मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में शिवसेना (यूबीटी) के लिए चुनौतियां कम होती नहीं दिख रहीं। पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा बुलाई गई महत्वपूर्ण बैठक में तीन विधायक और एक विधान परिषद सदस्य के अनुपस्थित रहने से राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। इसे ऐसे समय में बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है, जब हाल ही में पार्टी को सांसदों के स्तर पर भी झटका लगा है।

22 जनप्रतिनिधि पहुंचे, 4 रहे अनुपस्थित

सोमवार को विधानसभा सत्र के पहले दिन उद्धव ठाकरे ने पार्टी कार्यालय ‘शिवालय’ में विधायकों और एमएलसी की बैठक बुलाई थी। शिवसेना (यूबीटी) के पास वर्तमान में 20 विधायक और 6 एमएलसी हैं, यानी कुल 26 जनप्रतिनिधि। हालांकि बैठक में केवल 22 सदस्य ही मौजूद रहे, जबकि तीन विधायक और एक एमएलसी शामिल नहीं हुए।

इन नेताओं की गैरमौजूदगी बनी चर्चा का विषय

जानकारी के अनुसार, एमएलसी सुनील शिंदे के अलावा विधायक संजय पोटनिस और राहुल पाटिल बैठक में नहीं पहुंचे। बैठक से उनकी अनुपस्थिति को लेकर राजनीतिक हलकों में कई तरह के कयास लगाए जाने लगे।

पार्टी ने दी सफाई

शिवसेना (यूबीटी) नेताओं का कहना है कि अनुपस्थित रहने वाले सभी जनप्रतिनिधियों ने पहले ही अपनी व्यस्तताओं की जानकारी पार्टी नेतृत्व को दे दी थी। पार्टी के मुताबिक, बैठक में नहीं पहुंच पाने के पीछे व्यक्तिगत और राजनीतिक कार्यक्रमों से जुड़ी वजहें थीं।

राहुल पाटिल ने बताई वजह

विधायक राहुल पाटिल ने कहा कि वह विधान परिषद चुनाव की मतगणना प्रक्रिया में व्यस्त थे। इसके अलावा परभणी में उद्धव ठाकरे के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों में भी उनका समय लग रहा था, जिसके कारण वे बैठक में शामिल नहीं हो सके।

सांसदों के दल बदल के बीच हुई बैठक

यह बैठक ऐसे समय में आयोजित की गई जब पार्टी के छह सांसद कुछ ही दूरी पर आयोजित एक कार्यक्रम में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में औपचारिक रूप से शामिल हो रहे थे। इस घटनाक्रम ने पहले ही उद्धव ठाकरे गुट की राजनीतिक स्थिति को लेकर सवाल खड़े कर दिए थे।

विधानसभा सत्र से पहले शक्ति प्रदर्शन की कोशिश

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विधानसभा सत्र से पहले आयोजित यह बैठक पार्टी की एकजुटता और संगठनात्मक मजबूती का संदेश देने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। हालांकि कुछ जनप्रतिनिधियों की गैरमौजूदगी ने विपक्ष और राजनीतिक पर्यवेक्षकों को चर्चा का नया मुद्दा दे दिया है।

महाराष्ट्र की राजनीति पर बनी रहेगी नजर

फिलहाल शिवसेना (यूबीटी) ने किसी भी तरह की अंदरूनी नाराजगी या असंतोष की अटकलों को खारिज किया है। लेकिन हाल के घटनाक्रमों के बीच पार्टी की गतिविधियों और नेताओं की राजनीतिक स्थिति पर आने वाले दिनों में सबकी नजर बनी रहेगी।

नई दिल्ली: राज्यसभा की 24 सीटों पर 18 जून को संपन्न हुए चुनावों के बाद उच्च सदन के सियासी समीकरणों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चुनाव परिणामों ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ताकत को और बढ़ा दिया है, जबकि विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की चुनौतियां बढ़ गई हैं। हालांकि कांग्रेस को तीन सीटों का फायदा मिला है, लेकिन संख्या बल के मामले में वह अब भी भाजपा से काफी पीछे है।

ताजा आंकड़ों के अनुसार राज्यसभा में कांग्रेस की संख्या 27 से बढ़कर 30 हो गई है, जबकि भाजपा 116 सदस्यों के साथ उच्च सदन की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। दोनों दलों के बीच अब 86 सीटों का बड़ा अंतर दर्ज किया गया है। चुनाव के दौरान कई राज्यों में हुई क्रॉस-वोटिंग और कुछ सीटों पर निर्विरोध जीत ने एनडीए को अतिरिक्त बढ़त दिलाई है।

24 सीटों के चुनाव में NDA का रहा दबदबा

हालिया राज्यसभा चुनाव में एनडीए ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 में से 19 सीटों पर जीत दर्ज की। दूसरी ओर कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को केवल 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। वहीं मिजोरम में एक सीट जोरम पीपुल्स मूवमेंट के खाते में गई। इन नतीजों ने उच्च सदन में सत्ता पक्ष की स्थिति को और मजबूत कर दिया है।

झारखंड में क्रॉस-वोटिंग से कांग्रेस को झटका

झारखंड की दो राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। पर्याप्त संख्या बल होने के बावजूद इंडिया गठबंधन क्रॉस-वोटिंग को रोक नहीं सका। इसका फायदा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को मिला, जिन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार प्रणव झा को हराकर जीत दर्ज की। दूसरी सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैद्यनाथ राम विजयी रहे।

नए नेतृत्व में भाजपा को मिला फायदा

जनवरी 2026 में जे.पी. नड्डा के बाद नितिन नवीन के भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद पार्टी ने संगठन और संसदीय स्तर पर अपनी स्थिति और मजबूत की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि विपक्षी दलों के भीतर बढ़ती असहमति और टूट-फूट का सीधा लाभ एनडीए को मिल रहा है।

AAP में बगावत का भी मिला लाभ

कुछ सप्ताह पहले आम आदमी पार्टी में हुई बगावत के बाद सात राज्यसभा सांसदों के सत्ता पक्ष के समर्थन में आने से एनडीए की ताकत और बढ़ी है। इससे उच्च सदन में सरकार की स्थिति पहले से अधिक मजबूत हो गई है।

INDIA गठबंधन के सामने बढ़ी चुनौती

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के नेतृत्व में कांग्रेस भले 30 सीटों तक पहुंच गई हो, लेकिन पूरे इंडिया गठबंधन के पास अब केवल 63 सदस्य हैं। ऐसे में राज्यसभा में सरकार के खिलाफ प्रभावी रणनीति बनाना और महत्वपूर्ण विधेयकों को रोकना विपक्ष के लिए बेहद कठिन होता जा रहा है। मौजूदा संख्या बल को देखते हुए उच्च सदन में सत्ता पक्ष का पलड़ा स्पष्ट रूप से भारी दिखाई दे रहा है।

रांची: तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी में हालिया राजनीतिक घटनाक्रम ने राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों को नई दिशा दे दी है। दोनों दलों में हुई बड़ी टूट का असर केवल संबंधित पार्टियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव लोकसभा और राज्यसभा में सत्ता पक्ष तथा विपक्षी गठबंधनों की ताकत पर भी दिखाई देने लगा है। इस बदलाव के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन और इंडिया ब्लॉक के भीतर दलों की स्थिति में महत्वपूर्ण फेरबदल देखने को मिल रहा है।

हालांकि बागी सांसदों और उनके नए राजनीतिक ठिकानों को लेकर औपचारिक मान्यता की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन मौजूदा संख्या बल के आधार पर गठबंधन की आंतरिक तस्वीर बदलती नजर आ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले दिनों में इसका असर संसद से लेकर केंद्र सरकार के राजनीतिक फैसलों तक दिखाई दे सकता है।

NDA में बदला सहयोगी दलों का शक्ति संतुलन

ताजा घटनाक्रम के बाद अब तक राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी मानी जाने वाली तेलुगुदेशम पार्टी तीसरे स्थान पर पहुंचती दिखाई दे रही है। वहीं पहले तीसरे नंबर पर रहने वाली जनता दल यूनाइटेड की स्थिति और कमजोर हुई है।

तृणमूल कांग्रेस से अलग हुए सांसदों के नए राजनीतिक समूह में शामिल होने की घोषणा के बाद यह गुट संख्या बल के आधार पर गठबंधन के भीतर प्रमुख सहयोगियों में शामिल हो गया है। दूसरी ओर महाराष्ट्र में शिवसेना शिंदे गुट की संसदीय ताकत भी पहले से अधिक मजबूत हुई है।

INDIA ब्लॉक में घटा बड़े दलों का दायरा

विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक के लिए यह घटनाक्रम बड़ा झटका माना जा रहा है। अब गठबंधन में दो अंकों में सांसद संख्या रखने वाले प्रमुख दलों में केवल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ही बची हैं।

कभी विपक्ष के सबसे मजबूत घटकों में शामिल तृणमूल कांग्रेस की संसदीय ताकत घटने से उसकी स्थिति कमजोर हुई है। वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का प्रभाव अपेक्षाकृत बढ़ता दिखाई दे रहा है। शिवसेना यूबीटी भी सांसद संख्या में गिरावट के बाद विपक्षी खेमे में पीछे खिसक गई है।

महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे गुट को बड़ा फायदा

शिवसेना यूबीटी में हुई टूट का सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट को मिलता दिखाई दे रहा है। यदि बागी सांसदों के विलय को आधिकारिक मान्यता मिल जाती है, तो शिंदे गुट महाराष्ट्र में सबसे प्रभावशाली सहयोगी दलों में शामिल हो जाएगा।

नई स्थिति में शिंदे गुट की संसदीय ताकत कांग्रेस के बराबर पहुंच सकती है और राज्य की राजनीति में उसका प्रभाव पहले से कहीं अधिक मजबूत हो सकता है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार पर भी पड़ सकता है असर

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इन बदलावों का असर केंद्र सरकार के संभावित मंत्रिमंडल विस्तार में भी दिखाई दे सकता है। सहयोगी दलों की बढ़ी हुई संख्या और बदले हुए शक्ति संतुलन के आधार पर मंत्रिपदों के बंटवारे में नए समीकरण बन सकते हैं।

शिवसेना शिंदे गुट की संसदीय ताकत बढ़ने के बाद उसके मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। वहीं नए राजनीतिक समूहों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को संतुलन साधने की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

राज्यसभा और लोकसभा में बदल सकती है रणनीति

राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार विपक्षी दलों में हुई टूट का असर संसद के दोनों सदनों में रणनीति और संख्या बल पर भी पड़ सकता है। खासकर महत्वपूर्ण विधेयकों और राजनीतिक मुद्दों पर गठबंधनों की ताकत का नया आकलन किया जाएगा।

आने वाले समय में इन घटनाक्रमों का असर राष्ट्रीय राजनीति, विपक्षी एकजुटता और केंद्र सरकार की रणनीति पर किस रूप में पड़ता है, इस पर सभी की नजरें टिकी रहेंगी।

चेन्नई: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय और उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम के बीच चल रहे तलाक मामले की सुनवाई फिलहाल टल गई है। सोमवार को चेंगलपट्टू की महिला अदालत में मामले पर सुनवाई हुई, जिसके बाद अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 7 अगस्त तय की है।

जानकारी के अनुसार, संगीता सोरनालिंगम ने फरवरी में तलाक की याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने वैवाहिक संबंधों को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। मामला पहले 20 अप्रैल को सूचीबद्ध किया गया था, लेकिन उस दिन दोनों पक्षों के उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने उन्हें 15 जून को पेश होने का निर्देश दिया था।

याचिका में विवाहेतर संबंध का आरोप

संगीता ने अपनी याचिका में दावा किया है कि वर्ष 2021 में उन्हें कथित तौर पर विजय के किसी अन्य महिला के साथ संबंध होने की जानकारी मिली थी। उनके अनुसार, इस मुद्दे पर बातचीत के दौरान उन्हें कई बार आश्वासन दिया गया कि वह संबंध समाप्त कर दिया जाएगा।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि कथित संबंध जारी रहा और संबंधित महिला के साथ यात्राओं तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने जैसी घटनाएं भी हुईं। हालांकि इन आरोपों पर विजय की ओर से सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

बच्चों पर भी असर पड़ने का दावा

तलाक याचिका में कहा गया है कि इस विवाद का असर परिवार और बच्चों पर भी पड़ा। संगीता ने दावा किया कि उनके दोनों बच्चों को भी इस पूरे घटनाक्रम के कारण असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ तस्वीरों को लेकर परिवार को आलोचनाओं और चर्चाओं का सामना करना पड़ा।

