नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक आयोजित की जाएगी। राजधानी दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक का विषय ‘2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास’ रखा गया है। बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि और उपराज्यपाल हिस्सा लेंगे तथा देश के समग्र विकास से जुड़े मुद्दों पर अपने विचार साझा करेंगे।

‘टीम इंडिया’ के विजन पर होगा मंथन

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार बैठक का विषय प्रधानमंत्री की ‘टीम इंडिया’ की परिकल्पना के अनुरूप तय किया गया है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को केंद्र में रखना है। बैठक में इस बात पर विचार किया जाएगा कि विकसित भारत के लक्ष्य को आम लोगों के जीवन में ठोस बदलाव के रूप में कैसे उतारा जाए।

मुख्यमंत्रियों के साथ विकास के एजेंडे पर चर्चा

बैठक में अधिकांश राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होंगे। समावेशी मानव विकास को मजबूत करने के लिए विभिन्न राज्यों के अनुभव और सुझाव साझा किए जाएंगे। इसके अलावा उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास को मजबूत बनाने और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित करने जैसे विषयों पर भी विस्तार से चर्चा होगी।

चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है विकास मॉडल

नीति आयोग के समावेशी विकास ढांचे को चार प्रमुख स्तंभों पर तैयार किया गया है। इनमें मूलभूत मानव पूंजी का निर्माण और भविष्य के अनुरूप कौशल विकास, उत्पादक रोजगार एवं उद्यमिता को बढ़ावा, स्वास्थ्य-पोषण और जनकल्याण को सशक्त करना तथा सभी नागरिकों के लिए समानता और गरिमा सुनिश्चित करना शामिल है।

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन पर रहेगा फोकस

बैठक में विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रोडमैप तैयार करने पर भी मंथन होगा। इसके तहत सुशासन, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और विभिन्न संस्थाओं के बीच साझेदारी को मजबूत करने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा, ताकि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों पर भी होगी चर्चा

नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल मुख्य सचिवों के पांचवें राष्ट्रीय सम्मेलन में सामने आई सिफारिशों की भी समीक्षा करेगी। दिसंबर 2025 में आयोजित इस सम्मेलन में प्रारंभिक बाल शिक्षा, स्कूली शिक्षा, कौशल विकास, उच्च शिक्षा और खेल क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए गए थे। इन सिफारिशों को लागू करने की दिशा में आगे की रणनीति पर भी चर्चा की जाएगी।