पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। शासन के नए निर्देशों के तहत अब सभी राशन कार्ड धारकों के लिए e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य कर दी गई है। खास बात यह है कि राशन कार्ड में दर्ज प्रत्येक यूनिट की शत-प्रतिशत e-KYC सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी ‘मेरा KYC ऐप’ के माध्यम से उपभोक्ताओं को घर बैठे सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

हर सदस्य के लिए आधार और मोबाइल नंबर जरूरी

बुधवार को जिला पूर्ति अधिकारी अरुण कुमार वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि e-KYC प्रक्रिया पूरी करने के लिए राशन कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। इसके साथ ही आधार से लिंक सक्रिय मोबाइल नंबर भी जरूरी रहेगा, क्योंकि सत्यापन के दौरान उसी नंबर पर OTP भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि फेस ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया के लिए स्मार्टफोन का कैमरा अच्छी गुणवत्ता का होना चाहिए और इंटरनेट कनेक्शन भी सुचारु रहना आवश्यक है।

ऐप के जरिए घर बैठे पूरी कर सकते हैं प्रक्रिया

जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के माध्यम से e-KYC करने में परेशानी आ रही है, वे अपने राशन कार्ड, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर के साथ नजदीकी उचित दर की दुकान पर जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से ‘मेरा KYC ऐप’ डाउनलोड करना होगा। इसके साथ ‘आधार फेस RD’ ऐप इंस्टॉल करना भी आवश्यक रहेगा।

12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर होगा सत्यापन

ऐप में लॉगिन करने के बाद उपभोक्ताओं को राज्य के रूप में उत्तराखंड का चयन करना होगा और ‘वेरिफाई लोकेशन’ विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके बाद 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज कर मोबाइल पर प्राप्त OTP भरना होगा। फेस KYC विकल्प पर क्लिक करने के बाद कैमरे के सामने चेहरे का सत्यापन किया जाएगा। प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्क्रीन पर ‘e-KYC Successful’ का संदेश दिखाई देगा।

राशन वितरण में बाधा न आए, इसलिए जल्द पूरी करें e-KYC

जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी राशन कार्ड धारकों से अपील की है कि वे अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य की e-KYC प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी कराएं। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाले राशन और अन्य सरकारी लाभों का वितरण बिना किसी रुकावट के जारी रखा जा सकेगा।