लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जनसंख्या नीति 2021-30 का ऐलान कर दिया है। सीएम ने विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर बढ़ती जनसंख्या पर अपनी बात कही। इस ड्राफ्ट के मुताबिक, दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। वह व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा और न ही किसी स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ सकेगा। आयोग ने 19 जुलाई तक जनता से राय मांगी है।

पिछले चार दशकों से चल रही है चर्चा

मुख्यमंत्री ने नई नीति जारी करते हुये कहा कि, पूरी दुनिया में बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई गई। उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये जागरुकता जरूरी है। कई दशकों से बढ़ती आबादी पर चर्चा हो रही थी। सीएम ने कहा कि, नई नीति में समाज के सभी तबकों का ध्यान रखा गया है। इससे सभी के जीवन में खुशहाली आएगी। पिछले चार दशकों से इस पर चर्चा चल रही थी।

इस मौके पर उन्होंने कहा कि, जनसंख्या नियंत्रण के लिये और प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधा है।

दो बच्चों की नीति को बढ़ावा

दरअसल, ये कानून राज्य में दो बच्चों की पॉलिसी को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन करता है। इस ड्राफ्ट में कहा गया है कि दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति का राशन कार्ड चार सदस्यों तक सीमित होगा और वह किसी भी प्रकार की सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होगा। कानून लागू होने के सालभर के भीतर सभी सरकारी कर्मचारियों और स्थानीय निकाय चुनाव में चुन हए जनप्रतिनिधियों को एक शपथपत्र देना होगा कि वो नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। शपथपत्र देने के बाद अगर वह तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो ड्राफ्ट में सरकारी कर्मचारियों का प्रमोशन रोकने और बर्खास्त करने तक की सिफारिश की गई है। हालांकि तीसरे बच्चे को गोद लेने पर रोक नहीं है।

विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर 'उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 एवं 30' का विमोचन करते #UPCM श्री @myogiadityanath जी https://t.co/qsAcrWGU2G

— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) July 11, 2021

दो या कम बच्चों वाले अभिभावक को कई सुविधाएं

अधिकतम दो बच्चों की पॉलिसी का पालन करने वाले और स्वैच्छिक नसबंदी करवाने वाले अभिभावकों को सरकार खास सुविधाएं देगी। ऐसे सरकारी कर्मचारियों को दो एक्स्ट्रा सैलेरी इंक्रीमेंट, प्रमोशन 12 महीने का मातृत्व या पितृत्व अवकाश, जीवनसाथी को बीमा कवरेज, सरकारी आवासीय योजनाओं में छूट, पीएफ में एंप्लायर कॉन्ट्रिब्यूशन बढ़ाने जैसी कई सुविधाएं मिलेगी। वहीं जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं है, ड्राफ्ट में उन्हें पानी, बिजली, होम टैक्स, होम लोन जैसी कई सुविधाएं देने का प्रस्ताव है।

इस दौरान राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। यूपी में जनसंख्या नियंत्रण के लिए राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण विधेयक-2021 का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। बढ़ती आबादी पर रोक लगाने के लिये इस ड्राफ्ट में कई प्रस्ताव रखे गये हैं।

क्या है ये नीति? 

यूपी सरकार 2021-2030 के लिए प्रस्तावित नीति के तहत परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जारी गर्भ निरोधक उपायों की सुलभता को बढ़ाएगी। साथ में सुरक्षित गर्भपात की समुचित व्यवस्था देने की कोशिश होगी। वहीं उन्नत स्वास्थ्य सुविधाओं के माध्यम से नवजात जन्म दर, मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने, नपुंसकता या बांझपन की समस्या के सुलभ समाधान उपलब्ध कराते हुए जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास किए जाएंगे। नवीन नीति में वर्ष 2026 तक जन्मदर को प्रति हजार आबादी पर 2.1 तक और 2030 तक 1.9 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें एक अहम बिंदु 11 से 19 वर्ष के किशोरों के पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन के अलावा, बुजुर्गों की देखभाल के लिए व्यापक व्यवस्था करना भी है।

सियाराम पांडेय ‘शांत’: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में विश्वस्तरीय फिल्म सिटी बनाने की घोषणा क्या की, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उसी दिन से प्रलाप की मुद्रा में आ गए।

अब जब योगी आदित्यनाथ मुंबई में हैं और वहां के एक होटल में उन्होंने कई फिल्मी हस्तियों से बात की है और उन्हें अपनी परियोजना से अवगत कराया है, तब उद्धव ठाकरे के राजनीतिक प्रलाप में और तेजी आ गई है।

मराठी मानुष की बात करने वाली शिवसेना और मनसे को लग रहा है कि फिल्म सिटी यूपी गई तो महाराष्ट्र में कुछ नहीं बचेगा। शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुंबई पहुंचते मनसे ने वहां के चौक-चौराहों पर मराठी भाषा में पोस्टर टंगवा दिए।

