नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के हवाले से सामने आ रही रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार की रूपरेखा लगभग तैयार है। कौन मंत्री बनेगा, किसका विभाग बदलेगा, किसे प्रमोशन मिलेगा और किन चेहरों की विदाई हो सकती है, इसे लेकर राजनीतिक हलकों में लगातार अटकलें लगाई जा रही हैं।

बताया जा रहा है कि आगामी विस्तार में कई मंत्रियों के विभागों में बदलाव संभव है, जबकि कुछ मंत्रियों को सरकार से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। महिलाओं, युवाओं और पिछड़ा वर्ग को अधिक प्रतिनिधित्व देने पर विशेष जोर रहने की चर्चा है।

कैबिनेट विस्तार की तारीख को लेकर अटकलें तेज

राजनीतिक विश्लेषकों की नजर प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रमों पर भी टिकी हुई है। राष्ट्रपति का 30 जून और 1 जुलाई को आंध्र प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। वहीं 1 से 3 जुलाई तक जापान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा निर्धारित है। 4 जुलाई को प्रधानमंत्री राजस्थान दौरे पर रहेंगे, जबकि 5 जुलाई को कार्यक्रम अपेक्षाकृत खाली बताया जा रहा है।

इसके बाद 6 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे पर रवाना होंगे और 11 जुलाई तक विदेश यात्रा पर रहेंगे। ऐसे में 5 जुलाई या फिर 11 जुलाई के बाद किसी भी समय मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना जताई जा रही है।

क्या मानसून सत्र से पहले होगा विस्तार?

संसद का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होने की संभावना है। ऐसे में 11 जुलाई से 20 जुलाई के बीच मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इससे पहले वर्ष 2021 में भी मानसून सत्र से ठीक पहले बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल किया गया था, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को मौका दिया गया था।

किन मंत्रियों के पद खाली होने की चर्चा?

रिपोर्टों के मुताबिक, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद ‘एक व्यक्ति-एक पद’ के सिद्धांत के तहत उनके मंत्री पद को लेकर चर्चा है।

रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का राज्यसभा कार्यकाल समाप्त हो चुका है। उन्हें नई राज्यसभा सीट नहीं मिलने के बाद यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि उन्हें पंजाब की राजनीति में अधिक सक्रिय भूमिका दी जा सकती है।

इसी तरह हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली भाजपा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनके मंत्री पद को लेकर भी चर्चाएं हैं। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन के इस्तीफे के बाद एक पद पहले से खाली माना जा रहा है।

महिलाओं, युवाओं और पिछड़ों पर रहेगा फोकस

भाजपा संगठन में हालिया नियुक्तियों को मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश भाजपा संगठन में बड़ी संख्या में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति-जनजाति और महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इसी तरह का सामाजिक संतुलन केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में भी देखने को मिल सकता है।

रिपोर्टों के अनुसार, पिछड़ा वर्ग और महिला प्रतिनिधित्व दो ऐसे प्रमुख कारक हो सकते हैं, जिन पर विस्तार के दौरान विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनावों वाले राज्यों की सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को भी प्राथमिकता मिल सकती है।

चुनावी राज्यों का समीकरण भी अहम

अगले वर्ष उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात समेत सात राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं। ऐसे में इन राज्यों के नेताओं को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व देकर राजनीतिक संदेश देने की रणनीति पर भी विचार किया जा सकता है।

75 वर्ष की आयु सीमा पर भी नजर

रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि 75 वर्ष की आयु के करीब पहुंच चुके कुछ नेताओं को संगठन या अन्य जिम्मेदारियों में भेजा जा सकता है। हालांकि इस संबंध में सरकार या भाजपा की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

आज सचिवों की अहम बैठक

सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों की बैठक बुलाई है। बैठक में ‘ईज ऑफ लिविंग’ और ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ से जुड़े सुधारों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। राजनीतिक हलकों में इस बैठक को भी संभावित प्रशासनिक और राजनीतिक बदलावों से जोड़कर देखा जा रहा है।

नई दिल्ली: केंद्र सरकार में संभावित कैबिनेट फेरबदल को लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। इसी बीच पश्चिम बंगाल की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी अटकल सामने आई है। चर्चा है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए कुछ सांसदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार में जगह मिल सकती है। हालांकि, इस संबंध में अभी तक केंद्र सरकार या एनडीए की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाल ही में एनसीपीआई के नेताओं ने दिल्ली में एनडीए नेतृत्व से मुलाकात की थी। बैठक के एजेंडे को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है।

किन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा चर्चा में?

रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि एनसीपीआई के दो सांसदों को केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल किया जा सकता है। चर्चाओं में बंदोपाध्याय और सरकार पूर्वी के नाम प्रमुखता से सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि एनडीए में पार्टी की बढ़ती भूमिका को देखते हुए उसे केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

हालांकि, इन दावों को लेकर अब तक किसी भी स्तर पर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

एनडीए में बढ़ा प्रभाव, बदले राजनीतिक समीकरण

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के समर्थन के बाद एनसीपीआई की स्थिति एनडीए में मजबूत हुई है। रविवार को कथित तौर पर 20 सांसदों के एक बागी गुट द्वारा एनडीए को समर्थन देने की घोषणा के बाद राजनीतिक समीकरणों को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं।

इस पूरे घटनाक्रम में वरिष्ठ सांसद काकोली घोष की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह बदलाव आने वाले समय में नए समीकरण तैयार कर सकता है।

राज्यसभा में भी बदल सकते हैं समीकरण

राज्यसभा में भी एनडीए की स्थिति और मजबूत होने के संकेत बताए जा रहे हैं। हाल के दिनों में उच्च सदन की कई सीटों पर निर्विरोध चुनाव परिणाम सामने आए हैं, वहीं कुछ सांसदों के इस्तीफों के बाद राजनीतिक गणित को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के अनुसार, सुखेंदु शेखर और सुष्मिता देव समेत कुछ नेताओं के इस्तीफों के बाद तृणमूल कांग्रेस की संख्या में कमी आने की चर्चा है। हालांकि, आगे और कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होगा या नहीं, इसे लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है।

दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं की बैठक ने बढ़ाई अटकलें

संभावित कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं के बीच दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष जे.पी. नड्डा समेत कई वरिष्ठ नेताओं की बैठक भी सुर्खियों में रही। हालांकि, बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस पर पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

ऐसे में कैबिनेट फेरबदल और नए सहयोगी दलों को प्रतिनिधित्व मिलने की अटकलों ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। अब सभी की नजर केंद्र सरकार के अगले कदम और संभावित विस्तार पर टिकी हुई है।

नई दिल्ली, 07 जुलाई 2021, दस्तक टाइम्स : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट कैसी होगी, इसका एक खाका सामने आ गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, मोदी की नई कैबिनेट में चार पूर्व मुख्यमंत्रियों को जगह मिलने वाली है। कैबिनेट में 13 वकील, छह डॉक्टर, पांच इंजीनियर्स होंगे। कैबिनेट में युवाओं को जगह देने की कोशिश की गई है। 14 मंत्री ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 साल से नीचे होगी। मोदी की नई कैबिनेट में चार पूर्व मुख्यमंत्रियों के साथ-साथ 18 पूर्व राज्य मंत्री होंगे। वहीं 39 पूर्व विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। 23 ऐसे सांसद भी हैं जो तीन या उससे ज्यादा बार जीतकर आए हैं।

वकील, डॉक्टर के पेशे से जुड़े हैं मंत्री

मोदी की नई कैबिनेट में जिनको जगह मिलेगी उसमें से 13 वकील, 6 डॉक्टर, 5 इंजिनियर, 7 पूर्व सिविल सर्वेंट हैं। साथ ही 46 ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार में काम करने का अनुभव है। कैबिनेट की औसत उम्र अब 58 साल है। 14 मंत्री ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 साल से नीचे होगी। मंत्रिमंडल में 11 महिलाओं को जगह दी जाएगी। इसमें से दो को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा।

मोदी के नए मंत्रिमंडल में दिखेगी सोशल इंजीनियरिंग

मोदी के नए मंत्रिमंडल में 5 अल्पसंख्यक मंत्री होंगे। इसमें 1 मुस्लिम, 1 सिख, 2 बौद्ध, 1 ईसाई होंगे। मंत्रिमंडल में 27 ओबीसी मंत्री होंगे, जिनमें से 5 को कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इसके साथ ही 8 अनुसूचित जनजाति के होंगे, जिनमें से 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। 12 अनुसूचित जाति के होंगे, इनमें से 2 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाएगा।

नई दिल्ली, 07 जुलाई 2021, दस्तक टाइम्स : केंद्रीय कैबिनेट में आज शाम को बड़ा बदलाव होना है, उससे पहले दिल्ली में सियासी हलचल जारी है।  मंत्रिमंडल में नए नामों के जुड़ने से पहले कुछ पुराने नामों को विदाई दी जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की कैबिनेट से छुट्टी हो गई है। जानकारी के मुताबिक, रमेश पोखरियाल निशंक को खराब स्वास्थ्य की वजह से केंद्रीय कैबिनेट से हटाया गया है।  कोरोना होने के बाद से ही उनका स्वास्थ्य लगातार ठीक नहीं था, ऐसे में अब उन्हें मंत्रिमंडल से हटाया जा रहा है।

इन मंत्रियों की भी हुई छुट्टी…

पश्चिम बंगाल से सांसद देबोश्री चौधरी की केंद्रीय मंत्रिमंडल से छुट्टी तय है। सूत्रों के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देबोश्री चौधरी का इस्तीफा मांग लिया है। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के कुछ नए चेहरों को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। इन दो बड़े नामों के अलावा केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा का भी इस्तीफा लिया जा सकता है। सदानंद गौड़ा अभी रसायन और उर्वरक मंत्री थे, लेकिन अब उनकी छुट्टी कर दी गई है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में जारी सियासी उथल-पुथल के बीच पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला लिया है।

थावरचंद गहलोत को बनाया गया राज्यपाल

आपको बता दें कि इन नामों से पहले ही केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। ऐसे में साफ है कि वो भी मंत्रिमंडल से बाहर कर दिए गए हैं। ऐसे में अभी तक चार बड़े चेहरों का नाम सामने आ गया है, जिनकी मोदी कैबिनेट से छुट्टी हुई है।

केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार आज शाम 6 बजे होगा 

नई दिल्ली, 07 जुलाई 2021, दस्तक टाइम्स : केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार आज शाम को 6 बजे होना है। नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में होने वाला ये पहला बड़ा कैबिनेट विस्तार है। इस बार कई युवाओं को मौका मिल सकता है। आज सुबह से ही हलचल बढ़ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आज सुबह से ही कई नेताओं का आना जारी है। माना जा रहा है कि कैबिनेट विस्तार से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी संभावित मंत्रियों से बात कर रहे हैं। पीएम मोदी सभी मंत्रियों को कुछ मंत्र देंगे।

कैबिनेट विस्तार से पहले कौन-कौन पीएम आवास पहुंचा है…

1.  ज्योतिरादित्य सिंधिया
   2.    सर्वानंद सोनोवाल
   3.    अजय भट्ट
   4.    कपिल पाटिल
   5.    शांतनु ठाकुर
   6.    पशुपति पारस
   7.    नारायण राणे
   8.    मीनाक्षी लेखी
   9.    शोभा करांडलजे
   10.   अनुप्रिया पटेल
   11.   हिना गावित
   12.   अजय मिश्रा
   13.   सुनीता दुग्गल
   14.   भागवत कराड
   15.   भारती पवार                                                                                                        नए मंत्रियों को शामिल करने के अलावा केंद्रीय कैबिनेट में कुछ मंत्रियों को प्रमोट भी किया जा सकता है। अनुराग ठाकुर, जी. किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रुपाला को कैबिनेट में प्रमोशन मिल सकता है। आपको बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों पर फोकस किया जा सकता है, साथ ही मिशन 2024 के हिसाब से टीम को तैयार किया जा रहा है। यही कारण है कि कैबिनेट विस्तार में युवा चेहरों को मौका दिया जा रहा है, इसके साथ ही जातीय समीकरण भी साधा जा रहा है। कैबिनेट में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के नेताओं को जगह मिल सकती है।