प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निकाह-हलाला और बहुविवाह के नाम पर महिला के कथित यौन उत्पीड़न और शोषण से जुड़े गंभीर मामले में आरोपियों को कोई राहत देने से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने कहा कि व्यक्तिगत कानूनों की आड़ लेकर किसी भी प्रकार के अपराध, विशेषकर यौन हिंसा को वैध नहीं ठहराया जा सकता।

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने आरोपियों की ओर से दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है और इसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। अदालत ने स्पष्ट किया कि शुरुआती स्तर पर इस प्रकरण को समाप्त नहीं किया जा सकता।

‘संवैधानिक मूल्यों से दूर समाज की तस्वीर पेश करता है मामला’

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा कि यह मामला समाज के उस वर्ग की वास्तविकता को सामने लाता है, जो समानता, निजता और व्यक्तिगत सम्मान जैसे संवैधानिक मूल्यों और आदर्शों से काफी दूर है।

अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा कि रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्य आत्मा को झकझोर देने वाले हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि पर्सनल लॉ का सहारा लेकर किसी भी अपराध को सही नहीं ठहराया जा सकता और भारतीय आपराधिक कानून के सामने ऐसी दलीलें स्वीकार्य नहीं हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में सर्वोच्च न्यायालय के इंडिपेंडेंट थॉट बनाम भारत संघ मामले के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि 18 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ पर्सनल लॉ का हवाला देकर बनाए गए शारीरिक संबंध भी कानून की नजर में अपराध की श्रेणी में आते हैं और उन पर पॉक्सो अधिनियम तथा बलात्कार से संबंधित प्रावधान लागू हो सकते हैं।

‘सिर्फ गवाह या निकाह पढ़ाने की भूमिका’ वाली दलील खारिज

अदालत ने आरोपियों की उस दलील को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें कहा गया था कि कुछ लोगों की भूमिका केवल निकाह पढ़ाने या गवाह बनने तक सीमित थी।

हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया पूरा घटनाक्रम एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होता है, जिसकी निष्पक्ष और गहन जांच की आवश्यकता है। अदालत ने याचिकाओं को आधारहीन मानते हुए खारिज कर दिया और पूर्व में दिए गए सभी अंतरिम आदेश भी समाप्त कर दिए।

साथ ही पुलिस को मामले की निष्पक्ष, स्वतंत्र और व्यापक जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 साल की उम्र में हुआ था विवाह, FIR में गंभीर आरोप

अमरोहा जिले के सैदनगली थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पीड़िता का विवाह उस समय हुआ था जब उसकी उम्र महज 15 वर्ष थी और वह नाबालिग थी।

एफआईआर के मुताबिक, शादी के कुछ समय बाद ही उसके पति ने उसे तलाक दे दिया। इसके बाद दोबारा विवाह कराने का भरोसा देकर उसे बुलंदशहर ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उसका जबरन निकाह-हलाला कराया गया।

पीड़िता ने आरोप लगाया है कि हलाला की प्रक्रिया के नाम पर उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए गए। बाद में उसका दोबारा निकाह हुआ और एक बेटी का जन्म भी हुआ, लेकिन उसके बाद भी उत्पीड़न समाप्त नहीं हुआ।

डबल हलाला के नाम पर सामूहिक दुष्कर्म का आरोप

प्राथमिकी के अनुसार, बाद में पति ने एक बार फिर तलाक दे दिया। इसके बाद पुनः विवाह का झांसा देकर पति के भाइयों ने कथित तौर पर डबल हलाला के नाम पर महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

महिला का यह भी आरोप है कि बाद में उसे पता चला कि उसका तीसरा निकाह भी फर्जी तरीके से कराया गया था।

नई दिल्ली: बाल यौन शोषण और मानव तस्करी के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण और दूरगामी प्रभाव वाला फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी नाबालिग की व्यावसायिक यौन शोषण के उद्देश्य से तस्करी की जाती है, तो ऐसे मामलों में आरोपियों पर अनिवार्य रूप से पॉक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी।

जस्टिस जे.बी. पार्डीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि कानून की नजर में बाल यौन शोषण का प्रत्येक मामला गैर-सहमति वाला माना जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार की सहमति का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।

