रांची: झारखंड की राजधानी रांची के नगड़ी क्षेत्र में प्रस्तावित रिम्स-2 परियोजना को लेकर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने बड़ा कदम उठाया है। आयोग ने मामले की सुनवाई पूरी होने तक निर्माण कार्य पर अंतरिम रोक लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही रांची जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से भूमि अधिग्रहण से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट भी तलब की गई है।

222 एकड़ जमीन अधिग्रहण पर मांगी पूरी जानकारी

आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने बताया कि रिम्स-2 के लिए अधिग्रहित 222 एकड़ भूमि को लेकर आयोग को शिकायत प्राप्त हुई है। इसके बाद जिला प्रशासन और राजस्व विभाग से यह जानकारी मांगी गई है कि कितने रैयतों की जमीन अधिग्रहित की गई, कितने लोगों को मुआवजा दिया गया और किसे कितनी भूमि के बदले कितना मुआवजा मिला।

सुनवाई पूरी होने तक नहीं होगा निर्माण कार्य

आयोग ने स्पष्ट किया है कि जब तक यह मामला उसके समक्ष विचाराधीन है, तब तक रिम्स-2 परियोजना से जुड़ा कोई भी निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। सोमवार को आयोग ने गढ़वा, पलामू, रांची, बोकारो, जामताड़ा समेत विभिन्न जिलों से जुड़े 15 मामलों की सुनवाई की, जिसमें संबंधित अधिकारी और शिकायतकर्ता भी मौजूद रहे।

जनजातीय किसानों की जमीन पर निर्माण पर जताई चिंता

डॉ. आशा लकड़ा ने कहा कि आयोग रिम्स-2 के निर्माण का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जनजातीय किसानों की उपजाऊ भूमि पर अस्पताल बनाने के बजाय किसी अन्य उपयुक्त स्थान का चयन किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गुमला, चैनपुर और डुमरी जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में आज भी डॉक्टर, एंबुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है, इसलिए वहां चिकित्सा सेवाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

पेड़ों की कटाई और खनन मामले में भी जांच के निर्देश

आयोग ने बोकारो जिले के बैदकारों, चड़कापनिया और बेरमो क्षेत्रों में ग्राम सभा की अनुमति के बिना बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई की शिकायत पर जांच के आदेश दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि जांच पूरी होने तक संबंधित क्षेत्रों में खनन गतिविधियां नहीं होंगी। इसके अलावा दखल-दिहानी और बकास-भुइहरी जमीन से जुड़े मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं।

रांची में आयोग की समीक्षा बैठकें भी होंगी

आयोग की सदस्य ने बताया कि 7 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे आयोग की टीम रिम्स का निरीक्षण करेगी, जबकि दोपहर 2 बजे आईआईएम रांची में समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद 8 जुलाई को रांची विश्वविद्यालय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में भी आयोग की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है।

रांची: झारखंड की राजधानी रांची के ग्रामीण क्षेत्र से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है। अनगड़ा थाना क्षेत्र के चंद्रटोली गांव में कुएं में गिरे छोटे भाई को बचाने के प्रयास में बड़े भाई ने भी छलांग लगा दी, लेकिन दोनों की जान नहीं बच सकी। इस हादसे में दो सगे भाइयों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है।

सोमवार सुबह करीब छह बजे हुई इस घटना ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। परिवार के दो सदस्यों की एक साथ मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

छोटे भाई को बचाने में गई बड़े भाई की जान

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान 42 वर्षीय सुखराम मुंडा और 35 वर्षीय विनोद मुंडा के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक विनोद मुंडा कुएं में गिर गए थे। उन्हें बचाने के लिए बड़े भाई सुखराम मुंडा बिना किसी परवाह के तुरंत कुएं में उतर गए।

बताया जा रहा है कि बचाव के दौरान दोनों भाई गहरे पानी में फंस गए और बाहर नहीं निकल सके। देखते ही देखते दोनों की डूबने से मौत हो गई।

कुएं से पानी निकालते समय हुआ हादसा

ग्रामीणों के मुताबिक सुबह खेत की ओर जाने के दौरान विनोद मुंडा कुएं से पानी निकाल रहे थे। इसी दौरान उनका संतुलन बिगड़ गया और वे सीधे कुएं में जा गिरे।

भाई को डूबता देख सुखराम ने तुरंत कुएं में छलांग लगा दी। ग्रामीणों का कहना है कि सुखराम ने काफी प्रयास कर विनोद को पानी की सतह तक खींच लिया था, लेकिन कुएं में पानी अधिक होने और बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता नहीं होने के कारण दोनों की जान चली गई।

ग्रामीणों ने निकाला बाहर, अस्पताल में हुई मौत की पुष्टि

घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने दोनों भाइयों को कुएं से बाहर निकाला और तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

मिर्गी की बीमारी से पीड़ित था छोटा भाई

थाना पुलिस के अनुसार विनोद मुंडा मिर्गी के मरीज बताए जा रहे थे। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि कहीं बीमारी के कारण उनका संतुलन तो नहीं बिगड़ा था।

मनरेगा से बने कुएं पर नहीं थी मुंडेर

हादसे के बाद जिस कुएं में दोनों भाइयों की जान गई, उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यह सिंचाई कूप करीब दो वर्ष पहले मनरेगा योजना के तहत बनवाया गया था।

करीब 30 फीट गहरे इस कुएं में 22 से 23 फीट तक पानी भरा हुआ था, लेकिन सुरक्षा के लिए इसके चारों ओर मुंडेर या घेराबंदी नहीं की गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि कुएं के चारों तरफ सुरक्षा दीवार बनी होती तो शायद यह हादसा टाला जा सकता था।

परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जानकारी के अनुसार विनोद मुंडा अविवाहित थे, जबकि सुखराम मुंडा अपने पीछे दो बेटे और एक बेटी छोड़ गए हैं। एक ही परिवार के दो भाइयों की मौत से गांव में शोक का माहौल है।

पूर्व मुखिया मधुसूदन मुंडा ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की है।

लापरवाही पर उठे सवाल

घटना के बाद ग्रामीणों ने मनरेगा के तहत निर्मित कुओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की मांग की है। लोगों का कहना है कि ग्रामीण इलाकों में बने ऐसे कई कुएं बिना मुंडेर और सुरक्षा इंतजामों के खुले पड़े हैं, जो भविष्य में भी बड़े हादसों का कारण बन सकते हैं।

रांची: झारखंड में मानसून के बीच आकाशीय बिजली का कहर लगातार जारी है। राज्य के लोहरदगा, लातेहार और कोडरमा जिलों में पिछले 24 घंटों के दौरान बिजली गिरने की अलग-अलग घटनाओं में तीन महिलाओं समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग झुलसकर घायल हो गए। घटनाओं के बाद प्रभावित इलाकों में शोक का माहौल है।

लोहरदगा में दो महिलाओं की मौत, कई लोग घायल

सबसे ज्यादा प्रभावित लोहरदगा जिला रहा, जहां अलग-अलग घटनाओं में दो महिलाओं की जान चली गई। मृतकों की पहचान कुरू थाना क्षेत्र के सलगी गांव निवासी 48 वर्षीय घुरती उरांव और बगरू थाना क्षेत्र के चरहू गांव की 40 वर्षीय आसीदा खातून के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक घुरती उरांव अपने पति और बेटे के साथ खेत में काम कर रही थीं। इसी दौरान अचानक आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। हादसे में उनके पति और बेटा भी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

वहीं चरहू गांव में आसीदा खातून बकरियां चरा रही थीं, तभी उन पर बिजली गिर गई। घटना इतनी भयावह थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

बारिश से बचने के लिए मकान में रुके लोग भी चपेट में आए

लोहरदगा के तिसिया नयाटोली इलाके में भी आकाशीय बिजली ने कहर बरपाया। बारिश के दौरान एक मकान में शरण लेने पहुंचे लोगों पर बिजली गिर गई, जिससे तीन महिलाओं समेत चार लोग झुलस गए। सभी घायलों का इलाज लोहरदगा सदर अस्पताल में जारी है।

लातेहार में किशोरी की गई जान

लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र स्थित पिंडराकोम गांव में 14 वर्षीय एक किशोरी की बिजली गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह बारिश के दौरान बाहर थी, तभी आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई।

