लखनऊ: उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूल चलो अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने इस विशेष अभियान के संचालन के लिए 163.60 लाख रुपये की वित्तीय सीमा मंजूर की है। 1 जुलाई से 15 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में विद्यालय से बाहर रह गए और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान कर उनका दोबारा नामांकन कराने पर विशेष जोर दिया जाएगा।

सभी जिलों को जारी हुए दिशा-निर्देश

महानिदेशक स्कूल शिक्षा मोनिका रानी की ओर से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों, जिला समन्वयकों और खंड शिक्षा अधिकारियों को अभियान के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए गए हैं। अभियान में ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, विद्यालय प्रबंधन समितियों, स्वयं सहायता समूहों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं के साथ जनप्रतिनिधियों की भी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।

घर-घर सर्वे कर चिन्हित किए जाएंगे ड्रॉपआउट बच्चे

विशेष नामांकन अभियान के दौरान घर-घर संपर्क अभियान चलाया जाएगा। ग्राम और वार्ड स्तर पर सर्वेक्षण के साथ स्थानीय अभिलेखों के आधार पर विद्यालय से बाहर और पढ़ाई छोड़ चुके बच्चों की पहचान की जाएगी। चिन्हित बच्चों का प्राथमिकता के आधार पर विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। साथ ही उनकी नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अभिभावकों से लगातार संवाद भी किया जाएगा।

रैलियों और प्रवेशोत्सव से बढ़ाई जाएगी जागरूकता

अभियान के तहत प्रभात फेरियां, स्कूल चलो रैलियां, घर-घर संपर्क, अभिभावक बैठकें, ग्राम सभाएं, प्रवेशोत्सव और विशेष नामांकन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों का उद्देश्य शिक्षा के प्रति सामाजिक जागरूकता बढ़ाना और प्रत्येक परिवार को अपने बच्चों का विद्यालय में नामांकन कराने के लिए प्रेरित करना है।

प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता पर खर्च होगी धनराशि

सरकार की ओर से जारी 163.60 लाख रुपये की वित्तीय सीमा का उपयोग रैलियों, बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स, जनजागरूकता सामग्री, सामुदायिक बैठकों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रवेशोत्सव जैसी गतिविधियों के आयोजन पर किया जाएगा। शासन ने निर्देश दिए हैं कि धनराशि का उपयोग निर्धारित मानकों के अनुरूप पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से सुनिश्चित किया जाए।

देवरिया: ओमान तट के पास 10 जून को भारतीय तेल टैंकर पर हुए भीषण हमले में उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के रहने वाले शिवानंद चौरसिया (35) की मौत हो गई। शिवानंद सुरौली गांव के निवासी थे और एक विदेशी शिपिंग कंपनी में इंजन फिटर के रूप में कार्यरत थे। इस घटना में कुल 3 भारतीयों की मौत हुई है, जिनमें शिवानंद भी शामिल हैं। हादसे की खबर सामने आते ही गांव और परिवार में कोहराम मच गया है।

विदेशी शिपिंग कंपनी में कार्यरत थे शिवानंद, भाई ने दी सूचना

मिली जानकारी के अनुसार शिवानंद चौरसिया एक विदेशी शिपिंग कंपनी में चालक दल के सदस्य के तौर पर काम कर रहे थे। घटना की जानकारी सबसे पहले दुबई में मौजूद उनके भाई ने परिवार को दी, जिसके बाद घर में मातम छा गया। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी जुटाई।

24 भारतीय नाविकों में शामिल थे शिवानंद, 3 की मौत की पुष्टि

सूत्रों के मुताबिक जिस टैंकर पर हमला हुआ, उसमें कुल 24 भारतीय नाविक सवार थे। इसी हादसे में 3 भारतीयों की मौत हो गई है, जिनमें देवरिया के शिवानंद चौरसिया भी शामिल हैं। शिवानंद अपने पीछे पत्नी, एक पुत्र और एक पुत्री को छोड़ गए हैं, जिनका रो-रोकर बुरा हाल है।

परिवार का दर्द—2 दिन पहले फोन पर कहा था, सब ठीक है

शिवानंद के पिता रामजी चौरसिया ने बताया कि बेटा करीब 8 महीने पहले मुंबई गया था और वहीं से शिपिंग कार्य में जुड़ा था। उन्होंने बताया कि परिवार की शिवानंद से आखिरी बार 2 दिन पहले ही बातचीत हुई थी, जिसमें उसने कहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है। इसके बाद अचानक इस दर्दनाक खबर ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस में ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया पर रील बनाने के मामलों पर लगातार सख्ती बढ़ रही है। तमाम चेतावनियों के बावजूद वर्दी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। ताजा मामला शाहजहांपुर से सामने आया है, जहां ड्यूटी के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना छह पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने चार महिला और दो पुरुष सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हलचल तेज हो गई है और सोशल मीडिया पर सक्रिय कर्मियों में सतर्कता बढ़ गई है।

थाने परिसर में बनाई गई थी रील, सोशल मीडिया पर हुई वायरल

जानकारी के मुताबिक मामला शाहजहांपुर जिले के परौर थाने का है। बताया गया है कि थाने में तैनात कुछ महिला सिपाहियों ने ड्यूटी के दौरान थाना और कार्यालय परिसर में रील तैयार की थी, जिसे बाद में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड कर दिया गया। वीडियो में पुलिसकर्मी वर्दी में दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद किसी व्यक्ति ने उसे एक्स पर साझा करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई थी।

जांच में आरोप सही मिलने पर हुई कार्रवाई

मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। जांच के दौरान यह पुष्टि हुई कि ड्यूटी के समय वीडियो बनाया गया और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय अनुशासन बनाए रखने के लिए छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। लाइन हाजिर किए गए पुलिसकर्मियों में मंजू कुमारी, मोनिका, जविता, मोनिका, दिलशाद और मोहित मिश्रा शामिल हैं।

एसपी ने कहा- अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं होगी

शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित ने कहा कि ड्यूटी के दौरान रील बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करना अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। मामले की जांच कराई गई थी और आरोप सही पाए गए। इसी आधार पर छह पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भविष्य में भी ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

सोशल मीडिया पॉलिसी के पालन पर विशेष जोर

पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि इस तरह के मामलों की नियमित निगरानी की जाए। साथ ही हर महीने की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय को भेजी जाए। रिपोर्ट के साथ आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीनशॉट और संबंधित लिंक संलग्न करना भी अनिवार्य किया गया है, ताकि सभी साक्ष्य सुरक्षित रखे जा सकें।

एडीजी कानून-व्यवस्था पहले ही जारी कर चुके हैं सख्त निर्देश

गौरतलब है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) अमिताभ यश ने वर्दी में रील बनाने और सोशल मीडिया पॉलिसी का उल्लंघन करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया था। उन्होंने ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर तत्काल विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को सोशल मीडिया नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों और जवानों की सूची तैयार कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का आदेश भी दिया गया था।

हरदोई: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बीती रात उस समय अफरा-तफरी मच गई जब शहर कोतवाली क्षेत्र के लखनऊ रोड स्थित नवीन फल मंडी गेट के बाहर अचानक भीषण आग भड़क उठी। इस अग्निकांड में टीन शेड और लोहे के खोखों में बनी 8 दुकानें पूरी तरह जलकर राख हो गईं।

घटना रात करीब 2 बजे की बताई जा रही है, जब अचानक एक दुकान से आग की लपटें उठीं और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते आसपास की कई दुकानें भी इसकी चपेट में आ गईं, जिससे पूरे इलाके में दहशत फैल गई।

गैस सिलेंडर फटने से मची भगदड़, इलाके में दहशत

आग लगने के दौरान दुकानों में रखे एक कमर्शियल और तीन घरेलू गैस सिलेंडर भी चपेट में आ गए। इनमें से दो सिलेंडर फटने से जोरदार धमाके हुए, जिससे आसपास के लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। हालांकि दमकल कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए बाकी सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया।

फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर, डेढ़ घंटे में पाया गया काबू

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। करीब डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

लाखों का सामान जलकर खाक, कई दुकानदार प्रभावित

इस अग्निकांड में मनोज कुमार, राजू गुप्ता, गजरानी, सुमित पाल, रिंकू प्रजापति और रमाकांत की दुकानें पूरी तरह जल गईं। दुकानदारों के मुताबिक फास्ट फूड, मिठाई और परचून का लाखों रुपये का सामान भी आग में नष्ट हो गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

कोई जनहानि नहीं, जांच जारी

जिला अग्निशमन अधिकारी शिवराम यादव ने बताया कि इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा से जुड़े 104 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को बड़ा वित्तीय लाभ देते हुए उनके वेतनमान में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब इन अधिकारियों को उच्च समयमान वेतनमान के तहत लेवल-11 पे स्केल का लाभ मिलेगा।

जारी आदेश के अनुसार यह लाभ उन उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है। इस निर्णय को प्रशासनिक सेवा में अनुभव और कार्यक्षमता को प्रोत्साहन देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

ग्रेड पे में बदलाव, 67,700 से 2,08,700 रुपये तक वेतन

नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों का ग्रेड पे 5400 रुपये से बढ़ाकर 6600 रुपये के समकक्ष कर दिया गया है। इसके बाद अब इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-11 के तहत वेतन मिलेगा, जिसमें 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्ज प्रभावी तिथि से व्यक्तिगत रूप से लागू होगा।

कई जिलों में तैनात अधिकारियों को मिलेगा लाभ

इस सूची में शामिल अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, उन्नाव, बहराइच, सीतापुर, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिले शामिल हैं।

सरकार ने प्रोन्नति वर्ष 2018, 2019 और 2020 बैच के अधिकारियों को इस निर्णय के दायरे में रखा है। लंबे समय से लंबित वेतनमान लाभ मिलने से प्रशासनिक हलकों में इसे राहत भरे फैसले के तौर पर देखा जा रहा है।

