लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने इस विशेष अभियान के संचालन के लिए 163.60 लाख रुपये की वित्तीय सीमा मंजूर की है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में विद्यालय से बाहर रह गए और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका दोबारा नामांकन कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

सभी जिलों को जारी हुए दिशा-निर्देश

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

घर-घर सर्वे कर चिन्हित किए जाएंगे ड्रॉपआउट बच्चे

विशेष नामांकन अभियान के दौरान घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। ग्राम और वार्ड स्तर पर सर्वेक्षण के साथ स्थानीय अभिलेखों के आधार पर विद्यालय से बाहर और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान की जाएगी। चिन्हित बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। साथ ही उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से लगातार संवाद भी किया जाएगा।

रैलियों और प्रवेशोत्सव से बढ़ाई जाएगी जागरूकता

अभियान के तहत प्रभात फेरियां, स्कूल चलो रैलियां, घर-घर संपर्क, अभिभावक बैठकें, ग्राम सभाएं, प्रवेशोत्सव और विशेष नामांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों का उद्देश्य शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने के लिए प्रेरित करना है।

प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता पर खर्च होगी धनराशि

सरकार की ओर से जारी 163.60 लाख रुपये की वित्तीय सीमा का उपयोग रैलियों, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, जनजागरूकता सामग्री, सामुदायिक बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रवेशोत्सव जैसी गतिविधियों के आयोजन पर किया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।