नयी दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने केरल में बकरीद के मद्देनजर खरीदारी के लिए लॉकडाउन में ढील दिये जाने के राज्य सरकार के फैसले को निरस्त करने से मंगलवार को इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि इस फैसले की वजह से यदि कोरोना महामारी फैलती है तो इस पर उचित कार्रवाई हो सकती है।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन, की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार को संविधान के अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 141 के तहत निर्णय करना चाहिए और उत्तर प्रदेश की कांवड़ यात्रा से जुड़े मामले में दिये गये दिशानिर्देशों का अनुसरण करना चाहिए।

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि धार्मिक और अन्य तरह के दबाव बनाने वाले समूहों को भी नागरिकों के मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। न्यायमूर्ति रमन ने राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे आगाह किया कि यदि राज्य सरकार के इस फैसले से महामारी का प्रसार होता है तो न्यायालय उचित कार्रवाई कर सकता है।

नई दिल्ली: रेप के मामले में जोधपुर सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को इस एसएलपी अर्जी पर सुनवाई करेगा.

इससे पहले राजस्थान हाई कोर्ट ने रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. वह स्वास्थ्य के आधार पर अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था. कोरोना से संक्रमित होने के बाद आसाराम को एम्स में भर्ती किया गया था.

आसाराम साल 2013 से ही लगातार जोधपुर की सेंट्रल जेल में हैं और कई बार उसने बीमारी के उपचार के बहाने अंतरिम जमानत आवेदन पेश किया, लेकिन आज तक ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हर बार आसाराम की कोशिशें फेल साबित हुई हैं. आसाराम को 2018 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी.

एक अदालत ने 2013 में उन्हें अपने आश्रम की लड़की से बलात्कार का दोषी पाया था. लड़की नाबालिग थी. किशोरी ने अपनी शिकायत में कहा था कि आसाराम ने उसे जोधपुर के पास मणाई इलाके में अपने आश्रम में बुलाया था और 15 अगस्त 2013 की रात उसके साथ बलात्कार किया.

नई दिल्ली: भारतीय संविधान में अदालतों को मूक दर्शक बनने की परिकल्पना नहीं की गयी है, वह भी तब जब कार्यकारी नीतियों द्वारा नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा हो. यह टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने कोविड 19 के प्रबंधन से जुटे मामलों पर सुनवाई करते हुए की. कोर्ट ने सरकार की वैक्‍सीनेशन पॉलिसी पर कई सवाल उठाये और कहा कि वे कोर्ट के सामने अपनी नीतियों को स्पष्ट करे.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है , वह केवल संविधान द्वारा जो भूमिका तय की गयी है उसे निभा रहा है. जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एस रवींद्र भट्ट की पीठ ने सरकार की टीकाकरण नीति पर सवाल उठाये और कहा कि 18-44 साल के लोगों को प्राइवेट सेंटर पर फ्री में वैक्सीन ना देना मनमाना और तर्कहीन है.

कोर्ट ने कहा कि महामारी के बदलते स्वरूप के कारण 18-44 साल तक की एक बड़ी आबादी इस महामारी के चपेट में आयी यही वजह है कि सरकार को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा और इस आयुवर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन कराने पर जोर देना पड़ा.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह पूछा है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 35,000 करोड़ रुपये जो वैक्सीन पर खर्च करने के लिए आवंटित किया गया था, उसका इस्तेमाल 18-44 साल तक के लोगों को फ्री वैक्सीन देने पर खर्च क्यों नहीं किया गया और अबतक इस फंड का किस तरह उपयोग किया गया है.

नई दिल्ली : कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन का हल निकालने के लिए गठित की गई तीन सदस्यीय कमेटी ने सुप्रीम के पास सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस कमेटी का गठन सुप्रीम कोर्ट ने ही किया था। बताया जा रहा है कि कमेटी ने कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का हल निकालने के लिए देशभर के करीब 85 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों से बातचीत की है। कमेटी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई 5 अप्रैल को करेगा।

दरअसल किसानों के कुछ संगठन किसान उत्पाद व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम- 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा अधिनियम- 2020 और आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम- 2020 के खिलाफ पिछले साल 26 नवंबर से ही गाजीपुर, सिंघु और टिकरी बॉर्डर की घेराबंदी किए हुए हैं। केंद्र सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अभी तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है। आंदोलनकारी किसानों के कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर अड़े रहने के कारण अभी तक गतिरोध कायम है।

