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प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात से सरकार को मिला 30.80 करोड़ रुपये राजस्व

Dastak Admin — Tue, 20 Jul 2021 10:22:20 +0000

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम से अब तक 30.80 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से सोमवार को राज्यसभा में यह जानकारी दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि 2014 से अब तक कुल 30.80 करोड़ रुपये का राजस्व हासिल हुआ है, जबकि वर्ष 2017-18 में सबसे ज्यादा 10.64 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

‘मन की बात’ कार्यक्रम का हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर प्रसारण किया जाता है। अनुराग ठाकुर ने एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि प्रसार भारती की ओर से अब तक मन की बात के 78 एपिसोड प्रसारित हुए हैं।

रेडियो और दूरदर्शन के अलावा 91 निजी प्राइवेट चैनलों और डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर भी इसका प्रसारण हुआ है। मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक पहले साल यानी 2014-15 में 1.16 रुपये का रेवेन्यू हासिल हुआ था। इसके बाद 2015-16 में यह आंकड़ा बढ़ते हुए 2.81 करोड़ रुपये हो गया और फिर 2016-17 में यह डेटा 5.14 करोड़ रुपये हो गया। सबसे ज्यादा 10.64 करोड़ रुपये का रेवेन्यू 2017-18 में मिला था। इसके बाद 2018-19 में यह आंकड़ा बढ़कर 7.47 करोड़ रुपये हो गया। फिर 2019-20 में 2.56 करोड़ रुपये मिले। बीते साल 2020-21 की बात करें तो इस दौरान 1.02 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जनरेट हुआ था।

अनुराग ठाकुर ने कहा कि रेडियो पर प्रसारित मन की बात कार्यक्रम देश का सबसे लोकप्रिय टेलीवाइज्ड रेडिया प्रोग्राम है। बार्क की रेटिंग के मुताबिक 2018 से 2020 के दौरान मन की बात कार्यक्रम की व्यूअरशिप 6 करोड़ से 14.35 करोड़ के बीच रही है।

मंत्री ने कहा कि ‘मन की बात’ कार्यक्रम का मकसद रेडियो के माध्यम से लोगों तक पहुंचना रहा है। इसके अलावा इस कार्यक्रम से देश के हर नागरिक को पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ने का मौका मिला है। मंत्री ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण पूरी तरह से प्रसार भारती के संसाधनों के जरिए ही किया गया है। इसके लिए किसी बाहरी खर्च या संसाधन का इस्तेमाल नहीं किया गया।

कम हो रहे है कोरोना संक्रमण के मामले, बढ़ा रिकवरी रेट

Dastak Admin — Tue, 20 Jul 2021 03:59:46 +0000

नई दिल्ली: भारत में लगातार बढ़ते-घटते मामलों के बीच 125 दिनों बाद कोरोना वायरस के सबसे कम नए केस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान कोरोना के इलाजरत मरीजों की संख्या भी 117 दिनों बाद सबसे निचले स्तर पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, बीते दिन देशभर में कोरोना के 30 हजार 93 नए मामले आए हैं तो वहीं एक्टिव केस घटकर 4 लाख 6 हजार 130 ही रह गए हैं।

कोरोना से ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर अब 97.37 फीसदी पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 45 हजार 254 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं अब एक्टिव केस कुल मामलों का सिर्फ 1.30 फीसदी ही रह गया है। आखिरी बार कोरोना के दैनिक केस 30000 से नीचे 16 मार्च को रहे थे। हालांकि, सोमवार को अक्सर कोरोना के मामलों में कमी इसलिए भी आती है क्योंकि वीकेंड पर कम जांच होती है। इससे पहले रविवार को भारत में कोरोना के 38 हजार से ज्यादा नए मामले दर्ज किए गए थे।

वहीं, अब टीकाकरण भी रफ्तार पकड़ने लगा है और अब तक कोरोना रोधी टीके की 41.18 करोड़ खुराकें लगाई जा चुकी हैं।

प्रधानमंत्री ने भूटान में की रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत

Dastak Admin — Fri, 20 Nov 2020 10:22:13 +0000

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए भूटान में अपने समकक्ष लोटे शेरिंग के साथ रुपे कार्ड के दूसरे चरण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटल, अंतरिक्ष और तकनीक दोनों देशों और उनके युवाओं के बीच जुड़ाव के नए सूत्र साबित होंगे।

इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष पहले चरण की शुरुआत के दौरान उनकी भूटान यात्रा में डिजिटल, अंतरिक्ष और उभरती तकनीक जैसे नए क्षेत्रों में सहयोग की शुरुआत की गई थी। यह तीनों क्षेत्र दोनों देशों और उनकी युवा पीढ़ियों के बीच जुड़ाव के नए सूत्र साबित होंगे।

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उन्होंने कहा कि इससे पहले भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए कार्ड से भूटान में भुगतान की सुविधा मिली थी और अबतक इससे जुड़े 11 हजार ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। दूसरे चरण में हम भूटान को रुपे कार्ड नेटवर्क का पूर्ण सहयोगी बनाने जा रहे हैं, जिससे रुपे कार्ड धारक भारत में एक लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल में भुगतान सुविधा का उपयोग कर सकेंगे।

उन्हें विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा और पर्यटन में सुविधा होगी। इसे भूटान में डिजिटल ट्रांजेक्शन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष क्षेत्र दोनों देशों के बीच संबंध संपर्कों को मजबूत करने में दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत ने अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग सदैव विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। भारत और भूटान इस उद्देश्य को साझा करते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में भूटान ने दक्षिण एशिया सेटेलाइट का उपयोग प्रसारण और आपदा प्रबंधन के लिए किया है। पिछले दिन हमने बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा।

जनता ने धैर्य और अनुशासन दिखाया: प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड संकट में भूटान की जनता ने धैर्य और अनुशासन दिखाया है। वह विश्वास दिलाना चाहते हैं कि इस कठिन समय में भारत भूटान के साथ खड़ा हैं, और भूटान की आवश्यकताएं हमारे लिए सदैव उच्चतम प्राथमिकता रहेंगी।

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सेना में 297 महिलाओं को मिला स्थायी कमीशन, 57 ने किया इस बात से इंकार

Dastak Admin — Fri, 20 Nov 2020 09:54:22 +0000

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित भारतीय सेना के चयन आयोग ने स्थायी कमीशन देने के लिए 422 महिला अधिकारियों का चयन किया है। कुल 615 महिलाओं पर विचार किया गया लेकिन 68% महिला अधिकारी ही स्थायी कमीशन के लिए फिट पाई गईं।

पांच सदस्यीय बोर्ड में आर्मी मेडिकल कोर की एक महिला ब्रिगेडियर शामिल थीं। चयन बोर्ड के परिणामों के अनुसार स्थायी कमीशन के लिए फिट पाई गईं 422 में से 57 महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन नहीं लेने का विकल्प चुना है।

इसके अलावा स्थायी कमीशन के लिए अयोग्य पाई गईं 68 महिला अधिकारियों को अब पेंशन के साथ सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। इस तरह भारतीय सेना में 297 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2010 में सेना की उन सभी शाखाओं में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था, जिसमें वे उस समय सेवा दे रही थीं। सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 23 फरवरी को हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा।

सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में केंद्र सरकार को सेना में महिलाओं को शीर्ष पद देने के लिए तीन माह का समय दिया था। रक्षा मंत्रालय की ओर से पांच माह बाद इस बाबत 23 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करके सेना में महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थायी कमीशन दिए जाने का रास्ता साफ कर दिया था।

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इसके बाद भारतीय सेना ने महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के लिए सितम्बर में नंबर 5 चयन बोर्ड गठित कर दिया। इसकी कार्यवाही 14 से 25 सितम्बर तक आयोजित की गई।

विशेष चयन बोर्ड के परिणामों के अनुसार सेना में स्थायी कमीशन के लिए 615 महिला अधिकारियों ने आवेदन किया था, जिसमें से 422 को फिट पाया गया है। इसमें 57 महिला अधिकारियों ने स्थायी कमीशन लेने से इनकार कर दिया है।

स्थायी कमीशन के लिए अयोग्य पाई गईं 68 महिला अधिकारियों को अब पेंशन के साथ सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। स्थायी कमीशन के लिए अनुशंसित नहीं की गई कुल 106 महिला अधिकारियों को पेंशन अर्जित करने के लिए 20 साल की सेवा करने और फिर सेवा से मुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

कुल 42 महिला अधिकारियों ने खुद ही अपनी उम्मीदवारी स्थगित कर दी, क्योंकि वे अस्थायी निम्न चिकित्सा श्रेणी में हैं, इसलिए उन्हें समय दिया गया है। अपेक्षित चिकित्सा दस्तावेज न मिलने के कारण छह अधिकारियों का परिणाम रोक दिया गया है।

