नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस (TMC) को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिली है। अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फ्रीज किए गए पार्टी के तीन बैंक खातों को अस्थायी रूप से संचालित करने की अनुमति देने की मांग खारिज कर दी। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद फिलहाल तीनों बैंक खाते फ्रीज ही रहेंगे। इस निर्णय को पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है।

ईडी ने तृणमूल कांग्रेस के तीन बैंक खातों को फ्रीज किया है, जिनमें कुल 440.42 करोड़ रुपये जमा बताए गए हैं। जांच एजेंसी ने यह कार्रवाई राज्य पुलिस की एफआईआर के आधार पर शुरू की गई जांच के तहत की है। मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं, अवैध तरीके से धन जुटाने और बैंक खातों के जरिए हुए संदिग्ध लेनदेन की जांच की जा रही है।

हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देने से किया इनकार

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने 13 जुलाई को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए तृणमूल कांग्रेस को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और स्पष्ट किया कि जांच पूरी होने तक बैंक खाते फिलहाल फ्रीज ही रहेंगे।

ईडी की जांच में सामने आए बड़े वित्तीय लेनदेन के दावे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईडी की शुरुआती जांच में दावा किया गया है कि अप्रैल 2023 से जून 2026 के बीच तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों से करीब 160 करोड़ रुपये केयरवेल एविएशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी एक अन्य कंपनी को ट्रांसफर किए गए।

जांच एजेंसी का आरोप है कि संबंधित कंपनी ने वर्ष 2023 से 2026 के बीच 82.96 करोड़ रुपये एक अन्य नई कंपनी को भेजे। अधिकारियों के मुताबिक, इस कंपनी के माध्यम से बड़ी राशि का लेनदेन किया गया, जिसकी वैधता और धन के स्रोत की जांच की जा रही है।

बिजनेस जेट और हेलीकॉप्टर खरीद की भी जांच

ईडी का यह भी दावा है कि जांच के दौरान सामने आया कि करीब 112 करोड़ रुपये का इस्तेमाल एम्ब्रेयर लेगेसी 600 बिजनेस जेट और अगस्तावेस्टलैंड 109SP हेलीकॉप्टर की खरीद में किया गया। एजेंसी इन लेनदेन की वैधता, धन के स्रोत और पूरे वित्तीय नेटवर्क की जांच कर रही है।

फिलहाल मामले की जांच जारी है। आगामी सुनवाई में अदालत के समक्ष ईडी और संबंधित पक्ष अपनी-अपनी दलीलें पेश करेंगे, जिसके बाद मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सोमवार का दिन बेहद अहम माना जा रहा है। राज्य सरकार आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पेश करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पहले ही धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानून और राज्य में यूसीसी लागू करने की मंशा जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में विधानसभा का सत्र राजनीतिक रूप से बेहद गर्म रहने के आसार हैं।

सत्ता पक्ष बनाम विपक्ष ही नहीं, TMC के दो गुटों की भी होगी परीक्षा

यूसीसी विधेयक पर होने वाली बहस केवल सरकार और विपक्ष तक सीमित नहीं रहने वाली है। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा नजरें तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों पर टिकी हैं। माना जा रहा है कि दोनों गुट इस मुद्दे पर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने और पार्टी की असली विचारधारा का प्रतिनिधि साबित करने की कोशिश करेंगे।

यूसीसी बिल पर दोनों गुटों का विरोध तय

सूत्रों के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों ने प्रस्तावित यूसीसी विधेयक का विरोध करने की रणनीति तैयार कर ली है। दोनों पक्ष अलग-अलग नेताओं और तर्कों के जरिए सदन में अपनी बात रखेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह बहस पार्टी के भीतर नेतृत्व और प्रभाव की लड़ाई का भी मंच बन सकती है।

क्या है सरकार का प्रस्तावित UCC मॉडल?

