कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी हलचल थमती नजर नहीं आ रही है। पार्टी के कांग्रेस में संभावित विलय की अटकलों के बीच अब बागी विधायकों की बढ़ती संख्या ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी से नाराज विधायकों का आंकड़ा जल्द ही 65 तक पहुंच सकता है, जिसमें कई प्रभावशाली और करीबी नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

बागी खेमे की ताकत बढ़ने का दावा

रिपोर्टों के मुताबिक, बागी विधायकों के समूह का दावा है कि उनके साथ आने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बागी विधायक दल के प्रमुख माने जा रहे रिताब्रता बनर्जी ने कहा है कि उनके समूह में शामिल विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है और जल्द ही यह आंकड़ा 65 तक पहुंच सकता है।

उन्होंने दावा किया कि उनके गुट को बड़ी संख्या में विधायकों और सांसदों का समर्थन प्राप्त है तथा वे तृणमूल कांग्रेस के नाम और बैनर के तहत ही आगे काम करते रहेंगे।

‘हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं’

रिताब्रता बनर्जी ने विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका गुट ही वास्तविक तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका समूह कांग्रेस में विलय के पक्ष में नहीं है।

उन्होंने कहा, “हमारे साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि एक और विधायक हमारे साथ आता है तो संख्या 65 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, यह साफ हो जाएगा।”

फिरहाद हाकिम को लेकर भी चर्चाएं तेज

पार्टी के भीतर चल रही उठापटक के बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले विधायक और पूर्व मेयर फिरहाद हाकिम भी नाराज नेताओं के संपर्क में हो सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

सोनिया-ममता मुलाकात के बाद बढ़ीं अटकलें

राजनीतिक चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद दोनों दलों के संभावित विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।

हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी किसी भी पक्ष की ओर से साझा नहीं की गई।

कांग्रेस और TMC ने किया खंडन

विलय की अटकलों पर कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात व्यक्तिगत विषयों को लेकर थी और इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने भी इन चर्चाओं को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पार्टी के पास ऐसी किसी प्रक्रिया या प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

लगातार बढ़ रही हैं ममता की चुनौतियां

हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बागी तेवर सामने आए हैं। राज्यसभा से इस्तीफों, सांसदों के अलग रुख और अब विधायकों की बढ़ती नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है। बुधवार तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी बागी तेवर अपनाते हुए सांसदों के ‘काकोली ग्रुप’ का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और तेज हो गई है।

अलग गुट की मांग वाले पत्र पर किए हस्ताक्षर

जानकारी के मुताबिक, प्रसून बनर्जी ने संसद में अलग गुट को मान्यता दिलाने की मांग संबंधी पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में खुद को एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। प्रसून के शामिल होने के बाद इस गुट की ताकत और बढ़ गई है।

बागी खेमे में पहुंचे 20 सांसद, ममता गुट में बचे 8

प्रसून बनर्जी के शामिल होने के साथ ही बागी खेमे में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 सांसद ही बताए जा रहे हैं। बागी गुट लगातार अपने समर्थन आधार को बढ़ाने में जुटा है और अन्य सांसदों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है।

हावड़ा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं प्रसून बनर्जी

प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। खेल जगत में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी मजबूत जगह बनाई है। ऐसे में उनका बागी खेमे में जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बागी गुट में शामिल सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी

बागी गुट में अब तक काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉ. शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और अब प्रसून बनर्जी शामिल हो चुके हैं।

वहीं ममता बनर्जी के साथ सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सजदा अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बने हुए हैं।

पहले भी सामने आई थीं टूट की खबरें

इससे पहले राज्यसभा के कई सांसदों के इस्तीफे और कुछ अन्य सांसदों के बागी खेमे के संपर्क में होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, कई नेताओं ने इन अटकलों का खंडन भी किया था। लेकिन प्रसून बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने के बाद टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और संगठनात्मक संकट की चर्चाओं को नया बल मिल गया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर उठते असंतोष के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी में कथित तौर पर बागी विधायकों की संख्या में लगातार इजाफे के दावे किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है।

सूत्रों और रिपोर्टों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राज्य में बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत

रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग असंतोष में बताया जा रहा है। दावों के मुताबिक, इस सूची में कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के नाम भी शामिल हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जैसे वरिष्ठ नेता भी बदलते समीकरणों का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

बागी गुट का बड़ा दावा

बागी विधायक समूह से जुड़े बताए जा रहे नेता रिताब्रता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके समर्थन में विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही यह संख्या 65 तक पहुंच सकती है।

रिताब्रता बनर्जी के अनुसार, उनका गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस मानता है और उनका दावा है कि पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका गुट कांग्रेस में विलय नहीं कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस के नाम पर ही आगे काम करेगा।

दिल्ली मुलाकात के बाद बढ़ी चर्चाएं

राजनीतिक हलकों में चर्चा उस समय और तेज हो गई जब ममता बनर्जी ने हाल ही में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद विपक्षी एकता और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आने लगीं।

हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

कांग्रेस और TMC ने अटकलों को नकारा

कांग्रेस ने टीएमसी के संभावित विलय से जुड़ी सभी चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच केवल सामान्य विषयों पर चर्चा हुई थी और किसी प्रकार के राजनीतिक विलय की बात पूरी तरह निराधार है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इन दावों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया गया है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

फिलहाल बागी विधायकों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। स्थिति स्पष्ट होने तक सभी राजनीतिक दलों की नजर आने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ती अंदरूनी असहमति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में भी किसी बड़े राजनीतिक विभाजन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल ही में टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं पर हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

बागी तेवरों की अटकलों ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई जनप्रतिनिधि वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य की राजनीति में उस समय और हलचल बढ़ गई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने टीएमसी की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर पैदा हुए विवादों के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के अंदर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभिन्न माध्यमों से टीएमसी के विधायकों और सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें बैठक में शामिल न होने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

बैठक से अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कालीघाट में आयोजित पार्टी बैठक में कई विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ नेताओं ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बताया।

क्या बंगाल में दोहराया जा सकता है महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल टीएमसी में किसी बड़े विभाजन की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और असंतुष्ट नेताओं के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस की नव-निर्वाचित विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक अंततः रद्द करनी पड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक इसमें शामिल नहीं हो सके।

कोलकाता के कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित होने वाली इस बैठक में कुल 80 विधायकों को शामिल होना था, लेकिन निर्धारित समय तक केवल करीब 20 विधायक ही पहुंच पाए। इसके चलते औपचारिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

TMC ने बताई कम उपस्थिति की वजह

बैठक रद्द होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसकी वजह भी स्पष्ट की गई। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण कई विधायक जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और इसी वजह से वे बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हुए हमले और रविवार को सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित हमले के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति संभालने और विरोध कार्यक्रमों में व्यस्त थे।

विधायकों ने पहले ही दे दी थी सूचना

कुणाल घोष के मुताबिक, बैठक में शामिल नहीं हो पाने वाले कई विधायकों ने पहले ही तृणमूल विधायी दल को अपनी अनुपस्थिति की जानकारी दे दी थी। उन्होंने बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध भी किया था।

पार्टी नेतृत्व ने इस अनुरोध को उचित मानते हुए बैठक को फिलहाल टालने का निर्णय लिया। हालांकि, तय समय तक जो विधायक पहुंचे थे, उनसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बातचीत की और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा भी की।

औपचारिक बैठक नहीं हो सकी, नई तारीख जल्द

सूत्रों के अनुसार, कम उपस्थिति के कारण कोई औपचारिक निर्णय या विधायी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि बैठक जल्द ही नई तारीख पर बुलाई जाएगी और सभी विधायकों को समय रहते इसकी सूचना दी जाएगी।

पार्टी नेतृत्व फिलहाल आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है।

अगले 48 घंटों में तेज होंगे विरोध प्रदर्शन

तृणमूल कांग्रेस ने आने वाले दिनों में राज्यभर में विरोध प्रदर्शनों को और तेज करने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 1 जून को ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम वार्ड स्तर पर विरोध रैलियां आयोजित की जाएं।

इन कार्यक्रमों में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा।

ममता बनर्जी करेंगी सांकेतिक धरने का नेतृत्व

तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में एक दिवसीय सांकेतिक धरने की भी घोषणा की है। यह कार्यक्रम एस्प्लेनेड स्थित रानी राशमोनी रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी अगुवाई स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी।