कोडरमा में पेड़ के नीचे खड़ी महिला की मौत

कोडरमा जिले के फुलवरिया गांव में भी आकाशीय बिजली ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। 26 वर्षीय सोनी कुमारी बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ी थीं, तभी उन पर बिजली गिर गई। गंभीर रूप से झुलसने के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

मौसम विभाग का अलर्ट, लोगों से सावधानी बरतने की अपील

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने झारखंड के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों के नीचे और ऊंचे स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी है।

विशेषज्ञों का कहना है कि आकाशीय बिजली के दौरान सुरक्षित भवनों में शरण लेना और मौसम संबंधी चेतावनियों का पालन करना बेहद जरूरी है, ताकि जान-माल के नुकसान से बचा जा सके।

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रांत कार्यालय पर हुए पेट्रोल बम हमले ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि हमला किसी बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी जानकारी जुटानी शुरू कर दी है, जबकि पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है।

दीवार से टकराया पेट्रोल बम, टल गया बड़ा हादसा

जानकारी के अनुसार निवारणपुर स्थित संघ कार्यालय पर दो पेट्रोल बम फेंके गए थे। हालांकि दोनों में से एक पेट्रोल बम कार्यालय की दीवार से टकरा गया, जिससे आग नहीं फैल सकी और संभावित बड़ा हादसा टल गया। जांच एजेंसियों का मानना है कि हमलावरों का उद्देश्य कार्यालय परिसर में आग लगाना था।

कांच और स्प्राइट की बोतलों से बनाए गए थे पेट्रोल बम

जांच में सामने आया है कि हमले में इस्तेमाल किए गए पेट्रोल बम अलग-अलग बोतलों से तैयार किए गए थे। इनमें एक कांच की बोतल और दूसरा स्प्राइट की बोतल में बनाया गया था। बम निरोधक दस्ते के अधिकारियों के मुताबिक यदि ये पेट्रोल बम लकड़ी के दरवाजों, परिसर में खड़े वाहनों या वहां रखे सामान पर गिरते तो आग तेजी से फैल सकती थी।

कार्यालय में मौजूद सुविधाओं के कारण बढ़ सकता था नुकसान

संघ कार्यालय में बड़ी संख्या में लोगों के ठहरने की व्यवस्था है और वहां कई बिस्तर भी लगे हुए हैं। अधिकारियों का कहना है कि यदि आग लग जाती तो जान-माल का भारी नुकसान हो सकता था। जांच टीम को अब तक मिले संकेतों से आगजनी की स्पष्ट मंशा सामने आ रही है।

रेस्टोरेंट को लेकर आरएसएस ने जताई नाराजगी

घटना के बाद संघ पदाधिकारियों ने कार्यालय के पास स्थित एक रेस्टोरेंट को लेकर भी चिंता व्यक्त की है। उनका आरोप है कि वहां असामाजिक तत्वों और नशे के आदी लोगों का जमावड़ा लगा रहता है तथा खुलेआम मांस और शराब परोसी जाती है। संघ से जुड़े लोगों का कहना है कि स्थानीय निवासियों ने पहले भी इस संबंध में पुलिस को लिखित शिकायत दी थी, लेकिन कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

24 घंटे में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन की चेतावनी

संघ प्रतिनिधियों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि 24 घंटे के भीतर संबंधित रेस्टोरेंट के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वे स्वयं उसे बंद कराने के लिए कदम उठाएंगे।

UAPA के तहत दर्ज हुई प्राथमिकी

पेट्रोल बम हमले के मामले में चुटिया थाना पुलिस ने यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। यह कानून देश की सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ होने वाली गैरकानूनी तथा आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लागू किया गया था। इस धाराओं में केस दर्ज होने से मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा है।

घटनास्थल पर पहुंचे सांसद, विधायक और नेता प्रतिपक्ष

हमले की जानकारी मिलते ही कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियां संघ कार्यालय पहुंचीं। सांसद संजय सेठ, विधायक सीपी सिंह और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, दीपक प्रकाश और संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह भी वहां पहुंचे।

रघुवर दास ने कहा कि घटना के पीछे शामिल तत्वों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं आजसू के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर ने पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की।

NIA की एंट्री के बाद जांच में आया नया मोड़

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों ने भी मामले की जानकारी लेकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने संघ कार्यकर्ताओं से पूछताछ की और पूरे परिसर की वीडियोग्राफी कराई। जांच एजेंसियों के सक्रिय होने के बाद इस हमले में संभावित आतंकी कनेक्शन की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

