लखनऊ : उत्तर प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को लेकर ऊर्जा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। बिजली फॉल्ट की मरम्मत और बाधित आपूर्ति बहाल करने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऊर्जा विभाग के अपर मुख्य सचिव एवं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के चेयरमैन डॉ. आशीष गोयल ने समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को स्पष्ट चेतावनी दी है।

उन्होंने कहा कि आंधी-तूफान या अन्य कारणों से प्रभावित बिजली आपूर्ति को बहाल करने में किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

फॉल्ट ठीक करने में देरी पर होगी कार्रवाई

बिजली आपूर्ति की समीक्षा करते हुए डॉ. आशीष गोयल ने कहा कि जिन क्षेत्रों में अनुरक्षण कार्यों और तकनीकी खामियों को दूर करने में लापरवाही सामने आएगी, वहां संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

उन्होंने कहा कि विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में विद्युत सामग्री उपलब्ध है। साथ ही स्थानीय स्तर पर जरूरत के अनुसार सामग्री खरीदने के लिए अधिशासी अभियंताओं को वित्तीय अधिकार और बजट भी उपलब्ध कराया गया है। ऐसे में फॉल्ट ठीक करने में देरी का कोई औचित्य नहीं है।

उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध बिजली

चेयरमैन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बढ़ती बिजली मांग को देखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखी जाएं ताकि उपभोक्ताओं को बिना रुकावट बिजली आपूर्ति मिल सके।

उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को समय पर और सही बिल उपलब्ध कराने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी, समयबद्ध और त्रुटिरहित होनी चाहिए।

इसके साथ ही सभी जिलों में अविकसित कॉलोनियों का सर्वे जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए गए, ताकि नए बिजली कनेक्शन जारी करने में कोई दिक्कत न हो।

कर्मचारियों की सुरक्षा पर भी जोर

डॉ. गोयल ने अनुरक्षण कार्यों के दौरान कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिजली कार्यों के दौरान होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी दुर्घटना में लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

स्मार्ट मीटर जांच पर उठा बड़ा सवाल

इस बीच स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता जांच को लेकर भी नया विवाद सामने आया है। राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) ने स्पष्ट किया है कि मध्यांचल हाईटेक लैब के पास स्मार्ट मीटरों की जांच करने की मान्यता नहीं है।

जानकारी के अनुसार, स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों के बाद इसी लैब में परीक्षण कराया जा रहा था। हालांकि एनएबीएल ने कहा है कि प्रयोगशाला के मान्यता प्राप्त कार्यक्षेत्र में भारतीय मानक आईएस-16444 (भाग-1 और भाग-2) के तहत स्मार्ट मीटर परीक्षण शामिल नहीं है।

नियामक आयोग ने भी मांगा जवाब

एनएबीएल की टिप्पणी के बाद स्मार्ट मीटर जांच प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने भी इस मामले में मध्यांचल के प्रबंध निदेशक से जवाब मांगा है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया है।

स्मार्ट मीटरों की गुणवत्ता को लेकर पहले भी कई जिलों से शिकायतें सामने आ चुकी हैं। इसी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुराने मीटरों को बदलने की प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए उनकी गुणवत्ता जांच के निर्देश दिए थे।

उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। प्रदेश में लगाए गए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड मोड में बदले जाएंगे। इस प्रक्रिया को अगले दो दिनों में पूरा करने की तैयारी की गई है। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं और सभी संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

यूपीपीसीएल के प्रबंध निदेशक नितीश कुमार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि आरडीएसएस योजना के तहत लगाए गए सभी स्मार्ट मीटर, जो वर्तमान में प्रीपेड मोड में संचालित हो रहे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से पोस्टपेड मोड में परिवर्तित किया जाए। आदेश के मुताबिक यह बदलाव यूपीपीसीएल मुख्यालय स्तर से आरएमएस बैकएंड के जरिए किया जाएगा।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड समेत अन्य विद्युत निगमों के अधिकारियों को भी इस संबंध में निर्देश भेज दिए गए हैं। अधीक्षण अभियंता शहर मोहम्मद अरशद ने आदेश मिलने और प्रक्रिया शुरू होने की पुष्टि की है।

घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया भुगतान में मिलेगी राहत

यूपीपीसीएल की ओर से जारी निर्देशों में घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं को विशेष राहत देने की बात कही गई है। प्रीपेड से पोस्टपेड मोड में परिवर्तन के दौरान 30 अप्रैल तक के बकाये, जिसमें विलंब अधिभार भी शामिल है, को दस किश्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी।

इसके अलावा उपभोक्ताओं को तीन किश्तों में भुगतान का विकल्प भी मिलेगा। इसके तहत पहली किश्त में 40 प्रतिशत और बाकी दो किश्तों में 30-30 प्रतिशत राशि जमा करनी होगी। हालांकि, यदि उपभोक्ता विलंब अधिभार से बचना चाहते हैं तो उन्हें बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान करना होगा।

तीन किस्तों में ली जाएगी सिक्योरिटी राशि

जब स्मार्ट मीटरों को प्रीपेड मोड में बदला गया था, उस समय उपभोक्ताओं की जमा सिक्योरिटी राशि को बिजली बिल में समायोजित कर दिया गया था। अब मीटर दोबारा पोस्टपेड मोड में आने के बाद यह सिक्योरिटी राशि नियमानुसार वापस जोड़ी जाएगी।

बिजली विभाग के मुताबिक सिक्योरिटी की यह रकम उपभोक्ताओं से तीन मासिक बिलों में किस्तों के रूप में ली जाएगी।

अब महीने में आएगा बिजली बिल, मिलेगा 15 दिन का समय

पोस्टपेड मोड लागू होने के बाद उपभोक्ताओं को पहले की तरह मासिक बिजली बिल जारी किया जाएगा। बिजली बिल जारी होने की तारीख से 15 दिन की ड्यू डेट दी जाएगी। इसके बाद सात दिन का डिस्कनेक्शन समय मिलेगा, जिसकी जानकारी बिल पर दर्ज रहेगी।

यदि निर्धारित ड्यू डेट तक भुगतान नहीं किया गया तो उपभोक्ताओं से विलंब अधिभार वसूला जाएगा। एमडी पीवीवीएनएल रवीश गुप्ता ने बताया कि अब स्मार्ट मीटर पूरी तरह पोस्टपेड बिलिंग साइकिल पर काम करेंगे। पहले प्रीपेड मोड में रोजाना बैलेंस कटता था, लेकिन अब एक महीने की नियमित बिलिंग व्यवस्था लागू होगी।

लखनऊ से एक कमांड पर बदले जाएंगे स्मार्ट मीटर

मुख्य अभियंता मेरठ जोन प्रथम रजनीकांत मिश्रा ने बताया कि प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को लखनऊ से एक केंद्रीय कमांड के जरिए पोस्टपेड मोड में बदला जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को पहले की तरह हर महीने बिजली बिल मिलेगा और उसे निर्धारित समय सीमा में जमा करना होगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अब प्रीपेड स्मार्ट मीटर व्यवस्था पर रोक लगा दी गई है और नई व्यवस्था पूरी तरह पोस्टपेड सिस्टम पर आधारित होगी।

बिजली बिल शिकायतों के लिए लगेगा विशेष अभियान

उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण के लिए बिजली विभाग 15 मई से 30 जून तक विशेष अभियान चलाएगा। अधीक्षण अभियंता शहर मोहम्मद अरशद ने बताया कि इस दौरान अधिशासी अभियंता और उपखंड अधिकारी कार्यालयों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे।

इसके अलावा उपभोक्ता 1912 हेल्पलाइन के माध्यम से भी अपनी समस्याओं का समाधान करा सकेंगे। विभाग का दावा है कि स्मार्ट मीटर और बिलिंग से जुड़ी शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जाएगा।