नाबालिग की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मानव तस्करी और यौन शोषण से जुड़े मामलों में पीड़ित नाबालिग की कथित सहमति का कोई महत्व नहीं है। अदालत ने कहा कि चाहे आरोपी ने धमकी, लालच, धोखे या अन्य किसी माध्यम का इस्तेमाल किया हो या नहीं, कानून का फोकस अपराध और अपराधी की मंशा पर होना चाहिए।

पीठ ने कहा कि यदि किसी बच्ची को यह जानकारी भी हो कि उसे वेश्यावृत्ति में धकेला जा रहा है, तब भी उसे पीड़ित ही माना जाएगा, क्योंकि ऐसे मामलों में परिस्थितियां और कार्य स्थितियां अक्सर भ्रामक और शोषणकारी होती हैं।

संविधान मानव तस्करी पर लगाता है पूर्ण प्रतिबंध

अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है। यह संवैधानिक सुरक्षा केवल राज्य के खिलाफ ही नहीं, बल्कि निजी व्यक्तियों और संगठनों के खिलाफ भी समान रूप से लागू होती है।

सुप्रीम कोर्ट ने मानव तस्करी को मौलिक अधिकारों के गंभीर उल्लंघन की श्रेणी में बताते हुए कहा कि ऐसे अपराधों के खिलाफ सख्त और प्रभावी कानूनी कार्रवाई आवश्यक है।

जांच एजेंसियों को दिए अहम निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने जांच अधिकारियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को निर्देश दिया कि वे मानव तस्करी और बाल यौन शोषण के मामलों को केवल एक कानून के दायरे में सीमित करके न देखें।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में भारतीय न्याय संहिता, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम और पॉक्सो एक्ट सहित सभी प्रासंगिक कानूनों का समग्र रूप से उपयोग किया जाना चाहिए, ताकि पीड़ितों को प्रभावी न्याय मिल सके और अपराधियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई सुनिश्चित हो।

पीड़ित बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित होगी प्रक्रिया

अदालत ने कहा कि पॉक्सो एक्ट लागू होने से नाबालिग पीड़ितों के बयान दर्ज करने, मेडिकल जांच और कानूनी प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील एवं सुरक्षित बनाया जा सकता है। इससे बच्चों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा होगी और उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अतिरिक्त संरक्षण मिलेगा।

पुनर्वास को बताया सबसे बड़ी जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में पीड़ित बच्चों और किशोरियों के पुनर्वास पर विशेष जोर दिया। अदालत ने कहा कि केवल बचाव और राहत पर्याप्त नहीं है, बल्कि पीड़ितों को आत्मनिर्भर बनाना और समाज की मुख्यधारा से जोड़ना भी उतना ही जरूरी है।

पीठ ने टिप्पणी की कि यदि प्रभावी पुनर्वास नहीं किया गया तो कई पीड़ित दोबारा शोषण और तस्करी के उसी चक्र में फंस सकते हैं। इसलिए पुनर्वास को न्याय प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाना चाहिए।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण के साथ अब लगातार दुष्कर्म संक्रमण भी फैलता जा रहा है ताजा मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आया है जहां पर निगोहां क्षेत्र में आठ साल की मासूम के साथ पड़ोस के युवक ने ही दुष्कर्म किया और गंभीर हालत में बच्ची को छोड़ कर भाग गया।

जानकारी के अनुसार राजधानी के निगोहां क्षेत्र के एक गांव में गुरुवार सुबह आठ साल की बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। इस बीच उसका पड़ोसी नीरज यादव बच्ची को अपने साथ ले गया। उसने गांव के बाहर खेत में एक झोपड़ पट्टी में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। शोर मचाने पर उसका मुंह बंद कर दिया और जान से मारने की धमकी दी।

वारदात के बाद आरोपित भाग निकला। आरोपित के भागने के बाद बच्ची की चीख सुनकर आस पास खेतों में काम कर रहे ग्रामीण पहुंचे तो बच्ची बदहवास हालत में पड़ी थी। उन्होंने उसके परिवारीजनों और पुलिस को सूचना दी।

