कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि हर बार दिल्ली सरकार जबानी जमा खर्च और प्लान पर बात कर कोर्ट से चले जाते हैं. सरकार ने कोर्ट में कम्प्रीहेंसिव एक्शन प्लान देने का भी वादा किया था, जिसे अब तक पूरा नहीं किया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिलने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि उन्हें निर्देश समझने में दिक्कत हुई है. इस पर कोर्ट ने कहा कि वे सभी निर्देश उन्हें हिंदी में समझा देंगे, लेकिन पहले वे रिपोर्ट तो फाइल करें.

अतिक्रमण को लेकर भी जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या को लेकर भी नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि इस समस्या को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है. यही वजह है कि वो कोर्ट में फोटो, वीडियो वाला एक्शन प्लान और हलफनामा दाखिल नहीं कर रही है. सरकार सिर्फ झोपड़ियों पर डंडे चलाकर पल्ला झाड़ रही है, जबकि अतिक्रमण करने वाले निचले स्टाफ से सेटिंग कर वापिस वहीं काबिज हो जाते हैं.