ऊधम सिंह नगर: गांधी मैदान, रुद्रपुर में कृषि विभाग की ओर से आयोजित ‘खेत बचाओ अभियान’ का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कृषि एवं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी तथा जनपद प्रभारी मंत्री एवं परिवहन एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री प्रदीप बत्रा ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। कार्यक्रम के दौरान ₹369.66 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया गया तथा किसानों के हित में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गईं।

₹369.66 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात

कार्यक्रम में ₹46.32 करोड़ की लागत से तैयार 9 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया, जबकि ₹323.34 करोड़ की लागत वाली 32 नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ। इस प्रकार कुल ₹369.66 करोड़ की योजनाओं को प्रदेश की जनता को समर्पित किया गया।

‘खेत बचेंगे तो धरती और जीवन भी सुरक्षित रहेगा’

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों का संरक्षण केवल किसानों का नहीं, बल्कि पूरे समाज का दायित्व है। उन्होंने कहा कि यदि खेत बचेंगे तो जमीन बचेगी, जमीन बचेगी तो पृथ्वी सुरक्षित रहेगी और पृथ्वी सुरक्षित रहेगी तो जीवन भी सुरक्षित रहेगा। उन्होंने किसानों से मृदा संरक्षण, संतुलित उर्वरक उपयोग और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को अपनाने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का दायित्व किसानों के प्रथम सेवक के रूप में कार्य करना है और किसानों की सेवा ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आज चावल उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर पहुंच चुका है और कृषि क्षेत्र लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है।

उत्तराखंड को मिलेगा क्लीन प्लांट सेंटर, कीवी मिशन और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस

केंद्रीय कृषि मंत्री ने किसानों के लिए कई बड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि सेब, अखरोट और बादाम जैसे उच्च गुणवत्ता वाले फलदार पौधों के उत्पादन के लिए मुक्तेश्वर में ₹100 करोड़ की लागत से क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि बड़ी नर्सरी स्थापित करने वालों को ₹4 करोड़ और छोटी नर्सरी लगाने वालों को ₹2 करोड़ तक की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा चौबटिया (अल्मोड़ा) में ₹15 करोड़ की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। न्यूजीलैंड के सहयोग से उत्तराखंड में कीवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ₹15 करोड़ की विशेष कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है।

फसलों की सुरक्षा और मौसम की सटीक जानकारी के लिए बड़ा फैसला

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए घेरबाड़ कार्य हेतु ₹65 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही प्रदेश में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन स्थापित करने के लिए ₹104 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की जाएगी। इससे किसानों को समय पर मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ भी अधिक प्रभावी तरीके से मिल सकेगा।

प्राकृतिक खेती अपनाने की अपील

केंद्रीय मंत्री ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने और मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों का संतुलित उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देकर भूमि की उर्वरा शक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उपजाऊ भूमि संरक्षित की जा सकती है।

‘स्वस्थ मिट्टी ही विकसित उत्तराखंड की नींव’

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि स्वस्थ किसान, स्वस्थ मिट्टी और स्वस्थ कृषि व्यवस्था ही विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि ‘खेत बचाओ अभियान’ केवल सरकारी कार्यक्रम नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का जनआंदोलन है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्राकृतिक खेती, कृषि अवसंरचना और डिजिटल कृषि मिशन जैसी योजनाओं से किसानों को व्यापक लाभ मिल रहा है।

किसानों को ब्याजमुक्त ऋण और 80 फीसदी तक अनुदान

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार किसानों को ₹3 लाख तक का ब्याजमुक्त कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। नहरों से सिंचाई की सुविधा निःशुल्क दी जा रही है तथा फार्म मशीनरी बैंक योजना के तहत कृषि यंत्रों पर 80 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। पर्वतीय क्षेत्रों के लिए वर्षा आधारित खेती को मजबूत बनाने के उद्देश्य से रेनफेड फार्मिंग परियोजना भी स्वीकृत की गई है।

कृषि उत्पादों को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार फल, सब्जी और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पॉलीहाउस, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, सीए स्टोरेज और मेगा फूड पार्क जैसी आधुनिक सुविधाओं का विस्तार कर रही है। साथ ही स्थानीय कृषि उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

गणेश जोशी ने रखीं किसानों से जुड़ी अहम मांगें

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों और किसानों का स्वागत करते हुए घेरबाड़ कार्य के लिए ₹65 करोड़, जैविक खेती के लिए ₹10 करोड़ की सहायता तथा मंडुवा और झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) घोषित करने का अनुरोध किया।

बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और किसान रहे मौजूद

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य, मेयर विकास शर्मा, दीपक बाली, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर, रणजीत सिंह नामधारी, उत्तम दत्ता, जिलाध्यक्ष कमल जिंदल, मनोज पाल, सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी, अपर जिलाधिकारी कौस्तुभ मिश्रा, पंकज उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी, किसान और आमजन उपस्थित रहे।

ऊधम सिंह नगर: पंडित गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर में आयोजित दो दिवसीय पूर्व छात्र सम्मेलन का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। सम्मेलन में कृषि अनुसंधान, नवाचार, प्राकृतिक खेती, जलवायु परिवर्तन और किसानों की आय बढ़ाने जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

‘हरित क्रांति की पावन भूमि पर आकर खुद को धन्य महसूस कर रहा हूं’

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय भारतीय कृषि इतिहास का गौरवशाली केंद्र है, जिसने देश को वैज्ञानिक, नीति-निर्माता, कृषि उद्यमी और उत्कृष्ट मानव संसाधन दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड आध्यात्मिक और विकास की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है।

भारत खाद्यान्न उत्पादन में बना वैश्विक शक्ति

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय परंपरा, आधुनिकता और अनुसंधान का अद्भुत संगम है। उन्होंने बताया कि भारत आज लगभग 377 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन कर रहा है और चावल उत्पादन में चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में पहला स्थान हासिल कर चुका है। उन्होंने कहा कि गेहूं का उत्पादन भी अधिशेष है और भारतीय गेहूं व बासमती चावल की मांग वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रही है। इस उपलब्धि में पंतनगर विश्वविद्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है।

‘मैं सिखाने नहीं, सीखने आया हूं’

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि मंत्री के रूप में जमीनी स्तर से जुड़े रहना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि वे पंतनगर पढ़ाने नहीं, बल्कि सीखने आए हैं। यहां विद्यार्थियों और विशेषज्ञों से संवाद कर उन्हें भारतीय कृषि के भविष्य की नई संभावनाओं को समझने का अवसर मिला। उन्होंने विश्वास जताया कि यहां से निकलने वाले विद्यार्थी देश और दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे।

जलवायु परिवर्तन से निपटने में अनुसंधान की अहम भूमिका

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि आज जलवायु परिवर्तन, गिरते भूजल स्तर, बदलते मौसम, मिट्टी के बिगड़ते स्वास्थ्य और रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं का समाधान वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से ही संभव है। उन्होंने दोहराया कि विकसित भारत का सपना तभी पूरा होगा, जब किसान समृद्ध होंगे और कृषि क्षेत्र मजबूत होगा।

पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधरोपण का दिया संदेश

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वे प्रतिदिन एक पौधा लगाते हैं। उन्होंने सभी लोगों से अपील की कि यदि रोज पौधा लगाना संभव न हो तो कम से कम अपने जन्मदिन पर एक पौधा अवश्य लगाएं, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व छात्रों से मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड के निर्माण में विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कृषि, अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप और युवाओं के मार्गदर्शन में पूर्व छात्रों की सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंतनगर विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं, बल्कि भारत की हरित क्रांति का प्रमुख केंद्र रहा है।

‘ब्रेन 3.0’ को बताया भविष्य की दिशा तय करने वाला मंच

मुख्यमंत्री ने पूर्व छात्र कार्यशाला ‘ब्रेन 3.0 (बूस्टिंग रिसर्च, एकेडमिक, इनोवेशन एंड नेटवर्किंग)’ को ज्ञान, अनुभव और नवाचार को जोड़ने वाला प्रभावी मंच बताया। उन्होंने कहा कि किसी भी संस्थान की वास्तविक पहचान उसकी इमारतों से नहीं, बल्कि वहां से निकले विद्यार्थियों की उपलब्धियों से होती है।

युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप से जोड़ने पर जोर

मुख्यमंत्री ने पूर्व छात्रों से मेंटरशिप कार्यक्रम चलाने, अनुसंधान में सहयोग देने, स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने और शिक्षा तथा उद्योगों के बीच मजबूत सेतु बनने की अपील की। उन्होंने कहा कि आज का युवा रोजगार तलाशने वाला नहीं, बल्कि नवाचार और उद्यमिता के जरिए बदलाव का नेतृत्व करने वाला युवा है।

एआई, ड्रोन और डिजिटल कृषि पर विशेष फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), ड्रोन तकनीक, डेटा एनालिटिक्स, जैव प्रौद्योगिकी और डिजिटल कृषि का दौर तेजी से आगे बढ़ रहा है। विश्वविद्यालयों और पूर्व छात्रों को इन आधुनिक तकनीकों के अनुरूप अपनी भूमिका और अधिक प्रभावी बनानी होगी। उन्होंने पर्वतीय कृषि की चुनौतियों का उल्लेख करते हुए जैविक खेती, कृषि प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।