आर्थिक और व्यक्तिगत प्रतिबंध लगाने का भी आरोप

संगीता ने अदालत में दायर याचिका में यह आरोप भी लगाया है कि उन्हें पहले उपलब्ध सुविधाएं बंद कर दी गईं और आर्थिक स्तर पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं। साथ ही उनके आने-जाने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाए जाने का दावा किया गया है।

उन्होंने कहा है कि इन परिस्थितियों के कारण उन्हें मानसिक तनाव और परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिसके आधार पर विशेष विवाह अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत तलाक की मांग की गई है।

27 साल पुरानी शादी पर संकट

विजय और संगीता की शादी वर्ष 1999 में हुई थी। दोनों की शादी को करीब 27 वर्ष हो चुके हैं। अब यह मामला अदालत में विचाराधीन है और अगली सुनवाई 7 अगस्त को होगी।

राजनीतिक सफलता के बीच निजी जीवन चर्चा में

इधर राजनीतिक मोर्चे पर विजय की पार्टी ‘तमिलगा वेत्री कझगम’ ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने 10 मई को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

वहीं फिल्मी करियर की बात करें तो उनकी फिल्म ‘जन नायकन’ अभी केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में प्रक्रिया के तहत बताई जा रही है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना ने विकास कार्यों को नई गति प्रदान की है।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे।

विकास के नए अवसर हो रहे निर्मित

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत साझेदारी से अधोसंरचना विकास, उद्योग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इस समन्वय का सकारात्मक प्रभाव राज्य की विकास यात्रा में दिखाई दे रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

रायपुर: प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर चल रही अंदरूनी चर्चाओं के बीच सियासी बयानबाज़ी तेज हो गई है। जहां सत्ता पक्ष के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस पर गुटबाजी और आंतरिक मतभेदों को लेकर तीखा तंज कसा, वहीं नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी में सब कुछ सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चल रहा है।

कांग्रेस संगठन पर मंत्री का हमला
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कवायद पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पिछले तीन वर्षों से यह मुद्दा लगातार प्रदेश में घूम रहा है और अब यह एक “बोरिंग चैप्टर” बन चुका है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस को जनता पहले ही भुला चुकी है और उसकी गतिविधियों को गंभीरता से लेना बुद्धिमानी नहीं है। मंत्री ने यह भी कहा कि उनके अनुसार कांग्रेस में शुरू से ही आंतरिक मतभेद और गुटबाजी की परंपरा रही है, जो समय-समय पर सामने आती रहती है।

महंत का पलटवार- सब कुछ सामूहिक नेतृत्व में
नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने मंत्री के बयान का जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जैसी बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी में जो भी जिम्मेदार नेतृत्व कर रहे हैं, उनके बीच पूरी तरह समन्वय है और निर्णय सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लिए जाते हैं। महंत ने कहा कि आने वाले चुनावों को देखते हुए संगठनात्मक बदलाव की चर्चा सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व और राष्ट्रीय स्तर पर विचार के बाद ही होता है।

खाद-बीज और ग्रामीण मुद्दों पर सरकार को घेरा
महंत ने खाद-बीज को लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन का जिक्र करते हुए सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी कई समस्याएं बनी हुई हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दबाव है। उन्होंने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर की परेशानियां सरकार को नजर नहीं आ रही हैं और मुख्यमंत्री को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।

राष्ट्रीय राजनीति पर भी बयान
इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर महंत ने कहा कि दिल्ली में हो रही बैठक में महंगाई, डीजल-पेट्रोल, रसोई गैस और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में “अघोषित आपातकाल” जैसे हालात हैं और विपक्ष अपनी आगे की रणनीति तय करेगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शनिवार को गरियाबंद में पांच जिलों के प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की प्रगति, विकास कार्यों की स्थिति और जमीनी स्तर पर उनके क्रियान्वयन का विस्तृत आकलन किया जाएगा।

मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें एक साथ पांच जिलों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति पर जवाब मांगा जाएगा।

दोपहर 3:30 बजे से शुरू होगी समीक्षा बैठक

जिला पंचायत के सभा कक्ष में आयोजित यह बैठक दोपहर 3:30 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की स्थिति, विकास परियोजनाओं की प्रगति और आम जनता तक पहुंच रही सुविधाओं की समीक्षा करेंगे।

