रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि संत रविदास ने समरसता, समानता, भक्ति, श्रम और सामाजिक न्याय का जो मार्ग दिखाया, वही विकसित, समरस और सशक्त भारत की आधारशिला है। राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कलश वंदन महाअभियान के दौरान मुख्यमंत्री ने वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास की जन्मस्थली से लाए गए पवित्र मिट्टी और जल से भरे कलश का विधिवत पूजन कर उसे सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बताया।

संत रविदास के सम्मान में कई बड़ी घोषणाएं

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने घोषणा की कि वर्ष 2027 में संत रविदास जयंती (माघी पूर्णिमा) के अवसर पर पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दिन राज्यभर में मांस और मदिरा की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस पर दिए जाने वाले राज्य अलंकरण पुरस्कारों में संत शिरोमणि गुरु रविदास के नाम से एक नया राज्य अलंकरण पुरस्कार शुरू किया जाएगा। नवा रायपुर के एक प्रमुख चौक का नाम भी संत गुरु रविदास के नाम पर रखा जाएगा।

विधानसभा में अंकित कराने का होगा प्रयास

मुख्यमंत्री ने कहा कि संत रविदास के प्रसिद्ध संदेश “ऐसा चाहूं राज मैं, जहाँ मिले सबन को अन्न। छोट-बड़ो सब सम बसैं, रविदास रहैं प्रसन्न।।” को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अंकित कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से चर्चा कर प्रयास किया जाएगा।

समाज को नई दिशा देने वाले संत थे रविदास

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत संतों और महापुरुषों की भूमि है। जब-जब समाज में अन्याय, भेदभाव और छुआछूत जैसी विकृतियां बढ़ीं, तब-तब संतों ने समाज को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि संत रविदास ने समानता, सामाजिक समरसता और सच्ची भक्ति का संदेश देकर समाज को नई चेतना प्रदान की। उन्होंने यह भी कहा कि संत रविदास ने तत्कालीन शासक सिकंदर लोदी के धर्मांतरण के दबाव का साहसपूर्वक विरोध किया और सभी मनुष्यों की समानता का संदेश दिया। उनका संदेश “मन चंगा तो कठौती में गंगा” आज भी लोगों को आंतरिक शुद्धता और आध्यात्मिकता का मार्ग दिखाता है।

‘विकास भी, विरासत भी’ की सोच को बताया मार्गदर्शक

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास” के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि “विकास भी, विरासत भी” की सोच देश की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण की दिशा तय कर रही है। संत रविदास की जन्मभूमि से लाए गए पवित्र कलश देशभर के मठों, मंदिरों और आस्था केंद्रों तक पहुंचाए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक समरसता का संदेश जन-जन तक पहुंचेगा।

जिलों के प्रतिनिधियों को सौंपे गए पवित्र कलश

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सीर गोवर्धनपुर से पवित्र कलश लेकर आए प्रतिनिधिमंडल की सराहना की और सभी जिलों से आए प्रतिनिधियों को कलश सौंपे। उन्होंने गांव-गांव तक इन्हें पहुंचाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और विश्वास जताया कि यह अभियान सामाजिक एकता और समरसता को मजबूत करेगा।

अन्य वक्ताओं ने भी रखे विचार

कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि संत रविदास का जीवन सामाजिक समानता और एकता की प्रेरणा देता है। अजय जामवाल ने कहा कि समरसता भारत की सबसे बड़ी शक्ति है और संत रविदास का संदेश आज भी पूरी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। सरोज पाण्डेय ने कहा कि संत रविदास के विचार समाज को नई दिशा देने वाले हैं और उनके संदेश को जन-जन तक पहुंचाना सभी की जिम्मेदारी है।

कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु रहे मौजूद

कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, विधायक अनुज शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, विधायक इंद्र कुमार साहू, विधायक संपत अग्रवाल, विधायक रोहित साहू, छत्तीसगढ़ चर्म शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष ध्रुव कुमार मिर्धा, गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष राजीव लोचन महाराज, महंत खेलुराम पैगवार, संत युधिष्ठिर लाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि, संत समाज के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि राज्य सरकार खेती को अधिक लाभकारी, आधुनिक और टिकाऊ बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, फसल विविधिकरण, आधुनिक कृषि तकनीकों, कृषि यंत्रीकरण और कृषि आधारित उद्यमों को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजधानी रायपुर में आयोजित ‘किसान और किसानी-प्रोत्साहन तथा परिणाम’ विषयक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने यह बात कही। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों से आए प्रगतिशील किसानों को कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य, नवाचार और उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया।

किसान परिवार से जुड़ाव का किया जिक्र

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि उनका जीवन खेती-किसानी से जुड़ा रहा है। किसान परिवार में जन्म लेने के कारण उन्होंने बचपन से खेती की चुनौतियों और किसानों की जरूरतों को करीब से देखा है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय राज्य मंत्री रहते हुए भी वह अपने गांव और खेतों की जानकारी लगातार लेते थे।

किसान क्रेडिट कार्ड और ब्याज मुक्त ऋण पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसान पूंजी की कमी के कारण साहूकारों या कर्ज पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब किसान क्रेडिट कार्ड जैसी योजनाओं के माध्यम से समय पर ऋण उपलब्ध हो रहा है। उन्होंने किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किसानों के लिए महत्वपूर्ण पहल बताते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर केसीसी ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सरकार बनने के बाद किसानों से किए गए वादों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया गया। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी कर रही है। साथ ही पूर्व में लंबित दो वर्षों के बोनस का भी भुगतान किया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि पिछले खरीफ विपणन सीजन में राज्य के लगभग 25 लाख किसानों से 141 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की गई, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिली।

फसल विविधिकरण पर मिलेगा प्रोत्साहन

मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल धान की खेती पर निर्भरता कम करने के लिए किसानों को दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो-कुटकी जैसी फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत ऐसी फसलों की खेती करने वाले किसानों को 15 हजार रुपये प्रति एकड़ आदान सहायता दी जाएगी। इसके अलावा बागवानी, सब्जी उत्पादन, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और लघु वनोपज आधारित गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

सिंचाई परियोजनाओं को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में सिंचाई सुविधाओं की अहम भूमिका है। इसी उद्देश्य से नई सिंचाई परियोजनाओं, बैराज, एनीकट और नहर विस्तार के कार्यों को तेज किया जा रहा है। किसानों को सोलर सिंचाई पंप उपलब्ध कराने के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। साथ ही कृषि यंत्रीकरण के लिए आधुनिक कृषि उपकरण अनुदान पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि इंद्रावती नदी पर मटनार और देऊरगांव में करीब 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से बैराज बनाए जाएंगे। वहीं सिकासार-कोडार नहर लिंकिंग परियोजना के लिए लगभग 3 हजार करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्निर्माण और सुधार कार्यों के लिए भी लगभग 2800 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

बस्तर में विकास और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नक्सलवाद कमजोर पड़ने के बाद बस्तर में विकास कार्यों को नई गति मिली है। उन्होंने बताया कि दूरस्थ क्षेत्रों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए विभिन्न पहलें की जा रही हैं। जिन सुरक्षा शिविरों की आवश्यकता नहीं रह गई है, उन्हें सेवाडेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेतानार स्थित सेवाडेरा में इमली की पैकेजिंग जैसी गतिविधियां शुरू होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़े हैं।

ड्रोन तकनीक और आधुनिक खेती को बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की महिलाएं ड्रोन तकनीक के जरिए नैनो डीएपी का छिड़काव कर आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपना रही हैं। उन्होंने कहा कि आज कई शिक्षित युवा भी आधुनिक खेती और कृषि आधारित उद्यमों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जो कृषि क्षेत्र में बढ़ते विश्वास का संकेत है।