सुप्रीम कोर्ट ने किया था गठन

इस मामले के सुप्रीम कोर्ट में आने के बाद शीर्ष अदालत ने मामले का हल निकालने के लिए वार्ताकारों को नियुक्त करने की बात कही थी। इसी क्रम में अदालत ने कृषि कानूनों का मूल्यांकन करने और इन कानूनों पर देश भर के किसान संगठनों की राय जानने के लिए एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, ताकि सरकार और किसानों के बीच जारी गतिरोध को खत्म किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नियुक्त की गई कमेटी में अनिल घनवट, अशोक गुलाटी और प्रमोद जोशी को शामिल किया गया है।

तीन सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट में क्या निष्कर्ष निकाला गया है या फिर इसमें किस बात की सिफारिश की गई है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। विषय की गंभीरता को देखते हुए ही अदालत के पास सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा की गई है।

जानकारों का कहना

इस कमेटी ने जिन 85 किसान संगठनों से बातचीत की है, उनमें आंदोलकारी किसानों के संगठन तो शामिल हैं ही, किसानों के कई ऐसे संगठन भी शामिल हैं, जो कृषि कानूनों को किसानों की बेहतरी के लिए लाया गया कानून मानते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में दोनों पक्षों के किसानों की बात को शामिल करते हुए कृषि कानूनों के मसले पर ऐसा संतुलन बनाने की कोशिश की होगी, जो सभी पक्षों को कमोबेश मान्य हो सके।

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नई दिल्ली : टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा संस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाए जाने को सही माना है। आज कोर्ट ने टाटा संस के पक्ष में फैसला देते हुए साइरस मिस्त्री को दोबारा कंपनी का चेयमैन नियुक्त करने के नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के फैसले को पलट दिया।

17 दिसंबर 2019 को एनसीएलएटी ने अपने फैसले में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर दोबारा बहाल करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।

दोबारा बहाल किया जाना चाहिए

एनसीएलएटी ने 17 दिसंबर 2019 को दिए अपने आदेश में साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से हटाने के फैसले को गलत बताते हुए कहा था कि ये फैसला गलत तरीके से लिया गया है, लिहाजा मिस्त्री को इस पद पर दोबारा बहाल किया जाना चाहिए। अपने फैसले के दूसरे हिस्से में ट्रिब्यूनल ने टाटा संस के नए चेयरमैन के तौर पर एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति को भी गलत बताया था। हालांकि इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करन के लिए टाटा संस को एनसीएलएटी ने चार हफ्ते का वक्त भी दिया था।

17 दिसंबर 2020 को रखा था फैसला सुरक्षित

ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ टाटा संस ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद चीफ जस्टिस एसए बोबड़े, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस एएस बोपन्ना की बेंच ने 17 दिसंबर 2020 को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज चीफ जस्टिस बोबड़े की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपना फैसला सुनाया। इस क्रम में अदालत ने एनसीएलएटी के आदेश को रद्द करते हुए टाटा ग्रुप की सभी याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और मिस्त्री ग्रुप की सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया।

मिस्त्री ने लगाया था आरोप

मिस्त्री ने टाटा संस के प्रबंधन में अनियमितताओं का आरोप लगाया था। उल्लेखनीय है कि टाटा संस में मिस्त्री ग्रुप सबसे बड़ा शेयरधारक है। इसके पास टाटा संस की कुल 18.47 प्रतिशत हिस्सेदारी है। जानकारों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में केस हारने के बाद मिस्त्री ग्रुप ने टाटा संस से अपने रिश्ते खत्म करने के लिए अपनी हिस्सेरदारी बेचने की भी योजना बनाई है।

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यह भी पढे:— इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार – Dastak Times 

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड की बिक्री पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 2018 से इलेक्टोरल बांड की स्कीम लागू है। इसके बाद 2018, 2019 और 2020 में बिक्री होती रही। ऐसे में अभी रोक लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है। कोर्ट ने 24 मार्च को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह याचिका एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म (एडीआर) एनजीओ ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और तमिलनाडु में चुनाव के दौरान इलेक्टोरल बांड के जरिये राजनीतिक दलों को अवैध फंडिंग को बढ़ावा मिलने की आशंका है। एडीआर की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा था कि सरकार ने इसका दुरुपयोग किया है। इससे कालेधन को बढ़ावा मिल रहा है। याचिका में इलेक्टोरल बांड स्कीम 2018 पर रोक लगाने की मांग की गई थी।

उल्लेखनीय है कि 2019 के आम चुनाव के पहले इलेक्टोरल बांड पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया था कि वे इलेक्टोरल बांड के जरिए मिले चंदे की जानकारी निर्वाचन आयोग को दें।

