गाजियाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील का शहर में मिला-जुला असर दिख रहा है। सराफा व्यापारी बोले कि प्रधानमंत्री की अपील जरूर कोई बड़ी वजह होगी तभी की है। बस दुकानदारों कर्मचारी आदि के बारे में भी सोचना चाहिए। वहीं अधिकांश सराफा कारोबारियों ने पीएम मोदी की इस अपील पर प्रतिक्रिया देने से बचने की कोशिश की। कुछ विशेषज्ञों ने इसको पीएम मोदी की दूरगामी सोच बताया। वहीं अधिकांश सराफा कारोबारियों ने पीएम की अपील पर चुप्पी साध ली है।

क्यों सोने की खरीदारी पर है चिंता?
गाजियाबाद सराफा एसोसिएशन संरक्षक राजकिशोर गुप्ता का कहना है कि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना विदेशों से आयात करता है। हर साल हम अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा सोना खरीदने में खर्च कर देते हैं। इससे देश का व्यापार घाटा बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री की अपील का मुख्य उद्देश्य इसी आयात को कम करना है ताकि देश का पैसा विदेश जाने के बजाय यहीं रहे। रुपये को मिलेगी मजबूती और बढ़ेगा विदेशी मुद्रा भंडार उन्होंने कहा कि अगर भारतीय एक साल तक सोने की खरीदारी कम या बंद कर देते हैं, तो सबसे बड़ा असर हमारे इंपोर्ट बिल पर पड़ेगा। कम आयात का मतलब है डॉलर की कम मांग। जब डॉलर की मांग कम होगी, तो भारतीय रुपये पर दबाव घटेगा और वह अंतरराष्ट्रीय बाजार में अधिक मजबूत होगा। इससे सरकार के करंट अकाउंट डेफिसिट को नियंत्रित करने में बड़ी मदद मिलेगी।

अर्थव्यवस्था को मिलेगी नई रफ्तार
हिंडन पार सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष नकुल वर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में भारतीयों की कमाई का एक बड़ा हिस्सा सोने में डेड इन्वेस्टमेंट के रूप में पड़ा है। अगर लोग इस पूंजी को बैंकों की एफडी, एसआईपी, शेयर बाजार या सरकारी योजनाओं में निवेश करें, तो बैंकों के पास नकदी बढ़ेगी। इससे उद्योगों को सस्ता लोन मिलेगा। कंपनियों का विस्तार होगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ज्वेलरी सेक्टर के लिए कड़ी चुनौती
बुलियन ज्वैलर्स एसोसिएशन के महामंत्री डॉक्टर संजीव अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी की अपील ‘सोना खरीदारी बंद करने’ का एक नकारात्मक पहलू भी है। भारत में ज्वेलरी उद्योग से लाखों कारीगर और छोटे कारोबारी जुड़े हैं। अगर अचानक मांग बंद होती है, तो इन लोगों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है। इसलिए विशेषज्ञों का मानना है कि सोने से पूरी तरह दूरी बनाने के बजाय निवेश के संतुलित विकल्पों को चुनना ज्यादा व्यावहारिक है। इससे देशभर के करीब 6 करोड़ परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा होगा।

बदलता नजरिया: निवेश का नया रास्ता
रमते राम रोड स्थित एक सराफा कारोबारी का कहना है कि आज की नई पीढ़ी पहले ही फिजिकल गोल्ड के बजाय डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ और अन्य वित्तीय साधनों की ओर रुख कर रही है। भारत में सोने को सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावना और परंपरा से जोड़कर देखा जाता है, जिसे रातों-रात बदलना कठिन है। लेकिन प्रधानमंत्री की अपील एक बड़ा सांकेतिक बदलाव ला सकती है, जो भारतीयों को निष्क्रिय निवेश से निकालकर उत्पादक निवेश की दिशा में ले जा सकती है।

रोम: अर्थशास्त्री मारियो ड्रेगी का देश के राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद इटली के अगले प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभालना आधिकारिक तौर पर सुनिश्चित हो गया और उन्हें शनिवार को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी।

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार श्री ड्रगी ने राष्ट्रपति से शुक्रवार को मुलाकात करने बाद अपने मंत्रिमंडल की सूची दी, जिसे बाद में स्वीकार कर लिया गया। वह यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं।

श्री ड्रगी का कद उस समय और बढ़ गया जब संसद के सबसे बड़े समूह फाइव स्टार मूवमेंट का उन्हें समर्थन प्राप्त हुआ और सभी राजनीतिक दल उनके समर्थन के लिए आगे आए।

सरकार को अगले हफ्ते विश्वास मत का सामना करना है, जो महज औपचारिकता है। इटली अभी भी कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है और साथ साथ दशकों से अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से भी जूझ रहा है। इसलिए पिछली सरकार के गिरने से देश को यूरोपीय संघ के कोरोनो रिकवरी फंडों खर्च करने के लिए भी असमंजस में डाल दिया है।

देश में कोरोना संक्रमण से 93 हजार से अधिक काल के गाल में समा गए हैं। इटली विश्व को छठा देश है जहां कोरोना के संक्रमण से सबसे अधिक मौत हुई है।

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नई दिल्ली : करीब तीन दशक के बाद आई नई शिक्षा नीति पर राज्यपालों का सम्मेलन वैश्विक महामारी कोरोना वायरस (Corona Virus) के खतरे के कारण कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (Video confrencing) के जरिए होगा।

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (president Ramnath kovind) और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister) इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे तथा सम्मेलन में विभिन्न राज्यों के राज्यपाल शिक्षा मंत्री, कुलपति तथा वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे। गौरतलब है कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी और तब से देश में नई शिक्षा नीति पर बहस चल रही है। यह नई शिक्षा नीति 34 साल के बाद आई है जबकि इससे पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति (new education policy) घोषित की थी।

नई शिक्षा नीति को लेकर इन दिनों देश भर में वेबीनार वीडियो (Webinar video) कॉन्फ्रेंसिंग और आभासी विचार गोष्ठियों के जरिये चर्चाएं चल रही है और देश के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के शिक्षाविद इस पर विचार कर रहे हैं।

टोक्यो : जापान (Japan) के प्रधानमंत्री (Prime Minister) शिंजो आबे (Shinjo Abe) ने इस्तीफा दे दिया है। मिली जानकारी के अनुसार जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपनी सेहत कारणों को लेकर इस्तीफा (resigns) दिया है। शिंजो आबे बीमार (Sick)चल रहे हैं। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के स्वास्थ्य (Health) को लेकर अटकलें हफ्तों से लग रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में लगातार तेज बुखार आने की वजह से वह चिकित्सा जांच (Medical check up) के लिए दो बार अस्पताल गए।

एनएचके ब्रॉडकास्टर (Broadcaster) ने बताया था कि आज प्रधानमंत्री शिंजो आबे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस (Confrence) करेंगे और उनसे अन्य मुद्दों के अलावा अपने स्वास्थ्य संबंधी रिपोर्ट पर बातचीत कर सकते हैं।

नई दिल्ली (एजेंसी): नीट-जेईई 2020 परीक्षा कराने को लेकर सरकार भले ही विपक्ष का विरोध झेल रही है लेकिन देश-विदेश के 100 से अधिक शिक्षाविदों ने परीक्षा कराने का समर्थन किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय, जेएनयू, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सहित कई शिक्षाविदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये दोनों परीक्षाएं आयोजित करने के लिए लिखा है, ताकि छात्रों को अपना एक साल न गंवाना पड़े।

इस पहल का समन्वय इस मामले को लेकर चिंतित शिक्षाविदों के समूह द्वारा किया गया है। उन्होंने लिखा है, हम अकादमिक बिरादरी के सदस्य जेईई और एनईईटी परीक्षा आयोजित करने के सरकार के फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं।

उन्होंने लिखा, हमारे युवाओं और छात्रों के सपनों और भविष्य के साथ किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जा सकता है। हालांकि, कुछ लोग हमारे छात्रों के भविष्य के साथ खेलने का प्रयास कर रहे हैं ताकि वे अपने स्वयं के राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा सकें और सरकार का विरोध कर सकें।

उन्होंने आगे लिखा, हम आशा करते हैं और ²ढ़ता से विश्वास करते हैं कि आपके सक्षम नेतृत्व के तहत केंद्र सरकार दोनों परीक्षाओं का सफलतापूर्वक संचालन करेगी और यह छात्रों का भविष्य सुरक्षित करेगी। साथ ही 2020-21 के लिए शैक्षणिक कैलेंडर को भी तैयार किया जाना चाहिए।

उनका कहना है कि वे सरकार के इस कदम का तहे दिल से स्वागत करते हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट भी इन परीक्षाओं को स्थगित करने की याचिका को यह कहते हुए खारिज कर चुका है कि परीक्षाओं के आयोजन में किसी भी तरह की देरी से छात्रों का कीमती साल बर्बाद होगा।

उन्होंने लिखा है कि युवा और छात्र राष्ट्र का भविष्य हैं। कोविड -19 महामारी के कारण अनिश्चितता के बादल उनके करियर पर भी छा गए हैं। यह भी कहा गया कि प्रवेश और कक्षाओं को लेकर बहुत सारी आशंकाएं हैं, जिन्हें जल्द समाप्त करना चाहिए।

जिन शिक्षाविदों ने मोदी को पत्र लिखा है, उनमें इग्नू के प्रो. सी.बी. शर्मा, दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. प्रकाश सिंह, बिहार के मोतिहारी में एमजीसीयूबी के कुलपति प्रो. संजीव शर्मा, केरल केन्द्रीय विश्वविद्यालय के प्रो.जयप्रसाद, जेएनयू के प्रो.एनुल हसन शामिल हैं।

लखनऊ: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भाजपा सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पत्र को लेकर तंज कसा है ।प्रियंका गांधी वाड्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ जनता तमाम परेशानियों से गुजर रही है और प्रधानमंत्री जी अपने पत्र में कहते हैं कि उनकी सरकार ने उपलब्धियों वाला काम किया है। अगर छह सालोंम में इनते ही बेहतर कार्य हुए होते तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के भानु प्रकाश को आत्महत्या का रास्ता नहीं अपनाना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार को अपनी पीठ थपथपाने के बजाय जनता की जरूरतों की ओर ध्यान देना चाहिए।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को ट्वीट कर कहा, “एक दुखद घटना में उत्तर प्रदेश के भानु गुप्ता ने ट्रेन के सामने आकर आत्महत्या कर ली। काम बंद हो चुका था। इस शख्स को अपना और माता जी का इलाज कराना था। सरकार से केवल राशन मिला था लेकिन इनका पत्र कहता है और भी चीजें तो खरीदनी पड़ती हैं। और भी जरूरतें होती हैं। ये पत्र शायद आज एक साल के जश्न वाले पत्र की तरह ‘गाजे बाजे के साथ’ आपके पास न पहुंचे लेकिन इसको पढ़िए जरूर।” उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में बहुत सारे लोग आज इसी तरह कष्ट में हैं लेकिन सरकार अपना ही बखान करने में व्यस्त है।

नयी दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक महामारी कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ पर मिलकर विजय प्राप्त करेंगे।

श्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत के प्रति आभार व्यक्त करने वाले ट्वीट के जवाब में रिट्वीट करते हुए कहा, “राष्ट्रपति ट्रंप मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं। इस तरह के वक्त दोस्तों को और करीब लाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी अभी तक के सबसे मजबूत दौर में है। भारत कोरोना के खिलाफ मानवता की इस लड़ाई में हर संभव मदद करने को तैयार है।”

Fully agree with you President @realDonaldTrump. Times like these bring friends closer. The India-US partnership is stronger than ever.

India shall do everything possible to help humanity's fight against COVID-19.

We shall win this together. https://t.co/0U2xsZNexE

— Narendra Modi (@narendramodi) April 9, 2020

उल्लेखनीय है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस ‘कोविड-19’ के इलाज में इस्तेमाल किये जाने वाले हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के अमेरिका को भेजने की मंजूरी के लिये भारत के प्रति आभार प्रकट किया है।

ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, “चुनौतीपूर्ण समय में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की जरूरत होती है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन पर फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व तथा भारत और भारत के लोगों का धन्यवाद। इसे कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। भारत ने पूरी मानवता की मदद की है।”

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1247950299408498693

श्री ट्रंप की ओर से दवा के लिये लगातार मांगी जा रही मदद के कुछ ही घंटे बाद भारत सरकार ने मंगलवार को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दवा के निर्यात से आंशिक प्रतिबंध हटाने की घोषणा की थी।

भारत ने मार्च में कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वाइन के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। यह दवा संभावित एंटी-वायरल एजेंट और अन्य जेनेरिक दवाओं के रूप में इस्तेमाल की जा सकती है।

नयी दिल्ली। भारत एवं चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एवं चीनी प्रधानमंत्री ली कचियांग के बीच बधाई संदेशों का आदान प्रदान हुआ जिसमें दाेनों देशों के बीच परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाने तथा एकजुटता से वैश्विक चुनौतियों का सामना करने का संकल्प जताया गया।

सूत्रों के अनुसार श्री कोविंद ने भारत चीन के बीच विकास साझेदारी को मजबूत बनाने के इरादे का इजहार करते हुए कहा कि बीते कुछ वर्षों में भारत एवं चीन ने राजनीतिक आर्थिक एवं जनता के बीच संपर्क में बढ़ोतरी हुई है। दो प्राचीन सभ्यताओं वाले पड़ोसी देशों के बीच अच्छे संबंध ना केवल हमारे पारस्परिक भरोसे बल्कि समूचे विश्व की शांति एवं समृद्धि के लिए ज़रूरी है।

श्री कोविंद को भेजे संदेश में चीनी राष्ट्रपति ने कहा कि बीते 70 वर्षों में दोनों देशों ने शांति एवं समृद्धि के लिए रणनीतिक एवं सहकारी साझेदारी स्थापित की है और अब वे विकास साझेदारी खड़ी करने का मिलकर प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्राें में घनिष्ठ सहयोग के बाद प्रमुख अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों को लेकर भी समन्वय एवं सहयोग बढ़ रहा है। दोनों देश अपने संबंधों में नयी शुरुआत के बिन्दु पर पहुंच गये हैं जहां से दोनों नये अवसरों का लाभ उठाएंगे।

सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने श्री ली कचियांग को भेजे संदेश में कहा कि भारत और चीन को परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाते हुए एकजुट होकर वैश्विक चुनौतियों का सामना करना चाहिए। श्री मोदी ने कहा कि राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद से पिछले 70 वर्षों में भारत और चीन के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का विस्तार हुआ है। दोनों देशों को परस्पर सहयोग को और मजबूत बनाते हुए एक दूसरे के साथ मिलकर वैश्चिक चुनौतियों का मुकाबला करना चाहिए।

चीनी प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि भारत के साथ चीन के संबंध मित्रता, सहयोग और परस्पर लाभ पर आधारित हैं । इनसे दोनों देशों और वहां के लोगों के बुनियादी हित पूरे हो रहे हैं । साथ ही इससे एशिया क्षेत्र और समूचे विश्व को भी फायदा मिल रहा है।