सरकार की ओर से प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे नागरिक मामलों के लिए सभी धर्मों पर समान रूप से लागू होने वाला एक साझा कानूनी ढांचा तैयार करना बताया जा रहा है। विधानसभा सूत्रों के अनुसार, सोमवार की कार्यवाही के दूसरे चरण में इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा होगी।

मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता लेंगे हिस्सा

सदन में प्रस्तावित चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, विपक्ष के नेता और कई वरिष्ठ विधायक अपने-अपने पक्ष रखेंगे। राजनीतिक दृष्टि से यह बहस राज्य की भविष्य की राजनीति पर भी असर डाल सकती है।

बहुमत के दम पर सरकार को मिल सकती है आसानी

विधानसभा में सरकार के पास स्पष्ट बहुमत होने के कारण विधेयक के पारित होने को लेकर ज्यादा बाधाएं नहीं मानी जा रहीं। हालांकि राजनीतिक और वैचारिक स्तर पर होने वाली बहस को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह मुद्दा लंबे समय से राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र रहा है।

ममता बनर्जी गुट ने विरोध के दिए संकेत

पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने सहयोगियों को विधानसभा के भीतर और बाहर विधेयक का विरोध करने के निर्देश दिए हैं। उनका मानना है कि यह विषय केवल कानून तक सीमित नहीं है, बल्कि संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सहमति और भारत की बहुलतावादी पहचान से भी जुड़ा हुआ है।

ममता गुट के नेताओं का आरोप है कि यूसीसी को कानूनी सुधार के बजाय राजनीतिक ध्रुवीकरण के औजार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। इस मुद्दे पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता सदन में अपनी बात रख सकते हैं।

ऋतब्रत गुट ने भी उठाए सवाल

दूसरी ओर ऋतब्रत बनर्जी का गुट भी सरकार की मंशा और प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। उनका कहना है कि यूसीसी जैसे संवेदनशील और व्यापक प्रभाव वाले विषय पर जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इस तरह के विधेयक पर सभी पक्षों से व्यापक परामर्श और विस्तृत चर्चा आवश्यक है।

आज की बहस पर टिकी राजनीतिक निगाहें

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यूसीसी विधेयक पर होने वाली बहस केवल एक कानून तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह राज्य की बदलती राजनीतिक तस्वीर और विपक्षी राजनीति की दिशा को भी प्रभावित कर सकती है। ऐसे में विधानसभा के भीतर होने वाली चर्चा पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में तृणमूल कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मानस भुइयां ने तृणमूल कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा सीधे मुख्यमंत्री और पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी को भेजा है। पार्टी छोड़ने के फैसले के पीछे उन्होंने वैचारिक मतभेद और सिद्धांतों से दूरी को प्रमुख कारण बताया है।

पार्टी के मूल्यों से भटकने का लगाया आरोप

अपने इस्तीफे में मानस भुइयां ने कहा कि जिन राजनीतिक आदर्शों और सिद्धांतों को ध्यान में रखकर उन्होंने तृणमूल कांग्रेस का साथ चुना था, समय के साथ पार्टी उनसे दूर होती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि इसी कारण उन्होंने संगठन से अलग होने का निर्णय लिया है।

हालांकि, इस्तीफे के दौरान उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। न ही उन्होंने ममता बनर्जी और न ही अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी की।

राजनीति में रहेंगे सक्रिय, अगले कदम पर सस्पेंस

इस्तीफे के बाद मीडिया से बातचीत में मानस भुइयां ने साफ किया कि उनका यह फैसला सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह आगे भी राजनीतिक रूप से सक्रिय रहेंगे और जनसेवा जारी रखेंगे।

हालांकि, उन्होंने अपने अगले राजनीतिक कदम का खुलासा नहीं किया। इसके बाद से राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर शुरू हो गया है। चर्चा है कि वह अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं या फिर किसी नए राजनीतिक मंच के साथ अपनी नई पारी शुरू कर सकते हैं।

बंगाल की राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता

मानस भुइयां पश्चिम बंगाल के अविभाजित मिदनापुर क्षेत्र के प्रभावशाली नेताओं में शुमार रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक सबांग विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया और क्षेत्रीय राजनीति में मजबूत पहचान बनाई।

कांग्रेस में रहते हुए उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली थीं। वर्ष 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थामा था। उनके शामिल होने के बाद सबांग और आसपास के इलाकों में पार्टी का संगठनात्मक आधार मजबूत हुआ था। बाद में उन्हें राज्य मंत्रिमंडल में भी स्थान दिया गया।