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ऋषि कपूर को याद कर भावुक हुई पत्नी नीतू कपूर और बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी, 2020 के अपने फैसले के बावजूद सेना में कई महिला अधिकारियों को फिटनेस के आधार पर स्थायी कमीशन न देने पर नाराजगी जताई है। कोर्ट ने दो महीने में इन महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के लिए कहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट ने सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने के बारे में 2010 में पहला फैसला दिया था। 10 साल बीत जाने के बाद भी मेडिकल फिटनेस और शरीर के आकार के आधार पर स्थायी कमीशन नहीं देना सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरुषों ने पुरुषों के लिए बनाई है। समानता की बात झूठी है। महिलाओं को बराबर अवसर दिए बिना रास्ता नहीं निकल सकता। कोर्ट ने दो महीने में इन महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने के लिए कहा है जिससे करीब डेढ़ सौ महिला अधिकारियों को इससे लाभ होने की उम्मीद है।

पहले भी एक आदेश जारी किया गया है

सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी, 2020 को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी किया था। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि महिलाओं को युद्ध के सिवाय हर क्षेत्र में स्थाई कमीशन दिया जाए। कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र को सेना में महिलाओं के कमांडिग पदों पर स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी करना चाहिए था।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के राज्यसभा निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई टाल दी है। इस मामले से संबंधित वकील के कोरोना संक्रमित होने की वजह से सुनवाई टाली गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवम्बर 2020 को एस जयशंकर को नोटिस जारी किया था। एस जयशंकर की ओर से वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने नोटिस प्राप्त किया। इस मामले में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुप्रीम कोर्ट में केविएट दाखिल की है। गुजरात हाईकोर्ट ने एस जयशंकर और जुगल ठाकोर के निर्वाचन को चुनौती देने वाली अर्जी खारिज कर दी थी।

दरअसल कांग्रेस की आपत्ति जुलाई 2019 में दोनों सीटों (राज्यसभा निर्वाचन) पर अलग-अलग चुनाव कराने के आयोग के फैसले को लेकर है। अलग-अलग चुनाव होने के चलते दोनों सीटों पर भाजपा को जीत मिल गई, क्योंकि वहां प्रथम वरीयता वोट नए सिरे से तय हुए। दोनों सीट पर एक साथ चुनाव होते तो कांग्रेस को एक सीट मिल सकती थी।

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यह भी पढ़े:— मुख्तार अंसारी को वापस यूपी भेजने के मामले पर 03 मार्च को होगी सुनवाई – Dastak Times

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने रेप के एक आरोपी से पूछा कि क्या आप पीड़िता से शादी करना चाहते हैं। महाराष्ट्र के एक सरकारी अधिकारी की याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोब्डे ने ये सवाल पूछा।

आरोपी अधिकारी बांबे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करन के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जब चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता के वकील से पूछा कि क्या आरोपी पीड़िता से शादी करेगा तो याचिकाकर्ता के वकील ने इसके लिए उसे अपने मुवक्किल से निर्देश लेना होगा।

कोर्ट ने कहा कि हम आप पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। तब आरोपी के वकील ने कहा कि उनका मुवक्किल सरकारी अधिकारी है और अगर उसकी गिरफ्तारी होती है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा। तब कोर्ट ने कहा कि नाबालिग को बहलाने और उसका रेप करने से पहले यह सोचना चाहिए था।

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के जजों, वकीलों, कोर्ट स्टाफ को भी कोरोना के वैक्सिनेशन में प्राथमिकता देने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

वकीलों को काफी समस्याओं का सामना पड़ा

याचिका में कहा गया है कि कानून का शासन कोर्ट के कामकाज और पक्षकारों को न्याय जल्दी मिलने पर निर्भर होता है। कोरोना संकट के दौरान कोर्ट में कामकाज सुचारु रुप से नहीं चलने की वजह से पक्षकारों को न्याय मिलने में देरी हो रही है। वकीलों को भी इस दौरान काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा है।

याचिका में कहा गया

केंद्र सरकार ने कोरोना वैक्सिनेशन के पहले चरण में विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को शामिल नहीं किया, जिसकी वजह से जज, वकील और कोर्ट के स्टाफ इससे बाहर रह गए। ऐसी स्थिति में कोर्ट अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर रहे हैं। गवाहों की गवाही और साक्ष्य नहीं दिए जा रहे हैं। कोर्ट परिसरों में चलने वाले छोटे-छोटे कैंटीन, कुरियर, फोटोस्टेट और स्टेशनरी की दुकानें चलाने वाले भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं।

किया गया आग्रह

याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पिछले 18 जनवरी को केंद्रीय कानून मंत्री से आग्रह किया था कि जजों, कोर्ट स्टाफ और वकीलों और दूसरे विधि व्यवसाय से जुड़े लोगों को फ्रंटलाइन वर्कर्स का दर्जा दिया जाए और वैक्सिनेशन कार्यक्रम में शामिल किया जाए लेकिन अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं किया गया है।

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