104 अधिकारियों की सूची जारी

शासन द्वारा जारी सूची में राजेश कुमार सिंह, मनोज प्रकाश, देवेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र विक्रम, अनुज नेहरा, संगीता राघव, ज्योति शर्मा, शुभम यादव सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ऋतुप्रिया, प्रीति तिवारी, आकांक्षा सिंह, सौम्य मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार सिंह, पूजा चौधरी और विशाल कुमार समेत कुल 104 अधिकारियों को यह लाभ दिया गया है।

आदेश सभी जिलों को भेजा गया

विशेष सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा जारी आदेश की प्रतियां सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेज दी गई हैं। वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण किया जाएगा।

इस फैसले के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इसे अनुभव और सेवा अवधि को सीधा आर्थिक लाभ देने वाला कदम माना जा रहा है।

कानपुर: उत्तर प्रदेश सरकार ने कानपुर की बंद पड़ी कपड़ा मिलों और नजूल जमीनों से जुड़े वर्षों पुराने विवादों के समाधान के लिए बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इन जटिल मामलों को सुलझाने की जिम्मेदारी अब स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन (एसटीसी) को सौंप दी है। माना जा रहा है कि इस पहल के बाद बंद मिलों की करोड़ों की जमीनों के उपयोग का रास्ता साफ हो सकेगा।

कानपुर में ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (बीआईसी) और नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) की कई मिलें वर्षों से बंद पड़ी हैं। इनके साथ जुड़े कानूनी विवादों और नजूल जमीनों की वजह से करीब 309 एकड़ भूमि का उपयोग अब तक नहीं हो पा रहा था।

नीति आयोग की तर्ज पर काम कर रहा एसटीसी

स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन प्रदेश की नीतियों और संसाधनों के बेहतर उपयोग के साथ एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था के लक्ष्य पर काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश अवस्थी इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। एसटीसी के सक्रिय होने के बाद नजूल संपत्तियों के विवादों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज हुई है।

जिला प्रशासन ने बीआईसी और एनटीसी की 58 नजूल संपत्तियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार की है। इसमें री-एंट्री, लीज समाप्ति और हाई कोर्ट में लंबित मामलों की स्थिति का अध्ययन किया गया है।

कानूनी विवाद और कब्जों में फंसी हैं जमीनें

जांच में सामने आया कि अधिकांश संपत्तियां कानूनी विवादों, लिक्विडेशन प्रक्रिया और कब्जों के कारण अटकी हुई हैं। प्रशासन अब तक 18 संपत्तियों पर री-एंट्री की कार्रवाई पूरी कर चुका है, जबकि करीब 40 संपत्तियों में कंपनियों के लिक्विडेटर नियुक्त होने के कारण प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है।

सबसे बड़ा विवाद म्योर मिल की जमीन को लेकर सामने आया है। प्रशासन द्वारा री-एंट्री की कार्रवाई के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां से स्थगन आदेश मिलने के कारण पूरी प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है।

हजारों करोड़ की जमीन पर विकास योजनाओं की तैयारी

बीआईसी की प्रमुख मिलों में लाल इमली, एल्गिन मिल एक, एल्गिन मिल दो, कानपुर टेक्सटाइल्स और ब्रस वेयर शामिल हैं। इसके अलावा एल्गिन गेस्ट हाउस, कैनिलवर्थ, पुलिस कमिश्नर आवास, आशियाना, एवरस्ले और डेल जैसे पुराने बंगले भी इस दायरे में आते हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 70 एकड़ बताया गया है, जिनकी लीज अवधि वर्षों पहले समाप्त हो चुकी है।

वहीं एनटीसी की म्योर मिल, न्यू विक्टोरिया मिल, स्वदेशी कॉटन मिल, लक्ष्मीरतन कॉटन मिल और अथर्टन मिल की जमीन मिलाकर लगभग 239.68 एकड़ भूमि शामिल है। इनमें म्योर मिल और न्यू विक्टोरिया मिल नजूल संपत्तियां हैं।

इन जमीनों की मौजूदा बाजार कीमत हजारों करोड़ रुपये आंकी जा रही है। सरकार की योजना यहां नए निवेश, आवासीय परियोजनाएं, व्यावसायिक केंद्र और सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने की है। इससे कानपुर के औद्योगिक ढांचे में बड़ा बदलाव आने और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।

एसटीसी को भेजी गई विस्तृत रिपोर्ट

एडीएम वित्त एवं राजस्व विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि सभी विवादित नजूल संपत्तियों का रिकॉर्ड संकलित कर लिया गया है। जिन मामलों में कानूनी बाधाएं हैं, वहां विधिक राय लेने के बाद एसटीसी को रिपोर्ट भेजी गई है। अब इन मामलों के निस्तारण के लिए आगे की कार्रवाई कमीशन के स्तर पर की जाएगी।