देशभर से संघ पदाधिकारियों ने ली जानकारी

घटना की सूचना फैलते ही संघ और उससे जुड़े विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी बड़ी संख्या में कार्यालय पहुंचने लगे। प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के कई पदाधिकारियों ने फोन के माध्यम से भी घटना की जानकारी ली। पूरे दिन संघ कार्यालय में नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों का आना-जाना लगा रहा।

इस दौरान विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने घटना की निंदा करते हुए निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की। कई पदाधिकारियों ने आशंका जताई कि हमले के पीछे राष्ट्रविरोधी तत्वों की भूमिका हो सकती है और दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाना चाहिए।

रांची: छत्तीसगढ़ शराब घोटाले की जांच में सामने आए तथ्यों के बाद अब झारखंड में भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई तेज होने के संकेत मिल रहे हैं। जांच एजेंसियों के रडार पर कई अधिकारी, कारोबारी और वे कंपनियां हैं, जिनका नाम छत्तीसगढ़ मॉडल पर लागू की गई शराब नीति और उससे जुड़े कारोबारी नेटवर्क में सामने आया है। मामले में पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे का कार्यकाल भी जांच के केंद्र में है।

सूत्रों के अनुसार छत्तीसगढ़ में चल रही जांच के दौरान जिन अधिकारियों और शराब कारोबारियों की भूमिका पर सवाल उठे हैं, उनका संबंध झारखंड में लागू की गई उत्पाद नीति से भी जोड़ा जा रहा है। यही वजह है कि झारखंड में दर्ज मामलों की जांच अब और तेज हो सकती है।

दो अलग-अलग मामलों में ईडी कर रही जांच

झारखंड में शराब घोटाले से जुड़े मामलों में ईडी पहले ही दो अलग-अलग प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) दर्ज कर चुकी है। इनमें एक मामला रायपुर की आर्थिक अपराध इकाई में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है, जबकि दूसरा झारखंड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा मई 2025 में दर्ज एफआईआर के आधार पर दर्ज किया गया था।

दोनों मामलों का संबंध उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के उस दौर से बताया जा रहा है, जब विभाग की कमान पूर्व प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे के पास थी। आरोप है कि कथित तौर पर भारी कमीशन लेकर छत्तीसगढ़ से जुड़े कारोबारी समूहों और कंपनियों को झारखंड के शराब कारोबार में प्रवेश दिलाया गया।

शराब कारोबार और मैनपावर ठेकों पर उठे सवाल

जांच एजेंसियों के अनुसार शराब आपूर्ति से लेकर खुदरा दुकानों में मैनपावर उपलब्ध कराने तक कई कंपनियों को काम दिया गया था। बाद में इन कंपनियों पर वित्तीय अनियमितताओं और करोड़ों रुपये की हेराफेरी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया गया।

बताया जा रहा है कि इन कंपनियों पर झारखंड सरकार का 450 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है। इस राशि की वसूली के लिए सरकारी स्तर पर प्रयास जारी हैं और मामला न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में है।

छापेमारी और पूछताछ का दौर जारी

ईडी झारखंड में दर्ज दोनों मामलों में मनी लॉन्ड्रिंग के पहलुओं की जांच कर रही है। जांच के दौरान निलंबित आईएएस अधिकारी विनय कुमार चौबे और उनसे जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापेमारी भी की जा चुकी है।

जांच एजेंसियां उनसे कई बार पूछताछ कर चुकी हैं। इसके अलावा फर्जी बैंक गारंटी के आधार पर शराब दुकानों में मैनपावर सप्लाई का ठेका हासिल करने वाली कुछ प्लेसमेंट एजेंसियों के संचालकों से भी पूछताछ की गई है।

सूत्रों का कहना है कि ईडी लगातार दस्तावेज, वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड और गवाहों के बयान जुटा रही है ताकि पर्याप्त साक्ष्यों के साथ विशेष अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया जा सके।

भुगतान को लेकर भी उठ रहे सवाल

जांच के दायरे में उन कंपनियों को किए गए भुगतान भी हैं, जिनका नाम पहले से विवादों में रहा है। आरोप है कि झारखंड में वर्ष 2022 के दौरान शराब आपूर्ति करने वाली कुछ कंपनियों को बाद में करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, जबकि उनसे जुड़े अन्य मामलों में वित्तीय देनदारियां और विवाद पहले से मौजूद थे।

