रायबरेली: उत्तर प्रदेश में भूमि पैमाइश की प्रक्रिया अब आधुनिक तकनीक के साथ नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। रायबरेली में जमीनों की पैमाइश पारंपरिक तरीकों की बजाय अत्याधुनिक रोवर तकनीक से की जाएगी। इससे पैमाइश अधिक सटीक, पारदर्शी और समयबद्ध होगी, वहीं सीमांकन से जुड़े विवादों के निस्तारण में भी तेजी आने की उम्मीद है।

जिला प्रशासन ने नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी लगभग पूरी कर ली है। शासन की ओर से जिले की सभी छह तहसीलों के एक-एक नायब तहसीलदार, एक-एक राजस्व निरीक्षक और दो-दो लेखपालों को रोवर तकनीक का विशेष प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

प्रशिक्षित टीम गांव-गांव जाकर करेगी पैमाइश

नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक टीम में एक नायब तहसीलदार, एक राजस्व निरीक्षक और दो प्रशिक्षित लेखपाल शामिल होंगे। ये टीमें आधुनिक रोवर उपकरण की मदद से विभिन्न गांवों में जाकर भूमि की पैमाइश करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे किसानों और भू-स्वामियों को बार-बार तहसीलों के चक्कर लगाने की आवश्यकता भी काफी हद तक कम होगी।

पारंपरिक तरीके की जगह लेगी आधुनिक तकनीक

अब तक अधिकांश स्थानों पर जमीन की नाप फीते और पारंपरिक उपकरणों से की जाती रही है। इस प्रक्रिया में कई बार सीमांकन को लेकर विवाद पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते राजस्व विभाग और न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। रोवर तकनीक लागू होने से इन विवादों में कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

डिजिटल रिकॉर्ड से बढ़ेगी पारदर्शिता

राजस्व अधिकारियों के अनुसार, रोवर तकनीक से प्राप्त आंकड़े अत्यंत सटीक होंगे। इससे खेतों, प्लॉटों और अन्य भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा सकेगा। पैमाइश के दौरान त्रुटियों की संभावना बेहद कम रहेगी और विवादित मामलों में निष्पक्ष एवं प्रमाणिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना आसान होगा।

क्या है रोवर तकनीक और कैसे करेगी काम?

रोवर तकनीक ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (जीएनएसएस) आधारित आधुनिक सर्वे प्रणाली है। इसमें विशेष रोवर रिसीवर लगातार उपग्रहों से सिग्नल प्राप्त करता है और सीओआरएस नेटवर्क से जुड़कर जमीन की वास्तविक स्थिति का अत्यंत सटीक स्थान निर्धारित करता है। पैमाइश के दौरान यह उपकरण सीधे डिजिटल मानचित्र और राजस्व अभिलेखों से मिलान करता है, जिससे सीमांकन अधिक वैज्ञानिक और प्रमाणिक बनता है।

सभी तहसीलों में पहुंचीं मशीनें, जल्द शुरू होगी पैमाइश

तहसील प्रशासन के अनुसार, रोवर मशीन के संचालन के लिए नायब तहसीलदारों और लेखपालों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। फिलहाल सभी तहसीलों में एक-एक मशीन उपलब्ध करा दी गई है और प्रयास है कि बुधवार से इसी तकनीक के जरिए भूमि पैमाइश का कार्य शुरू कर दिया जाए।

रायबरेली: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने युवाओं, किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि आने वाला समय एक बड़े आर्थिक संकट का संकेत दे रहा है, जिसके प्रभाव से सबसे ज्यादा आम जनता प्रभावित होगी।

राहुल गांधी ने कहा कि “एक भयंकर आर्थिक तूफान आने वाला है, जिसे रोकना आसान नहीं होगा और ऐसा संकट पहले कभी नहीं देखा गया।” उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि इस संभावित नुकसान की मार किस पर पड़ेगी, और खुद ही जवाब देते हुए कहा कि इसका असर न तो बड़े उद्योगपतियों पर होगा और न ही संपन्न वर्ग पर, बल्कि किसानों, मजदूरों, युवाओं और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा।

महंगाई और आर्थिक नीतियों पर सरकार को घेरा

राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने कई बार सरकार से आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क रहने और तैयारी करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी और महंगाई में तेज उछाल की संभावना है, लेकिन सरकार इस दिशा में गंभीर कदम नहीं उठा रही है।

उन्होंने कहा कि “हम लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि मजदूरों और छोटे व्यापारियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जाएं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है।”

सरकार की विदेश यात्राओं पर भी सवाल

अपने बयान में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता जनता की समस्याएं नहीं दिख रही हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ऐसे समय में भी प्रधानमंत्री विदेश दौरों पर व्यस्त हैं, जबकि देश के भीतर आर्थिक चुनौतियां बढ़ रही हैं।

जनता की ताकत को बताया सबसे बड़ा बदलाव

राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि देश में बदलाव की असली ताकत जनता के हाथों में है, न कि मीडिया या किसी संस्थान के पास। उन्होंने लोगों से जागरूक रहने और अपनी आवाज मजबूत करने की अपील की।

रायबरेली : रात के अंधेरे में गांधी परिवार से जुड़े लोंगो द्वारा संचालितकमला नेहरू सोसायटी की बेशकीमती जमीन को प्रशासन ने खाली करा लिया है।प्रयागराज लखनऊ राजमार्ग पर आवागमन रोककर मंगलवार की देर रात से चली यह कार्रवाई भोर तक चलती रही। इस दौरान मीडिया कर्मियों को भी इससे दूर रखा गया।

दुकानदारों को हिरासत में लिया गया

मौके पर पुलिस प्रशासन के आलाधिकारियों सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। ध्वस्तीकरण की कारवाई का विरोध कर रहे दुकानदारों को हिरासत में लिया गया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के सिविल लाइन चौराहे पर कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट की करीब पांच बीघा जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, इस जमीन पर 100 से अधिक दुकाने करीब 50 सालों से थी।

गौरतलब है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के एक निर्णय में कमला नेहरू सोसायटी की इस जमीन को खाली कराने का आदेश दिया गया था। दुकानदारों ने इसका विरोध करते हुए प्रशासन से अपील की थी।

सदर विधायक अदिति सिंह ने उठाये सवाल

सदर विधायक अदिति सिंह ने भी इस मामले को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने उठाते हुए इसे एक घोटाला बताते हुए जांच की मांग की थी।दरअसल यह बेशकीमती जमीन कमला नेहरू सोसायटी को बालिकाओं की शिक्षा प्रसार के लिए लीज पर दी गई थी जिसे बाद में फ्री होल्ड करा लिया गया था।

जमीन पर पहले से ही काबिज़ दुकानदारों ने फ्री होल्ड के आदेश को चुनौती दी थी। जिस पर न्यायालय ने सोसायटी के पक्ष को मानते हुए जल्द जमीन खाली कराने को प्रशासन को निर्देश दिया था। जिसके लिए लगातार प्रशासन सक्रिय रहा और दो दिन पहले ही दुकानदारों की बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए गए थे।

मंगलवार की देर रात अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ व कई थानों की फोर्स मय बुलडोजर के मौके पर पहुंची और दुकानदारों को हटने को कहा। इसका विरोध करते हुए दुकानदारों ने पथराव भी किया जिससे कइयों को हिरासत में ले लिया गया।

इस बीच बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रही और हाइवे को भी आवागमन के लिये बंद करा दिया गया था। प्रशासन के इस कार्रवाई के बाद एक बार फिर इस मामले के गरमाने की चर्चा है। इस सम्बंध में जब विधायक अदिति सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि वह अभी शहर से बाहर हैं।

क्या है कमला नेहरू सोसायटी की जमीन का मामला

1976 में रायबरेली के सिविल लाइन्स एरिया में करीब 5 बीघे जमीन कमला नेहरू एजुकेशनल ट्रस्ट को 30 साल के लिए लीज पर मिली थी। जिसमें बालिकाओं के लिए स्कूल खोलने जैसी कई सामाजिक कार्य ट्रस्ट को करने थे। बावजूद इसके इस जमीन पर कुछ भी नहीं हुआ।

ट्रस्ट में उस समय कांग्रेस के कद्दावर नेता उमाशंकर दीक्षित,पूर्व मंत्री बैजनाथ कुरील,इंदिरा गांधी के प्रतिनिधि यशपाल कपूर व शीला कौल भी थी। शीला कौल कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थी व राज्यपाल व कैबिनेट मंत्री रह चुकी थी। वर्तमान में इस सोसायटी में शीला कॉल के निधन के बाद उनके बेटे गौतम कौल व पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सुनील देव भी हैं। शीला कौल गांधी परिवार से सीधे रिश्ते में थी और इंदिरा गांधी की मौसी थी।

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2003 में इस जमीन को फ्री होल्ड कराते हुए ट्रस्ट के पक्ष में बैनामा करा लिया गया। 2011 में ट्रस्ट द्वारा इस जमीन का एग्रीमेंट दस्यु ददुआ के छोटे भाई बालकुमार पटेल और उनके परिजनों के नाम कर दिया गया। हालांकि 23 मार्च 2019 को इस बैनामे को जिलाधिकारी द्वारा ख़ारिज कर दिया गया। जिसे न्यायालय में चुनौती दी गई थी और फ़ैसला सोसायटी के पक्ष में आया था।जिसके बाद इस सम्बंध में सिविल न्यायालय में भी एक वाद दायर किया गया है।

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