आगरा : जनपद के कई किसान नेताओं को पुलिस ने शुक्रवार मध्य रात्रि को घर पर ही नजरबंद कर दिया है। उनके घरों पर पाबंद के नोटिस पहुंचा दिए गए हैं। प्रशासन ने जिले में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए, कहीं भी भीड़ एकत्रित नहीं होने देने को कहा है।

संयुक्त किसान मोर्चा व किसान नेता राकेश टिकैत ने किसानों से देशभर में छह फरवरी को चक्का जाम करने का आह्वान किया था। लेकिन बाद में किसानों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड व दिल्ली आदि प्रदेशों में चक्का जाम करने की रणनीति को बदल दिया। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि छह फरवरी को किसान अपने- अपने जनपदों में भारी संख्या में एकत्रित होकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचें। जिलाधिकारी को नए कृषि बिलों के विरोध में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपें। 

पुलिस प्रशासन ने देर रात जनपद में धारा 144 लागू होने का हवाला देते हुए, किसान नेता श्याम सिंह चाहर, सोमबीर यादव, बृजमोहन सिंह सिसोदिया, पवन समाधिया सहित अन्य किसान नेताओं को नजरबंद कर दिया है। 

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नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान हुए उपद्रव को लेकर किसान नेताओं से पूछताछ की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस क्रम में कुछ किसान नेताओं को बुधवार को पुलिस कमिश्नर के ऑफिस से नोटिस जारी किया गया है। ऐसा ही एक नोटिस किसान नेता दर्शन पाल को भी भेजा गया है।

उक्त नोटिस में उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए? उधर कोतवाली थाने में पंजाब के एक्टिविस्ट लखा सिधाना और दीप सिद्धू के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

नोटिस में कहा गया

क्रांतिकारी किसान यूनियन और अन्य संगठनों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाली थी। इसके लिए उन्होंने पुलिस को अंडरटेकिंग दी थी कि वह तय नियमों का पालन करेंगे। इसके लिए पुलिस द्वारा दिए गए रूट पर उन्होंने सहमति जताई थी। अंडरटेकिंग में उन्होंने हस्ताक्षर भी किया है। इसमें साफ लिखा गया था कि यह रैली शांतिपूर्ण तरीके से दोपहर 12 बजे से पांच बजे के बीच निकलेगी। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता इसकी अगुवाई करेंगे। ट्रैक्टर रैली में केवल पांच हजार ट्रैक्टर शामिल होंगे और किसी के पास कोई हथियार नहीं होगा, लेकिन रैली में तय किये गए सभी नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं।

क्यों न की जाए कानूनी कार्रवाई

उक्त नोटिस के जरिये किसान नेता से पूछा गया है कि मंगलवार को जिस प्रकार से हिंसा हुई है, उसे लेकर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न की जाए। इसे लेकर उनसे जवाब मांगा गया है। जवाब मिलने के बाद उनके खिलाफ आगे की कर्रवाई की जायेगी।

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