इसके अलावा प्रशासनिक आधार पर 40 महिला अधिकारियों का परिणाम रोका गया है। कई ऐसी कई महिला अधिकारी भी हैं, जिन्हें स्थायी कमीशन नहीं दिया गया है लेकिन उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत शर्तों को पूरा करने के बाद निकट भविष्य में सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा।

जिन 297 महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के लिए चुना गया है, वे इंजीनियर, सिग्नल, इंटेलिजेंस कोर, आर्मी एयर डिफेंस, आर्मी एविएशन कॉर्प्स, आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स, आर्मी सर्विस कॉर्प्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग की शाखाओं में जाएंगी।

इस समय सेना में कार्यरत लगभग 43 हजार अधिकारियों में से लगभग 1,653 महिला अधिकारी हैं। सेना की गैर-लड़ाकू शाखाओं में महिला अफसरों की भर्ती 1992 में शुरू हुई थी। 2008 में तत्कालीन सरकार ने जज एडवोकेट जनरल की शाखा और सेना शिक्षा कोर में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया।

बड़ी खबर : अहमदाबाद में आज रात 9 बजे से 60 घंटे का कर्फ्यू लगेगा

Dastak Admin — Fri, 20 Nov 2020 05:40:07 +0000

गांधीनगर/अहमदाबाद: दिवाली के बाद कोरोना केस बढ़ने के कारण अहमदाबाद में चिंताजनक स्थिति पैदा हो गई है। इस कारण अहमदाबाद में शुक्रवार रात 9 बजे से 60 घंटे तक कर्फ्यू लागू करने का फैसला लेना पड़ा है।

शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद की घोषणा की गई है। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और दूध-दवा की दुकानें खुली रहेंगी। यह फैसला आज से लागू होगा।

राज्य सरकार की ओर से एसीएस डॉ. राजीव गुप्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने दिवाली त्योहार और सर्दियों की शुरुआत के बाद राज्य में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के तहत अहमदाबाद शहर में 20 नवम्बर की रात 9 बजे से कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है।

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शनिवार और रविवार को पूर्ण रूप से बंद की घोषणा की गई है। हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और दूध-दवा की दुकानें खुली रहेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य में कोरोना की स्थिति की निगरानी मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के मार्गदर्शन में की जा रही है।

अहमदाबाद के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजीव गुप्ता ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है। कर्फ्यू के दौरान रिक्शा और टैक्सी भी बंद हो जाएंगी। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लोगों को सलाह दी है कि वे बिना काम के बाहर न जाएं।

अब पहले की तरह यदि लोग रात में कर्फ्यू की अवधि के दौरान बाहर भटकते हुए दिखाई दिए तो आप पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मेडिकल सहित सभी दुकानें बंद रहेंगी।

अर्थव्यवस्था को लेकर राहुल फिर हमलावर, कहा- ये विकास है या विनाश?

Dastak Admin — Wed, 18 Nov 2020 07:50:20 +0000

नई दिल्ली: अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा है।

राहुल ने कहा है कि देश के बैंक और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) दोनों मुसीबत में हैं। ऐसे में जनता का मनोबल टूट रहा है। क्या ये विकास है या विनाश?

राहुल गांधी ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, ‘बैंक मुसीबत में हैं और जीडीपी भी. महंगाई इतनी ज़्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोज़गारी. जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। यह विकास है या विनाश?’

बैंक मुसीबत में हैं और GDP भी। महँगाई इतनी ज़्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोज़गारी। जनता का मनोबल टूट रहा और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है।

विकास या विनाश?
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 18, 2020

राहुल का यह बयान वित्तीय संकट से गुजर रहे निजी क्षेत्र की लक्ष्मी विलास बैंक को लेकर आया है। दरअसल, सरकार द्वारा लक्ष्मी विलास बैंक पर एक महीने के लिए पाबंदी लगाई गई है। इसके तहत बैंक के खाताधारक ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपये तक की निकासी कर सकेंगे।

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उल्लेखनीय है कि यस बैंक के बाद लक्ष्मी विलास बैंक दूसरा बैंक बन गया है जो इस साल मुश्किलों में फंस गया है। यस बैंक पर मार्च महीने में पाबंदी लगाई गई थी। तब सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की मदद से उसे मुश्किलों से उबारा था। एसबीआई ने यस बैंक की 45 प्रतिशत हिस्सेदारी के बदले 7,250 करोड़ रुपये लगाया था।