मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने आज नीतिगत ब्याज दर में कोई बदलावा नहीं किया। वह देखना चाहते हैं कि खाद्य मुद्रास्फीति पर हाल की बेमौसम बारिश का क्या असर रहता है साथ ही वह यह भी चाहते हैं कि रेपो दर में पिछली कटौतियों का फायदा उपभोक्ताओं को दें। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को तात्कालिक आवश्यकता के लिए नकदी उधार देता है। रेपो दर इस इस समय 7.5 प्रतिशत है। रिजर्व बैंक ने नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में कोई बदालाव नहीं किया और यह चार प्रतिशत बना रहेगा। सीआरआर बैंकों के पास जमा राशि का वह हिस्सा है, जो उन्हें रिजर्व बैंक के पास रखना होता है और इस पर रिजर्व बैंक उन्हें ब्याज नहीं देता। गवर्नर राजन ने 2015-16 की मौद्रिक नीति की आज पहली द्वैमासिक समीक्षा में कहा ऋण की मांग कम होने और पहले ही दो बार नीतिगत दरों में कटौती किये जाने के बावजूद उसका कर्ज की दर पर असर अभी नहीं दिखा है।
गवर्नर राजन ने कहा कि आरबीआई की पहल का असर आगे नहीं पहुंचा है (अर्थात बैंकों ने ऋण की दरें नहीं घटायी हैं)। इसके अलावा आने वाले आंकड़ों से मुद्रास्फीति के जोखिम संतुलन की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। इसलिए रिजर्व बैंक में यथास्थिति बरकरार रखी है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के उत्तर और पश्चिम भारत में रबी की तैयार फसलों पर असर से खाद्य मूल्य में बढ़ोतरी की आशंका बढ़ गई है। राजन ने इससे पहले समीक्षा बैठकों से अलग जनवरी और मार्च में 0.25-0.25 प्रतिशत की कटौती कर बाजार को चौंका दिया था। आज नीतिगत दरें अपरिवर्तित रखते हुए उन्होंने उदार नीतिगत पहलों के प्रति रिवर्ज बैंक की प्रतिबद्धता जताई, लेकिन कहा कि नीतिगत पहलें आगामी आंकड़ों पर निर्भर करेंगी। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा ब्याज दरों में कटौती उनकी शीर्ष प्राथमिकता होगी।

मुंबई। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने बैंक की सभी नीतिगत दरों को पहले के स्तर पर बनाए रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मुद्रास्फीति का खतरा बढा है और ताजा भू-राजनैतिक परिस्थितियों सहित बाह्य जगत की स्थिति कठिन है। नीतिगत घोषणाओं का यह लगातार चौथा मौका है, जिसमें आरबीआई ने मुख्य दरें अपरिवर्तित रखी हैं, जबकि उद्योग जगत अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए ब्याज दरों में कमी किए जाने की मांग कर रहा है। इस समय रिजर्व बैंक की अल्पकालिक ऋण दर (रेपो) 8 प्रतिशत और आरक्षित नकदी अनुपात (सीआरआर) 4 प्रतिशत पर है। सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) 22 प्रतिशत है। बैंकों के अपने पास जमा राशियों का सीआरआर के बराबर हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिस पर उन्हें ब्याज नहीं मिलता। एसएलआर जमा राशियों का वह हिस्सा है, जिसें बैंकों को सरकारी विशेष प्रकार की प्रतिभूतिभूतियों के रप में रखना अनिवार्य है। नीतिगत दरों के मामले में यथास्थिति बनाए रखने के औचित्य के बारे में राजन ने कहा कि हालांकि थोक मूल्य आधारित सूचकांक में गिरावट हुई है और यह जनवरी 2015 तक इसे 8 प्रतिशत तक सीमित रखने के लक्ष्य के अनुरूप है। उन्होंने कहा कि मानसून का पूरा प्रभाव दिखने से खाद्य कीमतों की ओर से झटका लगने का खतरा है और भू-राजनैतिक घटनाक्रमों से भी झटके का जोखिम है जो बहुत तेजी से असर कर सकता है। उन्होंने कहा कि खाद्य मुद्रास्फीति के संबंध में कुछ अनिश्चितताएं हैं लेकिन जनवरी 2016 तक छह प्रतिशत की खुदरा मुद्रास्फीति का लक्ष्य प्राप्त करना संभव है। एजेंसी