रायपुर: छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ जिले से अंतरजातीय विवाह के बाद सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। एक एडवोकेट दंपती ने आरोप लगाया है कि शादी के करीब एक वर्ष बाद भी उन्हें समाज में स्वीकार नहीं किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें शादी समारोहों और अंतिम संस्कार जैसे सामाजिक कार्यक्रमों में शामिल होने से रोका जा रहा है और समाज के लोगों से मिलने-जुलने पर भी अनौपचारिक रोक लगी हुई है।

पुलिस से लगाई न्याय की गुहार

दंपती खैरागढ़ के देओरी गांव के रहने वाले हैं। दोनों ने पुलिस से शिकायत करते हुए खुद को समुदाय का नेता बताने वाले कुछ लोगों पर गैरकानूनी तरीके से सामाजिक बहिष्कार लागू करने का आरोप लगाया है।

शिकायत के अनुसार, अधिवक्ता नेमीचंद वर्मा ने सितंबर 2025 में साथी अधिवक्ता प्रमिला सोनकर से विवाह किया था। नेमीचंद लोधी समुदाय से हैं, जबकि उनकी पत्नी दूसरी जाति से संबंध रखती हैं।

शादी के बाद परिवार का किया गया सामाजिक बहिष्कार

दंपती ने आरोप लगाया कि विवाह के तुरंत बाद समुदाय के कुछ लोगों ने उनके परिवार का हुक्का-पानी बंद करने का फैसला सुनाया। उनका कहना है कि यह सामाजिक बहिष्कार का पारंपरिक तरीका है, जिसके तहत परिवार को समुदाय से पूरी तरह अलग कर दिया जाता है।

₹35 हजार जुर्माना और सामुदायिक भोज की शर्त

नेमीचंद वर्मा का आरोप है कि समुदाय की एक बैठक में उनके परिवार पर ₹35 हजार का जुर्माना लगाया गया। साथ ही समाज में दोबारा स्वीकार किए जाने के लिए करीब 100 लोधी परिवारों, यानी लगभग 1000 लोगों के लिए सामुदायिक भोज आयोजित करने की शर्त भी रखी गई।

दंपती का कहना है कि जुर्माना भरने और दावत देने के बावजूद उनका सामाजिक बहिष्कार अब भी जारी है। उन्होंने शिकायत में समुदाय के कुछ सदस्यों के नाम भी शामिल किए हैं और उन पर बहिष्कार लागू करने का आरोप लगाया है। उनका यह भी दावा है कि समुदाय के अलिखित नियमों का उल्लंघन करने वाले अन्य परिवारों पर भी इसी तरह जुर्माना और सामुदायिक भोज जैसी शर्तें लगाई जाती हैं।

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

खैरागढ़ के पुलिस अधीक्षक लक्ष्य शर्मा ने बताया कि दंपती उनसे मिला था और शिकायत की जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि समुदाय के बुजुर्गों, कार्यपालक दंडाधिकारी और स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई है, ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके।

दोनों पक्षों की होगी काउंसलिंग

पुलिस अधीक्षक ने कहा कि दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया जाएगा। उनके अनुसार, ऐसे मामलों में पहले भी काउंसलिंग के माध्यम से सामाजिक संबंध सामान्य कराने में मदद मिली है।

सामाजिक बहिष्कार पर कानून बनाने की उठी मांग

रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता डॉ. दिनेश मिश्रा ने सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून बनाए जाने की मांग दोहराई है। उनका दावा है कि राज्य में इस तरह के लगभग 40 हजार मामले हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सामाजिक बहिष्कार के खिलाफ कानून लागू हैं और छत्तीसगढ़ में भी इसी तरह का कानून बनाने पर विचार किया जाना चाहिए। उनका आरोप है कि लंबे समय तक सामाजिक बहिष्कार झेलने वाले कई परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा है, जबकि कुछ मामलों में बच्चों के भविष्य को देखते हुए परिवारों को धर्म परिवर्तन तक के लिए मजबूर होना पड़ा।

सिरोही: राजस्थान के सिरोही जिले के मंडवारिया गांव में मृत्युभोज को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। आरोप है कि आर्थिक तंगी के चलते एक परिवार ने पारंपरिक रूप से बनाए जाने वाले घी के मालपुए मृत्युभोज में नहीं परोसे, जिसके बाद पंचायत के कुछ लोगों ने उस परिवार सहित उनके समर्थन में खड़े 43 अन्य परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। प्रभावित परिवारों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

आर्थिक संकट के चलते परंपरा निभाने में असमर्थ था परिवार

जानकारी के मुताबिक, गांव में एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद परिवार की ओर से अंतिम संस्कार और संबंधित धार्मिक रस्में पूरी की गईं। परिजनों का कहना है कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वे पारंपरिक मृत्युभोज का आयोजन नहीं कर सके। विशेष रूप से घी के मालपुए बनवाने का खर्च वहन करना उनके लिए संभव नहीं था, इसलिए समाज के लोगों को सादा भोजन परोसने का निर्णय लिया गया।

परिवार का आरोप है कि इस फैसले पर पंचायत के कुछ सदस्यों ने नाराजगी जताई और बाद में इसे सामाजिक परंपरा के उल्लंघन के रूप में देखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई।

समर्थन करने वाले परिवार भी बहिष्कार की जद में

पीड़ितों का दावा है कि केवल संबंधित परिवार ही नहीं, बल्कि उनके पक्ष में खड़े 43 अन्य परिवारों को भी सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ रहा है। आरोप है कि पंचायत के फैसले के बाद इन परिवारों से सामाजिक दूरी बनाई जा रही है और गांव में उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं किया जा रहा।

परिवारों का कहना है कि इस स्थिति ने गांव में उनके सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है और कई स्तरों पर उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रोजगार और आजीविका पर भी असर पड़ने का दावा

प्रभावित परिवारों ने आरोप लगाया है कि सामाजिक बहिष्कार का असर अब उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और आजीविका पर भी दिखाई देने लगा है। उनका कहना है कि कई लोगों ने उन्हें खेतों और अन्य स्थानीय कार्यों में मजदूरी देने से इनकार कर दिया है।

पीड़ित परिवारों के अनुसार, इस स्थिति का सबसे अधिक प्रभाव महिलाओं और बच्चों पर पड़ रहा है, जिन्हें सामाजिक गतिविधियों और सामान्य जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।

कलेक्ट्रेट पहुंचकर सौंपा ज्ञापन

स्थानीय स्तर पर समाधान नहीं निकलने के बाद प्रभावित परिवारों ने सिरोही कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सामाजिक बहिष्कार समाप्त कराने, मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की गई है।

परिवारों का कहना है कि प्रशासन को जल्द हस्तक्षेप कर स्थिति सामान्य करनी चाहिए ताकि गांव में सामाजिक सौहार्द बना रहे।

सामाजिक बहिष्कार पर क्या कहता है कानून?

राजस्थान में सामाजिक बहिष्कार को रोकने के लिए वर्ष 2019 में ‘राजस्थान सामाजिक बहिष्कार निषेध अधिनियम’ लागू किया गया था। इस कानून के तहत किसी व्यक्ति, परिवार या समूह का सामाजिक बहिष्कार करना दंडनीय अपराध माना गया है।

यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कानून का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव और बहिष्कार जैसी प्रथाओं पर रोक लगाना है।

प्रशासन ने शिकायत मिलने की पुष्टि की

जिला प्रशासन ने मामले में शिकायत प्राप्त होने की पुष्टि की है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मामले की पड़ताल जारी है।