पोस्टर में लिखा है कि ‘दादासाहेब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म सिटी को यूपी ले जाने के मुंगेरी लाल के सपने हैं। कहां राजा भोज, कहां गंगू तेली। कहां महाराष्ट्र का वैभव और कहां यूपी की दरिद्रता। नाकाम राज्य की बेरोजगारी छुपाने के लिए मुंबई के उद्योग को यूपी ले जाने आया है ठग।

भले ही प्रत्यक्ष तौर पर योगी आदित्यनाथ का जिक्र नहीं है लेकिन उनके लिए ठग जैसा संबोधन न तो तर्कसंगत है और न ही न्यायोचित। जब शिवसेना और मनसे को पता है कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के बीच कोई समानता नहीं है तो फिर उसके नेता बौखलाए से क्यों हैं? इस बात का जवाब तो खैर उन्हें ही देना चाहिए। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र के लोक निर्माण मंत्री अशोक चव्हाण ने कहा है कि भाजपा बॉलिवुड का एक टुकड़ा इस उत्तरी राज्य में ले जाने का षड्यंत्र रच रही है।

शिवसेना के बड़बोले सांसद संजय राउत को लगता है कि मुम्बई की ‘फिल्म सिटी’ को कहीं और स्थापित करना आसान नहीं है। उसे लखनऊ या पटना में स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। मुंबई का शानदार फिल्मी इतिहास रहा है। अब उन्हें कौन बताए कि मुंबई को फिल्मिस्तान बनाने में अकेले मुंबईकरों का हाथ नहीं है। देशभर के कलाकारों की भावनाएं, संवेदनाएं और श्रम उससे जुड़े हैं। बालीवुड को बॉलीवुड बनाने में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल की भी अहम भूमिका रही है। फिर कला किसी क्षेत्र विशेष का एकाधिकार नहीं।

मराठी मानुष के नाम पर महाराष्ट्र में कब-कब क्या-क्या हुआ है, परप्रांतियों के साथ कितनी ज्यादतियां हुई, यह किसी से छिपा नहीं है। अपने जिस स्वनामधन्य पिता के कसीदे उद्धव ठाकरे गढ़ रहे हैं, उन्होंने दक्षिण भारतीयों के खिलाफ लुंगी उठाओ, पुंगी बजाओ अभियान छेड़ा। उनकी नजर में राष्ट्रीयता नहीं, क्षेत्रीयता अहम थी। यूपी-बिहार के लोगों के साथ भी शिवसेना और मनसे का व्यवहार बहुत अच्छा नहीं रहा है।

ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कह रहे हैं कि देश को बॉलीवुड से भी अच्छी फिल्म सिटी की दरकार है और इस निमित्त वे विश्वस्तरीय फिल्म सिटी का निर्माण उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। फिर कलाकार तो वहीं जाएगा जहां सम्मान, दाम और सुविधाएं पाएगा।

उद्धव ठाकरे, संजय राउत, मनसे और राकांपा नेताओं के विरोध को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद सटीक और पते की बात कही है कि वह किसी राज्य से कुछ भी कहीं नहीं ले जा रहे हैं। यूपी में फिल्म सिटी वहां की मांग और जरूरतों के हिसाब से बन रही है। मुंबई की फिल्म सिटी अपनी जरूरतों के हिसाब से काम करेगी। हम उत्तर प्रदेश में एक विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं इसीलिए फिल्म जगत से जुड़े लोगों से मुलाकात कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर मुंबई में हैं तो इसलिए कि मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। वहां ज्यादातर पूंजीपतियों के व्यापार और मुख्यालय हैं। वे उद्योगपतियों से भी बात कर रहे हैं और फिल्मी कलाकारों से भी। केवल बात करने से कोई किसी के पीछे नहीं चल देता। उसे सहमत करना पड़ता है। उद्धव ठाकरे और संजय राउत को अगर यह लगता है कि मुंबई के उद्योगपति यूपी जा सकते हैं तो उन्हें सहमत करने और यूपी जाने से रोकने का मार्ग स्वत: अपना सकते हैं। इसके लिए योगी आदित्यनाथ के होटल पर प्रदर्शन की जरूरत बिल्कुल नहीं थी।

कोरोना काल में जब महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब और अन्य राज्यों से प्रवासी मजदूर काम के अभाव में पैदल अपने घरों के लिए निकल पड़े थे तब भी योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की थी कि वे अपने राज्य के मजदूरों को अन्य राज्यों में नहीं जाने देंगे। उन्हें उत्तर प्रदेश में ही काम देंगे और बहुत हद तक उन्होंने मजदूरों से किया गया वादा निभाया भी। योगी आदित्यनाथ की इच्छाशक्ति ही है कि उनके मुंबई जाने भर से वहां के मुख्यमंत्री के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है।

योगी आदित्यनाथ ने यूपी में फिल्म सिटी को लेकर मुंबई के उद्यमियों और फिल्म जगत से जुड़े लोगों से बातचीत की है। यूपी में फिल्म सिटी बनाए जाने को लेकर प्रस्ताव, सुझाव और सहयोग मांगे हैं। जिस तरह यूपी सीएम उद्यमियों से बात कर रहे थे, उसी दौरान होटल के बाहर एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। यूपी सरकार के एक मंत्री ने तो यहां तक कहा है कि अंडरवर्ल्ड के जरिए धमकी दी जा रही है कि यूपी में फिल्म सिटी न बने।

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दरअसल यह सब चल क्या रहा है। अगर दक्षिण के राज्यों में फिल्म सिटी बन सकती है तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता। फिर योगी आदित्यनाथ ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि यूपी फिल्म सिटी में केवल हिदी फिल्में ही नहीं बनेंगी। वहां दक्षिण की फिल्में भी बनेंगी और अंग्रेजी की फिल्में भी बनेंगी। फिर संजय राउत का यह कहना कि योगी दक्षिण के राज्यों के कलाकारों से ही क्यों नहीं मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल के कलाकारों से नहीं मिल रहे हैं। वे मुंबई ही क्यों आए हैं? इस तरह के बिना सिर-पैर के सवाल परेशान करने वाले हैं।

हर प्रांत के मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य की बेहतरी का प्रयास करे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण का ट्वीट है कि जब भाजपा महाराष्ट्र में सत्ता में थी तब कई उद्योग एवं कार्यालय गुजरात स्थानांतरित कर दिए गए थे। महाराष्ट्र में सरकार बदल गई, लेकिन भाजपा उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर अब बॉलीवुड का एक टुकड़ा ले जाने की पटकथा तैयार कर रही है। भाजपा के शासनकाल में जो कुछ हुआ, हम फिर वह नहीं होने देंगे।’ इसे दिमागी दिवालियापन नहीं तो और क्या कहा जाएगा? सवाल यह उठता है कि उन्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र का हक छीनने आए हैं।

गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में एक फिल्म सिटी स्थापित करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना सितंबर में सामने रखी थी और फिल्म बिरादरी को फिल्म निर्माण के वास्ते उत्तर प्रदेश आने की पेशकश की थी। तभी से इस प्रकरण पर शिवसेना और भाजपा में तनातनी है।नोएडा में फिल्म सिटी बनाने की कवायद से उद्धव ठाकरे नाराज हैं और कह रहे हैं कि वे ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है।

उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा, बल्कि अन्य राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र में उद्योग लगाने के लिए आएंगे। राज्य के उद्योग राज्य में ही रहेंगे। गत 19 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नोएडा क्षेत्र में एक भव्य और विशाल फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की थी तो एकबारगी लगा था कि अभी यह एक घोषणा ही है, जो न जाने कब शुरू और कब पूरी होगी लेकिन योगी ने जिस तरह की सक्रियता दिखाई है, वह बताती है कि दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। फिल्म सिटी की इस योजना को पंख तब लगे जब 22 सितंबर को ही मुख्यमंत्री योगी ने इसकी मीटिंग के लिए कुछ फिल्म वालों को लखनऊ में लंच पर बुला लिया। इससे यह संदेश गया कि योगी फिल्म सिटी की योजना को लंबा न खींचकर जल्द से जल्द पूरा करने का मन बना चुके हैं। अब उद्धव और उनकी टीम सोचे कि उसे अपनी जरूरतों की प्रतिपूर्ति के लिए क्या कुछ करना है।

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सपा प्रमुख ने कमजोर वर्गो के प्रति भाजपा के रवैये की आलोचना की

लखनऊ: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गो, किसानों, बुनकरों के प्रति भाजपा सरकार का रवैया उपेक्षा और संवेदन शून्यता का है। पता नहीं क्यों भाजपा जनहित पर ध्यान देने के बजाए जनता को उत्पीडऩ का शिकार बनाने में ज्यादा रूचि लेती है।

सत्ता में आए साढ़े तीन साल बीत गए जनता के कल्याण की एक भी योजना भाजपा लागू नही कर पाई बस पूरे समय तक वह समाजवादी सरकार के अच्छे कामों को नकारने और दिखावे में उन्हें अपना बताने की कवायद ही करती रही है। उस समय के अच्छे निर्णयों को उलटने और बनी बनाई व्यवस्था को बिगाडऩे की ही उसकी नीयत रही है।

अखिलेश ने कहा, समाजवादी सरकार ने अपने कार्यकाल में बुनकरों के कल्याण और उनकी आर्थिक मजबूती के लिए बिजली फ्लैट रेट पर देने का निर्णय लिया था। बुनकर इस व्यवस्था से लाभान्वित हो रहे थे। भाजपा सरकार को बुनकरों को मिल रही यह सुविधा पसंद नहीं आई। उसने जनवरी 2020 से यह सुविधा ही खत्म कर दी।

नए वर्ष पर लोग सुख-समृृद्धि की कामना करते हैं, भाजपा ने नववर्ष के पहले दिन से ही बुनकरों की खुशियां छीन ली। बुनकरों में जब इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई तो 31 जुलाई तक फ्लैट रेट पर बिजली देने का फैसला तो सुना दिया लेकिन भाजपा की मंशा कुछ अच्छी नहीं लगती है।

आरएसएस के एजेंडे के तहत काम करने का आरोप जड़ा

सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि भाजपा अपने आरएसएस एजेंडा के तहत ऐसा कर रही है। अब तक एक यूनिट भी बिजली उत्पादन न करने वाली भाजपा सरकार को जनसामान्य को किसी न किसी तरह परेशान करने में विशेष आनंद आता है। और कुछ नही तो पावर कारपोरेशन ने बिजली दरों में स्लैब परिवर्तन का ही इरादा कर लिया है। पहले उनके प्रयास सफल नहीं हुए तो अब नए सिरे से बिजली दरें बढ़ाने की साजिशें की जा रही है।

जनता के साथ भाजपा सरकार ने स्मार्ट मीटर के नाम पर भी खेल किया। इसकी खरीद में तो घोटाला हुआ ही, इसकी गुणवत्ता पर भी संदेश है। मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की बात करते है पर स्मार्ट मीटर से स्पीड जम्पिंग के जरिए उपभोक्ताओं की खुली लूट पर रोक लगाने में किसी ने दिलचस्पी नहीं ली।

बसपा सुप्रीमो मायावती ने दलित उत्पीड़न पर योगी सरकार को घेरा

समाजवादी पार्टी ने वर्तमान नाजुक हालात में आर्थिक कठिनाइयों में गुजर रहे उपभोक्ताओं के 6 माह के बिजली बिल माफ करने और किसानो के टयूबवेलों से सभी प्रकार के मीटर हटाकर पहले की तरह ही व्यवस्था बहाली की मांग की है।

समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकाल में बिजली उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं दी थी। समय से पर्याप्त बिजली आपूर्ति और त्वरित समाधान होता था। भाजपा राज में बिजली से कई मौतें हो रही है। भाजपा जनता को सिर्फ बदहाली, तबाही ही दे सकती है।

लखनऊ: एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनियों ने दुस्साहस किया है। जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीनी सेना का दुस्साहस चौंकाने वाला है लेकिन संतोष की बात यह है कि भारतीय सेना ने इसका मुँहतोड़ जवाब दिया है।

मायावती ने ट्वीट कर कहा, ‘चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चौंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात है कि भारतीय सेना ने इसका मुँहतोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग व सतर्क रहने की जरूरत है।’

चीनी सेना द्वारा एक बार फिर पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में दुस्साहस करने की खबर चैंकाने वाली है, लेकिन संतोष की बात है कि भारतीय सेना ने इसका मुँहतोड़ जवाब दिया है। सरकार को आगे और भी ज्यादा सजग व सतर्क रहने की जरूरत है।

— Mayawati (@Mayawati) August 31, 2020

इससे पहले रविवार को मायावती ने देश में समान अनलॉक की नीति बनाने पर केंद्र सरकार के फैसले को सराहा था। मायावती ने कहा केंद्रीय गृह मंत्रालय के कोरोना प्रकोप से निपटने के लिए देश भर में लॉकडाउन/अनलॉक की एक सामान्य नीति बनाकर उसे हर राज्य में लागू करने का स्वागत, जो कि बीएसपी की शुरू से ही यह मांग थी।

इससे कोरोना की आड़ में राजनीति की संभावना को विराम लगेगा व जनता को ज्यादा सुविधा भी होगी। मायावती के इस ट्वीट को सपा-भाजपा ही नहीं, बसपा के लोगों ने भी इस ट्वीट को बड़े ध्यान से देखा। इन दिनों अक्सर ही बहुजन समाज पार्टी के बोल भारतीय जनता पार्टी से मेल खा जाते हैं।

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गौरतलब है कि पिछले काफी दिनों ने पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच विवाद चल रहा है। पिछले महीने चीनी सेना ने भारत के 20 जवानों की हत्या भी कर दी थी। इस घटना को लेकर दोनों देशों में तनाव है।

लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि बसपा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने इसको लेकर सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाते हुए अलग—अलग नेताओं को जिम्मेदारी सौंपने की घोषणा की।

बसपा सुप्रीमो ने कहा कि जिस तरह से प्रदेश में आपराधिक वारदातें हो रही हैं, उस स्थिति में उनका हर जगह पहुंच पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए अब उत्तर प्रदेश में अति गम्भीर व अति संवदेनशील घटना पर बसपा का प्रतिनिधित्व मंडल पीड़ित परिवार से घटनास्थल पर जाकर मुलाकात करेगा। छोटी घटना पर फोन पर पीड़ित से बात की जायेगी। वहीं अति गम्भीर व अति संवदेनशील मामलों को छोड़कर अन्य मामलो में टेलिफोन के जरिए पुलिस प्रशासन से बात करके न्याय की कोशिश की जाएगी।

मायावती ने कहा कि ये विशेष व्यवस्था बसपा को मजबूरी में उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था के कारण करनी पड़ रही है। है। इसके लिए, प्रत्येक समाज के वरिष्ठ लोगों को अधिकृत किया जाएगा। दलितों के लिए दयाचरण दिनकर, पिछड़ों के लिए लाल जी वर्मा, ब्राह्मणों व अन्य सर्वणों के लिए सतीश चंद्र मिश्रा, मुस्लिम वर्ग के लिए शमशुद्दीन राईन व मुनकाद अली को अधिकृत किया गया है।

जब ये लोग घटना स्थल पर जाएंगे तो वहां बसपा के स्थानीय स्तर पर सेक्टर मुख्य प्रभारियों को लेकर जाना होगा। जिलाध्यक्ष भी साथ में मौजूद रहेंगे। उनको कहा इस बात के सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अधिकृत किए लोग घटना स्थल पर धरना—प्रदर्शन नहीं करेंगे। कर्फ्यू के दौरान मौके पर नहीं जाएंगे। पीड़ित परिवार से मिलेंगे सही तथ्यों की जानकारी लेंगे और मीडिया को भी इससे अवगत कराएंगे। उन्होंने कहा​ कि न्याय नहीं मिलने पर विधामनंडल सत्र के दौरान दोनों सदनों में मामलों को उठाया जाएगा।

मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है और अब तो लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोग भी यहां आए दिन हत्या व जुर्म के शिकार हो रहे हैं। आजमगढ़ मंडल में हुई पत्रकार की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। उत्तर प्रदेश में सरकार की बदहाली का हाल ये है कि बात-बात पर रासुका, देशद्रोह व अन्य अति संगीन धाराओं के इस्तेमाल के बावजूद भी यहां अपराध कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कानून का डर नहीं बचा है। आम जनता त्रस्त है कि सरकार कार्यशैली में सुधार करे तो बेहतर होगा।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता को अब हमारे चार बार के कार्यकाल के समय की कानून-व्यवस्था याद आने लगी है। गरीब, मजदूर तथा कमजोर वर्ग के लोग काफी परेशान हैं।

लखनऊ (एजेंसी): बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने एक बार फिर कानून व्यवस्था को लेकर, योगी सरकार पर सवाल उठाएं हैं। उन्होंने दो तीन घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि क्या यही सरकार का रामराज्य है।

बसपा मुखिया मायावती ने सोमवार को अपने ट्वीटर के माध्यम से लिखा कि यूपी के सीतापुर में नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप, चित्रकूट में बंधुआ मजदूरी न करने पर युवक की हत्या व उसके बेटे का हाथ तोड़ना व गोरखपुर में डबल मर्डर आदि जघन्य घटनाओं की बाढ़ आई हुई है। क्या यही है सरकार का रामराज्य? दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, बीएसपी की यह मांग है।

इससे पहले उन्होंने लिखा था, भाजपा द्वारा केवल रामराज्य की बात करने से यूपी की गरीब जनता का विकास व उत्थान होने वाला नहीं है और न ही उन्हें जुल्म-ज्यादती से निजात ही मिलने वाला है बल्कि श्रीराम के उच्च आदशोर्ं पर चलकर सरकार चलाने से ही यह सब सम्भव हो सकता है, जिसपर यह सरकार चलती हुई नजर नहीं आ रही है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में आज तीसरे दिन शनिवार को विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी सरकार ने 17 विधेयक पेश किए। हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी।

पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आज शनिवार को पूर्वाह्न 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरु हुई। विपक्ष के सदस्य कोरोना संक्रमण और कानून व्यवस्था को लेकर हंगामा करने लगे। वे सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के विधायक शोर मचाते वेल में भी आ गये।

विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने यद्यपि हंगामा कर रहे विधायकों को समझाया और उन्हें कोरोना के चलते शारीरिक दूरी के प्रोटोकाल का याद भी दिलाया लेकिन विपक्ष के सदस्य नहीं माने। ऐसे में अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया।

