वाराणसी: री-NEET-UG परीक्षा के दौरान वाराणसी से नकल की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और सख्त निगरानी के बावजूद एक अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में प्रतिबंधित सामग्री लेकर प्रवेश करने की कोशिश करता पकड़ा गया। सुरक्षाकर्मियों ने फ्रिस्किंग के दौरान उसे दबोच लिया और उसके पास से मोबाइल फोन, सिम कार्ड, पुराना प्रश्नपत्र तथा अन्य संदिग्ध सामग्री बरामद की गई।

श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज केंद्र पर हुई कार्रवाई

घटना मैदागिन स्थित श्री हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज परीक्षा केंद्र की है, जहां रविवार को री-NEET-UG परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा शुरू होने से पहले मुख्य द्वार पर अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और सघन तलाशी की जा रही थी। इसी दौरान एक छात्र की गतिविधियां सुरक्षाकर्मियों को संदिग्ध लगीं, जिसके बाद उसकी विस्तृत जांच की गई।

अंडरगारमेंट्स में छिपा रखा था प्रतिबंधित सामान

तलाशी के दौरान छात्र के अंडरगारमेंट्स से एक चालू मोबाइल फोन, अतिरिक्त सिम कार्ड, पहले आयोजित NEET परीक्षा का प्रश्नपत्र, गोंद के छोटे पैकेट और फेविकोल की एक छोटी डिब्बी बरामद हुई। बरामदगी के बाद परीक्षा केंद्र पर कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बन गया।

पुलिस ने तुरंत हिरासत में लिया

मौके पर मौजूद कोतवाली थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अभ्यर्थी को हिरासत में ले लिया और बरामद सामान जब्त कर लिया। शुरुआती पूछताछ में छात्र ने अपनी पहचान प्रिंस दुबे के रूप में बताई। वह उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का निवासी है।

जबलपुर में कर रहा था NEET की तैयारी

पुलिस पूछताछ में छात्र ने बताया कि वह मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहकर मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। री-NEET-UG परीक्षा में शामिल होने के लिए वह वाराणसी आया था।

सॉल्वर गैंग और नकल नेटवर्क से कनेक्शन की जांच

पुलिस अब मामले की गहन जांच में जुटी है। अधिकारियों की कोशिश यह पता लगाने की है कि छात्र किसी संगठित नकल गिरोह या सॉल्वर गैंग से जुड़ा हुआ था या नहीं। इसके लिए उसके पास से बरामद मोबाइल फोन और सिम कार्ड का तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है। कॉल डिटेल्स और अन्य डिजिटल साक्ष्यों की जांच के जरिए संभावित नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।

पेपर लीक विवाद के बाद सुरक्षा पर था विशेष फोकस

गौरतलब है कि देशभर में पेपर लीक विवाद के बाद री-NEET-UG परीक्षा को लेकर प्रशासन और परीक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए थे। इसके बावजूद नकल की इस कोशिश ने सुरक्षा एजेंसियों को और सतर्क कर दिया है। मामले में आगे की जांच जारी है।

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक विवाद के बीच केंद्र सरकार ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। केंद्र ने एनटीए में चार वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। इनमें दो अधिकारियों को संयुक्त सचिव और दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह नियुक्तियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से कैबिनेट की नियुक्ति समिति की मंजूरी के बाद की गई हैं।

देशभर में मेडिकल और इंजीनियरिंग समेत कई प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं का आयोजन करने वाली एनटीए फिलहाल लगातार चर्चा में है। ऐसे में एजेंसी के प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए यह बड़ा कदम माना जा रहा है। एनटीए उच्च शिक्षा विभाग के अधीन कार्य करने वाली प्रमुख परीक्षा एजेंसी है, जो नीट और जेईई जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं आयोजित करती है।

किन अधिकारियों को मिली संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी?

एनटीए में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किए गए अधिकारियों में अनुजा बापट और रुचिता विज शामिल हैं। अनुजा बापट भारतीय सांख्यिकीय सेवा की 1998 बैच की अधिकारी हैं, जबकि रुचिता विज भारतीय राजस्व सेवा (सी एंड आईटी) की 2004 बैच की अधिकारी हैं।

दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पांच वर्षों के लिए की गई है। वे उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्य करेंगी। संयुक्त सचिव केंद्र सरकार में वरिष्ठ प्रशासनिक पद माना जाता है और नीति से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में इसकी अहम भूमिका होती है।

दो अधिकारियों को बनाया गया संयुक्त निदेशक

एनटीए में दो अधिकारियों को संयुक्त निदेशक पद की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। इनमें पहला नाम आकाश जैन का है, जो इंडियन रेवेन्यू सर्विस (इनकम टैक्स) के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उन्हें लेटरल शिफ्ट के तहत एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित कर एनटीए में तैनात किया गया है। उनका कार्यकाल 4 दिसंबर 2029 तक रहेगा।

वहीं, आदित्य राजेंद्र भोजगढिया को भी संयुक्त निदेशक बनाया गया है। वे इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स सर्विस के 2013 बैच के अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति भी लेटरल शिफ्ट के तहत की गई है। उनका कार्यकाल 16 मई 2028 तक रहेगा। यह नियुक्ति सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत की गई है।

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने दी मंजूरी

इन सभी नियुक्तियों को अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट यानी एसीसी की मंजूरी मिली है। एसीसी केंद्र सरकार की शीर्ष समिति होती है, जो वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्तियों को स्वीकृति देती है। इस समिति में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

DoPT ने जारी किया नियुक्ति आदेश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से इन नियुक्तियों का आधिकारिक आदेश जारी किया गया है। आदेश पर विभाग की निदेशक एनीस कनमनी जॉय के हस्ताक्षर हैं। यह आदेश उच्च शिक्षा विभाग के सचिव विनीत जोशी को भेजा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय और अन्य संबंधित विभागों को भी इसकी प्रतियां भेजी गई हैं।