पार्टी के अनुसार, यह धरना चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं और राज्य में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए हॉकरों को हटाए जाने के विरोध में आयोजित किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा 2 जून को धरना स्थल से घोषित की जाएगी।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

विधायकों की बैठक रद्द होने और विरोध कार्यक्रमों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हुमायूं कबीर के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर पहले चर्चा में आ चुके एएजीयूपी नेता हुमायूं कबीर ने अब ‘वंदे मातरम’ के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाईकोर्ट जाने पर भी तीखा तंज कसा।

हुमायूं कबीर ने कहा कि “भारत में वंदे मातरम पहले भी था और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक गूंजता रहेगा। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।” उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

बुलडोजर कार्रवाई का किया समर्थन

हुमायूं कबीर ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जहां भी गैरकानूनी निर्माण होंगे, वहां प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और वह ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं।

ममता के हाईकोर्ट जाने को बताया ‘नाटक’

कबीर ने ममता बनर्जी के काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में चुनाव बाद हिंसा के दौरान सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब अदालत जाकर “नाटक” किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा सत्ता में है, इसके बावजूद पहले जैसी हिंसा देखने को नहीं मिली। साथ ही कहा कि कोर्ट जाने से पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला।

दो सीटों से जीते, अब बेटे को लड़ाएंगे चुनाव

हालिया विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वह रेजीनगर सीट छोड़ देंगे और वहां से अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारेंगे।

कबीर ने दावा किया कि उनका बेटा उनसे भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगा। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ममता के खिलाफ लगे नारे

उधर, गुरुवार को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकल रही थीं, तभी कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ “चोर-चोर” के नारे लगाए।

इस घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित वकीलों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कानूनी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इसी बीच, ममता बनर्जी के वकीलों के गाउन में अदालत पहुंचने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जबकि पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक बदलाव की तस्वीर अब पूरी तरह साफ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने शुभेंदु अधिकारी को विधायक दल का नेता चुन लिया है, जिसके बाद उनका राज्य का अगला मुख्यमंत्री बनना तय हो गया है। शुक्रवार को कोलकाता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाई गई।

बैठक में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक और पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद अब शुभेंदु अधिकारी 9 मई को मुख्यमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह भव्य स्तर पर आयोजित किया जाएगा।

अमित शाह की मौजूदगी में हुई अहम बैठक

शुक्रवार सुबह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंचे, जहां शुभेंदु अधिकारी समेत भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद न्यूटाउन स्थित बैठक में विधायक दल के नेता के चयन की प्रक्रिया पूरी की गई।

बीजेपी नेताओं का कहना है कि पश्चिम बंगाल में बनने जा रही यह पहली भाजपा सरकार राज्य की राजनीति में ऐतिहासिक बदलाव का संकेत है।

नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटों से जीते शुभेंदु अधिकारी

शुभेंदु अधिकारी इस चुनाव में भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में शामिल रहे। उन्होंने नंदीग्राम और भवानीपुर—दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत दर्ज की। भवानीपुर सीट पर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी को हराकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया।

4 मई को आए चुनाव परिणामों के बाद से ही शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा था। हालांकि इस दौड़ में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य, केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार और पूर्व राज्यसभा सांसद स्वपन दासगुप्ता के नाम भी चर्चा में थे।

राज्यपाल ने विधानसभा भंग की, टीएमसी सरकार का कार्यकाल समाप्त

चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इस्तीफा देने से इनकार कर दिया था। हालांकि गुरुवार को राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174(2)(b) के तहत पश्चिम बंगाल विधानसभा भंग करने की घोषणा कर दी।

राज्यपाल कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। इसके साथ ही राज्य में तृणमूल कांग्रेस सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और बीजेपी सरकार के गठन का रास्ता साफ हो गया।

ममता बनर्जी ने दावा किया था कि चुनाव परिणाम “असली जनादेश” को नहीं दर्शाते हैं, लेकिन विधानसभा भंग होने के बाद उनका मुख्यमंत्री पद स्वतः समाप्त हो गया।