इन पांच जिलों पर रहेगा फोकस

बैठक में गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, धमतरी और रायपुर जिलों में चल रहे विकास कार्यों और शासकीय योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की जाएगी। मुख्यमंत्री संबंधित जिलों की प्रशासनिक तैयारियों, योजनाओं की प्रगति और लंबित कार्यों की स्थिति पर अधिकारियों से जानकारी लेंगे।

कलेक्टर-एसपी समेत वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे मौजूद

समीक्षा बैठक में संबंधित जिलों के कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक कार्यों और विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा करेंगे।

जनप्रतिनिधियों से भी करेंगे सीधा संवाद

बैठक में क्षेत्र के सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधियों की भी मौजूदगी रहेगी। मुख्यमंत्री उनके साथ क्षेत्रीय विकास, जनहित से जुड़े मुद्दों और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर चर्चा करेंगे।

माना जा रहा है कि बैठक के दौरान जमीनी स्तर पर आ रही चुनौतियों, विकास कार्यों की गति और जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विशेष फोकस किया जाएगा।

नई दिल्ली: पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक रणनीति को नया स्वरूप देना शुरू कर दिया है। राज्य में लंबे समय से अपने जनाधार का विस्तार करने की कोशिश कर रही पार्टी अब नए नेतृत्व, संगठनात्मक बदलाव और सामाजिक समीकरणों के जरिए चुनावी जमीन मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ती दिखाई दे रही है।

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी पंजाब में नए सिरे से सियासी समीकरण साधने के लिए प्रमुख सिख चेहरों को आगे ला रही है। इसी रणनीति के तहत केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए केवल सिंह ढिल्लों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

रवनीत सिंह बिट्टू की भूमिका पर बढ़ी चर्चा

हाल ही में घोषित राज्यसभा उम्मीदवारों की सूची में रवनीत सिंह बिट्टू का नाम शामिल नहीं होने के बाद पंजाब की राजनीति में नई चर्चाओं ने जन्म लिया है। राजस्थान से राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका कार्यकाल समाप्ति की ओर है, लेकिन इस बार पार्टी ने उन्हें पुनः राज्यसभा भेजने के बजाय वरिष्ठ नेता तरुण चुघ को अवसर दिया है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह फैसला बिट्टू को पंजाब की सक्रिय राजनीति में अधिक समय देने की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। माना जा रहा है कि पार्टी उन्हें विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में संगठनात्मक और राजनीतिक गतिविधियों की बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है।

खुद बिट्टू ने भी दिए संकेत

रवनीत सिंह बिट्टू सार्वजनिक रूप से यह कह चुके हैं कि लंबे समय तक संसदीय राजनीति में सक्रिय रहने के बाद अब वह पंजाब की जमीनी राजनीति में अधिक समय देना चाहते हैं। उनका मानना है कि आगामी चुनावों को देखते हुए राज्य में लगातार मौजूद रहना और संगठन को मजबूत करना जरूरी है।

राजनीतिक पर्यवेक्षक इसे बीजेपी की भविष्य की चुनावी रणनीति का अहम संकेत मान रहे हैं।

केवल सिंह ढिल्लों पर भी बड़ा भरोसा

बीजेपी ने हाल ही में केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब इकाई का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कांग्रेस से बीजेपी में आए ढिल्लों को राज्य में एक प्रमुख सिख चेहरे के रूप में देखा जाता है। पार्टी नेतृत्व को उम्मीद है कि उनके अनुभव और सामाजिक प्रभाव का लाभ आगामी चुनावों में मिल सकता है।

विश्लेषकों का कहना है कि पंजाब जैसे राज्य में मजबूत सिख नेतृत्व को आगे लाना बीजेपी की चुनावी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनता जा रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की टिप्पणी से बढ़ी सियासी गर्मी

इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की एक टिप्पणी ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया। मान ने दावा किया था कि रवनीत सिंह बिट्टू अपनी राज्यसभा सदस्यता और मंत्री पद दोनों खो सकते हैं। इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में चर्चा और तेज हो गई।

हालांकि बीजेपी की ओर से चुनावी तैयारियों और संगठनात्मक बदलावों पर लगातार फोकस बनाए रखा गया है।

