नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक आयोजित की जाएगी। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक का विषय ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और उपराज्यपाल हिस्सा लेंगे तथा देश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

‘टीम इंडिया’ के विजन पर होगा मंथन

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार बैठक का विषय प्रधानमंत्री की ‘टीम इंडिया’ की परिकल्पना के अनुरूप तय किया गया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखना है। बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि विकसित भारत के लक्ष्य को आम लोगों के जीवन में ठोस बदलाव के रूप में कैसे उतारा जाए।

मुख्यमंत्रियों के साथ विकास के एजेंडे पर चर्चा

बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। समावेशी मानव विकास को मजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों के अनुभव और सुझाव साझा किए जाएंगे। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत बनाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है विकास मॉडल

नीति आयोग के समावेशी विकास ढांचे को चार प्रमुख स्तंभों पर तैयार किया गया है। इनमें मूलभूत मानव पूंजी का निर्माण और भविष्य के अनुरूप कौशल विकास, उत्पादक रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा, स्वास्थ्य-पोषण और जनकल्याण को सशक्त करना तथा सभी नागरिकों के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन पर रहेगा फोकस

बैठक में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने पर भी मंथन होगा। इसके तहत सुशासन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और विभिन्न संस्थाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा, ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी होगी चर्चा

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में सामने आई सिफारिशों की भी समीक्षा करेगी। दिसंबर 2025 में आयोजित इस सम्मेलन में प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और खेल क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। इन सिफारिशों को लागू करने की दिशा में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।

लखनऊ। ‘विकसित उत्तर प्रदेश @2047’ विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकार एक बार फिर नीति आयोग के विशेषज्ञों से विस्तृत सलाह लेने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत नियोजन विभाग इस अहम बैठक की तैयारी में जुटा है, जिसमें विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर दस्तावेज को अंतिम रूप दिया जाएगा।

सीएम के निर्देश के बाद तेज हुई प्रक्रिया

मुख्यमंत्री ने हाल ही में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इसी क्रम में नियोजन विभाग ने नीति आयोग की टीम के साथ दोबारा विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया है, ताकि दस्तावेज को और अधिक व्यावहारिक और प्रभावी बनाया जा सके।

एक महीने में अंतिम रूप देने की तैयारी

विभागीय अधिकारियों के अनुसार, जरूरी संशोधन और विशेषज्ञों के सुझावों को शामिल करने के बाद विजन डाक्यूमेंट को अंतिम रूप देने में लगभग एक महीने का समय लग सकता है। इसके बाद इसे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

तीन चरणों में तैयार होगी विकास योजना

विजन डाक्यूमेंट में राज्य के विकास को गति देने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजनाएं तैयार की जा रही हैं। साथ ही मिशन वर्ष 2030, 2036 और 2047 के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से विभिन्न कार्ययोजनाओं में विभाजित करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे योजनाओं का क्रियान्वयन अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके।

जिला से पंचायत स्तर तक लागू होगा विजन

राज्य स्तर पर तैयार इस व्यापक विजन को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक लागू करने की रणनीति बनाई जा रही है। इसके तहत ‘जिला विजन-2047’ भी तैयार किया जाएगा, जिससे स्थानीय आवश्यकताओं और संसाधनों के अनुरूप योजनाओं को लागू किया जा सके। साथ ही त्रैमासिक और वार्षिक लक्ष्यों के आधार पर विभागवार और अंतर-क्षेत्रीय कार्ययोजनाएं तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

छह ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था का बड़ा लक्ष्य

प्रस्तावित विजन डाक्यूमेंट का सबसे बड़ा लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को छह ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। इसके लिए वर्ष 2030 तक एक ट्रिलियन डॉलर और 2036 तक दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हासिल करने का रोडमैप तैयार किया गया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को पाने के लिए राज्य को करीब 16 प्रतिशत की वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर बनाए रखनी होगी।