207 सीटों के साथ बीजेपी को मिला प्रचंड बहुमत

2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 207 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं 15 वर्षों से सत्ता में रही तृणमूल कांग्रेस 80 सीटों पर सिमट गई।

राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक यह नतीजा पश्चिम बंगाल की राजनीति में सबसे बड़े सत्ता परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है।

‘कल बंगाल के लिए ऐतिहासिक दिन होगा’

कोलकाता पहुंचे राज्यसभा सांसद हर्ष वी श्रृंगला ने कहा कि 9 मई बंगाल के इतिहास में महत्वपूर्ण दिन साबित होगा। उन्होंने कहा कि पहली बार राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी की सरकार होगी, जिससे विकास और प्रशासनिक समन्वय को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता जिस बदलाव की प्रतीक्षा कर रही थी, वह अब सामने आ चुका है और आने वाले समय में सुरक्षा, विकास और जनकल्याण केंद्रित नीतियां देखने को मिलेंगी।

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें की जा रही हैं और अलग-अलग राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

अखिलेश यादव ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश के उपचुनावों के दौरान फोर्स का इस्तेमाल कर लोगों को मतदान से रोका गया था। उन्होंने कहा कि वहीं पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश की गई।

अखिलेश ने मीडिया को दिखाई तस्वीर

कोलकाता में मीडिया से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने एक तस्वीर भी दिखाई और कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े करती है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी उपचुनाव में प्रशासनिक दबाव का इस्तेमाल कर मतदाताओं को प्रभावित किया गया।

अखिलेश ने कहा, “जब उत्तर प्रदेश में बाय इलेक्शन हुआ था तो फोर्स लगाकर लोगों का वोट रोका गया था।” उन्होंने आगे कहा कि बंगाल में लोकतंत्र को कमजोर करने का रास्ता अपनाया गया है।

भाजपा पर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने का आरोप

सपा प्रमुख ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि अलग-अलग राज्यों में लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं।

अखिलेश यादव के अनुसार, चुनाव के दौरान जनता के अधिकारों को कमजोर किया जा रहा है और यह लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है।

बंगाल चुनाव परिणामों पर बढ़ी सियासी हलचल

गौरतलब है कि 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों में भाजपा ने 207 सीटों के साथ भारी बहुमत हासिल किया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) 80 सीटों पर सिमट गई है। यह राज्य में राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

इस नतीजे के बाद जहां भाजपा अपनी जीत को ऐतिहासिक बता रही है, वहीं विपक्षी दलों ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। कई नेताओं ने वोटों की गिनती की वीडियो रिकॉर्डिंग और पूरी पारदर्शिता की मांग की है।

ममता बनर्जी सत्ता से बाहर, विपक्ष ने उठाए सवाल

चुनाव परिणामों के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी सत्ता से बाहर हो गई है। इस राजनीतिक बदलाव के बाद राज्य में चुनावी प्रक्रिया को लेकर बहस तेज हो गई है और विपक्ष लगातार चुनाव आयोग से पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग कर रहा है।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर विपक्षी क्षेत्रीय दलों पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता ने चुनाव परिणामों के जरिए स्पष्ट संदेश दे दिया है कि अराजकता फैलाने वाली क्षेत्रीय राजनीति को अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जनता अब ऐसे दलों की कार्यशैली को समझ चुकी है और भविष्य में उन्हें दोबारा मौका नहीं देगी। उन्होंने दावा किया कि अगले वर्ष उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी अराजकता फैलाने वाले क्षेत्रीय दलों की स्थिति ऐसी ही होने वाली है।

‘आरजी कर मेडिकल कॉलेज घटना से शुरू हुई उल्टी गिनती’

सुरेश खन्ना ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार की उल्टी गिनती कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद ही शुरू हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस ने इस मामले में आरोपी को संरक्षण देने का काम किया।

मंत्री ने कहा कि बंगाल सरकार की नीतियां न केवल देश विरोधी रही हैं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा बन गई थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने राष्ट्रविरोधी तत्वों को संरक्षण दिया, जिससे आम जनता में भारी नाराजगी थी।

‘जनता ने वोट के जरिए दिया जवाब’