यह भी पढ़े:—  मटेरा विद्युत उपकेंद्र के एसडीओ ने संविदा कर्मी का गला दबोचा, देखे वीडियो

पुलिस ने बच्ची के पिता की तहरीर पर आरोपित नीरज के खिलाफ दुष्कर्म, पॉक्सो और एससीएसटी समेत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने इलाके में दबिश देर नीरज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपित से पूछताछ कर रही है।

यह भी देखें:— विवादों में फिर बिग बॉस ,बैन करने की मांग

सीओ निगोहां नइमुल हसन ने बताया कि नीरज बच्ची को बहला-फुसला कर खेत में ले गया था। जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है और बच्ची को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है।

देश दुनिया की ताजातरीन सच्ची और अच्छी खबरों को जानने के लिए बनें रहें www.dastaktimes.org के साथ। हमें फेसबुक पर फॉलों करने के लिए https://www.facebook.com/dastak.times.9 और ट्विटर पर फॉलो करने के लिए @TimesDastak पर क्लिक करें।

साथ ही देश और प्रदेश की बड़ी और चुनिंदा खबरों के ‘न्यूज़-वीडियो’ आप देख सकते हैं हमारे youtube चैनल https://www.youtube.com/c/DastakTimes/videos पर। तो फिर बने रहिये www.dastaktimes.org के साथ और खुद को रखिये लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड।   

लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में बुधवार दोपहर से लापता तीन वर्षीय बालिका का शव बुरी हालत में गन्ने के खेत में मिलने के मामले में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देर रात बालिका के शव का पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट आई, वह दिल दहला देने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक मासूम की न सिर्फ गला दबाकर हत्या की गई, बल्कि उसके साथ दुष्कर्म भी किया गया।

पुलिस ने बताया कि मासूम के शरीर पर कई जगह चोट के निशान मिले हैं।

सूत्रों के अनुसार गांव का एक स्थानीय निवासी लेखराम गौतम गांव से गायब है और बच्ची के परिवार को संदेह है कि गौतम ने अपनी पत्नी की मौत का बदला लेने के लिए मासूम की हत्या कर दी। छह साल पहले बच्ची के चाचा ने उसकी पत्नी की हत्या कर दी थी।

लखीमपुर खीरी के एसएसपी सतेंद्र कुमार ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया जहां शव मिला था। उन्होंने कहा कि लड़की का यौन उत्पीड़न नहीं किया गया क्योंकि उसके निजी अंगों पर कोई चोट नहीं थी, और हत्या दोनों परिवारों के बीच दुश्मनी का नतीजा लग रही है।

बच्ची दो बच्चों में सबसे बड़ी थी और बुधवार दोपहर से लापता थी, जिसके बाद उसके परिवार के सदस्यों ने उसकी तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं लगा सके। एसएचओ प्रदीप कुमार ने कहा कि मालूम पड़ता है कि लड़की को गांव के एक घर में बंद कर रखा गया था और आरोपी ने आधी रात के बाद उसकी हत्या कर दी।

तमिलनाडु में पटाखा फैक्ट्री में धमाका, 6 की मौत, कई घायल

एसएचओ ने कहा, परिवार ने लेखराम सहित दो व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हमने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमों को तैनात किया है। लड़की के चाचा ने छह साल पहले विवाहेतर संबंध को लेकर लेखराम की पत्नी रिम्पा की हत्या कर दी थी। वह हाल ही में जमानत पर छूटा था। लेखराम ने पत्नी की मौत का बदला लेने की धमकी दी थी।

उन्होंने कहा कि शव परीक्षण डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा किया जाएगा और रिपोर्ट से उसकी मौत का कारण पता चल सकेगा और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी सामने आ सकेगी।

बता दें कि पिछले 20 दिनों में इस तरह की दरिंदगी की जिले में ये तीसरी घटना है। पहले 14 अगस्त को ईसानगर थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म के बाद हत्या, फिर 24 अगस्त को नीमगांव क्षेत्र में छात्रा की दुष्कर्म के बाद गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। अब सिंगाही क्षेत्र में मासूम की दरिंदगी के बाद हत्या की घटना ने यहां कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।