नई दिल्ली: नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्र ने एनटीए में चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें दो अधिकारियों को संयुक्त सचिव और दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई हैं।

देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एनटीए फिलहाल लगातार चर्चा में है। ऐसे में एजेंसी के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। एनटीए उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख परीक्षा एजेंसी है, जो नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करती है।

किन अधिकारियों को मिली संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी?

एनटीए में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों में अनुजा बापट और रुचिता विज शामिल हैं। अनुजा बापट भारतीय सांख्यिकीय सेवा की 1998 बैच की अधिकारी हैं, जबकि रुचिता विज भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) की 2004 बैच की अधिकारी हैं।

दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है। वे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी। संयुक्त सचिव केंद्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक पद माना जाता है और नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी अहम भूमिका होती है।

दो अधिकारियों को बनाया गया संयुक्त निदेशक

एनटीए में दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनमें पहला नाम आकाश जैन का है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स) के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें लेटरल शिफ्ट के तहत एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर एनटीए में तैनात किया गया है। उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2029 तक रहेगा।

वहीं, आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को भी संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति भी लेटरल शिफ्ट के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 16 मई 2028 तक रहेगा। यह नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत की गई है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

इन सभी नियुक्तियों को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी की मंजूरी मिली है। एसीसी केंद्र सरकार की शीर्ष समिति होती है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को स्वीकृति देती है। इस समिति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

DoPT ने जारी किया नियुक्ति आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश पर विभाग की निदेशक एनीस कनमनी जॉय के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को भेजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित विभागों को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं।

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है। केजरीवाल ने अपने एक्स अकाउंट पर एक व्हाट्सऐप संदेश का स्क्रीनशॉट साझा करते हुए लिखा—“कट्टर पढ़े-लिखे हिंदू का मेसेज।” इस पोस्ट के सामने आते ही भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे “फर्जीवाड़ा और प्रोपोगैंडा” करार दिया है।

स्क्रीनशॉट पोस्ट के बाद भाजपा का पलटवार तेज

दिल्ली भाजपा ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि यह पोस्ट झूठ और भ्रम फैलाने की कोशिश है। भाजपा नेताओं ने दावा किया कि केजरीवाल द्वारा साझा किया गया स्क्रीनशॉट संदिग्ध है और इसमें तकनीकी खामियों का भी हवाला दिया गया है। भाजपा ने आरोप लगाया कि यह “लो-एफर्ट प्रोपोगैंडा” है, जिसका उद्देश्य जनता को गुमराह करना है।

भाजपा ने लगाए फर्जी स्क्रीनशॉट बनाने के आरोप

भाजपा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि यह संदेश किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भेजा गया नहीं लगता, बल्कि इसे खुद तैयार कर साझा किया गया है। पार्टी ने दावा किया कि मैसेज की दिशा और फॉन्ट पैटर्न जैसे तकनीकी पहलुओं को देखते हुए यह संदिग्ध प्रतीत होता है। भाजपा ने केजरीवाल पर आरोप लगाया कि वे “फर्जी नैरेटिव” खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं।

स्क्रीनशॉट में क्या लिखा था संदेश

केजरीवाल द्वारा साझा किए गए स्क्रीनशॉट में नीट और जेईई परीक्षाओं की तैयारी, अलख पांडे के इंटरव्यू का जिक्र और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। संदेश में एक व्यक्ति की चिंता का उल्लेख किया गया है, जिसमें कहा गया है कि परीक्षाओं में लगातार गड़बड़ियां हो रही हैं और यह व्यवस्था की विफलता को दर्शाता है।

भाजपा का राजनीतिक हमला और तीखी भाषा

भाजपा ने अपने जवाब में केजरीवाल पर सीधा हमला करते हुए कहा कि “चोर चोरी से जाए, हेराफेरी से न जाए” जैसी टिप्पणी भी की गई। पार्टी का आरोप है कि इस तरह के पोस्ट से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जा रही है और जनता को भ्रमित किया जा रहा है।

मामला राजनीतिक बयानबाजी में बदला

इस पूरे विवाद के बाद सोशल मीडिया पर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। दोनों पक्ष एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं, जबकि स्क्रीनशॉट की वास्तविकता और उसके स्रोत को लेकर सवाल बने हुए हैं।