लखनऊ: उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार होने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कानपुर, गाजियाबाद और फतेहपुर में तीन नए निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की कुल संख्या बढ़कर 56 हो जाएगी।

युवाओं को प्रदेश में ही मिलेंगे बेहतर अवसर

सरकार का मानना है कि नए विश्वविद्यालय खुलने से प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा, शोध और रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों का लाभ मिलेगा। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों या शहरों पर निर्भरता भी कम होगी।

तीन संस्थाओं को मिला संचालन की अनुमति

उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन के बाद तीन संस्थाओं को आशय पत्र (एलओपी) जारी करने और संचालन प्राधिकार-पत्र देने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दी है।

कानपुर में कृषि आधारित विश्वविद्यालय की स्थापना

कैबिनेट के फैसले के अनुसार स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती चैरिटेबल ट्रस्ट, दिल्ली को कानपुर नगर में 51.739 एकड़ भूमि पर कृषि आधारित निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति दी गई है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य कृषि शिक्षा, अनुसंधान और आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देना होगा।

गाजियाबाद में रोजगारोन्मुख शिक्षा पर रहेगा फोकस

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड इंजीनियरिंग सोसाइटी को गाजियाबाद में 26.2656 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। यहां उच्च शिक्षा के साथ विभिन्न व्यावसायिक और रोजगारपरक पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

फतेहपुर के छात्रों को मिलेगी बड़ी राहत

एंग्लो संस्कृत कॉलेज को फतेहपुर में 20.45 एकड़ भूमि पर निजी विश्वविद्यालय स्थापित करने की अनुमति मिली है। इससे फतेहपुर और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा।

प्रदेश में बढ़ेगा शिक्षा और निवेश का दायरा

उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में आठ नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित किए जा चुके हैं। अब तीन नए निजी विश्वविद्यालयों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 56 हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा, शोध को प्रोत्साहन मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी विकास को गति देने की दिशा में बड़ा फैसला लेते हुए गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिली। इसके साथ ही दोनों नगर निगमों की क्रेडिट रेटिंग बेहतर बनाने के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (आईडीएफ) से अनुदान उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई।

बाजार से जुटाए जाएंगे विकास कार्यों के लिए संसाधन

सरकार के इस फैसले से गोरखपुर और मुरादाबाद में आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए बाजार से वित्तीय संसाधन जुटाने का रास्ता खुलेगा। साथ ही नगर निगमों की आर्थिक क्षमता मजबूत होगी। राज्य सरकार नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने और शहरी विकास परियोजनाओं के लिए वैकल्पिक वित्तीय स्रोत उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है।

लखनऊ और गाजियाबाद पहले ही जारी कर चुके हैं बॉन्ड

इससे पहले लखनऊ नगर निगम वर्ष 2020 में 200 करोड़ रुपये और गाजियाबाद नगर निगम वर्ष 2021 में 150 करोड़ रुपये के म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी कर चुके हैं। अब इसी क्रम में गोरखपुर और मुरादाबाद नगर निगमों को भी बॉन्ड जारी करने की मंजूरी दी गई है।

आईडीएफ से मिलेगा 26 करोड़ रुपये तक का प्रोत्साहन अनुदान

राज्य सरकार की प्रोत्साहन योजना के तहत यदि कोई नगर निगम बाजार से प्रत्येक 100 करोड़ रुपये का म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करता है तो उसे 13 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन अनुदान मिलेगा। वहीं, 200 करोड़ रुपये तक के बॉन्ड जारी करने पर अधिकतम 26 करोड़ रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह राशि नगर निगमों की वित्तीय स्थिति मजबूत करने और उनकी उधार लेने की क्षमता बढ़ाने में सहायक होगी।

सेबी के नियमों के तहत होगा धनराशि का उपयोग

केंद्र सरकार की व्यवस्था के अनुसार प्रोत्साहन राशि एक विशेष खाते में जमा की जाएगी और सभी नगर निगमों को सेबी के निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। म्यूनिसिपल बॉन्ड से जुटाई गई धनराशि का उपयोग गोरखपुर में गोलघर स्थित जलकल कंपाउंड में 314 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले मिक्स यूज्ड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण में किया जाएगा।

मुरादाबाद में बनेगा शिक्षा और मनोरंजन पार्क

मुरादाबाद में म्यूनिसिपल बॉन्ड से प्राप्त राशि का उपयोग 82.60 करोड़ रुपये की लागत से प्रस्तावित शिक्षा एवं मनोरंजन पार्क के निर्माण पर किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से नगर निगमों की वित्तीय आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, निजी निवेशकों का भरोसा मजबूत होगा और प्रदेश के शहरों में आधुनिक शहरी आधारभूत ढांचे के विकास को नई गति मिलेगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सोमवार को एक अहम फैसला लेते हुए शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलने को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब जलालाबाद की नई पहचान “परशुरामपुरी” के नाम से होगी। सरकार का कहना है कि यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है और लंबे समय से इसका नाम उनके नाम पर रखने की मांग की जा रही थी।

कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी

योगी सरकार की कैबिनेट ने शाहजहांपुर की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्र के कस्बे का नाम बदलकर “परशुरामपुरी” करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब आधिकारिक स्तर पर जलालाबाद की जगह परशुरामपुरी नाम का इस्तेमाल किया जाएगा।

लंबे समय से उठ रही थी नाम बदलने की मांग

सरकार के अनुसार जनप्रतिनिधियों और स्थानीय निवासियों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही थी कि भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध इस नगर का नाम उनके नाम पर रखा जाए। इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगा दी।

प्रेस विज्ञप्ति में दी गई जानकारी

सरकार की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि शाहजहांपुर जिले की नगर पालिका परिषद जलालाबाद क्षेत्र का कस्बा भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं और ग्रंथों में भी इस स्थान का प्रमुखता से उल्लेख मिलता है।

विज्ञप्ति के अनुसार, जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों की मांग के मद्देनजर नगर जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी किए जाने के प्रस्ताव पर 19 अगस्त 2025 को अनापत्ति प्रदान की गई थी। अब इस प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी देते हुए नगर का नाम परिवर्तित कर “परशुरामपुरी” कर दिया गया है।

नई पहचान के साथ जाना जाएगा नगर

कैबिनेट के इस फैसले के बाद शाहजहांपुर का जलालाबाद अब आधिकारिक रूप से “परशुरामपुरी” के नाम से जाना जाएगा। सरकार का मानना है कि यह निर्णय क्षेत्र की ऐतिहासिक और धार्मिक पहचान के अनुरूप है।