जोधपुर: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे स्वयंभू धर्मगुरु आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उसकी अपील खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा है। अंतरिम जमानत रद्द होने के बाद आसाराम ने गुरुवार शाम जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर सरेंडर कर दिया।

राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही माना। न्यायमूर्ति अरुण मोंगा और न्यायमूर्ति योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता जिस व्यक्ति को भगवान की तरह मानती थी, उसी ने उसके विश्वास और आस्था को तोड़ा। अदालत ने टिप्पणी की कि इस अपराध ने पीड़िता की गरिमा, स्वतंत्रता और मासूमियत को गहरी चोट पहुंचाई है।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद आसाराम के जोधपुर पहुंचने की सूचना मिलते ही एयरपोर्ट के बाहर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई। वह कार में बैठकर समर्थकों का अभिवादन करते हुए पाल स्थित अपने आश्रम पहुंचा। वहां कुछ समय रुकने के बाद वह मेडिकल जांच के लिए एम्स गया और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शाम को जोधपुर सेंट्रल जेल पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया।

गौरतलब है कि वर्ष 2018 में जोधपुर की विशेष अदालत ने आसाराम को नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। मामला वर्ष 2013 का है, जब पीड़िता जोधपुर स्थित आश्रम पहुंची थी और वहां उसके साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी।

हालांकि हालिया फैसले में हाईकोर्ट ने आसाराम को सामूहिक दुष्कर्म के आरोपों से राहत दे दी है, लेकिन दुष्कर्म के मुख्य मामले में उसकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया है। अब आसाराम के वकील इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।

जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में अहम टिप्पणी करते हुए पति के खिलाफ दर्ज रेप की FIR को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि यदि शादी वैध है और महिला बालिग है, तो पति पर बलात्कार का मामला नहीं बनता। कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून का दुरुपयोग कर बदले की भावना से मुकदमे दर्ज करना न्याय व्यवस्था पर बोझ बढ़ा रहा है।

यह फैसला जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने सुनाया। अदालत ने सुनवाई के दौरान कहा कि एक ही मामले में पति पर दहेज प्रताड़ना और रेप जैसे आरोप लगाना गंभीर सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए पूछा कि क्या कोई महिला एक ही समय में किसी पुरुष की पत्नी भी हो सकती है और उसी के खिलाफ रेप पीड़िता भी?

कोर्ट बोला- वैध विवाह में रेप का मामला नहीं बनता

हाईकोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा कि यदि विवाह कानूनी रूप से वैध है और शादी के समय पत्नी की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी, तो पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने पति के खिलाफ दर्ज रेप का मामला रद्द करते हुए उसे राहत दे दी।

कोर्ट ने कहा कि इस तरह की “फिजूल मुकदमेबाजी” अब एक तरह का फैशन बन चुकी है, जिसकी वजह से अदालतों में मामलों का बोझ लगातार बढ़ रहा है और वास्तविक पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा।

पति-पत्नी विवाद के बाद दर्ज हुआ था केस

मामले के अनुसार, महिला ने पति के साथ विवाद के बाद उसके खिलाफ दहेज उत्पीड़न और रेप समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। मामला हाईकोर्ट पहुंचने पर अदालत ने केस की परिस्थितियों और तथ्यों की जांच की।

सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि मामला व्यक्तिगत रंजिश और प्रतिशोध की भावना से प्रेरित प्रतीत होता है। कोर्ट ने कहा कि जब विवाह वैध है, तब रेप का आरोप टिक नहीं सकता।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी दिया हवाला

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित ‘नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ’ फैसले का भी उल्लेख किया। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा और कानून की पवित्रता बनाए रखना सभी की जिम्मेदारी है।

कोर्ट ने स्पष्ट संदेश दिया कि वैवाहिक विवादों को कानूनी प्रक्रिया और आपसी सहमति के जरिए सुलझाया जाना चाहिए, न कि कानून को बदले के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाए।

नई दिल्ली : लड़के और लड़की के लिए शादी की न्यूनतम उम्र एकसमान करने की मांग को लेकर दिल्ली और राजस्थान हाईकोर्ट में में लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर किये जाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिकाओं में कहा गया है कि शादी की उम्र में ये अंतर पितृसत्तात्मक सोच का परिचायक है।

दिल्ली हाईकोर्ट में यह याचिका भाजपा नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि युवतियों की शादी की उम्र 18 वर्ष करना भेदभाव के बराबर है।

याचिका में कहा गया

युवक और युवतियों की शादी की न्यूनतम आयु में फर्क करना हमारे पितृसत्तात्मक समाज की मानसिकता को दर्शाता है। इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह नहीं है। यह प्रावधान युवतियों के साथ भेदभावपूर्ण है। याचिका में कहा गया है कि पुरुषों की शादी करने की उम्र 21 वर्ष है जबकि महिलाओं की शादी करने की उम्र 18 वर्ष है। यह प्रावधान लैंगिक समानता और लैंगिक न्याय के साथ साथ महिलाओं की गरिमा के खिलाफ है।

महिला महिला को अपने पति से कम आंका जाता

याचिका में कहा गया है यह एक सामाजिक सच्चाई है कि शादी के बाद महिला महिला को अपने पति से कम आंका जाता है और उसमें उम्र का अंतर और भेदभाव बढ़ाता है। कम उनकी पत्नी उम्मीद की जाती है कि वह अपने से बड़े उम्र के पति का सम्मान करें। याचिका में युवक और युवती दोनों की शादी करने की न्यूनतम उम्र एक समान 21 वर्ष करने की मांग की गई है।

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जयपुर, 21 जुलाई, दस्तक (ब्यूरो) : राजस्थान हाईकोर्ट ने अशोक गहलोत सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट गुट की याचिका पर लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए फैसला 24 जुलाई तक सुरक्षित रख लिया है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महांती और न्यायाधीश प्रकाश गुप्ता की अदालत ने सुनवाई करते हुए सचिन पायलट गुट की ओर दायर याचिका पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पायलट गुट को फौरी राहत दी है। फैसला सुरक्षित रखने के साथ ही हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक स्पीकर से भी नोटिस मामले में कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। पिछले दस दिन से राजस्थान सरकार पर मंडरा रहे सियासी संकट के बादल मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में छंट गए लेकिन अब भी सचिन पायलट गुट को पूरी तरह से राहत नहीं मिली है, अब फैसला 24 जुलाई को होना है।

पायलट गुट ने पेश की दलीलें

पायलट गुट की ओर से हाईकोर्ट में विधानसभा स्पीकर डॉ. सीपी जोशी की ओर से विधानसभा की सदस्यता खत्म किए जाने के नोटिस के खिलाफ याचिका दायर की थी। शुक्रवार को सचिन पायलट गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने लंदन से ऑनलाइन कोर्ट में दलीलें दी। करीब डेढ़ घंटे की पैरवी के दौरान साल्वे ने ‘फ्रीडम ऑफ स्पीच’ का हवाला देते हुए सचिन पायलट और अन्य 18 विधायकों को दिए गए नोटिस को खारिज करने की मांग की। उनके बाद गुट की ओर से मुकुल रोहतगी ने कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा।

गहलोत-पायलट गुटों की विधायकों की बाड़ाबंदी

राजस्थान में गहलोत सरकार पर आए सियायी संकट का सोमवार को 10वां दिन है। सरकार से बगावत करने वाला सचिन पायलट गुट सरकार के खिलाफ के बाद से राजस्थान से बाहर बाड़ाबंदी में कैद है। वहीं गहलोत गुट के विधायक जयपुर में एक होटल में ठहरे हुए है। पिछले सात दिन से विधायकों की बाड़ाबंदी की गई है। पायलट और गहलोत दोनों गुटों के विधायकों की बाड़ाबंदी के बीच मामला कोर्ट तक पहुंचा और अब सभी की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी थी।