जानकारी के अनुसार यह भुगतान उस समय किया गया जब राज्य सरकार की बड़ी राशि कुछ ब्लैकलिस्टेड एजेंसियों पर बकाया थी। इसी वजह से संबंधित निर्णयों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की भी जांच की जा रही है।

450 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली का मामला लंबित

जिन चार प्लेसमेंट एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था, उन पर राज्य सरकार की 450 करोड़ रुपये से अधिक की देनदारी बताई जा रही है। इस राशि की वसूली से जुड़ा मामला फिलहाल न्यायिक विचाराधीन है। जांच एजेंसियां अब यह भी खंगाल रही हैं कि सरकारी भुगतान, ठेका आवंटन और वित्तीय निर्णयों में नियमों का पालन किया गया था या नहीं।

झारखंड में शराब घोटाले की जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, उससे आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासों और कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

रांची: झारखंड सरकार स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। राज्य में अब आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को पारंपरिक साइकिल की जगह बैटरी संचालित ई-साइकिल उपलब्ध कराने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने संबंधित विभागों को इसके लिए विस्तृत और व्यावहारिक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

सोमवार को कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बदलते समय और विद्यार्थियों की जरूरतों को देखते हुए साइकिल वितरण योजना को आधुनिक स्वरूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ई-साइकिल वितरण की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए समन्वित रणनीति तैयार की जाए।

मुख्यमंत्री ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ-साथ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा उद्योग विभाग के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि योजना का लाभ पात्र विद्यार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए, ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित न हो।

बैठक में मुख्यमंत्री ने कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन पारदर्शी, लक्ष्य आधारित और निर्धारित समयसीमा के भीतर किया जाए। उनका कहना था कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी हुई समीक्षा

समीक्षा बैठक के दौरान गढ़वा, देवघर और साहिबगंज में संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने इन संस्थानों में उपलब्ध शैक्षणिक संसाधनों, आधारभूत सुविधाओं, नामांकन और संचालन व्यवस्था की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए विद्यालयों का संचालन उच्च गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित किया जाए।

अस्पतालों में एससी-एसटी मरीजों के लिए बनेंगे विशेष हेल्प डेस्क

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों और रिम्स में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के मरीजों की सहायता के लिए विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किए जाएं। इन केंद्रों पर प्रशिक्षित कर्मियों की तैनाती की जाएगी, ताकि मरीजों को पंजीकरण, जांच, परामर्श और उपचार से जुड़ी प्रक्रियाओं में मदद मिल सके।

रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों से किया संवाद

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। उन्होंने लाभार्थियों से ऋण, व्यवसाय संचालन, आय और रोजगार सृजन से जुड़े अनुभवों की जानकारी ली। लाभार्थियों ने योजना को आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए संतोष व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने और लाभार्थियों के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश भी दिए।

लाभार्थियों से सीधे संवाद के लिए बनेगा कॉल सेंटर

सरकार योजनाओं की निगरानी को और मजबूत करने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने लाभार्थियों से नियमित फीडबैक लेने और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष कॉल सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। इसके माध्यम से लाभार्थियों से सीधा संवाद कायम रखा जाएगा।

आश्रम विद्यालयों के विद्यार्थियों को मिलेगा बेहतर अवसर

मुख्यमंत्री ने एनजीओ संचालित आश्रम विद्यालयों और अन्य संस्थानों के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालयों में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने विद्यालयों के प्राचार्यों से ऑनलाइन संवाद कर आधारभूत सुविधाओं और प्रबंधन व्यवस्था की जानकारी प्राप्त की।

जनगणना और एसआईआर को लेकर छात्रों में बढ़ेगी जागरूकता

बैठक में मुख्यमंत्री ने विद्यालयों में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को जनगणना और एसआईआर जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाए, ताकि वे अपने परिवार और समाज तक भी सही जानकारी पहुंचा सकें।

विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कौशल विकास कार्यक्रमों को स्थानीय जरूरतों और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप संचालित करने, कब्रिस्तान घेराबंदी, पारंपरिक सामुदायिक भवनों के निर्माण, एकलव्य विद्यालयों में सुविधाओं के विस्तार तथा छात्रावासों में पेयजल, बिजली, स्वास्थ्य और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के भी निर्देश दिए।

रांची: झारखंड सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 36 अधिकारियों का तबादला, नई नियुक्तियां और अतिरिक्त प्रभार सौंपे हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। प्रशासनिक बदलाव के तहत कई विभागों में नई जिम्मेदारियां तय की गई हैं, जबकि तीन जिलों में नए उपायुक्तों की नियुक्ति की गई है।

अधिसूचना के मुताबिक, पदस्थापन की प्रतीक्षा कर रहे 12 आईएएस अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने और विभागीय कार्यों में तेजी लाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

गढ़वा, खूंटी और देवघर को मिले नए डीसी

2014 बैच के आईएएस अधिकारी पशुपतिनाथ मिश्रा को गढ़वा का नया उपायुक्त नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह जिले में उप विकास आयुक्त के पद पर कार्यरत थे। वहीं, 2019 बैच के आईएएस अधिकारी जावेद हुसैन को खूंटी जिले का उपायुक्त बनाया गया है।

खूंटी के मौजूदा उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया को अब देवघर का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। सरकार के इस फैसले के बाद तीन महत्वपूर्ण जिलों में प्रशासनिक नेतृत्व बदल गया है।

कई विभागों में भी बदली जिम्मेदारियां

सरकारी अधिसूचना के अनुसार, छवि रंजन को खेल एवं युवा कार्य विभाग का निदेशक बनाया गया है। वहीं, जीशान कमर को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में विशेष सचिव की जिम्मेदारी दी गई है।

2013 बैच के आईएएस अधिकारी सुनील कुमार सिंह को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं, भोर सिंह यादव को कृषि विभाग से हटाकर वन एवं पर्यावरण विभाग में अपर सचिव बनाया गया है।

अनन्या मित्तल को मिली नई जिम्मेदारी

2015 बैच की आईएएस अधिकारी अनन्या मित्तल को झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन समिति (JSLPS) का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। इससे पहले वह गढ़वा जिले की उपायुक्त थीं।

इसके अलावा नमन प्रियेश लकड़ा को पर्यटन निदेशक बनाया गया है, जबकि सत्येन्द्र कुमार को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में अतिरिक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

रांची: झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत रांची जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जिले के सभी मतदान केंद्रों पर 23 मई को अन-मैप्ड मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस सूची में उन मतदाताओं का विवरण होगा, जिनके नाम वर्ष 2003 की पिछली एसआईआर मतदाता सूची से अब तक मैप नहीं हो सके हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सचिव, मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग, झारखंड के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार जिले के सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में यह सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

सभी विधानसभा क्षेत्रों में उपलब्ध रहेगी सूची

प्रशासन के मुताबिक तमाड़, सिल्ली, खिजरी, रांची, हटिया, कांके और मांडर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक मतदान केंद्र पर अन-मैप्ड मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। मतदाता 23 मई को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर सूची में अपना नाम जांच सकेंगे।

यदि किसी मतदाता का नाम पूर्व की मतदाता सूची से अब तक मैप नहीं हुआ है, तो वह मौके पर मौजूद बीएलओ से संपर्क कर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सकेगा।

बीएलओ की उपस्थिति अनिवार्य

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि सभी मतदान केंद्रों पर सूची का प्रकाशन समय पर सुनिश्चित किया जाए। साथ ही संबंधित बीएलओ की उपस्थिति भी अनिवार्य रूप से रहे, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

इसके अलावा जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को भी निर्देश दिए गए हैं कि उनके विभाग से जुड़े बीएलओ और बीएलओ पर्यवेक्षकों की उपस्थिति निर्धारित समय तक मतदान केंद्रों पर सुनिश्चित कराई जाए।

मतदाताओं से प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन ने उन सभी मतदाताओं से अपील की है, जिनका नाम पूर्व की मतदाता सूची से अब तक मैप नहीं हुआ है, वे 23 मई को अपने संबंधित मतदान केंद्र पर पहुंचकर सूची में अपना नाम अवश्य जांचें और जरूरी प्रक्रिया पूरी कराएं।

रांची: झारखंड में पुलिस और ग्रामीणों के बीच भरोसा मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब झारखंड पुलिस गांव-गांव पहुंचकर ग्राम सभाओं के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनेगी और उनके समाधान का प्रयास करेगी। इस नई व्यवस्था के तहत पुलिस अधिकारी और थानेदार हर 10 से 15 दिन में ग्रामीणों के साथ बैठक करेंगे।

राज्य सरकार का मानना है कि इस पहल से पुलिस और आम जनता के बीच संवाद बेहतर होगा, साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में विधि-व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे।

पुलिस मुख्यालय तैयार कर रहा SOP

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय भी सक्रिय हो गया है। राज्यभर के थाना और ओपी स्तर पर इस व्यवस्था को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) तैयार किया जा रहा है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जिलों में एक समान प्रक्रिया के तहत ग्राम सभाओं के साथ बैठकें आयोजित हों।

अधिकारियों का मानना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की नियमित मौजूदगी से लोगों का विश्वास बढ़ेगा और अपराध से जुड़ी सूचनाएं समय रहते पुलिस तक पहुंच सकेंगी।

ग्रामीणों और पुलिस के बीच बढ़ेगा भरोसा

सरकार का मानना है कि ग्राम सभाओं के साथ पुलिस की बैठकें केवल शिकायत सुनने तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि इससे पुलिस और ग्रामीणों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे। ग्रामीण सीधे पुलिस अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख सकेंगे, जिससे स्थानीय स्तर पर विवाद और अपराध की घटनाओं को समय रहते नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

पुलिस विभाग ने अपने कर्मियों को व्यवहार और आचरण के प्रति अधिक संवेदनशील बनाने पर भी जोर दिया है। अधिकारियों का कहना है कि इंटरनेट मीडिया के दौर में पुलिस की हर गतिविधि तेजी से लोगों तक पहुंचती है, ऐसे में पुलिसकर्मियों का व्यवहार जनविश्वास बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।

हेल्पलाइन नंबरों को लेकर चलेगा जागरूकता अभियान

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस मुख्यालय ने विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों के प्रचार-प्रसार का भी फैसला लिया है। लोगों को समय-समय पर संदेशों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। डायल-112 सेवा का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक प्रचार किया जाएगा।

आंगनबाड़ी केंद्रों और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों को आपातकालीन सेवाओं की जानकारी दी जाएगी। साथ ही अपराधियों और आपराधिक गिरोहों के प्रति भी लोगों को सतर्क किया जाएगा।

स्कूल-कॉलेजों में भी पहुंचेगी पुलिस

नई पहल के तहत वरीय पुलिस अधिकारी और थानेदार स्कूलों, कॉलेजों और महिला कॉलेजों में भी नियमित भ्रमण करेंगे। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों और पुलिस के बीच विश्वास और समन्वय को मजबूत करना है।

विद्यार्थियों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि वे कानून व्यवस्था मजबूत करने में पुलिस के सहयोगी बन सकें।

नई दिल्ली: झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को आइसोलेट किया गया है। इसके साथ ही शिबू सोरेने के बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सोमवार यानी 24 अगस्त को एक बार फिर कोरोना टेस्ट किया जाएगा।

इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के घर पर तैनात 17 स्टाफ और सुरक्षाकर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद शिबू सोरेन और उनकी पत्नी रूपी सोरेन का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसके बाद उनका रिजल्ट पॉजिटिव आया। शिबू सोरेन की उम्र 76 साल से अधिक है, ऐसे में कोरोना संक्रमण की पुष्टि के बाद हर कोई फ्रिकमंद है।

शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आवास अलग-अलग है, लेकिन एहतियातन सीएम हेमंत का भी कोरोना टेस्ट कराया जाएगा। उनका कोरोना टेस्ट सोमवार यानी 24 अगस्त को कराया जाएगा। इससे पहले भी सीएम हेमंत सोरेन का कोरोना टेस्ट कराया गया था, जो कि निगेटिव आई थी।

आपको बता दें कि इससे पहले झारखंड के कैबिनेट मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बन्ना गुप्ता ने कैबिनेट बैठक में हिस्सा लिया था, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई मंत्री मौजूद थे। बन्ना गुप्ता की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने सीएम हेमंत सोरेन और उनके मंत्रियों का कोरोना टेस्ट कराया जाएगा।