भोपाल: वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की 486वीं जयंती के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप राष्ट्र गौरव, स्वाभिमान, शौर्य और राष्ट्रभक्ति के अमर प्रतीक हैं, जिनका संघर्ष और त्याग आने वाली हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब महाराणा प्रताप की जीवनी और उनके जीवन से जुड़े प्रेरक प्रसंगों को स्कूलों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

‘राष्ट्र प्रथम’ की भावना के प्रतीक हैं महाराणा प्रताप

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने जीवनभर विपरीत परिस्थितियों का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने आत्मसम्मान और राष्ट्रहित से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का पूरा जीवन साहस, पराक्रम और देशभक्ति का अद्वितीय उदाहरण है। देश की अस्मिता और सम्मान की रक्षा के लिए उनका संघर्ष इतिहास के स्वर्णिम अध्यायों में हमेशा दर्ज रहेगा।

भोपाल में बन रहा ‘महाराणा प्रताप लोक’, जल्द होगा उद्घाटन

मुख्यमंत्री ने बताया कि भोपाल में निर्माणाधीन ‘महाराणा प्रताप लोक’ का शेष कार्य तेजी से पूरा कराया जा रहा है और इसका लोकार्पण जल्द किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम और महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के सहयोग से महाराणा प्रताप के गौरवशाली इतिहास को देश-दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।

क्षत्रिय समाज के युवाओं को मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ‘पार्थ योजना’ के तहत युवाओं को पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने घोषणा की कि क्षत्रिय समाज के युवाओं को भी इसी योजना के माध्यम से व्यवस्थित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा युवाओं के लिए इंटर्नशिप और रोजगारोन्मुखी अवसरों को बढ़ाने की दिशा में भी पहल की जाएगी।

महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड की भूमिका पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड का गठन कर उनकी विरासत को संरक्षित और प्रचारित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसी बोर्ड के माध्यम से राज्य स्तरीय जयंती समारोह का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार महापुरुषों के विचारों और आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

युवाओं को इतिहास से जोड़ने की पहल

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को विकसित भारत बनाने के लक्ष्य की दिशा में युवाओं को इतिहास के महान नायकों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के संघर्ष, त्याग और राष्ट्रप्रेम की कहानियां युवाओं में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को मजबूत करेंगी।

वीरता और स्वाभिमान की मिसाल हैं महाराणा प्रताप

मुख्यमंत्री ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े कई प्रसंगों का उल्लेख करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में घास की रोटियां खाने के बावजूद उन्होंने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की। उन्होंने महाराणा प्रताप और उनके प्रिय अश्व चेतक के संबंधों का भी उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी वीरता और समर्पण की गाथाएं आज भी लोगों को रोमांचित करती हैं।

समारोह में जुटे समाज के प्रमुख प्रतिनिधि

राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पूर्व राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग, विधायक भगवानदास सबनानी, भोपाल महापौर मालती राय, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष केशव सिंह भदौरिया सहित बड़ी संख्या में समाजजन और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले प्रतिभाशाली युवाओं, खिलाड़ियों, चिकित्सकों और समाजसेवियों का सम्मान भी किया गया।

ग्वालियर: मध्य प्रदेश सरकार को राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) के पुनर्गठन से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने 9 फरवरी 2026 को जारी पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना के अमल पर अंतरिम रोक लगा दी है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से भी यह स्वीकार किया गया कि पूरी प्रक्रिया में कुछ कानूनी कमियां रह गई थीं। अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनीष सिंह से भी जवाब मांगा है।

याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंचा मामला

यह मामला हरिशंकर सिंह पटेल और अन्य याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर याचिका के माध्यम से हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के समक्ष पहुंचा। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एमपीएस रघुवंशी और अधिवक्ता हिमांशु शर्मा ने अदालत में दलील दी कि राज्य सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत राज्य परिवहन प्राधिकरण की संरचना में परिवहन विभाग के सचिव को शामिल कर लिया है।

याचिका में यह भी कहा गया कि संबंधित अधिकारी राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक का दायित्व भी निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हितों के टकराव की आशंका पैदा होती है, जिससे प्रशासनिक निर्णयों की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो सकते हैं।

सरकार ने मानी कानूनी कमियां, मांगा तीन महीने का समय

मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अदालत के समक्ष स्वीकार किया कि पुनर्गठन प्रक्रिया में कुछ कानूनी त्रुटियां रह गई हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए शासन ने हाईकोर्ट से तीन महीने का समय देने का अनुरोध किया।

सरकार की इस स्वीकारोक्ति के बाद अदालत ने फिलहाल पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना के क्रियान्वयन पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश जारी कर दिया।

ग्वालियर से भोपाल स्थानांतरण की आशंका भी बनी विवाद की वजह

मामले में एक अहम पहलू यह भी सामने आया है कि याचिकाकर्ताओं, बस संचालकों और परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को आशंका है कि पुनर्गठन के जरिए राज्य परिवहन प्राधिकरण के कामकाज को ग्वालियर से भोपाल स्थानांतरित करने की तैयारी की जा रही है।

हालांकि सरकार की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों का मानना है कि यही मुद्दा पूरे विवाद के केंद्र में है। यदि भविष्य में ऐसा कोई निर्णय लिया जाता है तो प्रदेशभर के बस ऑपरेटरों और परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों पर इसका सीधा प्रभाव पड़ सकता है।

परिवहन व्यवस्था के लिए अहम है STA

राज्य परिवहन प्राधिकरण प्रदेश में बस परमिट जारी करने, विभिन्न रूटों का आवंटन करने और परिवहन नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेने वाली प्रमुख संस्था है। ऐसे में इसके पुनर्गठन को लेकर उठे विवाद और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप को परिवहन क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश के बाद पुनर्गठन की प्रक्रिया पर रोक लग गई है। अब सभी की नजरें अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां सरकार को अपनी ओर से विस्तृत जवाब और कानूनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी।