अयोध्या: राम मंदिर में कथित चंदा चोरी और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। शिवसेना (यूबीटी) के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए राम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित घोटाला पूरी योजना के तहत अंजाम दिया गया और इसकी निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

‘यह साधारण मामला नहीं, संगठित अपराध है’

संजय राउत ने कथित चंदा घोटाले को डकैती बताते हुए कहा कि इसमें पांच से अधिक लोगों की संलिप्तता है। उनके अनुसार यह पूरी तरह से सुनियोजित और संगठित अपराध है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और संबंधित लोगों पर सख्त धाराओं के तहत केस दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि राम मंदिर ट्रस्ट को तत्काल भंग किया जाए।

राउत ने कहा कि यह मामला केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें कई अन्य लोगों की भूमिका होने का भी आरोप है। उन्होंने यह भी कहा कि छोटे मामलों में जांच एजेंसियां तत्काल कार्रवाई करती हैं, लेकिन इतने गंभीर आरोपों के बावजूद अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया।

प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की चुप्पी पर भी उठाए सवाल

शिवसेना (यूबीटी) सांसद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में शामिल लोगों को बचाने और सबूत मिटाने की कोशिश की जा रही है। राउत ने कहा कि यह मामला केवल आर्थिक अनियमितता का नहीं, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा विषय है।

दान और आभूषणों में गड़बड़ी का लगाया आरोप

संजय राउत ने दावा किया कि श्रद्धालुओं द्वारा भगवान श्रीराम और माता सीता को अर्पित किए गए दान और बहुमूल्य आभूषणों में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि माता सीता को चढ़ाया गया सोने का मंगलसूत्र, भगवान श्रीराम और माता सीता के कंगन, झुमके, अन्य स्वर्ण आभूषण और स्वर्ण रामचरितमानस कथित रूप से गायब हैं।

उन्होंने इस पूरे मामले के लिए भाजपा पर भी निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि कथित घटनाओं में शामिल लोग भाजपा से जुड़े हुए हैं।

‘राम रक्षा आंदोलन’ को पूरे देश तक ले जाने की तैयारी

इस बीच शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुंबई में ‘राम रक्षा आंदोलन’ की शुरुआत की है। पार्टी का कहना है कि यह अभियान पहले पूरे महाराष्ट्र और उसके बाद देश के अन्य राज्यों तक चलाया जाएगा।

संजय राउत ने कहा कि यह केवल एक दिन का विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि मंदिरों की संपत्ति और श्रद्धालुओं की आस्था की रक्षा के लिए शुरू किया गया व्यापक जनआंदोलन है।

दादर से हुई अभियान की शुरुआत

उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस आंदोलन की घोषणा की थी। उन्होंने बताया था कि रविवार शाम चार बजे मुंबई के दादर से अभियान की शुरुआत की जाएगी, जहां कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। साथ ही उन्होंने बालासाहेब ठाकरे के हिंदुत्व के विचारों में विश्वास रखने वाले लोगों से इस आंदोलन से जुड़ने की अपील भी की।

मुंबई: सूचना का अधिकार (आरटीआई) कानून में किए गए विवादित बदलावों को लेकर बढ़ते विरोध के बीच महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के निर्देश पर राज्य सरकार ने हाल ही में लागू किए गए ‘महाराष्ट्र सूचना का अधिकार नियम, 2026’ पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने नियमों के विरोध में 5 जुलाई से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की चेतावनी दी थी।

सूत्रों के अनुसार, नए नियमों को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों, आरटीआई कार्यकर्ताओं और नागरिक समूहों की ओर से लगातार आपत्तियां दर्ज कराई जा रही थीं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने मामले की समीक्षा कर नियमों के अमल पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

क्या थे नए RTI नियम?

सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी और 12 जून को राजपत्र में प्रकाशित इन नियमों के तहत सूचना मांगने के लिए आवेदन शुल्क 30 रुपये निर्धारित किया गया था। इसके अलावा सूचना की प्रति प्राप्त करने, स्कैन कॉपी लेने और अभिलेखों का निरीक्षण करने के लिए भी अलग-अलग शुल्क तय किए गए थे।

नियमों के अनुसार ए-4 आकार के प्रत्येक पृष्ठ की प्रति और डिजिटल कॉपी के लिए 5 रुपये शुल्क रखा गया था। वहीं, रिकॉर्ड का एक घंटे तक निरीक्षण निःशुल्क था, लेकिन इसके बाद प्रति घंटे 50 रुपये देने का प्रावधान किया गया था।

एक आवेदन, एक विषय और 150 शब्द की सीमा

नए नियमों में यह भी कहा गया था कि आरटीआई आवेदन सामान्यतः केवल एक विषय से संबंधित होना चाहिए और उसकी लंबाई लगभग 150 शब्दों तक सीमित रहे। यदि किसी आवेदन में एक से अधिक विषय शामिल होते, तो जन सूचना अधिकारी केवल पहले विषय पर कार्रवाई कर सकता था और बाकी विषयों के लिए अलग आवेदन देने की सलाह दी जाती।

पहचान पत्र लगाना भी किया गया था अनिवार्य

संशोधित नियमों के तहत प्रत्येक आवेदक को अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने वाले फोटो पहचान पत्र की स्व-सत्यापित प्रति आवेदन के साथ जमा करना अनिवार्य किया गया था। ऐसा न करने पर आवेदन वापस किया जा सकता था।

इसके अलावा यदि मांगी गई जानकारी पहले से किसी सरकारी वेबसाइट पर उपलब्ध होती, तो विभाग को उसकी अलग प्रति देने की आवश्यकता नहीं होती और आवेदक को वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करने के लिए कहा जा सकता था।

अपील प्रक्रिया भी हुई थी महंगी

नियमों में प्रथम अपील के लिए 50 रुपये और राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील दाखिल करने के लिए 100 रुपये शुल्क तय किया गया था। इसके साथ आवश्यक दस्तावेज जमा करना भी अनिवार्य बनाया गया था।

अन्ना हजारे ने बताया था RTI की भावना के खिलाफ

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने इन नियमों का कड़ा विरोध करते हुए आरोप लगाया था कि इससे सूचना के अधिकार कानून की मूल भावना कमजोर होगी। उनका कहना था कि नए प्रावधान आम नागरिकों के लिए सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को अधिक जटिल, महंगी और कठिन बना देंगे।

मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने ज्ञापन में हजारे ने मांग की थी कि नियमों को पूरी तरह वापस लिया जाए और नए प्रावधान तैयार करने से पहले आरटीआई विशेषज्ञों, सूचना आयुक्तों, पत्रकारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, कानून विशेषज्ञों और आम नागरिकों से व्यापक चर्चा की जाए।

सरकार ने फिलहाल लगाया ब्रेक

विरोध और राजनीतिक हलचल के बीच राज्य सरकार ने फिलहाल इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। अब माना जा रहा है कि सरकार सभी पक्षों से बातचीत और समीक्षा के बाद आगे की रणनीति तय कर सकती है।

जबलपुर: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पुत्र कार्तिकेय सिंह चौहान से जुड़े मानहानि मामले में अपने बयान को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में लिखित रूप से खेद व्यक्त किया है। राहुल गांधी की ओर से दाखिल इस आवेदन पर अब अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगी। मामले को लेकर राजनीतिक और कानूनी हलकों में चर्चा तेज हो गई है।

बुधवार को जबलपुर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में हुई सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता ने पक्ष रखा। उन्होंने अदालत को बताया कि राहुल गांधी का कथित बयान कार्तिकेय सिंह चौहान को ध्यान में रखकर नहीं दिया गया था। उन्होंने कहा कि बयान को लेकर गलतफहमी पैदा हुई है और इसे शिकायतकर्ता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। इसी संदर्भ में राहुल गांधी की ओर से लिखित खेद भी प्रस्तुत किया गया।

राहुल के खेद पर अदालत ने मांगा कार्तिकेय का जवाब

मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल ने राहुल गांधी के लिखित खेद पर शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान का पक्ष जानना जरूरी माना है। अदालत ने कार्तिकेय सिंह चौहान से इस संबंध में लिखित प्रतिक्रिया दाखिल करने को कहा है। इसके बाद कोर्ट दोनों पक्षों के दस्तावेजों और दलीलों का परीक्षण करेगा। मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को निर्धारित की गई है।

2018 की चुनावी सभा के बयान से जुड़ा है विवाद

यह मामला वर्ष 2018 में झाबुआ में आयोजित एक चुनावी सभा में राहुल गांधी द्वारा दिए गए कथित बयान से जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय सिंह चौहान ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में पनामा पेपर्स प्रकरण का उल्लेख करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। इसी आधार पर उन्होंने भोपाल की सांसद-विधायक अदालत में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था।

निचली अदालत ने जारी किया था समन

मानहानि मामले में सुनवाई के दौरान भोपाल की अदालत ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने इस समन और पूरे मानहानि प्रकरण को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ का दरवाजा खटखटाया था।

हाईकोर्ट में समन रद्द करने की मांग

राहुल गांधी ने अपनी याचिका में समन और मानहानि मामले को निरस्त करने की मांग की है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधीनस्थ अदालत के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। मंगलवार को हुई सुनवाई में निचली अदालत का रिकॉर्ड हाईकोर्ट के समक्ष पेश किया गया था।

शिकायतकर्ता की ओर से रखा गया पक्ष

हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता कार्तिकेय सिंह चौहान की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर ने पक्ष रखा। अब सभी की नजरें गुरुवार को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां राहुल गांधी के लिखित खेद और शिकायतकर्ता की प्रतिक्रिया पर अदालत आगे की दिशा तय कर सकती है।

चंडीगढ़: पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने नाम से वायरल किए जा रहे कथित फर्जी वीडियो और श्री अकाल तख्त साहिब से जुड़े विवाद को लेकर विरोधियों पर जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिक ताकतें धर्म की आड़ लेकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जनता और संगत सच्चाई को भली-भांति समझती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार विधानसभा का विशेष सत्र आनंदपुर साहिब में आयोजित किया गया और गुरु चरणों में नतमस्तक होकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। उन्होंने इसे सरकार की धार्मिक आस्था और सम्मान का प्रतीक बताया।

पवित्र शहरों को मिला विशेष दर्जा

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार ने आनंदपुर साहिब, श्री ननकाना साहिब और श्री अमृतसर साहिब जैसे धार्मिक महत्व वाले शहरों को पवित्र शहर का दर्जा देने का निर्णय लिया। उन्होंने दावा किया कि इससे पहले किसी भी सरकार ने ऐसा कदम नहीं उठाया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बेअदबी की घटनाओं को लेकर भी सरकार ने सख्त कानून बनाया है। उनके मुताबिक पहले कानून कमजोर होने के कारण कई मामलों में आरोपित आसानी से जमानत पा जाते थे या कानूनी प्रक्रिया से बच निकलते थे, लेकिन अब स्थिति बदली है।

‘यह सेवा का अवसर, कोई उपलब्धि नहीं’

भगवंत मान ने कहा कि नए कानून को लेकर लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। उन्होंने बताया कि कई लोग उनसे मिलकर कहते हैं कि इस फैसले से उन्हें मानसिक शांति मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इसे अपनी उपलब्धि नहीं मानते, बल्कि गुरु साहिब की सेवा का अवसर समझते हैं।

फर्जी वीडियो बनाने वालों की होगी पहचान

मुख्यमंत्री ने अपने नाम से वायरल किए जा रहे कथित वीडियो पर कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि उनका उस वीडियो से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि उसी वीडियो के आधार पर उन्हें पंथ विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है।

उन्होंने बताया कि इस मामले में पुलिस महानिदेशक को जांच के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीडियो तैयार करने, इसकी शूटिंग कराने और इसे प्रसारित करने वाले सभी लोगों की पहचान की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे यह वीडियो दुनिया के किसी भी हिस्से में तैयार किया गया हो, सच्चाई सामने आनी चाहिए।

‘संगत सर्वोपरि, जनता का फैसला अंतिम’

भगवंत मान ने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी को मानने वाली संगत सर्वोच्च है और उनका सिर हमेशा संगत के सामने झुकता है। उन्होंने कहा कि सभी निर्णय जनता और संगत की भावनाओं का सम्मान करते हुए लिए जाने चाहिए।

विपक्ष पर भी साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर हमला बोलते हुए कहा कि जो लोग पहले धार्मिक संस्थाओं और उनसे जुड़े विवादों को लेकर सवालों के घेरे में रहे हैं, वही आज धर्म के मुद्दों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दल राजनीतिक लाभ के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं।

सरकार विकास और जनसेवा पर केंद्रित

भगवंत मान ने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य सभी धर्मों का सम्मान और लोगों की सेवा है। उन्होंने दावा किया कि पंजाब में सड़क, अस्पताल, मोहल्ला क्लीनिक, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों में लगातार काम हो रहा है, जिससे लोगों का भरोसा सरकार पर मजबूत हुआ है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोधी दल चाहे कितनी भी राजनीतिक ताकतें एकजुट कर लें, अंततः जनता का फैसला ही सर्वोपरि होता है। उन्होंने लोगों से धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों से सतर्क रहने की अपील की।

मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद अब शिवसेना (यूबीटी) में संभावित टूट की चर्चाओं ने सियासी माहौल गरमा दिया है। बढ़ती अटकलों के बीच पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने स्थिति की समीक्षा और आगे की रणनीति तय करने के लिए सांसदों की आपात बैठक बुला ली है।

7 सांसदों के पाला बदलने की चर्चा से बढ़ी बेचैनी

राजनीतिक सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के 9 में से 7 सांसद उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना खेमे का रुख कर सकते हैं। हालांकि इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इस संभावित घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हैं।

‘ऑपरेशन टाइगर’ की चर्चा ने बढ़ाया सियासी तापमान

महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों कथित “ऑपरेशन टाइगर” को लेकर भी चर्चाएं जोरों पर हैं। माना जा रहा है कि कुछ सांसदों के साथ राजनीतिक और संगठनात्मक स्तर पर बातचीत चल रही है। इसी वजह से शिवसेना (यूबीटी) के भीतर संभावित बदलावों को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है।

केंद्रीय मंत्री के बयान से और तेज हुईं अटकलें

शिवसेना नेता और केंद्रीय राज्यमंत्री प्रतापराव जाधव ने दावा किया है कि “ऑपरेशन टाइगर” अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम का अगला कदम उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की रणनीति और समय के अनुसार सामने आएगा। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक चर्चाओं को और बल मिला है।

पार्टी के भीतर संपर्क की चर्चाओं का भी दावा

प्रतापराव जाधव ने यह भी कहा कि शिवसेना (यूबीटी) के नेता अंबादास दानवे के हालिया बयान से संकेत मिलता है कि पार्टी के भीतर कुछ स्तर पर बातचीत और संपर्क का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक हलकों में चल रही हैं।

उद्धव ठाकरे ने सांसदों को मुंबई पहुंचने का दिया निर्देश

बढ़ती अटकलों के बीच उद्धव ठाकरे ने सभी सांसदों को तत्काल मुंबई पहुंचने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार यह महत्वपूर्ण बैठक उनके आवास पर आयोजित की जाएगी। बैठक में मौजूदा राजनीतिक हालात, पार्टी की स्थिति और संभावित रणनीति पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है।

बैठक पर टिकी महाराष्ट्र की राजनीति की नजरें

अब राजनीतिक विश्लेषकों और नेताओं की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। चर्चा इस बात की है कि यह केवल संगठनात्मक समीक्षा बैठक होगी या फिर महाराष्ट्र की राजनीति में किसी बड़े सियासी घटनाक्रम की पृष्ठभूमि तैयार की जा रही है। फिलहाल सभी पक्षों की ओर से स्थिति पर करीबी नजर रखी जा रही है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के समापन के बाद अब सरकार जनता से मिले फीडबैक और शिकायतों के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था की समीक्षा में जुट गई है। प्रदेशभर से बड़ी संख्या में प्राप्त आवेदनों और शिकायतों के बाद शासन स्तर पर जवाबदेही तय करने की कवायद तेज हो गई है। इसी के साथ राज्य में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल और तबादलों की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं।

सुशासन तिहार के दौरान राज्यभर में आयोजित शिविरों में कुल 6 लाख 43 हजार 334 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 4 लाख 17 हजार 111 मांग संबंधी और 26 हजार 223 शिकायतों से जुड़े आवेदन शामिल हैं। शिकायतों की बड़ी संख्या ने शासन का ध्यान खींचा है और अब इन मामलों का गहन विश्लेषण किया जा रहा है।

इन विभागों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें

जानकारी के अनुसार राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, खाद्य और सामाजिक कल्याण विभागों से संबंधित शिकायतें सबसे अधिक सामने आई हैं। कई आवेदनों में अधिकारियों और कर्मचारियों पर लापरवाही, भ्रष्टाचार, समय पर कार्य नहीं करने और आम लोगों से संवाद की कमी जैसे आरोप लगाए गए हैं।

लगातार मिल रही शिकायतों के बाद संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है और विभिन्न जिलों से विस्तृत रिपोर्ट भी मंगाई गई है।

मुख्यमंत्री स्तर पर हो रही समीक्षा

सूत्रों के अनुसार सुशासन तिहार से मिले फीडबैक की समीक्षा उच्च स्तर पर की जा रही है। जिन जिलों और विभागों में शिकायतों की संख्या अधिक है, वहां विशेष रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है। अधिकारियों के कार्य प्रदर्शन, जन शिकायतों की स्थिति और समाधान की गति का भी मूल्यांकन किया जा रहा है।

इसके साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि किन अधिकारियों के खिलाफ बार-बार शिकायतें दर्ज हुई हैं और किन क्षेत्रों में जन असंतोष अधिक देखने को मिला है।

जवाबदेही तय करने की तैयारी

सरकार केवल शिकायतों के निपटारे तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि उन कारणों की भी जांच कर रही है जिनकी वजह से लोगों को बार-बार समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसी उद्देश्य से प्रशासनिक जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

माना जा रहा है कि जिन जिलों में शिकायतों का स्तर अधिक रहा है, वहां अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रदर्शन का विशेष मूल्यांकन किया जाएगा।

तबादले और जिम्मेदारियों में बदलाव संभव

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा है कि खराब प्रदर्शन, लगातार शिकायतों और जन असंतोष के आधार पर कई अधिकारियों के तबादले किए जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ विभागों में जिम्मेदारियों में बदलाव और आवश्यक होने पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।

सरकार के संकेतों से स्पष्ट है कि सुशासन तिहार को केवल जनसुनवाई अभियान के रूप में नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसे प्रशासनिक सुधार और जवाबदेही सुनिश्चित करने के एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में राज्य के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से शनिवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सौजन्य भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के विकास, जनकल्याणकारी योजनाओं और केंद्र-राज्य समन्वय से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का शाल और स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय और निरंतर संवाद की भावना ने विकास कार्यों को नई गति प्रदान की है।

जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोगात्मक प्रयासों के कारण विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर पात्र नागरिक तक पहुंचे।

विकास के नए अवसर हो रहे निर्मित

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत साझेदारी से अधोसंरचना विकास, उद्योग, रोजगार सृजन, कौशल विकास और जनसेवा से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इस समन्वय का सकारात्मक प्रभाव राज्य की विकास यात्रा में दिखाई दे रहा है।

विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को मिलेगी मजबूती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विश्वास जताया कि केंद्र और राज्य के बीच बेहतर तालमेल भविष्य में भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि आपसी सहयोग और समन्वय से छत्तीसगढ़ के विकास को और अधिक मजबूती मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

यह मुलाकात ऐसे समय हुई है जब राज्य में विभिन्न विकास परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों पर तेजी से काम किया जा रहा है।

हैदराबाद: तेलंगाना के 12वें स्थापना दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य, बेहतर स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक गौरव और नवाचार की भावना के लिए देशभर में विशेष पहचान रखता है।

सोशल मीडिया पर साझा किए गए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोग नवाचार, उद्यमिता और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि राज्य ने अपनी मेहनत और विकास की सोच से देश में अलग पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने तेलंगाना की संस्कृति, इतिहास और साहसिक परंपराओं की भी सराहना की।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में तेलंगाना की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार राज्य के विकास को गति देने और राष्ट्रीय प्रगति में उसकी भागीदारी को मजबूत करने के लिए हरसंभव सहयोग देती रहेगी।

राष्ट्रपति मुर्मू ने विकास यात्रा की सराहना की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और मेहनती नागरिकों की प्रशंसा करते हुए कहा कि तेलंगाना ने पिछले वर्षों में नवाचार और विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।

राष्ट्रपति ने अपने संदेश में राज्य के निरंतर विकास, नागरिकों की खुशहाली और समृद्ध भविष्य की कामना करते हुए विश्वास जताया कि तेलंगाना आने वाले समय में भी प्रगति के नए आयाम स्थापित करेगा।

अमित शाह बोले- राष्ट्र निर्माण में अहम योगदान दे रहा तेलंगाना

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि अपनी विशिष्ट संस्कृति और मजबूत औद्योगिक क्षमता के कारण तेलंगाना देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है।

अमित शाह ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छूते हुए भारत की प्रतिष्ठा और गौरव को और मजबूत करेगा।

कांग्रेस ने भी दी शुभकामनाएं

कांग्रेस पार्टी ने भी तेलंगाना स्थापना दिवस पर राज्यवासियों को बधाई दी। पार्टी ने तेलंगाना की संघर्षशील भावना और राज्य निर्माण के आंदोलन को याद करते हुए कहा कि वह संवैधानिक मूल्यों, सामाजिक सद्भाव और राज्य की विशिष्ट पहचान को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

2 जून 2014 को बना था तेलंगाना राज्य

तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। लंबे आंदोलन और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। राज्य गठन के बाद तेलंगाना राष्ट्र समिति के प्रमुख के. चंद्रशेखर राव पहले मुख्यमंत्री बने थे।

हर वर्ष 2 जून को राज्य स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन तेलंगाना आंदोलन के संघर्ष, जनभावनाओं और अलग राज्य की मांग को साकार करने वाली ऐतिहासिक यात्रा की याद दिलाता है।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बसपा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने इसको लेकर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाते हुए अलग—अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उस स्थिति में उनका हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में अति गम्भीर व अति संवदेनशील घटना पर बसपा का प्रतिनिधित्व मंडल पीड़ित परिवार से घटनास्थल पर जाकर मुलाकात करेगा। छोटी घटना पर फोन पर पीड़ित से बात की जायेगी। वहीं अति गम्भीर व अति संवदेनशील मामलों को छोड़कर अन्य मामलो में टेलिफोन के जरिए पुलिस प्रशासन से बात करके न्याय की कोशिश की जाएगी।

मायावती ने कहा कि ये विशेष व्यवस्था बसपा को मजबूरी में उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के कारण करनी पड़ रही है। है। इसके लिए, प्रत्येक समाज के वरिष्ठ लोगों को अधिकृत किया जाएगा। दलितों के लिए दयाचरण दिनकर, पिछड़ों के लिए लाल जी वर्मा, ब्राह्मणों व अन्य सर्वणों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा, मुस्लिम वर्ग के लिए शमशुद्दीन राईन व मुनकाद अली को अधिकृत किया गया है।

जब ये लोग घटना स्थल पर जाएंगे तो वहां बसपा के स्थानीय स्तर पर सेक्टर मुख्य प्रभारियों को लेकर जाना होगा। जिलाध्यक्ष भी साथ में मौजूद रहेंगे। उनको कहा इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अधिकृत किए लोग घटना स्थल पर धरना—प्रदर्शन नहीं करेंगे। कर्फ्यू के दौरान मौके पर नहीं जाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलेंगे सही तथ्यों की जानकारी लेंगे और मीडिया को भी इससे अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा​ कि न्याय नहीं मिलने पर विधामनंडल सत्र के दौरान दोनों सदनों में मामलों को उठाया जाएगा।

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी यहां आए दिन हत्या व जुर्म के शिकार हो रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में हुई पत्रकार की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में सरकार की बदहाली का हाल ये है कि बात-बात पर रासुका, देशद्रोह व अन्य अति संगीन धाराओं के इस्तेमाल के बावजूद भी यहां अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानून का डर नहीं बचा है। आम जनता त्रस्त है कि सरकार कार्यशैली में सुधार करे तो बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब हमारे चार बार के कार्यकाल के समय की कानून-व्यवस्था याद आने लगी है। गरीब, मजदूर तथा कमजोर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं।

नयी दिल्ली। सरकार ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की अफवाहों काे सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि यह अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं।
कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने सोमवार को कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने की जो रिपोर्टें हैं वह पूरी तरह से आधारहीन हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं किया है।

I’m surprised to see such reports, there is no such plan of extending the lockdown: Cabinet Secretary Rajiv Gauba on reports of extending #CoronavirusLockdown (file pic) pic.twitter.com/xYuoZkgM5e

— ANI (@ANI) March 30, 2020

देश में सोशल मीडिया समेत अन्य माध्यमों के जरिए लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। गौरतलब है कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (कोविड-19) से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में देश में 21 दिनाें के राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी।