नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस मामले पर दंगे भड़काने और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन की रिहाई की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।

चीफ जस्टिस एसए बोब्डे की अध्यक्षता वाली बेंच ने 20 नवम्बर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल (हाथरस) ने कहा कि मथुरा जेल में बंद कप्पन को वकील से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। सिब्बल ने कहा कि एफआईआर में कप्पन के नाम का जिक्र नहीं किया गया है।

तब चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस की मेरिट पर नहीं जा रहे हैं लेकिन आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि धारा 32 के तहत याचिकाएं दायर नहीं की जाएं।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 12 अक्टूबर को सुनवाई टालकर याचिकाकर्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि उन्होंने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी लेकिन बाद में पता चला कि यूएपीए की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

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उन्होंने कहा था कि यूपी की कोई भी कोर्ट उन्हें जमानत नहीं देगी। हमें धारा 32 के तहत याचिका दायर करने दीजिए। तब चीफ जस्टिस ने कहा था कि आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाएं।

सुप्रीम कोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके कप्पन की गिरफ्तारी को गैरकानूनी और असंवैधानिक बताते हुए तुरंत रिहाई की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि कप्पन की गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार के मामले में किसी पत्रकार को अपने काम के दौरान गिऱफ्तार करने को गलत बताया था। कप्पन एक मलयाली ऑनलाइन न्यूज पोर्टल में कंट्रीब्यूटर हैं।

हाथरस टोल प्लाजा पर यूपी पुलिस ने 5 अक्टूबर को तीन अन्य पत्रकारों अतीक-उर रहमान, मसूद अहमद और आलम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से संबंध होने के आरोप में गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक इन पत्रकारों के पास से मोबाइल फोन, लैपटॉप और कुछ साहित्य बरामद किए गए थे जिनका शांति पर असर पड़ने की आशंका थी।

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दिल्ली: हाथरस गैंगरेप मामला तूल पकड़ता जा रहा है। एक ओर इस मामले को लेकर जहां देशभर में प्रदर्शन हो रहे हैं वही दूसरी तरफ राजनीतिक दल भी अब योगी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। इसी सिलसिले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार से मांग की है।

मायावती ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा, ”हाथरस जघन्य गैंगरेप काण्ड को लेकर पूरे देश में ज़बरदस्त आक्रोश है। इसकी शुरूआती आई जांच रिपोर्ट से जनता सन्तुष्ट नहीं लगती है। अतः इस मामले की सीबीआई से या फिर माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, बी।एस।पी। की यह मांग।’

2. साथ ही, देश के माननीय राष्ट्रपति यू.पी. से आते हैं व एक दलित होने के नाते भी इस प्रकरण में ख़ासकर सरकार के अमानवीय रवैये को ध्यान में रखकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिये दखल देने की भी उनसे पुरज़ोर अपील। 2/2

— Mayawati (@Mayawati) October 3, 2020

मायावती ने दूसरे ट्वीट में राष्ट्रपति से भी इस मामले में दखल देने की मांग की है। उन्होंने लिखा, ”देश के माननीय राष्ट्रपति यूपी से आते हैं व एक दलित होने के नाते भी इस प्रकरण में ख़ासकर सरकार के अमानवीय रवैये को ध्यान में रखकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिये दखल देने की भी उनसे पुरज़ोर अपील।”

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आपको बता है कि 14 सितंबर को यूपी के हाथरस में एक दलित युवती के साथ ऊंची जाति के गांव के ही चार लोगों ने रेप किया। पीड़िता ने दो हफ्तों बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में दम तोड़ दिया।

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश की प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण का निधन आज सुबह इलाज के दौरान हो गया है। वह कोरोना पॉजिटिव थीं। श्रीमती कमल रानी वरुण यूपी विधानसभा की सदस्य थीं। इससे पहले श्रीमती कमल सांसद भी रह चुकी हैं। कमल वरुण यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थीं। कमल वरुण कोरोना से संक्रमित थीं और लखनऊ के पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था।

उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण की कोरोना संक्रमण के कारण रविवार को मौत हो गई। 18 जुलाई को उनमें संक्रमण की पुष्टि हुई थी। उनका इलाज लखनऊ के पीजीआई में चल रहा था। 2017 में बीजेपी ने उन्हें कानपुर के घाटमपुर सीट से चुनावी मैदान में उतारा थे। वे इस सीट से जीतने वाली पार्टी की पहली विधायक थीं। 2019 में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। वे सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थीं। लखनऊ में 3 मई 1958 को जन्मी कमलरानी वरुण की शादी एलआईसी में प्रशासनिक अधिकारी किशन लाल वरुण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रतिबद्ध स्वयंसेवक से हुई थी।

समाजशास्त्र से एमए कमलरानी को वर्ष 1989 में भाजपा ने उन्हें शहर के द्वारिकापुरी वार्ड से कानपुर पार्षद का टिकट दिया। चुनाव जीत कर नगर निगम पहुंची कमलरानी 1995 में दोबारा उसी वार्ड से पार्षद निर्वाचित हुईं। बीजेपी ने 1996 में उन्हें घाटमपुर (सुरक्षित) संसदीय सीट से चुनाव मैदान में उतारा। जीत हासिल कर लोकसभा पहुंची कमलरानी ने 1998 में भी उसी सीट से दोबारा जीत दर्ज की। वर्ष 1999 के लोकसभा चुनाव में उन्हें सिर्फ 585 मतों के अंतराल से बसपा प्रत्याशी प्यारेलाल संखवार के हाथों पराजित होना पड़ा था। सांसद रहते कमलरानी ने लेबर एंड वेलफेयर, उद्योग, महिला सशक्तिकरण, राजभाषा व पर्यटन मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समितियों में रहकर काम किया।

वर्ष 2012 में पार्टी ने उन्हें रसूलाबाद (कानपुर देहात) से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा लेकिन वह जीत नहीं सकीं। 2015 में पति की मृत्यु के बाद 2017 में वह घाटमपुर सीट से बीजेपी की पहली विधायक चुनकर विधानसभा में पहुंची थीं।

Uttar Pradesh Cabinet Minister Kamala Rani Varun passes away in Lucknow. pic.twitter.com/kTBlfsJBjP

— ANI UP (@ANINewsUP) August 2, 2020

कैबिनेट मंत्री की मौत की खबर सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया अपना अयोध्या दौरा रद्द।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने शोक संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में मेरी सहयोगी, कैबिनेट मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के असमय निधन की सूचना, व्यथित करने वाली है। प्रदेश ने आज एक समर्पित जननेत्री को खो दिया। उनके परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें।

मा. मंत्री श्रीमती कमल रानी वरुण जी के आकस्मिक निधन पर संवेदना व्यक्त करते मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी… pic.twitter.com/eoqFwy3HaL

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) August 2, 2020

उपमुख्मंत्री केशव प्रसाद मौर्या ने कहा, उत्तर प्रदेश,सरकार में कैबिनेट मंत्री, श्रीमती कमल रानी वरुण जी के निधन का अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। उनका निधन समाज व पार्टी के लिए एक अपूरणीय क्षति है। ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। ईश्वर उनके परिवार को संबल प्रदान करे।

ब्रजेश पाठक ​विधायी, न्याय एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंत्री ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार की वरिष्ठ मंत्री व कुशल नेता श्रीमती कमल रानी वरुण जी के आकस्मिक निधन की सूचना से स्तब्ध व व्यथित हूँ,गोलोकवासी पुण्यात्मा को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए ईश्वर से शांति और उनके परिजनों को इस दुःखद घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूँ।

लखनऊ: लॉकडाउन में हर इंसान प्रवासी श्रमिकों की मदद करने के लिए आग बढ रहा है इसी क्रम में कांग्रेस ने भी योगी सरकार के साथ चलने का फैसला किया लेकिन उत्तर प्रदेश में सरकार ने मदद न लेकर मुकदमा बाजी ही शुरू कर दी। इसी विवाद को लेकर आज बुधवार को प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि योगी सरकार इस समय जबकि सभी को एकजुट होकर देशवासियों की मदद करनी चाहिए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ घटिया राजनीति कर रहे है साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ये बसें बुधवार शाम पांच बजे तक राजस्थान से लगी उत्तर प्रदेश सीमा पर खड़ी रहेंगी और उत्तर प्रदेश सरकार को इन्हें जाने की अनुमति देनी चाहिए।

सिंघवी ने वीडियो लिंक के माध्यम से कहा कि यह घटिया राजनीति की चरम सीमा है। अजय सिंह बिष्ट सरकार (योगी आदित्यनाथ सरकार) गोल-गोल घूमा रही है। इस राजनीति का औचित्य क्या है? कांग्रेस योगी सरकार के इस रुख की कड़ी निंदा करते हैं। सिंघवी के मुताबिक मई माह के अंत की चिलचिलाती गर्मी के बीच और पैर में छाले लेकर प्रवासी श्रमिक चल रहे हैं, लेकिन बसों को रोका जा रहा है और सस्ती राजनीति की जा रही है।

कांग्रेस प्रवक्ता सिंघवी ने कहा कि प्रियंका जी ने खुद कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहें तो बसों पर भारतीय जनता पार्टी के अपने बैनर-झंडे लगा लें, लेकिन बसों को जाने की अनुमति दें। अभी समय है। हमारी बसें आज चार बजे तक वहां रहेंगी। अगर अजय सिंह बिष्ट जी को जनादेश और जनता की चिंता है तो तुरंत बसों को चलाने की अनुमति दीजिए।

आपको बता दें कि बसों को लेकर पिछले कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सत्ताधारी पार्टी भाजपा के बीच आरोप-प्रत्यारोप चल रहा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों तरफ से एक दूसरे को कई पत्र लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने 1000 से अधिक बसों का जो विवरण मुहैया कराया उनमें कुछ दोपहिया वाहन, एंबुलेस और कार के नंबर भी हैं। इस पर कांग्रेस ने कहा कि उसकी ओर से मुहैया कराई गई सूची में उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद 879 बसों के सही होने की पुष्टि की है और उसे अब इन बसों को चलाने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए।