ्यता की भावना को नुकसान पहुंचेगा।

संविधान के अनुच्छेद 19 का दिया हवाला

हाईकोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) का हवाला देते हुए कहा कि हर नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें बोलने, लिखने, प्रकाशित करने और दृश्य माध्यमों के जरिए विचार रखने की आजादी शामिल है।

अदालत ने यह भी कहा कि फिल्म को पहले ही केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से सार्वजनिक प्रदर्शन की मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में अदालत किसी रिट याचिका के जरिए सेंसर बोर्ड के फैसले की जगह अपना दृष्टिकोण नहीं थोप सकती।

अवमानना कार्रवाई की मांग भी ठुकराई

याचिकाकर्ता ने फिल्म निर्माताओं के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग भी की थी। हालांकि अदालत ने कहा कि फिल्म में किसी वास्तविक अदालत या पूरे न्यायिक तंत्र को बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि काल्पनिक पात्रों को भ्रष्ट दिखाया गया है।

इसी आधार पर हाईकोर्ट ने फिल्म पर प्रतिबंध लगाने और किसी प्रकार का नियंत्रण लागू करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

नई दिल्ली: योगी गुरू स्वामी रामदेव की कम्पनी को आज शनिवार को मद्रास हाईकोर्ट ने झटका दे किया है उस दवा पर रोक लगा दी है जिसकों आयुष मंत्रालय ने एक जुलाई को कहा था कि कंपनी प्रतिरोधक वर्धक (इम्युनिटी बूस्टर) के रूप में यह दवा बेच सकती है न कि कोविड-19 के इलाज के लिए। कोर्ट ने पतंजलि की दवा कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगा दी है। पतंजलि का दावा है कि कोरोनिल कोविड की दवा है। इसे कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया गया था।

मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी कार्तिकेयन ने चेन्नई की कंपनी अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड की अर्जी पर 30 जुलाई तक के लिए यह अंतरिम आदेश जारी किया। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड का कहना है कि ‘कोरोनिल’ 1993 से उसका ट्रेडमार्क है। लिहाजा इसका नाम कोई और कंपनी नहीं रख सकती। अरुद्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केमिकल्स और सैनिटाइजर्स बनाती है, जिसका इस्तेमाल हेवी मशीनरी और कंटेनमेंट यूनिट्स में किया जाता है। कंपनी के मुताबिक उसने 1993 में कोरोनिल-213 एसपीएल और कोरोनिल-92बी का रजिस्ट्रेशन कराया था। कंपनी का दावा है कि वह लगातार इस ट्रेडमार्क को रिन्यू कराती रही है।

कंपनी ने एक बयान में कहा है, ‘फिलहाल इस ट्रेडमार्क पर 2027 तक हमारा अधिकार वैध है।’ कंपनी ने इस ट्रेडमार्क को वैश्विक स्तर का बताया है। इस कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी क्लाइंट भेल और इंडियल ऑयल जैसी कंपनिया हैं। अपने दावे को सिद्ध करने के लिए याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पांच साल का बिल भी पेश किया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक, कंपनी ने कोर्ट में कहा कि पतंजलि की ओर से बेची जाने वाली दवा का मार्क ठीक उसकी कंपनी की तरह है। बेचे जाने वाले प्रोडक्ट भले ही अलग हों लेकिन ट्रेडमार्क एक जैसा है।