देहरादून (गौरव ममगाईं)। कांग्रेस समेत समूचा विपक्ष जाति जनगणना को 2024 के चुनावी महासमर में बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, इसके जरिये विपक्ष दलित, ओबीसी व आदिवासी (एसटी) समुदाय को रिझाने की कोशिश में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विधानसभा चुनाव में जीते हुए राज्यों में से 2 राज्यों में आदिवासी व ओबीसी वर्ग से नये चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर बड़ा सियासी दांव चल दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी के इस दांव के सामने विपक्ष का जाति जनगणना का वार भी बेअसर लगने लगा है।

  दरअसल, 3 दिसंबर को 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के परिणाम आये हैं, जिनमें राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की है। जबकि, कांग्रेस सिर्फ तेलंगाना के रूप में एक ही राज्य में जीती। भाजपा ने अपने जीते हुए राज्यों में से छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय व एमपी में मोहन यादव को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। ये दोनों ही चेहरे सीएम की रेस में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अपने अभिनव प्रयोग से राजनीतिक पंडितों को भी चौंका दिया। छत्तीसगढ़ का फैसला 10 दिसंबर को व मध्य प्रदेश में सीएम का फैसला कल यानी 11 दिसंबर की शाम को ही लिया गया है।

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले की सबसे खास बात ये है कि छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए चुने गये विष्णुदेव साय आदिवासी वर्ग से आते हैं। जबकि, मध्य प्रदेश में सीएम घोषित किये गये मोहन यादव ओबीसी वर्ग से हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन दो फैसलों से एक बार फिर बड़ा संदेश दे दिया है कि वह आदिवासी व ओबीसी समाज के सबसे बड़े हितैषी हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 न 2019 लोकसभा चुनावों में खुद को ओबीसी वर्ग का बताकर ओबीसी वर्ग का बड़ा समर्थन भी हासिल किया था। इसका भी पीएम मोदी को 2024 में फिर लाभ मिलने की संभावना है।

  वहीं, अभी तक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी जैसी बड़ी विपक्षी पार्टियां पिछले एक साल से जाति जनगणना का मुद्दे को लगातार हवा दे रही हैं। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी लगभग हर जनसभा में जाति जनगणना का मुद्दा प्रमुखता से उठाया और कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद जाति जनगणना कराने का वायदा करते भी दिखे थे। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों की रणनीति है कि आगामी लोकसभा चुनाव में ओबीसी, दलित व आदिवासी समुदाय का ज्यादा से ज्यादा वोट हासिल किया जा सके। वहीं, विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक समुदाय को पहले ही अपना वोट बैंक समझती आई हैं। मगर, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में आदिवासी व ओबीसी वर्ग से सीएम घोषित करने के बाद कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों की टेंशन बढ़ गई है। विपक्षी दलों को डर सता रहा है कि पीएम मोदी के दांव से कहीं जाति जनगणना का मुद्दा ठंड़ा न पड़ जाये।

भारतीय राजनीति में क्या है जातीय राजनीति का महत्व ?

दरअसल, भारतीय संविधान में भाग-3 में आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार का उल्लेख है, जिसमें आर्टिकल 14 में जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव न करने का वर्णन किया है। एक आदर्शवादी समाज में किसी भी तरह के भेदभाव या पक्षपाती मानसिकता का स्थान होना भी नहीं चाहिए। लेकिन, राजनीति ऐसा अपवाद है जहां राजनीतिक पार्टियां आदर्श समाज के निर्माण पर जोर तो देती हैं, मगर अपने-अपने वोट बैंक के आधार पर जाति-क्षेत्रवाद से प्रभावित भी रही हैं। भारत जैसे बहुलतावादी देश में भी कई राज्यों में जातीय राजनीति का खासा प्रभाव देखा जाता रहा है।

हाल ही में बिहार के सीएम नीतीश कुमार द्वारा जाति जनगणना को सार्वजनिक करना भी इसी मानसिकता का प्रमाण है। वहीं, विपक्षी दलों द्वारा उठाया जाति जनगणना का मुद्दा भी इसी कड़ी का हिस्सा है।

 दरअसल, एक अनुमान के अनुसार, कई राजनीतिक पार्टियां कहती दिखी हैं कि देश में 40 से 50 फीसद तक ओबीसी वर्ग की आबादी हो सकती है। हालांकि, अभी तक कोई जाति जनगणना सार्वजनिक न होने के कारण किसी भी जाति की आबादी की संख्या स्पष्ट रूप से पता नहीं चल सकी है। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, पंजाब, छ्तीसगढ, राजस्थान, कर्नाटक व कई अन्य बड़े राज्यों में ओबीसी वर्ग की अच्छी आबादी देखी जाती है। वहीं, सर्वाधिक आदिवासी आबादी में पहले स्थान पर मध्य प्रदेश के अलावा छत्तीसगढ़, यूपी, पूर्वोत्तर राज्य, गोवा, राजस्थान, गुजरात व अन्य राज्य प्रमुख हैं। ऐसे में भारतीय राजनीति में ओबीसी व आदिवासी वर्ग के मतदाताओं को हर राजनीतिक पार्टियां विशेष महत्व देती रही हैं।

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के छत्तीसगढ़ व एमपी में आदिवासी व ओबीसी वर्ग का सीएम बनाने के फैसले को भाजपा व एनडीए आगामी 2024 लोकसभा चुनाव में भुनाने की कोशिश करेगी। संभावना है कि जनता में एक बार फिर पीएम मोदी की ओबीसी व आदिवासी हितैषी छवि बरकरार रहे। यही वजह है कि पीएम मोदी के इन फैसलों के बाद विधानसभा चुनावों में पीएम मोदी के हाथों हार का सामना कर चुकी कांग्रेस व इंडिया गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ी हुई है। अब देखना होगा कि 2024 के महामुकाबले में पीएम मोदी 2014, 2019 की तरह आदिवासी व ओबीसी वर्ग का समर्थन जुटाने में कितने सफल रहते हैं।  

देहरादून (गौरव ममगाईं)। भारतीय जनता पार्टी ने कल 10 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री पद पर पूर्व सीएम रमन सिंह के बजाय विष्णुदेव साय के रूप में नये चेहरे का एलान किया था, आज शाम (11 दिसंबर) मध्य प्रदेश में भी कई बार के सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर मोहन यादव जैसे नये चेहरे को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भाजपा अब नये चेहरे के साथ आगे बढ़ गई है। इस फैसले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम भूमिका रही है। छत्तीसगढ़ व एमपी में भाजपा के इस प्रयोग को उत्तराखंड में किये गये ‘धामी प्रयोग’ से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं, अब चर्चा है कि उत्तराखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ व एमपी के बाद अब पीएम मोदी राजस्थान में भी बड़ा प्रयोग कर सकते हैं।

क्या है उत्तराखंड का ‘धामी प्रयोग’ ? क्यों है चर्चाओं में ?

दरअसल, उत्तराखंड में भाजपा पुष्कर सिंह धामी के सीएम बनने से पहले तक वरिष्ठ नेताओं को ही मुख्यमंत्री बनाते आई है। उत्तराखंड में भाजपा के पहले सीएम नित्यानंद स्वामी व उनके बाद भगत सिंह कोश्यारी, बीसी खंडूड़ी, रमेश पोखरियाल निशंक, बीसी खंडूड़ी, त्रिवेंद्र सिंह रावत व तीरथ सिंह रावत तक को वरिष्ठता के आधार पर सीएम बनाया जाता रहा था, लेकिन तीरथ सिंह रावत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री घोषित कर सबको हैरान कर दिया था। जबकि, सीएम की रेस में सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, त्रिवेंद्र सिंह रावत, रमेश पोखरियाल निशंक जैसे बड़े दिग्गजों के नाम बताये जा रहे थे।

साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजनीति में बड़े प्रयोग करने के लिए जाने जाते रहे हैं। खास बात ये भी है कि उत्तराखंड में ही पीएम मोदी ने प्रदेश के बड़े दिग्गजों के युग को खत्म कर अब युवा नेताओं को आगे बढ़ाने की परंपरा शुरू की है। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ, आर्थिक व सामाजिक न्याय के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किये हैं। वहीं, हाल ही में देश के सबसे बड़े सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को सफलतापूर्वक पूरा कर देश ही नहीं, दुनिया में तारीफ बटोरी। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी रिकॉर्ड निवेश लाकर पीएम मोदी व अमित शाह को खासा प्रभावित किया है। कुल मिलाकर पीएम मोदी का धामी प्रयोग उत्तराखंड में पूरी तरह सफल साबित हुआ है।

उत्तराखंड से प्रेरित होकर छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय व एमपी में मोहन यादव को चुना

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड में धामी प्रयोग की सफलता को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को दोबारा सीएम न बनाने का फैसला किया और नये चेहरे पर बड़ा दांव चला है। वहीं, एमपी में मुख्यमत्री पद पर मोहन यादव के नाम का एलान करना बेहद मुश्किल फैसला था, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान करीब दो दशक से सत्ता पर काबिज रहे हैं। उन्हें दरकिनार करना आसान नहीं था।

अब पीएम मोदी व पार्टी नेतृत्व ने यहां भी नये चेहरे के साथ आगे बढ़ने का मन बनाया है। हालांकि, राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मुश्किल फैसला था, लेकिन पीएम मोदी कड़े व बड़े फैसले लेने के लिए ही जाने जाते हैं। दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी अब बड़े राजनीतिक अनुभव के बजाय युवा नेताओं की दूरदर्शिता, मेहनत व ईमानदार छवि को ज्यादा महत्व देते नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के बाद अब छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के रूप में नये चेहरो को मुख्यमंत्री बनाकर पीएम मोदी ने फिर यही संदेश दिया है।

अब राजस्थान में भी होगा ‘धामी प्रयोग’!

उत्तराखंड के बाद कल छत्तीसगढ़ और आज मध्य प्रदेश में भाजपा नेतृत्व ने नये चेहरे के साथ आगे बढ़कर राजस्थान के लिए बड़ा सियासी संदेश भी दे दिया है। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे खुद को सीएम का बड़ा दावेदार मानती हैं। इसके लिए वसुंधरा के बेटे पर विधायकों को अपने पाले में लाने के लिए बाड़ेबंदी के गंभीर आरोप भी लग चुके हैं। इससे यह तो साफ है कि वसुंधरा राजे सीएम बनने के लिए पूरा जोर लगाये हुए है। बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे द्वारा शक्ति प्रदर्शन किये जाने से भी खासा नाराज है और अब राजस्थान में भी नया चेहरा घोषित करके वसुंधरा राजे को भी कड़ा संदेश दिया जा सकता है। वहीं, पार्टी का मानना है कि चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण जीत मिली है। ऐसे में प्रधानमंत्री व पार्टी नेतृत्व प्रदेश के क्षत्रपों की मनमानी को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि राजस्थान में गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ जैसे नामों पर विचार हो सकता है।

    साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड में धामी प्रयोग बेहद सफल रहने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने इसे छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश में भी लागू किया है। इससे पार्टी नई  पीढ़ी को तैयार तो करना चाहेगी ही, पार्टी में एक क्षत्रप राज को भी खत्म करने में कामयाबी मिलेगी, यह पार्टी की सरकार के खिलाफ इन्कम्बेंसी को भी रोकने में कारगर रहेगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि पीएम मोदी राजस्थान में भी इसी प्रयोग को जारी रखते हैं या नहीं, यह आने वाले कुछ घंटों में साफ हो जायेगा…