लखनऊ : उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने की सरकारी मुहिम अब जमीनी स्तर पर असर दिखाने लगी है। लखीमपुर खीरी के एक ग्रामीण युवक ने सरकारी योजना के तहत मिले 10 लाख रुपये के ऋण की मदद से न केवल खुद को आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी रोजगार का रास्ता खोल दिया। रामलखन की यह सफलता अब ग्रामीण उद्यमिता और आत्मनिर्भरता की मिसाल बन रही है।

लखीमपुर खीरी जिले के देवरिया गांव निवासी रामलखन लंबे समय से अपना व्यवसाय शुरू करने का सपना देख रहे थे। उनके पास मेहनत और इच्छाशक्ति तो थी, लेकिन पूंजी की कमी के कारण वह अपने सपनों को साकार नहीं कर पा रहे थे। आर्थिक संसाधनों के अभाव में कोई बड़ा काम शुरू करना उनके लिए चुनौती बना हुआ था।

सरकारी योजना बनी सफलता की सीढ़ी

रामलखन को जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) की जानकारी मिली। योजना के बारे में पता चलते ही उन्होंने आवेदन किया। उनकी लगन और व्यवसायिक सोच को देखते हुए वर्ष 2024 में उन्हें 10 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत किया गया, जिससे उनके उद्यमी बनने का सपना साकार होने लगा।

डेयरी व्यवसाय से बदली आर्थिक तस्वीर

ऋण मिलने के बाद रामलखन ने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखा और डेयरी व्यवसाय शुरू किया। मेहनत और सही प्रबंधन के दम पर उन्होंने धीरे-धीरे अपने कारोबार का विस्तार किया। वर्तमान में उनकी डेयरी से प्रतिदिन लगभग 5 से 8 क्विंटल दूध का उत्पादन हो रहा है, जिसकी स्थानीय बाजार में नियमित आपूर्ति की जा रही है।

डेयरी व्यवसाय की बढ़ती सफलता ने न केवल उनकी आय में वृद्धि की है, बल्कि स्थानीय स्तर पर दूध की उपलब्धता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दी है।

रोजगार मांगने वाले से बने रोजगार देने वाले

रामलखन की सफलता का सबसे अहम पहलू यह है कि उन्होंने अपनी डेयरी में गांव के तीन अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध कराया है। आज उनका उद्यम कई परिवारों की आजीविका का सहारा बन चुका है।

व्यवसाय से जुड़े सभी खर्चों को निकालने के बाद रामलखन प्रतिमाह करीब 15 हजार से 30 हजार रुपये तक की शुद्ध आय अर्जित कर रहे हैं। उनकी यह उपलब्धि दिखाती है कि सही योजना, मेहनत और सरकारी सहयोग मिलने पर ग्रामीण युवा भी सफल उद्यमी बन सकते हैं।

ग्रामीण उद्यमिता को मिल रही नई पहचान

रामलखन की कहानी इस बात का उदाहरण है कि स्वरोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएं युवाओं को केवल नौकरी तलाशने वाला नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाला बना रही हैं। इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है और आत्मनिर्भरता का सपना भी मजबूत हो रहा है।

लखनऊ: ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में अब ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुइजीन’ पहल को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस नई पहल का उद्देश्य प्रदेश के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाना और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। इससे न सिर्फ स्थानीय स्वाद को नया मंच मिलेगा, बल्कि ग्रामोद्योग और कारीगरों को भी मजबूती मिलेगी।

स्थानीय उत्पादों के बाद अब पारंपरिक व्यंजनों पर फोकस
बुधवार को पीआइबी लखनऊ और पीआइबी जम्मू के समन्वय से जम्मू-कश्मीर से आए मीडिया प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट’ और ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुइजीन’ योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई। बोर्ड के अध्यक्ष शिशिर ने बताया कि ओडीओपी योजना के जरिए प्रदेश के स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिली है।

ब्रांडिंग और मार्केटिंग से खादी को नई पहचान
उन्होंने कहा कि इसी मॉडल पर अब ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुइजीन’ को भी आगे बढ़ाया जा रहा है, जिससे पारंपरिक व्यंजनों को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के जरिए व्यापक पहचान मिलेगी। खादी को आधुनिक तरीके से प्रस्तुत कर उसे आत्मनिर्भरता का मजबूत साधन बनाया गया है। इससे कारीगरों और बुनकरों को सीधे बाजार से जोड़ने में मदद मिली है, जिससे उनकी आय में सुधार हुआ है।

युवाओं और कारीगरों को मिल रहा रोजगार
सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए युवाओं और पारंपरिक कारीगरों को रोजगार और प्रशिक्षण दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से नए उद्यमों को प्रोत्साहन मिल रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां तेज हो रही हैं।

अन्य राज्यों के लिए बन रहा मॉडल
जम्मू-कश्मीर से आए प्रतिनिधियों ने उत्तर प्रदेश में खादी, ग्रामोद्योग और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के क्षेत्र में हो रहे नवाचारों की सराहना की। उन्होंने इसे अन्य राज्यों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बताया, जो स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और रोजगार सृजन की दिशा में अहम कदम साबित हो सकता है।