सदन की कार्यवाही जब दोबारा प्रारम्भ हुई तो विपक्ष के सदस्य फिर हंगामा करने लगे। इस पर संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना ने आपत्ति की। फिर हंगामे के बीच ही सरकार की तरफ से 17 विधेयक सदन के पटल पर रखे गए।

गौरतलब है कि विधानसभा का मानसून सत्र गुरुवार को शुरु हुआ। लेकिन प्रथम दो दिन दिवंगत सदस्यों को श्रऋांजलि देकर सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। आज शनिवार को छुट्टी के दिन भी सदन की कार्यवाही चल रही है। लोगों का कहना है कि ऐसा लंबे समय बाद हो रहा है। आम तौर पर शनिवार और रविवार को सार्वजनिक अवकाश के कारण सदन की बैठकें नहीं होती है लेकिन कभी-कभी विशेष परिस्थिति में विधानसभा अध्यक्ष बैठक बुला सकते हैं। करीब एक दशक पहले केसरी नाथ त्रिपाठी जब विधानसभा अध्यक्ष थे, उस समय उन्होंने भी कुछ मौकों पर शनिवार को सदन बुलाया था।

अध्यादेश जो प्रस्तुत हैं

• उप्र लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020
• उप्र मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र मूल्य संवॢधत कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र माल और सेवा कर (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र विशेष सुरक्षा बल अध्यादेश, 2020
• उप्र स्ववित्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र राज्य विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र आकस्मिकता निधि (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र लोक स्वास्थ्य एवं महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश, 2020
• उप्र औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, प्रयागराज अध्यादेश, 2020
• उप्र गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र गन्ना (पूॢत तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2020
• उप्र कृषि उत्पादन मंडी (संशोधन) अध्यादेश, 2020

कन्नौज के गुरसहायगंज में जन्मे, पढ़े-लिखे

लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता कन्नौज के गुरुसहायगंज के रहने वाले हैं। भाजपा हाईकमान ने आज जब दिल्ली भाजपा की कमान आदेश गुप्ता को सौंपी तो दिल्ली से ज्यादा से खुशी यूपी के कन्नौज जिले में रह रहे लोगों को हुई। आदेश गुप्ता भले ही पिछले तीस साल से दिल्ली की राजनीति कर रहे हों पर उनका जन्म और शिक्षा-दीक्षा इसी जिले में हुई है।उनकी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी स्कूल में हुई थी। उन्होंने यहीं पर स्थानीय मदन मोहन मालवीय इण्टर कालेज से इण्टर की परीक्षा पास की और इसके बाद नेहरू डिग्री कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की।

आदेश गुप्ता अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान ही 1985 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शामिल हो गए। इसके बाद अयोध्या आंदोलन में उन्होंने बढ़चढ कर हिस्सा लिया। इसी बीच 1990 में वह दिल्ली चले गए, जहां पर रहकर उन्होेंने भाजपा नेताओं के साथ काफी कुछ सीखा। वह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय की देखभाल करने के अलावा कई जिम्मेदारियों को निभा चुके है। आदेश गुप्ता नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर रह चुके हैं और वर्तमान में पार्षद हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया है।

भाजपा ने बदले तीन प्रदेशों के अध्यक्ष

गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को राज्य स्तर पर अपने नेतृत्व में कई परिवर्तन किए। जिसके अनुसार भाजपा ने छत्तीसगढ़, दिल्ली और मणिपुर में प्रदेश अध्यक्षों में बदलावा किया गया है। इसके साथ ही दिल्ली में अभी तक यह जिम्मेदारी संभाल रहे मनोज तिवारी को हटाते हुए आदेश कुमार गुप्ता को यह जिम्मा दिया गया है। यह फैसला मनोज तिवारी का कार्यकाल समाप्त होने के चलते लिया गया है। इसी के साथ विष्णुदेव साई को छत्तीसगढ़ भाजपा और एस टिकेंद्र सिंह को मणिपुर का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष @BJP4Delhi के रूप में इस 3.6 साल के कार्यकाल में जो प्यार और सहयोग मिला उसके लिये सभी कार्यकर्ता,पदाधिकारी,व दिल्ली वासियों का सदैव आभारी रहूँगा.. जाने अनजाने कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना..
नये प्रदेश अध्यक्ष भाई @adeshguptabjp जी को असंख्य बधाइयाँ pic.twitter.com/nT8pyDCntt

— Manoj Tiwari (@ManojTiwariMP) June 2, 2020

लखनऊ: प्रवासी मजदूरों को यूपी वापस लाने के लिए प्रदेश सरकार के खिलाफ धरना-प्रदर्शन करने पर गिरफ्तार किए गए यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को झटका देते हुए लखनऊ के सत्र न्यायालय ने आज जमानत नहीं दी है। अब न्यायालय में आगामी 28 मई को अजय कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई होगी।

बीते दिनों प्रवासी मजदूरों को वापस यूपी लाने के लिए कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी ने 1000 बसे देने की पेशकश यूपी सरकार से की थी। यूपी सरकार ने कांग्रेस से उनकी बसों की सूची मांगी थी। दो दिन बाद सूची उपलब्ध होने के बाद यूपी सरकार ने बसों को प्रवासी मजदूरों को लाने की अनुमति दे दी थी। इसी दौरान पता चला कि कांग्रेस की बसों की सूची में दर्ज कई नम्बर तिपहिया वाहनों और स्कूटर आदि वाहनों के है।

इस पर बसों को यूपी में दाखिल नहीं होने दिया गया। इसी बीच यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार आगरा बार्डर पर बसों को यूपी में लाने के लिए धरना प्रदर्शन करने लगे। जिस पर यूपी पुलिस ने उन्हे गिरफ्तार कर लिया था। उनके खिलाफ आगरा में लाकडाउन तोड़ने और लखनऊ में बसों की फर्जी सूची देने पर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी के लिए लखनऊ पुलिस आगरा पहुंची और उन्हे गिरफ्तार किया।

जमानत के लिए कांग्रेस लगा रही पूरा जोर

इसके बाद से ही यूपी कांग्रेस अध्यक्ष जेल में है। हालांकि कांग्रेस उनकी जमानत के लिए पूरा जोर लगा रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेता यूपी कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी को गलत बताते हुए कह रहे है कि उन्हे प्रवासी श्रमिकों की सेवा की सजा दी जा रही है।

इस दौरान कांग्रेस महासचिव व यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी व पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अजय कुमार लल्लू के माता-पिता से फोन पर बात करके उन्हे जल्द ही जमानत पर छुड़ाने का आश्वासन देते हुए कहा था कि पूरी कांग्रेस पार्टी उनके बेटे के साथ खड़ी है।

लखनऊ। योगी सरकार ने कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए आज एक बड़ा फैसला लिया। राज्य सरकार ने आज रात 12 बजे से 15 जिलों में चिन्हित एरिया जिन्हे  ‘हॉट-स्पॉट’ माना गया है, को  सील करने का आदेश जारी कर दिया। इसमें पूरा जिला सील नहीं किया गया है। केवल जिलों के उसी क्षेत्र को सील किया गया है जहां कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इन 15 जिलों में राजधानी लखनऊ के अलावा एनसीआर के भी तीन जिले हैं। आज रात 12 बजे से गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद और बुलंदशहर भी सील हो जाएंगे।

चिन्हित किये गए कोरोना ‘हॉट-स्पॉट’

यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया है कि यूपी. के 15 जिलों- आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, गाजियाबाद, शामली, बरेली, बुलंदशहर, बस्ती, महाराजगंज और सीतापुर में जिन कोरोना के हॉटस्पॉट की पहचान की गई है। वहां सख्ती से सामान्य कर्फ्यू जैसा लॉकडाउन लागू किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि आगरा में 22 , गाजियाबाद में 13, गौतमबुद्धनगर में 12, कानपुर में 12, वाराणसी में 4, शामली में 3, मेरठ में 7, बरेली में 1, बुलंदशहर में 3, बस्ती में 3, फिरोजाबाद में 3, सहारनपुर में 4, महाराजगंज में 4, सीतापुर में 1 और लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे हॉटस्पॉट हैं। इन इलाकों में अब बैंक भी नहीं खुलेंगे, इसकी सेवाएं लोगों की जरूरत के अनुसार उनके घर पहुंचेंगी। साथ ही इन एरिया में सड़कों पर  पर मीडिया के जाने पर भी रोक रहेगी। जरूरी होने पर केवल फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर को अनुमति मिलेगी। चिन्हित 15  जिलों में सबसे अधिक हॉट स्पॉट आगरा में बनाये गए, यहां ऐसे 22 क्षेत्र है।

सील इलाको में लोग दूध और दवा लेने भी नहीं निकलेंगे

हॉट-स्पॉट वाले इलाकों में बाहर निकलने पर सख्ती से प्रतिबन्ध रहेगा, दूध और दवाई जैसी सामग्री भी घर पर पहुंचाए जाने की व्यवस्था की गयी है। लोग अब इन चीजों के लेने के लिए भी घर से बाहर न जाएं। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि लखनऊ में 8 बड़े और 4 छोटे हॉट स्पॉट चिन्हित किये गये है। जो हॉट स्पॉट वाले क्षेत्र हैं उनको सील कर आवश्यक वस्तुयें घर पहुंचाई जायेंगी।’

प्रदेश में अब तक 343 केस, 187 तबलीगी जमात से सम्बंधित : प्रमुख सचिव स्वास्थ्य

प्रदेश में अब तक 345 कोरोना मरीज मिले, जिसमे तबलीगी जमात के 187 हैं। जिसके कारण 37 जिले प्रभावित हैं।  343 में से अभी तक 26 मरीज ठीक होकर घर गए हैं। उन्होंने बताया कि पेशेंट पूलिंग का शासनादेश जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि कई जिलों में एक से दो ही कोरोना पॉजिटिव पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। ऐसे में यह देखने में आया है कि एक दो मरीजों के लिए पूरा मेडिकल सिस्टम प्रभावित होता है। इसी कारण मंडल कमिश्नर को यह आदेश दिया गया है कि जिन जिलों में एक से दो कोरोना पॉजिटीव पेशेंट का इलाज हो रहा हो तो उन्हें किसी एक ही बेहतर संसाधन वाले अस्पताल में शिफ्ट करा दिया जाए। जिससे मेडिकल सिस्टम पर अतिरिक्त दबाव ना पड़े।

प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि अबतक सामने आए कोरोना पॉजिटीव केसों में 0 से 20 वर्ष वर्ग के 16 प्रतिशत, 21 से 40 वर्ष उम्र वर्ग के 44 प्रतिशत, 41 से 60 वर्ष उम्र वर्ग के 27 प्रतिशत और 60 से अधिक उम्र के 13 प्रतिशत लोग शामिल हैं।

लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने में पुलिस का करें सहयोग: डीजीपी

पुलिस महानिदेशक हितेश चन्द्र अवस्थी ने बताया कि हॉटस्पॉट इलाकों में सबसे ज्यादा कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना को फैलने से रोकने के लिए इन हॉटस्पॉट से आवागमन पूरी तरह से रोका जाएगा। जिन हॉटस्पॉट को सील किया जा रहा है। वहां किसी प्रकार के आवाजाही नहीं होगी। इन इलाकों में सप्लाई की व्यवस्था सिर्फ होम डिलीवरी के जरिये ही होगी। फल, सब्जी, दवा, राशन इत्यादि की व्यवस्था होम डिलीवरी के माध्यम से हर घर तक पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए हर एरिया व लोगों को चिन्हित कर क्वारंटीन व सेनीटाइज करने का काम किया जा रहा है। इन इलाकों में ड्रोन की सहायता से निगरानी की जाएगी। डीजीपी ने बताया कि अबतक 1573 तबलीगी जमात से सम्बंधित को चिहिंत किया गया है। इनमें से 1268 को क्वारंटीन करा दिया गया है। इनमें से 323 एनआरआई भी शामिल हैं।

फायर सर्विस की गाड़ियां हॉट-स्पॉट एरिया को सैनिटाइज करेंगी

उन्होंने बताया कि इन इलाकों में किस तरह की आवश्यक सेवाएं दी जाएगी ये तय किया जाएगा। फायर सर्विस की गाड़ियों से उस एरिया को सैनिटाइज किया जाएगा। वहां एंट्री रोकने की जरूरत पड़ी तो बैरियर्स लगाए जाएंगे। 112 सर्विस या जो पुलिस पेट्रोल है उसे लगाकर इसे हर दिशा में लागू किया जाएगा।

ये हैं लखनऊ के हॉट-स्पॉट

लखनऊ जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार डॉक्टर नाजिया के घर के आसपास का इलाका विजय खंड. कैफ अली आब्दी के घर के आसपास का इलाका इंदिरानगर। डॉक्टर तौसीफ हैदर के घर के आसपास का इलाका अलीना एंक्लेव खुर्रम नगरयश ठाकुर के घर के आसपास का इलाका विशालखण्ड आंशिक रूप से सील होगा। इसके अलावा मस्जिद अलीजान सदर, मोहम्मदी मस्जिद अस्तबल, चारबाग, फूलबाग मस्जिद, कैसरबाग, मोहम्मदिया मस्जिद, मुजम्मिल नगर सहादतगंज, लाल मस्जिद, आलमनगर, तालकटोरा, नजरबाग, मस्जिद कैसरबाग, खजूर वाली मस्जिद, त्रिवेणी नगर, अली हयात मस्जिद फैजुल्लागंज, मड़ियाव, रजौली मस्जिद, गुडंबा शामिल हैं।

गाजियाबाद में 13 बुलंदशहर में तीन इलाके होंगे सील

गाजियाबाद में राजनगर एक्सटेंशन, वसुंधरा, वैशाली, शालीमार गार्डन, टीला मोड़, शिप्रा सनसिटी, नंदग्राम, मसूरी, सीवियर सोसाइटी, कौशाम्बी समेत कुल 13 हॉटस्पॉट हैं। इसके अलावा बुलंदशहर के वीरखेड़ा गांव सिंकदराबाद, जनता इंटर कॉलेज जहांगीराबाद, रुकनसराय बुलंदशहर इलाके मुख्य रूप से शामिल किया गया है।