चुनावी झटकों के बीच बढ़ी पार्टी की चुनौती

मानस भुइयां का इस्तीफा ऐसे समय आया है जब चुनावी चुनौतियों और राजनीतिक दबावों के बीच तृणमूल कांग्रेस के भीतर असंतोष की चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में एक वरिष्ठ और अनुभवी नेता का पार्टी से अलग होना संगठन के लिए नई चुनौती के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह सिर्फ एक नेता का इस्तीफा नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की बदलती राजनीतिक परिस्थितियों का संकेत भी हो सकता है। आने वाले दिनों में उनके अगले कदम और उसके राजनीतिक प्रभाव पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अटकल सामने आई है। चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए कुछ सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में जगह मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार या एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में एनसीपीआई के नेताओं ने दिल्ली में एनडीए नेतृत्व से मुलाकात की थी। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

किन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीपीआई के दो सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। चर्चाओं में बंदोपाध्याय और सरकार पूर्वी के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में पार्टी की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उसे केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

हालांकि, इन दावों को लेकर अब तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

एनडीए में बढ़ा प्रभाव, बदले राजनीतिक समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के समर्थन के बाद एनसीपीआई की स्थिति एनडीए में मजबूत हुई है। रविवार को कथित तौर पर 20 सांसदों के एक बागी गुट द्वारा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में वरिष्ठ सांसद काकोली घोष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में नए समीकरण तैयार कर सकता है।

राज्यसभा में भी बदल सकते हैं समीकरण

राज्यसभा में भी एनडीए की स्थिति और मजबूत होने के संकेत बताए जा रहे हैं। हाल के दिनों में उच्च सदन की कई सीटों पर निर्विरोध चुनाव परिणाम सामने आए हैं, वहीं कुछ सांसदों के इस्तीफों के बाद राजनीतिक गणित को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव समेत कुछ नेताओं के इस्तीफों के बाद तृणमूल कांग्रेस की संख्या में कमी आने की चर्चा है। हालांकि, आगे और कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक ने बढ़ाई अटकलें

संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी सुर्खियों में रही। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

ऐसे में कैबिनेट फेरबदल और नए सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और संभावित विस्तार पर टिकी हुई है।

कोलकाता : पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस के भीतर जारी हलचल थमती नजर नहीं आ रही है। पार्टी के कांग्रेस में संभावित विलय की अटकलों के बीच अब बागी विधायकों की बढ़ती संख्या ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि पार्टी से नाराज विधायकों का आंकड़ा जल्द ही 65 तक पहुंच सकता है, जिसमें कई प्रभावशाली और करीबी नेताओं के नाम भी शामिल बताए जा रहे हैं।

बागी खेमे की ताकत बढ़ने का दावा

रिपोर्टों के मुताबिक, बागी विधायकों के समूह का दावा है कि उनके साथ आने वाले नेताओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। बागी विधायक दल के प्रमुख माने जा रहे रिताब्रता बनर्जी ने कहा है कि उनके समूह में शामिल विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है और जल्द ही यह आंकड़ा 65 तक पहुंच सकता है।

उन्होंने दावा किया कि उनके गुट को बड़ी संख्या में विधायकों और सांसदों का समर्थन प्राप्त है तथा वे तृणमूल कांग्रेस के नाम और बैनर के तहत ही आगे काम करते रहेंगे।

‘हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं’

रिताब्रता बनर्जी ने विधानसभा परिसर के बाहर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि उनका गुट ही वास्तविक तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका समूह कांग्रेस में विलय के पक्ष में नहीं है।

उन्होंने कहा, “हमारे साथ विधायकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। यदि एक और विधायक हमारे साथ आता है तो संख्या 65 तक पहुंच जाएगी। ऐसे में असली तृणमूल कांग्रेस कौन है, यह साफ हो जाएगा।”

फिरहाद हाकिम को लेकर भी चर्चाएं तेज

पार्टी के भीतर चल रही उठापटक के बीच यह चर्चा भी जोर पकड़ रही है कि ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले विधायक और पूर्व मेयर फिरहाद हाकिम भी नाराज नेताओं के संपर्क में हो सकते हैं। हालांकि, इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

