नई दिल्ली: रेल मंत्रालय ने देश की एक और मेगा हाई-स्पीड रेल परियोजना का ऐलान करते हुए दिल्ली से सिलीगुड़ी के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की दिशा में औपचारिक कदम बढ़ा दिए हैं। इस प्रस्तावित परियोजना के पूरा होने के बाद राजधानी दिल्ली से उत्तर बंगाल के महत्वपूर्ण शहर सिलीगुड़ी तक का सफर, जो अभी करीब 20 घंटे में पूरा होता है, घटकर लगभग 6 घंटे का रह जाएगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों के लिए कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास का नया रास्ता खोलने वाली मानी जा रही है।

320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी बुलेट ट्रेन
प्रस्तावित कॉरिडोर को मौजूदा रेलवे लाइनों के अपग्रेड के रूप में नहीं, बल्कि पूरी तरह से अलग हाई-स्पीड नेटवर्क के तौर पर विकसित किया जाएगा। इस रूट पर चलने वाली बुलेट ट्रेनें 300 से 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकेंगी। तेज गति के साथ-साथ आधुनिक एयरोडायनामिक डिजाइन यात्रियों को कम शोर और अधिक स्थिर यात्रा अनुभव देगा। सुरक्षा के लिए उन्नत टक्कर-रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि सीटिंग सिस्टम में घूमने वाली सीटें और अतिरिक्त लेगरूम जैसी सुविधाएं भी शामिल होंगी।

चार राज्यों से होकर गुजरेगा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
यह प्रस्तावित कॉरिडोर 1000 किलोमीटर से अधिक लंबा होगा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल को आपस में जोड़ेगा। योजना के अनुसार ट्रेन नई दिल्ली से शुरू होकर लखनऊ, वाराणसी और पटना जैसे प्रमुख शहरों से होते हुए सिलीगुड़ी तक पहुंचेगी। इस रूट को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अधिकतम आबादी को तेज और सीधी कनेक्टिविटी मिल सके, जिससे उत्तर और पूर्वी भारत के बीच यात्रा का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा।

इन प्रमुख शहरों को मिलेगा सीधा फायदा
इस परियोजना का सबसे बड़ा लाभ दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी जैसे प्रमुख केंद्रों को मिलेगा। दिल्ली इस पूरे कॉरिडोर का शुरुआती स्टेशन होगा, जबकि लखनऊ उत्तर प्रदेश के मध्य हिस्से को हाई-स्पीड नेटवर्क से जोड़ेगा। वाराणसी जैसे धार्मिक और पर्यटन शहर को नई गति मिलेगी। बिहार की राजधानी पटना को एक बड़े यात्री केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है, वहीं सिलीगुड़ी को उत्तर बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के प्रवेश द्वार के रूप में अंतिम स्टेशन बनाया जाएगा।

अभी प्रारंभिक चरण में है परियोजना
रेल मंत्री की घोषणा के बाद यह परियोजना फिलहाल शुरुआती योजना और अध्ययन चरण में है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दी जाएगी। इस रिपोर्ट के तहत ड्रोन सर्वे, रूट निर्धारण, भूमि की स्थिति का आकलन और पर्यावरणीय प्रभावों का अध्ययन किया जाएगा। प्रारंभिक सहमति केंद्र सरकार की ओर से मिल चुकी है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए संबंधित राज्यों की मंजूरी भी जरूरी होगी।

1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है लागत
इस विशाल हाई-स्पीड रेल नेटवर्क की लागत बेहद अधिक रहने का अनुमान है। शुरुआती आकलन के मुताबिक इस परियोजना पर 1.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का खर्च आ सकता है। हालांकि वास्तविक लागत का निर्धारण विस्तृत तकनीकी और भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण के बाद ही संभव होगा। परियोजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज दर वाले ऋण लेने की संभावना भी जताई जा रही है।

चार चरणों में होगा निर्माण कार्य
इस मेगा प्रोजेक्ट को चरणबद्ध तरीके से पूरा करने की योजना है। पहले चरण में भूमि सर्वे और अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। दूसरे चरण में एलिवेटेड पिलर और पुलों का निर्माण होगा ताकि हाई-स्पीड ट्रेन का संचालन सड़क और पारंपरिक रेल मार्गों से अलग रह सके। तीसरे चरण में हाई-स्पीड ट्रैक और विद्युत प्रणाली स्थापित की जाएगी। अंतिम चरण में ट्रेनों का व्यापक परीक्षण किया जाएगा, ताकि सुरक्षा और तकनीकी मानकों की पूरी तरह पुष्टि हो सके।

कब तक शुरू हो सकती है सेवा
मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना से मिले अनुभवों को देखते हुए इस कॉरिडोर में भी प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। डीपीआर की मंजूरी के बाद निर्माण कार्य शुरू होगा। मौजूदा अनुमान के अनुसार इस परियोजना को पूरा होने में कई वर्ष लग सकते हैं और इसका संचालन 2030 के दशक के मध्य तक शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा बदलाव संभव
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की हाई-स्पीड रेल परियोजनाएं जिन शहरों से गुजरती हैं, वहां रियल एस्टेट बाजार में तेजी देखी जाती है। दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, पटना और सिलीगुड़ी जैसे स्टेशनों के आसपास जमीन और आवासीय परियोजनाओं की मांग बढ़ सकती है। बेहतर कनेक्टिविटी के चलते निवेश, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों में भी तेजी आने की संभावना है।

सिलीगुड़ी के लिए खुल सकते हैं नए अवसर
सिलीगुड़ी पहले से ही उत्तर बंगाल, सिक्किम और भूटान के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। दिल्ली से तेज रेल संपर्क बनने के बाद यहां होटल, लॉजिस्टिक्स, कॉरपोरेट निवेश और सेवा क्षेत्र में नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को लंबे समय तक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

पूर्वी भारत की कनेक्टिविटी में ऐतिहासिक बदलाव की उम्मीद
अगर यह परियोजना तय समय पर पूरी होती है तो दिल्ली और पूर्वी भारत के बीच यात्रा और व्यापार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। कम समय में लंबी दूरी तय करने की सुविधा से पर्यटन, व्यापार और सामाजिक संपर्कों को नई गति मिलेगी। फिलहाल यह योजना शुरुआती चरण में है, लेकिन इसकी घोषणा ने देश की हाई-स्पीड रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़े बदलाव की उम्मीदें जरूर जगा दी हैं।