संगठन में बदलाव के साथ सामाजिक संतुलन पर जोर

सूत्रों के अनुसार, पार्टी केवल नेतृत्व परिवर्तन तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि विभिन्न सामाजिक वर्गों और प्रभावशाली नेताओं को साथ जोड़कर व्यापक राजनीतिक आधार तैयार करने की दिशा में भी काम कर रही है।

बीजेपी की रणनीति में अन्य दलों से प्रभावशाली नेताओं को शामिल करना और नए सामाजिक समीकरणों को साधना भी प्रमुख लक्ष्य माना जा रहा है।

अंदरूनी चुनौतियों पर भी नजर

हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के रूप में ढिल्लों के पदभार ग्रहण कार्यक्रम के दौरान कुछ वरिष्ठ नेताओं और हाल में पार्टी में शामिल हुए चेहरों की अनुपस्थिति ने संगठन के भीतर संभावित असंतोष की चर्चाओं को भी हवा दी है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले बीजेपी के लिए संगठनात्मक एकजुटता बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा जितना नए वोट बैंक तैयार करना।

2027 पर केंद्रित है पूरी रणनीति

पंजाब में बीजेपी फिलहाल संगठन विस्तार, नेतृत्व निर्माण और सामाजिक संतुलन के जरिए दीर्घकालिक चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिए कई स्तरों पर काम कर रही है। आने वाले महीनों में पार्टी की रणनीति और नेतृत्व की भूमिका पंजाब की राजनीति में अहम चर्चा का विषय बनी रह सकती है।

बेंगलुरु : कर्नाटक में नई सरकार के गठन के कुछ ही समय बाद कांग्रेस के भीतर असंतोष खुलकर सामने आ गया है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने मंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। विभागों के बंटवारे से नाराज रेड्डी ने आरोप लगाया कि उनसे किया गया वादा पूरा नहीं किया गया, जिसके चलते उन्होंने यह कदम उठाया।

हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया है कि वे केवल मंत्री पद छोड़ रहे हैं। विधायक और कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में उनकी राजनीतिक गतिविधियां जारी रहेंगी।

पसंदीदा विभाग नहीं मिलने से बढ़ी नाराजगी

रामलिंगा रेड्डी लंबे समय से बेंगलुरु शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी चाहते थे। उनका दावा है कि उन्हें इस विभाग को लेकर कई बार आश्वासन दिया गया था, लेकिन अंत में यह जिम्मेदारी किसी अन्य नेता को सौंप दी गई।

रेड्डी ने कहा कि उन्होंने कभी खुद इस विभाग की मांग नहीं की थी, लेकिन उन्हें बार-बार भरोसा दिलाया गया कि बेंगलुरु से जुड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास ही रहेगा। इसके बावजूद उन्हें जल संसाधन विभाग आवंटित किया गया, जिससे वे बेहद निराश हैं।

डी.के. शिवकुमार पर लगाया वादा तोड़ने का आरोप

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रामलिंगा रेड्डी ने उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि शिवकुमार ने व्यक्तिगत रूप से उन्हें भरोसा दिया था कि भविष्य में बेंगलुरु विकास से जुड़ा मंत्रालय उन्हें सौंपा जाएगा।

रेड्डी के अनुसार, शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले भी उन्हें यही आश्वासन दिया गया था। लेकिन विभागों के अंतिम बंटवारे में उन्हें उनकी अपेक्षा के अनुरूप जिम्मेदारी नहीं मिली।

समर्थक के जरिए भेजा इस्तीफा

रामलिंगा रेड्डी ने अपना इस्तीफा सीधे मुख्यमंत्री को नहीं सौंपा। उन्होंने अपने एक समर्थक के माध्यम से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को त्यागपत्र भेजा।

अपने इस्तीफे में उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व और मंत्री पद दिए जाने के लिए आभार व्यक्त किया है। साथ ही लिखा है कि वह अपनी अंतरात्मा के खिलाफ काम नहीं कर सकते, इसलिए मंत्री पद से इस्तीफा दे रहे हैं और इसे स्वीकार करने का अनुरोध करते हैं।

त्यागपत्र के संबोधन पर भी शुरू हुई चर्चा

राजनीतिक गलियारों में रेड्डी के इस्तीफे को लेकर एक और चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने त्यागपत्र में डी.के. शिवकुमार को ‘माननीय मुख्यमंत्री’ के रूप में संबोधित किया है। इसे राज्य की सियासत में चल रही अंदरूनी खींचतान से जोड़कर देखा जा रहा है।

हालांकि, रेड्डी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उनकी किसी भी नेता से व्यक्तिगत नाराजगी नहीं है और न ही उनका किसी व्यक्ति विशेष से कोई विवाद है।

कृष्णा बायरे गौड़ा को मिली जिम्मेदारी

सूत्रों के अनुसार, जिस बेंगलुरु शहरी विकास विभाग की जिम्मेदारी रामलिंगा रेड्डी चाहते थे, वह मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने ब्याटरायनपुरा विधायक कृष्णा बायरे गौड़ा को सौंप दी। इसी फैसले के बाद रेड्डी की नाराजगी खुलकर सामने आई और मामला इस्तीफे तक पहुंच गया।

कांग्रेस के लिए बढ़ी चुनौती

नई सरकार के गठन के तुरंत बाद एक वरिष्ठ मंत्री का इस्तीफा कांग्रेस नेतृत्व के लिए बड़ी चुनौती माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि नाराज नेताओं को जल्द नहीं मनाया गया तो यह असंतोष पार्टी के भीतर और भी बड़ा रूप ले सकता है।

नई दिल्ली : लोकसभा में डीएमके और कांग्रेस के बीच बढ़ती राजनीतिक दूरी अब संसद के भीतर भी दिखाई देने लगी है। डीएमके सांसदों को कांग्रेस से अलग बैठने की अनुमति मिल गई है। बदले हुए राजनीतिक समीकरणों के बीच पार्टी ने अपने सांसदों के लिए अलग सीटिंग व्यवस्था की मांग की थी, जिसे लोकसभा सचिवालय ने मंजूरी दे दी है।

जानकारी के मुताबिक, तमिलनाडु की राजनीति में हालिया बदलावों के बाद डीएमके और कांग्रेस के रिश्तों में खटास बढ़ गई है। नई सरकार के गठन के दौरान कांग्रेस के दूसरे राजनीतिक खेमे के साथ जाने के बाद दोनों दलों के बीच मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं।

एमके स्टालिन की मांग पर बदली व्यवस्था

डीएमके नेतृत्व ने लोकसभा में पार्टी सांसदों के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की मांग की थी। पार्टी का कहना था कि मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए उसके सांसद अब कांग्रेस सांसदों के साथ नहीं बैठना चाहते। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने सीटिंग प्लान में बदलाव को मंजूरी दे दी।

स्पीकर को लिखा गया था पत्र

पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र भेजकर बैठने की व्यवस्था में बदलाव का अनुरोध किया गया था। पत्र में बदलते राजनीतिक हालात का हवाला देते हुए डीएमके सांसदों के लिए अलग स्थान निर्धारित करने की मांग की गई थी।

इस बीच पार्टी ने यह भी साफ कर दिया है कि वह 8 जून को नई दिल्ली में प्रस्तावित INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल नहीं होगी। इस फैसले को विपक्षी राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

तमिलनाडु की राजनीति से बढ़ी तकरार

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि तमिलनाडु में सरकार गठन के बाद दोनों दलों के रिश्तों में तनाव बढ़ा है। विधानसभा चुनाव में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने के बावजूद सरकार बनने की प्रक्रिया में कांग्रेस के रुख से डीएमके नाराज बताई जा रही है।

पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कांग्रेस के कदम पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उनका आरोप है कि चुनावी साझेदारी के बावजूद कांग्रेस ने ऐसा फैसला लिया, जिससे गठबंधन की भावना को नुकसान पहुंचा।

INDIA गठबंधन के लिए नए संकेत

लोकसभा में अलग सीटिंग व्यवस्था और INDIA गठबंधन की बैठक से दूरी बनाने के फैसले को विपक्षी एकजुटता के लिए बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। राजनीतिक गलियारों में इस घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं कि आने वाले दिनों में दोनों दलों के रिश्ते किस दिशा में आगे बढ़ते हैं।

फिलहाल डीएमके ने स्पष्ट संकेत दे दिया है कि वह कांग्रेस के साथ अपने संबंधों को लेकर नया राजनीतिक रुख अपना रही है, जिसका असर संसद से लेकर राष्ट्रीय राजनीति तक दिखाई दे सकता है।