भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिला है। शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए किसानों के हित में लागू योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज का किसान पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे बढ़कर आधुनिक और विकसित कृषि पद्धतियों को अपना रहा है। इससे खेती अधिक सशक्त हुई है और किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

शिवराज सिंह चौहान ने अपने पोस्ट में कहा कि किसान कल्याण को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में खेती और किसानों दोनों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद भी की गई है।

किसानों को मिले ये 6 बड़े लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी पोस्ट में किसानों को मिले छह प्रमुख लाभों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देशभर में 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा 26 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, जिससे किसानों को अपनी भूमि की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के समय सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वहीं ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को खेत से बाजार तक बेहतर पहुंच और व्यापार के नए अवसर मिले हैं।

खाद्यान्न उत्पादन में 71 प्रतिशत वृद्धि का दावा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। जलवायु के अनुकूल फसल किस्मों का विकास किया गया, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि सेवाएं भी गांवों तक पहुंचाई गई हैं। उनके अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के खाद्यान्न उत्पादन में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

किसानों के जीवन में बदलाव का दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल सरकारी योजनाओं की सफलता नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों के जीवन में आए बदलाव की कहानी है। उन्होंने कहा कि आज किसान की मेहनत को सम्मान मिला है और उसे अपनी उपज का लाभ सीधे प्राप्त हो रहा है। सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है, जिससे कृषि क्षेत्र में भरोसा और संभावनाएं दोनों बढ़ी हैं।

नई दिल्ली। निर्भया के दोषियों को 7 साल बाद फांसी दिए जाने के बाद कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने निर्भया फंड  का इस्तेमाल नहीं हुआ। कांग्रेस नेता अमी याग्निक ने शुक्रवार को संसद परिसर में कहा कि न्याय हुआ है, लेकिन देर से हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि निर्भया फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके तहत महिला स्टेशन, पीसीआर वैन और पीड़िता को आर्थिक मदद देने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन सरकार ने इसका उपयोग नहीं किया।

अमी ने दावा किया कि इस सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में बहुत बढ़ोतरी हुई। कांग्रेस की राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा ने कहा, ‘सही मायनों में आज महिलाओं को न्याय मिला है। लेकिन न्याय इतना विलंब हुआ है इससे साबित होता है कि न्यायिक व्यवस्था में कमजोरी है।’ गौरतलब है कि पूरे देश की आत्मा को झकझोर देने वाले इस मामले के चारों दोषियों मुकेश सिंह (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को सुबह साढ़े पांच बजे तिहाड़ जेल में फांसी दे दी गई।

निर्भया फंड बनाया था जिसमें हर वित्त वर्ष में 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। गृह मंत्रालय ने 2015 में इस फंड के लिए आवंटित धन का मात्र एक फीसदी खर्च होने की वजह से इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को निर्भया फंड के लिए नोडल एजेंसी बना दिया। इस फंड के तहत पूरे देश में बलात्कार संबंधित शिकायतों और मुआवजों के निस्तारण के लिए 660 एकीकृत वन स्टॉप सेंटर बनने थे। जिससे पीड़ितओं को कानूनी मदद के साथ-साथ उनकी पहचान भी छिपी रहे।

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस भेजा था कि अभी तक निर्भया फंड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया है। इसी के लिए नोडल एजेंसी का भी गठन किया गया है। जिसे केंद्र सरकार के निर्देशों के मुताबिक अन्य मंत्रालयों की योजनाओं में इस फंड के इस्तेमाला का रिव्यू करना था। निर्भया फंड के अंतर्गत अभी तक 2,195.97 करोड़ रुपये के 18 प्रपोजल विभिन्न मंत्रालयों से आए हैं जिनमें से 2,187.47 करोड़ रुपये के 16 प्रपोजल को एक उच्चस्तरीय कमिटी ने मंजूरी दे दी है।

इस फंड का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सेंट्रल विक्टिम कॉम्पेन्सेशन फंड है ये बलात्कारी पीड़िताओं को वित्तीय मदद देने के लिए बनाया गया है। इसके तहत सरकार ने 200 करोड़ का फंड बनाया और घोषित किया। इसके तहत रेप या ऐसिड अटैक की पीड़िताओं को 3 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 50 फीसदी राशि राज्य सरकारों को देना है हालांकि राज्य सरकार अपना हिस्सा नहीं दे रही है। उनका कहना है कि उनके पास फंड की कमी है।