मुंबई: महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की मुलाकात ने सियासी हलचल तेज कर दी है। विधान भवन में हुई करीब 15 मिनट की इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इसे औपचारिक मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसके समय और परिस्थितियों ने इसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम बना दिया है।

शरद पवार महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा विवाद से जुड़े मुद्दे पर आयोजित महाराष्ट्र एकीकरण समिति की बैठक में शामिल होने विधान भवन पहुंचे थे। बैठक समाप्त होने के बाद वह सीधे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनके साथ पार्टी के वरिष्ठ नेता जयंत पाटील, जितेंद्र आव्हाड और शशिकांत शिंदे भी मौजूद रहे।

बताया गया कि उस समय एकनाथ शिंदे कैबिनेट बैठक में व्यस्त थे। शरद पवार के कार्यालय पहुंचने की सूचना मिलते ही उन्होंने बैठक कुछ समय के लिए रोक दी और उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। राजनीतिक हलकों में इसे शिंदे द्वारा शरद पवार को दिए गए महत्व और सम्मान के संकेत के तौर पर भी देखा जा रहा है।

कैबिनेट बैठक में लौटने के बाद भी शरद पवार कुछ देर तक उपमुख्यमंत्री के कार्यालय में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने अपने साथ आए विधायकों और नेताओं के साथ भी चर्चा की।

मुलाकात के बाद सियासी अटकलों का दौर तेज

हाल के दिनों में शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के छह सांसद एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हुए थे। इसके बाद से ही राजनीतिक चर्चाएं तेज थीं कि शिंदे की नजर अब शरद पवार गुट के नेताओं और सांसदों पर भी हो सकती है। ऐसे माहौल में शरद पवार का खुद शिंदे के कार्यालय पहुंचना कई राजनीतिक संदेश देने वाला कदम माना जा रहा है।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस मुलाकात के जरिए शरद पवार ने अपने विधायकों और नेताओं को यह संदेश देने की कोशिश की है कि पार्टी नेतृत्व मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुए है। इसे संभावित राजनीतिक उठापटक के बीच संगठन का मनोबल मजबूत रखने की रणनीति के रूप में भी देखा जा रहा है।

देवेंद्र फडणवीस के लिए भी माना जा रहा अहम संकेत

इस मुलाकात को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए भी एक अप्रत्यक्ष राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बजाय सीधे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से संवाद कर शरद पवार ने यह संकेत दिया कि वे सत्ता के सभी प्रमुख केंद्रों से संवाद बनाए रखने की राजनीतिक क्षमता रखते हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि शरद पवार पहले भी इसी तरह संवाद की राजनीति अपनाते रहे हैं और बातचीत के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं करते।

बातचीत का एजेंडा अब भी रहस्य

अब तक शरद पवार और एकनाथ शिंदे, दोनों में से किसी ने भी इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसका खुलासा नहीं किया है। ऐसे में 15 मिनट की यह बातचीत राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। विश्लेषकों का मानना है कि यह मुलाकात एक रणनीतिक राजनीतिक कदम भी हो सकती है, जिसके वास्तविक मायने आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की बदलती सियासी परिस्थितियों के बीच और स्पष्ट हो सकते हैं।

नई दिल्ली: देश के क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की आर्थिक स्थिति को लेकर एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्षेत्रीय दलों की कुल आय में 51 प्रतिशत से अधिक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरी ओर इन दलों के खर्च में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली, जिससे कई दलों का वित्तीय संतुलन बिगड़ गया है।

रिपोर्ट में 36 क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के ऑडिट खातों का विश्लेषण किया गया है। इसके अनुसार वर्ष 2024-25 में इन दलों की कुल आय घटकर 1,192.94 करोड़ रुपये रह गई, जबकि वित्तीय वर्ष 2023-24 में यही आय 2,463.17 करोड़ रुपये थी। यानी एक साल के भीतर करीब 1,270 करोड़ रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

आय से ज्यादा हुआ राजनीतिक दलों का खर्च

रिपोर्ट के अनुसार आय में भारी कमी आने के बावजूद राजनीतिक दलों के खर्च में कोई खास कमी नहीं आई। 36 क्षेत्रीय दलों का कुल खर्च 1,433.07 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जो उनकी कुल आय से करीब 240 करोड़ रुपये अधिक है। पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में खर्च में लगभग 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी भी दर्ज की गई है।

सबसे बड़ी चिंता की बात यह रही कि विश्लेषण में शामिल 36 में से 21 राजनीतिक दलों ने अपनी घोषित आय से अधिक खर्च किया। इससे क्षेत्रीय दलों की आर्थिक प्रबंधन क्षमता और वित्तीय अनुशासन पर सवाल खड़े हो गए हैं।

पांच बड़े क्षेत्रीय दलों का कायम रहा दबदबा

ADR की रिपोर्ट के मुताबिक देश के शीर्ष पांच क्षेत्रीय दलों का आर्थिक प्रभाव अब भी काफी मजबूत बना हुआ है। इन पांच दलों की हिस्सेदारी कुल आय का करीब 69 प्रतिशत और कुल खर्च का 77 प्रतिशत से ज्यादा रही। इससे साफ है कि क्षेत्रीय राजनीति में कुछ बड़े दलों का वर्चस्व वित्तीय स्तर पर अभी भी कायम है।

कई बड़े दल समय पर नहीं दे सके ऑडिट रिपोर्ट

रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि देश के 67 मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय दलों में से 31 दल तय समय सीमा के भीतर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं कर पाए। चुनाव आयोग ने सभी क्षेत्रीय दलों को 31 अक्टूबर 2025 तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन 27 मई 2026 तक भी कई दलों ने अपने दस्तावेज जमा नहीं किए।

ऑडिट रिपोर्ट समय पर जमा न करने वाले प्रमुख दलों में DMK, शिवसेना, शिवसेना (UBT), नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और जम्मू-कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल हैं।

ADR के मुताबिक केवल 15 राजनीतिक दलों ने तय समय सीमा के भीतर अपनी रिपोर्ट जमा की, जबकि 21 दलों ने दो दिन से लेकर 96 दिन तक की देरी की। रिपोर्ट ने राजनीतिक दलों की वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और चुनावी फंडिंग व्यवस्था को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं।