देहरादून: त्योहारों के दौरान स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से खास अपील की है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार को सचिवालय में ‘सशक्त बहना उत्सव’ के तहत स्वयं सहायता समूहों की ओर से लगाए गए स्टालों से विभिन्न स्थानीय उत्पाद खरीदे। उन्होंने लोगों से आगामी त्योहारों में स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘वोकल फॉर लोकल’ के संकल्प को आगे बढ़ाने में भागीदारी करने का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की मातृशक्ति स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जिन उत्पादों को तैयार कर रही है, उनमें प्रदेश की संस्कृति, परंपरा और स्थानीय हुनर की झलक दिखाई देती है। इन उत्पादों की खरीद से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही उनसे जुड़ी महिलाओं की आजीविका को मजबूती मिलती है और वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ती हैं।

त्योहारों पर स्थानीय उत्पाद खरीदने का सबसे बड़ा अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहार स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करने का महत्वपूर्ण अवसर हैं। प्रदेशवासी त्योहारों पर उपहार और रोजमर्रा के इस्तेमाल की वस्तुओं की खरीदारी करते समय स्थानीय उत्पादों को अधिक प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर तैयार किसी उत्पाद की हर खरीद किसी परिवार की आय बढ़ाने, किसी महिला के स्वरोजगार को मजबूत करने और राज्य की स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति देने में योगदान देती है।

‘वोकल फॉर लोकल’ से स्थानीय कारोबार को मिल रहा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान ने देश में स्थानीय उत्पादों के प्रति नया विश्वास पैदा किया है। राज्य सरकार महिला स्वयं सहायता समूहों, स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों के उत्पादों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है।

स्थानीय खरीद से मजबूत होगा आत्मनिर्भर उत्तराखंड का संकल्प

मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की कि इस त्योहारी मौसम में स्थानीय उत्पादों की खरीद करें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि ‘वोकल फॉर लोकल’ को जन-अभियान बनाने में हर व्यक्ति की भागीदारी जरूरी है। स्थानीय उत्पादों को अपनाने से आत्मनिर्भर उत्तराखंड और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को और मजबूती मिलेगी।

देहरादून: उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों, संस्कृति, परंपराओं और विशिष्ट मेलों को देश-दुनिया में पहचान दिलाने की दिशा में राज्य सरकार ने नई कार्ययोजना पर जोर दिया है। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने मंगलवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल और स्थानीय उत्पादों के निर्यात संवर्धन को लेकर बैठक की। उन्होंने सभी जिलों को ठोस कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक जिले के किसी एक विशिष्ट पर्व या मेले को वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित किया जाए। इसके लिए जिलावार वार्षिक आयोजन कैलेंडर तैयार करने और स्थानीय हितधारकों की भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया। उन्होंने उत्तराखंड के प्रवासी और राज्य से बाहर रहने वाले उत्तराखंडियों को भी इन आयोजनों से जोड़ने पर जोर दिया, ताकि स्थानीय उत्पादों और सांस्कृतिक विरासत को व्यापक स्तर पर पहुंचाया जा सके।

मेलों और उत्सवों को स्थायी पहचान देने पर जोर

मुख्य सचिव ने कहा कि मेलों और उत्सवों को संस्थागत रूप दिया जाना जरूरी है, जिससे आने वाले वर्षों में उनकी स्थायी पहचान और विशिष्ट ब्रांड मूल्य विकसित हो सके। उन्होंने चमोली के रम्माण महोत्सव को बड़े स्तर पर आयोजित करने के साथ उत्तरकाशी के बटर फेस्टिवल जैसे विशिष्ट आयोजनों को भी व्यापक स्तर पर बढ़ावा देने के निर्देश दिए।

उन्होंने पौड़ी और चमोली के शरदोत्सव, हरिद्वार महोत्सव, नैनीताल विंटर कार्निवल और मसूरी विंटर कार्निवल को और अधिक आकर्षक एवं व्यवस्थित तरीके से आयोजित करने पर जोर दिया। चंपावत में होने वाले इंटरनेशनल एंगलिंग मीट को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने तथा उत्तरायणी मेले में साहसिक गतिविधियों को बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

जिलेवार निर्यात की संभावनाओं का तैयार होगा आंकड़ा

बैठक में मुख्य सचिव ने जिलावार निर्यात की संभावनाओं की भी समीक्षा की। उन्होंने प्रत्येक जिले का आधारभूत आंकड़ा तैयार कर उसके आधार पर निर्यात संवर्धन की कार्ययोजना बनाने को कहा। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सचिव नियोजन की अध्यक्षता में स्थायी समिति गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। समिति में उद्योग, वन, आयुष समेत अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों और हितधारकों को शामिल किया जाएगा।

स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता और ब्रांडिंग पर फोकस

मुख्य सचिव ने स्थानीय उत्पादों की पहचान कर उनकी प्रसंस्करण, पैकेजिंग, गुणवत्ता, ब्रांडिंग और विपणन व्यवस्था को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने जीआई टैग प्राप्त उत्पादों की संभावनाओं का अधिकतम लाभ उठाने और प्रत्येक जिले के उत्पाद की विशिष्ट पहचान यानी यूएसपी विकसित करने की दिशा में काम करने को कहा।

उन्होंने जिलाधिकारियों से अलग-अलग जिलों में किए जा रहे सफल प्रयोगों और उनके अनुभव साझा करने के निर्देश भी दिए, ताकि किसी जिले की अच्छी पहल को दूसरे जिलों में लागू किया जा सके। मुख्य सचिव ने कहा कि उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों और पारंपरिक आयोजनों को केवल स्थानीय बाजार तक सीमित रखने के बजाय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए समन्वित प्रयास किए जाने चाहिए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुन्दरम, सचिव शैलेश बगौली, श्रीधर बाबू अद्दांकी, युगल किशोर पंत, डॉ. अहमद इकबाल, राजेंद्र कुमार, अपर सचिव अभिषेक रोहिला सहित विभिन्न जिलों के जिलाधिकारी मौजूद रहे।