धान की रोपाई कर विद्यार्थियों से किया संवाद

कार्यक्रम से पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पंतनगर संग्रहालय और स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने विद्यार्थियों से संवाद किया और उनके साथ धान की रोपाई भी की। इस दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री ने विश्वविद्यालय परिसर में पौधरोपण भी किया।

पंतनगर विश्वविद्यालय को हेरिटेज विश्वविद्यालय घोषित करने की मांग

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी अतिथियों और पूर्व छात्रों का स्वागत करते हुए कहा कि राज्य गठन के बाद कृषि भूमि में कमी आने के बावजूद कृषि उत्पादन में तीन लाख टन की वृद्धि हुई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश के विकास की सराहना करते हुए पंतनगर विश्वविद्यालय को हेरिटेज विश्वविद्यालय घोषित किए जाने की मांग भी उठाई।

कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

कार्यक्रम में सांसद अजय भट्ट, विधायक शिव अरोरा, त्रिलोक सिंह चीमा, बंशीधर भगत, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, हुकम सिंह कुंवर, रणजीत सिंह नामधारी, सचिव डॉ. एस.एन. पांडे, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति, कुलसचिव दीपा विनय सहित बड़ी संख्या में अधिकारी, वैज्ञानिक और विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र मौजूद रहे।

नई दिल्ली: देश में खरीफ सीजन 2026 की तैयारियों के बीच संभावित अल नीनो प्रभाव को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अल नीनो से अधिक प्रभावित होने वाले राज्यों और जिलों में अग्रिम तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन, कृषि विभागों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों को मौसम संबंधी चुनौतियों से बचाने के लिए पहले से ठोस रणनीति तैयार की जाए।

खरीफ फसल सत्र की तैयारियों की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री ने विशेष रूप से उन जिलों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा, जहां सामान्य से कम वर्षा होने की आशंका है। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में वैकल्पिक फसल योजनाएं तैयार करने और किसानों को समय पर मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।

संवेदनशील जिलों की पहचान कर बनाई जाए रणनीति

कृषि मंत्रालय के अनुसार, शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों से कहा है कि वे अल नीनो के संभावित प्रभाव वाले जिलों की स्पष्ट पहचान करें और फसलवार आकस्मिक योजनाएं तैयार रखें। इन योजनाओं में जल संरक्षण, नमी प्रबंधन, मिश्रित खेती और वैकल्पिक फसलों को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों के अनुसार अलग-अलग रणनीति तैयार की जानी चाहिए, ताकि मौसम की प्रतिकूल परिस्थितियों में किसानों को तत्काल सहायता और विकल्प उपलब्ध कराए जा सकें।

कपास और दलहन की खेती बढ़ाने पर जोर

बैठक में विभिन्न फसलों की बुवाई प्रगति और राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। कृषि मंत्री ने विशेष रूप से कपास और दलहन फसलों का रकबा बढ़ाने की आवश्यकता बताई। उन्होंने किसानों की आय और उत्पादकता बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक खेती, उन्नत बीजों के चयन, मिश्रित फसल प्रणाली, मल्चिंग तकनीक और नमी संरक्षण उपायों को बढ़ावा देने की बात कही।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसानों तक डर पैदा करने वाली सूचनाओं के बजाय वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित विश्वसनीय और समाधान-केंद्रित जानकारी पहुंचाई जानी चाहिए।

क्या है अल नीनो और क्यों बढ़ जाती है चिंता?

अल नीनो एक जलवायु संबंधी घटना है, जिसमें प्रशांत महासागर के सतही जल का तापमान सामान्य से अधिक बढ़ जाता है। इसका सीधा असर वैश्विक मौसम प्रणाली पर पड़ता है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून मुख्य रूप से कृषि का आधार है और अल नीनो की स्थिति में मानसून कमजोर पड़ सकता है या समय पर नहीं पहुंचता।

इसके कारण कई क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम होती है, जबकि कुछ इलाकों में असामान्य और अत्यधिक बारिश देखने को मिल सकती है। इससे खेती-किसानी पर व्यापक असर पड़ता है।

खरीफ फसलों पर पड़ता है सबसे ज्यादा प्रभाव

जून से सितंबर के बीच बोई जाने वाली खरीफ फसलें मानसूनी बारिश पर काफी हद तक निर्भर होती हैं। यदि वर्षा कम होती है तो उत्पादन प्रभावित होने का खतरा बढ़ जाता है।

विशेष रूप से धान, मक्का, सोयाबीन, दालें, कपास, गन्ना और मूंगफली जैसी फसलें अल नीनो के प्रभाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती हैं। पानी की कमी और मिट्टी में नमी घटने से इन फसलों की पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ता है।

इन राज्यों और क्षेत्रों में ज्यादा असर की आशंका

विशेषज्ञों के अनुसार अल नीनो की स्थिति में देश के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी परिस्थितियां बनने का खतरा अधिक रहता है। इनमें महाराष्ट्र का मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र, गुजरात के तटीय इलाके, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तरी कर्नाटक तथा उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र और बुंदेलखंड प्रमुख रूप से शामिल हैं।

इन क्षेत्रों में वर्षा की कमी से कृषि गतिविधियां प्रभावित हो सकती हैं, इसलिए सरकार ने पहले से तैयारी करने पर जोर दिया है।

किसानों के हित में पहले से होगी तैयारी

केंद्र सरकार का मानना है कि समय रहते रणनीति तैयार करने से अल नीनो के संभावित प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से राज्यों को स्थानीय स्तर पर योजनाएं बनाने, किसानों को जागरूक करने और कृषि संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

भोपाल: केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्यप्रदेश के विदिशा संसदीय क्षेत्र से सांसद शिवराज सिंह चौहान ने देश के कृषि क्षेत्र में हुए बदलावों को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों के दौरान कृषि क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुए हैं, जिनका सीधा लाभ किसानों को मिला है। शिवराज सिंह ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए किसानों के हित में लागू योजनाओं और उपलब्धियों का उल्लेख किया।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज का किसान पारंपरिक खेती की सीमाओं से आगे बढ़कर आधुनिक और विकसित कृषि पद्धतियों को अपना रहा है। इससे खेती अधिक सशक्त हुई है और किसान आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं।

सोशल मीडिया पोस्ट में गिनाईं बड़ी उपलब्धियां

शिवराज सिंह चौहान ने अपने पोस्ट में कहा कि किसान कल्याण को केंद्र में रखकर बनाई गई नीतियों ने कृषि क्षेत्र को नई दिशा दी है। उनके मुताबिक, पिछले 12 वर्षों में खेती और किसानों दोनों की स्थिति में सकारात्मक बदलाव देखने को मिला है।

उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में 4.3 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे हस्तांतरित की गई है। वहीं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 26 लाख करोड़ रुपये से अधिक की खरीद भी की गई है।

किसानों को मिले ये 6 बड़े लाभ

केंद्रीय कृषि मंत्री ने अपनी पोस्ट में किसानों को मिले छह प्रमुख लाभों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि देशभर में 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। इसके अलावा 26 करोड़ सॉयल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए, जिससे किसानों को अपनी भूमि की गुणवत्ता के अनुसार खेती करने में मदद मिली।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और फसल नुकसान के समय सुरक्षा कवच प्रदान किया है। वहीं ई-नाम प्लेटफॉर्म के जरिए किसानों को खेत से बाजार तक बेहतर पहुंच और व्यापार के नए अवसर मिले हैं।

खाद्यान्न उत्पादन में 71 प्रतिशत वृद्धि का दावा

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि क्षेत्र में तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दिया गया है। जलवायु के अनुकूल फसल किस्मों का विकास किया गया, जबकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित कृषि सेवाएं भी गांवों तक पहुंचाई गई हैं। उनके अनुसार, इन प्रयासों के परिणामस्वरूप देश के खाद्यान्न उत्पादन में 71 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

किसानों के जीवन में बदलाव का दावा

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह केवल सरकारी योजनाओं की सफलता नहीं, बल्कि करोड़ों किसानों के जीवन में आए बदलाव की कहानी है। उन्होंने कहा कि आज किसान की मेहनत को सम्मान मिला है और उसे अपनी उपज का लाभ सीधे प्राप्त हो रहा है। सरकार बीज से लेकर बाजार तक किसानों के साथ खड़ी है, जिससे कृषि क्षेत्र में भरोसा और संभावनाएं दोनों बढ़ी हैं।

भोपाल (एजेंसी): मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करते हुए 28 नए मंत्रियों को शामिल किया, जिनमें 20 कैबिनेट और आठ राज्य मंत्री शामिल हैं। लगभग दस मंत्री वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक हैं।

राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने यहां राजभवन में गरिमामय समारोह में नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी। इस मौके पर चौहान और सिंधिया के अलावा केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय सहस्त्रबुद्धे, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और अन्य नेता एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अब राज्य मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 33 हो गयी है, जिनमें 25 कैबिनेट और आठ राज्य मंत्री शामिल हैं। दो सौ 30 सदस्यीय विधानसभा में निर्धारित मापदंड (अधिकतम 15 प्रतिशत) के अनुरूप अधिकतम 35 मंत्री शामिल हो सकते हैं, जिनमें मुख्यमंत्री भी समाहित हैं। इस तरह अब मंत्रिमंडल में मात्र एक सीट रिक्त है।