सूत्रों के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में पार्टी के भीतर और बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं।

सोनिया-ममता मुलाकात के बाद बढ़ीं अटकलें

राजनीतिक चर्चाओं को उस समय और बल मिला जब तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद दोनों दलों के संभावित विलय को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।

हालांकि, बैठक में क्या चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी किसी भी पक्ष की ओर से साझा नहीं की गई।

कांग्रेस और TMC ने किया खंडन

विलय की अटकलों पर कांग्रेस ने साफ तौर पर इनकार किया है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात व्यक्तिगत विषयों को लेकर थी और इसे राजनीतिक रूप से नहीं देखा जाना चाहिए।

वहीं, तृणमूल कांग्रेस के एक नेता ने भी इन चर्चाओं को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि पार्टी के पास ऐसी किसी प्रक्रिया या प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है।

लगातार बढ़ रही हैं ममता की चुनौतियां

हाल के दिनों में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बागी तेवर सामने आए हैं। राज्यसभा से इस्तीफों, सांसदों के अलग रुख और अब विधायकों की बढ़ती नाराजगी ने पार्टी नेतृत्व के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

नई दिल्ली : तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में जारी अंदरूनी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पार्टी के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका सामने आया है। बुधवार तक ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आ रहे लोकसभा सांसद प्रसून बनर्जी ने भी बागी तेवर अपनाते हुए सांसदों के ‘काकोली ग्रुप’ का दामन थाम लिया है। उनके इस कदम से पार्टी के भीतर चल रही खींचतान और तेज हो गई है।

अलग गुट की मांग वाले पत्र पर किए हस्ताक्षर

जानकारी के मुताबिक, प्रसून बनर्जी ने संसद में अलग गुट को मान्यता दिलाने की मांग संबंधी पत्र पर अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं। बागी सांसदों का यह समूह लोकसभा में खुद को एक स्वतंत्र ब्लॉक के रूप में मान्यता दिलाने की कोशिश कर रहा है। प्रसून के शामिल होने के बाद इस गुट की ताकत और बढ़ गई है।

बागी खेमे में पहुंचे 20 सांसद, ममता गुट में बचे 8

प्रसून बनर्जी के शामिल होने के साथ ही बागी खेमे में लोकसभा सांसदों की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। दूसरी ओर, ममता बनर्जी के साथ अब केवल 8 सांसद ही बताए जा रहे हैं। बागी गुट लगातार अपने समर्थन आधार को बढ़ाने में जुटा है और अन्य सांसदों को भी अपने साथ लाने की कोशिश कर रहा है।

हावड़ा से लगातार तीसरी बार सांसद हैं प्रसून बनर्जी

प्रसून बनर्जी हावड़ा लोकसभा सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। खेल जगत में पहचान बनाने के बाद उन्होंने राजनीति में भी मजबूत जगह बनाई है। ऐसे में उनका बागी खेमे में जाना टीएमसी नेतृत्व के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

बागी गुट में शामिल सांसदों की संख्या लगातार बढ़ी

बागी गुट में अब तक काकोली घोष, जगदीश चंद्र बसुनिया, खलीलुर रहमान, यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान, पार्थ भौमिक, बापी हलदार, सायोनी घोष, माला रॉय, मिताली बाग, दीपक अधिकारी, कालीपद सोरेन, जून मालिया, अरूप चक्रवर्ती, डॉ. शर्मिला सरकार, शत्रुघ्न सिन्हा, असित कुमार माल, शताब्दी रॉय, रचना बनर्जी और अब प्रसून बनर्जी शामिल हो चुके हैं।

वहीं ममता बनर्जी के साथ सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, प्रतिमा मंडल, अभिषेक बनर्जी, सुदीप बंदोपाध्याय, सजदा अहमद, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद बने हुए हैं।

पहले भी सामने आई थीं टूट की खबरें

इससे पहले राज्यसभा के कई सांसदों के इस्तीफे और कुछ अन्य सांसदों के बागी खेमे के संपर्क में होने की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, कई नेताओं ने इन अटकलों का खंडन भी किया था। लेकिन प्रसून बनर्जी के बागी गुट में शामिल होने के बाद टीएमसी के भीतर बढ़ती नाराजगी और संगठनात्मक संकट की चर्चाओं को नया बल मिल गया है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर उठते असंतोष के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पार्टी में कथित तौर पर बागी विधायकों की संख्या में लगातार इजाफे के दावे किए जा रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है।

सूत्रों और रिपोर्टों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि राज्य में बागी विधायकों की संख्या बढ़कर 65 तक पहुंच सकती है। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर अभी तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

पार्टी के भीतर बढ़ते असंतोष के संकेत

रिपोर्ट के अनुसार, तृणमूल कांग्रेस के भीतर एक बड़ा वर्ग असंतोष में बताया जा रहा है। दावों के मुताबिक, इस सूची में कई वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं के नाम भी शामिल हैं। यहां तक कि कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि कोलकाता के पूर्व मेयर फिरहाद हकीम जैसे वरिष्ठ नेता भी बदलते समीकरणों का हिस्सा हो सकते हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है।

बागी गुट का बड़ा दावा

बागी विधायक समूह से जुड़े बताए जा रहे नेता रिताब्रता बनर्जी ने दावा किया है कि उनके समर्थन में विधायकों की संख्या 58 से बढ़कर 64 हो चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि जल्द ही यह संख्या 65 तक पहुंच सकती है।

रिताब्रता बनर्जी के अनुसार, उनका गुट खुद को असली तृणमूल कांग्रेस मानता है और उनका दावा है कि पार्टी के कई विधायक और सांसद उनके साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका गुट कांग्रेस में विलय नहीं कर रहा है और तृणमूल कांग्रेस के नाम पर ही आगे काम करेगा।

दिल्ली मुलाकात के बाद बढ़ी चर्चाएं

राजनीतिक हलकों में चर्चा उस समय और तेज हो गई जब ममता बनर्जी ने हाल ही में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी से मुलाकात की। इस बैठक के बाद विपक्षी एकता और संभावित राजनीतिक समीकरणों को लेकर कई तरह की अटकलें सामने आने लगीं।

हालांकि इस मुलाकात को लेकर किसी भी पक्ष ने आधिकारिक रूप से विस्तृत जानकारी साझा नहीं की है।

कांग्रेस और TMC ने अटकलों को नकारा

कांग्रेस ने टीएमसी के संभावित विलय से जुड़ी सभी चर्चाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। पार्टी की ओर से कहा गया है कि दोनों नेताओं के बीच केवल सामान्य विषयों पर चर्चा हुई थी और किसी प्रकार के राजनीतिक विलय की बात पूरी तरह निराधार है।

वहीं तृणमूल कांग्रेस की ओर से भी इन दावों को खारिज करते हुए इसे भ्रामक और बेबुनियाद बताया गया है।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

फिलहाल बागी विधायकों की संख्या को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं, जिससे पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। स्थिति स्पष्ट होने तक सभी राजनीतिक दलों की नजर आने वाले घटनाक्रम पर टिकी हुई है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सियासत में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के भीतर बढ़ती अंदरूनी असहमति को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी के दो विधायकों को निष्कासित किए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में यह सवाल उठने लगा है कि क्या राज्य में भी किसी बड़े राजनीतिक विभाजन की जमीन तैयार हो रही है। हालांकि, इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

हाल ही में टीएमसी ने अपने दो विधायकों ऋतब्रत बंदोपाध्याय और संदीपान साहा को पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में बाहर का रास्ता दिखाया। दोनों नेताओं पर हस्ताक्षर विवाद को लेकर पार्टी लाइन के खिलाफ आवाज उठाने का आरोप था। इस कार्रवाई के बाद पार्टी के भीतर असंतोष की चर्चाओं ने और जोर पकड़ लिया है।

बागी तेवरों की अटकलों ने बढ़ाई राजनीतिक सरगर्मी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं कि कुछ विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से नाराज बताए जा रहे हैं। चर्चा यह भी है कि कई जनप्रतिनिधि वैकल्पिक राजनीतिक रणनीति पर विचार कर सकते हैं। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।

राज्य की राजनीति में उस समय और हलचल बढ़ गई जब पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित एक बैठक में बड़ी संख्या में विधायक शामिल नहीं हुए। इसके बाद विपक्ष और राजनीतिक विश्लेषकों ने टीएमसी की आंतरिक स्थिति को लेकर कई सवाल उठाने शुरू कर दिए।

ममता बनर्जी ने बीजेपी पर लगाया दबाव बनाने का आरोप

टीएमसी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पार्टी के भीतर पैदा हुए विवादों के लिए भारतीय जनता पार्टी और पार्टी के अंदर मौजूद एक गुट को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी विभिन्न माध्यमों से टीएमसी के विधायकों और सांसदों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है।

ममता बनर्जी ने दावा किया कि कुछ विधायकों ने उनसे शिकायत की थी कि उन्हें बैठक में शामिल न होने के लिए डराया-धमकाया जा रहा था। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा।

बैठक से अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय

कालीघाट में आयोजित पार्टी बैठक में कई विधायकों की गैरमौजूदगी भी राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी रही। कुछ नेताओं ने अपनी अनुपस्थिति के पीछे व्यक्तिगत और स्वास्थ्य संबंधी कारण बताए, जबकि विपक्षी दलों ने इसे टीएमसी के भीतर बढ़ती असंतुष्टि का संकेत बताया।

क्या बंगाल में दोहराया जा सकता है महाराष्ट्र जैसा घटनाक्रम?

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल टीएमसी में किसी बड़े विभाजन की आधिकारिक स्थिति सामने नहीं आई है, लेकिन हाल के घटनाक्रमों ने पार्टी के भीतर चल रही खींचतान को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया है। आने वाले दिनों में पार्टी नेतृत्व की रणनीति और असंतुष्ट नेताओं के रुख पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में रविवार को उस समय बड़ा घटनाक्रम देखने को मिला, जब तृणमूल कांग्रेस की नव-निर्वाचित विधायकों की महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित समय पर नहीं हो सकी। पार्टी प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में होने वाली यह बैठक अंततः रद्द करनी पड़ी, क्योंकि बड़ी संख्या में विधायक इसमें शामिल नहीं हो सके।

कोलकाता के कालीघाट स्थित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आवास पर आयोजित होने वाली इस बैठक में कुल 80 विधायकों को शामिल होना था, लेकिन निर्धारित समय तक केवल करीब 20 विधायक ही पहुंच पाए। इसके चलते औपचारिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकी।

TMC ने बताई कम उपस्थिति की वजह

बैठक रद्द होने के बाद तृणमूल कांग्रेस की ओर से इसकी वजह भी स्पष्ट की गई। पार्टी प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा कि हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के कारण कई विधायक जमीनी स्तर पर सक्रिय हैं और इसी वजह से वे बैठक में शामिल नहीं हो पाए।

उन्होंने बताया कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को हुए हमले और रविवार को सांसद कल्याण बनर्जी पर कथित हमले के बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में स्थिति संभालने और विरोध कार्यक्रमों में व्यस्त थे।

विधायकों ने पहले ही दे दी थी सूचना

कुणाल घोष के मुताबिक, बैठक में शामिल नहीं हो पाने वाले कई विधायकों ने पहले ही तृणमूल विधायी दल को अपनी अनुपस्थिति की जानकारी दे दी थी। उन्होंने बैठक को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अनुरोध भी किया था।

पार्टी नेतृत्व ने इस अनुरोध को उचित मानते हुए बैठक को फिलहाल टालने का निर्णय लिया। हालांकि, तय समय तक जो विधायक पहुंचे थे, उनसे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बातचीत की और मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा भी की।

औपचारिक बैठक नहीं हो सकी, नई तारीख जल्द

सूत्रों के अनुसार, कम उपस्थिति के कारण कोई औपचारिक निर्णय या विधायी बैठक आयोजित नहीं की जा सकी। तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि बैठक जल्द ही नई तारीख पर बुलाई जाएगी और सभी विधायकों को समय रहते इसकी सूचना दी जाएगी।

पार्टी नेतृत्व फिलहाल आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और विरोध प्रदर्शनों की रणनीति तैयार करने में जुटा हुआ है।