वित्त मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता ने सरकार की नीतियों से परेशान होकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम इस बात का प्रमाण हैं कि लोग अब कानून व्यवस्था, सुशासन और राष्ट्रहित के मुद्दों को प्राथमिकता दे रहे हैं।

सुरेश खन्ना ने यह भी कहा कि ममता बनर्जी द्वारा इस्तीफा न देने की बात करना असंवैधानिक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने इसे अराजकता की भाषा बताते हुए कहा कि लोकतंत्र में जनता का जनादेश सर्वोपरि होता है।

‘यूपी में भी विपक्ष का होगा यही हाल’

मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता क्षेत्रीय दलों को करारा जवाब देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास, कानून व्यवस्था और पारदर्शी शासन की वजह से जनता का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ है।

उन्होंने कहा कि जनता अब भावनात्मक और भ्रामक राजनीति से आगे बढ़ चुकी है और स्थिर तथा जवाबदेह शासन चाहती है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद राज्य की राजनीति में उथल-पुथल लगातार बढ़ती जा रही है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में कहा है कि वह अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगी। कोलकाता में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ हुई अहम बैठक में ममता ने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर तीखा हमला बोला और संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया।

चुनाव परिणाम आने के बाद यह पहली औपचारिक बैठक थी, जिसमें ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और विधायकों को संबोधित करते हुए आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने कहा कि अगर किसी को कार्रवाई करनी है तो वे उन्हें बर्खास्त कर सकते हैं, लेकिन वह इस्तीफा देने वाली नहीं हैं।

‘मैं इस्तीफा नहीं दूंगी’, ममता का खुला संदेश

बैठक में ममता बनर्जी ने खुद को “स्वतंत्र पंछी” बताते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा राज्य की जनता के लिए काम किया है और वह इस चुनावी नतीजे के बावजूद अपनी नैतिक जीत मानती हैं। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और तृणमूल कांग्रेस आगे भी लड़ाई जारी रखेगी।

ममता ने यह भी संकेत दिया कि पार्टी अब विपक्ष की भूमिका में सरकार और केंद्र के खिलाफ आक्रामक रणनीति अपनाने जा रही है।

80 में से 10 विधायक बैठक से गायब, बढ़ी अंदरूनी कलह की चर्चा

ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित इस बैठक का उद्देश्य विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन और आगे की राजनीतिक रणनीति तय करना था। लेकिन बैठक में कई विधायकों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया।

जानकारी के मुताबिक, टीएमसी के 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से केवल 70 विधायक ही बैठक में पहुंचे। 10 विधायकों का गैरहाजिर रहना पार्टी के भीतर संभावित असंतोष और अंदरूनी खींचतान की ओर इशारा माना जा रहा है। चुनावी हार के बाद पार्टी में टूट या बड़े बदलाव की अटकलें भी तेज हो गई हैं।

चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों पर लगाए गंभीर आरोप

बैठक के दौरान ममता बनर्जी ने चुनाव प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने इस चुनाव को लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं बल्कि “अत्याचार” करार दिया। ममता ने पश्चिम बंगाल पुलिस, सीआरपीएफ, मुख्य निर्वाचन अधिकारी और चुनाव आयोग की भूमिका की कड़ी आलोचना की।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यभर में तृणमूल कांग्रेस के 1500 से ज्यादा पार्टी कार्यालयों पर अवैध कब्जा किया गया है। ममता ने यह भी कहा कि चुनावी घटनाओं के दौरान उन्हें धक्का-मुक्की का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उनके सीने में दर्द की शिकायत है।

अंतरराष्ट्रीय अदालत जाने की चेतावनी

ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पर भी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि कई उम्मीदवारों को “जबरन हराया गया” है।

उन्होंने कहा कि पार्टी इस पूरे मामले को कानूनी रूप से चुनौती देगी और जरूरत पड़ने पर अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। ममता ने आगामी रवींद्र जयंती से नए राजनीतिक संघर्ष की शुरुआत करने की घोषणा करते हुए विधायकों को विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया। उन्होंने उस दिन को “काला दिन” बताया।

बैठक के दौरान ममता ने यह भी साफ संकेत दिए कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विश्वासघात करने वालों को संगठन से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आगे की लड़ाई इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ी जाएगी।