अगले 48 घंटों में तेज होंगे विरोध प्रदर्शन

तृणमूल कांग्रेस ने आने वाले दिनों में राज्यभर में विरोध प्रदर्शनों को और तेज करने का फैसला किया है। पार्टी ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि 1 जून को ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक स्तर पर और शहरी क्षेत्रों में नगर निगम वार्ड स्तर पर विरोध रैलियां आयोजित की जाएं।

इन कार्यक्रमों में अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं पर हुए कथित हमलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। पार्टी का कहना है कि लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराया जाएगा।

ममता बनर्जी करेंगी सांकेतिक धरने का नेतृत्व

तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में एक दिवसीय सांकेतिक धरने की भी घोषणा की है। यह कार्यक्रम एस्प्लेनेड स्थित रानी राशमोनी रोड पर आयोजित किया जाएगा, जिसकी अगुवाई स्वयं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करेंगी।

पार्टी के अनुसार, यह धरना चुनाव के बाद हुई हिंसा की घटनाओं और राज्य में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए हॉकरों को हटाए जाने के विरोध में आयोजित किया जाएगा। तृणमूल कांग्रेस ने संकेत दिया है कि आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा 2 जून को धरना स्थल से घोषित की जाएगी।

बंगाल की राजनीति में बढ़ी हलचल

विधायकों की बैठक रद्द होने और विरोध कार्यक्रमों के ऐलान के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल और तेज हो गई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में राज्य में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और बढ़ सकता है।

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर हुमायूं कबीर के बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। बाबरी मस्जिद निर्माण को लेकर पहले चर्चा में आ चुके एएजीयूपी नेता हुमायूं कबीर ने अब ‘वंदे मातरम’ के समर्थन में खुलकर बयान दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के हाईकोर्ट जाने पर भी तीखा तंज कसा।

हुमायूं कबीर ने कहा कि “भारत में वंदे मातरम पहले भी था और जब तक दुनिया रहेगी, तब तक गूंजता रहेगा। इससे किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए।” उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में नई बहस शुरू हो गई है।

बुलडोजर कार्रवाई का किया समर्थन

हुमायूं कबीर ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि जहां भी गैरकानूनी निर्माण होंगे, वहां प्रशासन को सख्त कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि कोई गलत गतिविधियों में शामिल है तो उसके खिलाफ बुलडोजर एक्शन होना चाहिए और वह ऐसे कदमों का समर्थन करते हैं।

ममता के हाईकोर्ट जाने को बताया ‘नाटक’

कबीर ने ममता बनर्जी के काला कोट पहनकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में चुनाव बाद हिंसा के दौरान सरकार ने प्रभावी कार्रवाई नहीं की थी, लेकिन अब अदालत जाकर “नाटक” किया जा रहा है।

उन्होंने दावा किया कि अब भाजपा सत्ता में है, इसके बावजूद पहले जैसी हिंसा देखने को नहीं मिली। साथ ही कहा कि कोर्ट जाने से पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलने वाला।

दो सीटों से जीते, अब बेटे को लड़ाएंगे चुनाव

हालिया विधानसभा चुनाव में हुमायूं कबीर ने नौदा और रेजीनगर दोनों सीटों पर जीत दर्ज की थी। अब उन्होंने ऐलान किया है कि वह रेजीनगर सीट छोड़ देंगे और वहां से अपने बेटे को चुनाव मैदान में उतारेंगे।

कबीर ने दावा किया कि उनका बेटा उनसे भी बड़े अंतर से जीत हासिल करेगा। उनके इस बयान को लेकर भी राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

ममता के खिलाफ लगे नारे

उधर, गुरुवार को चुनाव बाद हिंसा से जुड़े मामले की सुनवाई के बाद जब ममता बनर्जी हाईकोर्ट परिसर से बाहर निकल रही थीं, तभी कुछ वकीलों ने उनके खिलाफ “चोर-चोर” के नारे लगाए।

इस घटना के बाद टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा समर्थित वकीलों ने जानबूझकर माहौल खराब करने की कोशिश की। पार्टी नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि ममता बनर्जी को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए कानूनी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी।

इसी बीच, ममता बनर्जी के वकीलों के गाउन में अदालत पहुंचने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने इस मामले में रिपोर्ट मांगी है, जबकि पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू भी इस पर टिप्पणी कर चुके हैं।