नई उद्योग नीति से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की नई उद्योग नीति को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। अब तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश संबंधी समझौते किए जा चुके हैं और कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो गया है। सेमीकंडक्टर, टेक्सटाइल, डाटा सेंटर समेत विभिन्न क्षेत्रों में निवेश से युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रेलवे ढांचे पर भी जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और अधोसंरचना के क्षेत्र में भी तेजी से विकास कार्य किए जा रहे हैं। राज्य में राष्ट्रीय स्तर के शैक्षणिक और स्वास्थ्य संस्थान संचालित हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 32 रेलवे स्टेशनों का उन्नयन किया जा रहा है। इसके अलावा खरसिया-परमलकसा रेल लाइन को स्वीकृति मिल चुकी है और लंबे समय से लंबित कटघोरा-डोंगरगढ़ रेल परियोजना पर भी काम आगे बढ़ रहा है।

नई दिल्ली: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार को संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर राज्य के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बस्तर के समग्र विकास का रोडमैप प्रस्तुत किया और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध किया। साथ ही राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, निवेश और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुए कार्यों की भी जानकारी दी।

इन तीन प्रमुख परियोजनाओं के लिए मांगा सहयोग

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के समक्ष तीन महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। पहला, राजनांदगांव में प्रस्तावित 10,500 करोड़ रुपये की गैस आधारित यूरिया परियोजना को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है और राज्य सरकार की सभी आवश्यक स्वीकृतियां भी पूरी हो चुकी हैं। उनके अनुसार इस परियोजना से किसानों को लाभ मिलेगा और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।

दूसरे प्रस्ताव के तहत मुख्यमंत्री ने उन 461 गांवों को स्थायी बिजली ग्रिड से जोड़ने के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की मांग की, जहां सुरक्षा कारणों से अब तक ग्रिड नहीं पहुंच सका है और फिलहाल ऑफ-ग्रिड व्यवस्था के माध्यम से बिजली आपूर्ति की जा रही है।

तीसरे प्रस्ताव में रायपुर या बस्तर में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना के लिए केंद्र सरकार से सकारात्मक पहल करने का अनुरोध किया गया।

PM मोदी को बताया बस्तर विकास का विजन

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को ‘बस्तर विजन’ की जानकारी देते हुए कहा कि ‘नियद नेल्ला नार 2.0’ और ‘बस्तर मुहिम’ के जरिए बस्तर संभाग के 5,542 गांवों में सरकारी योजनाओं का व्यापक क्रियान्वयन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इससे करीब 39 लाख लोगों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है और राशन, आयुष्मान भारत, जनधन, वनाधिकार तथा प्रधानमंत्री आवास जैसी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रही हैं।

शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियां भी गिनाईं

मुख्यमंत्री ने बताया कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बंद पड़े 421 स्कूलों को दोबारा शुरू किया गया है। इसके अलावा दंतेवाड़ा की तर्ज पर ओरछा और जगरगुंडा में नई एजुकेशन सिटी विकसित की जा रही है, ताकि दूरदराज के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके।

स्वास्थ्य क्षेत्र में उन्होंने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान के तहत अब तक 34 लाख से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। जगदलपुर में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल और गीदम में मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं, जबकि राज्य में नए मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं का भी विस्तार किया जा रहा है।

बस्तर में तेज हुआ बुनियादी ढांचे का विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस बस्तर की पहचान कभी नक्सल हिंसा से होती थी, वहां अब सड़क, रेल, बिजली और हवाई संपर्क तेजी से मजबूत हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3,513 करोड़ रुपये की लागत से जगदलपुर-रावघाट रेललाइन का निर्माण कार्य जारी है। साथ ही जगदलपुर से हवाई सेवाओं के विस्तार, रायपुर-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस-वे के अंतिम चरण और इंद्रावती नदी पर प्रस्तावित बैराज परियोजना की भी जानकारी दी, जिससे लगभग 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिलने की उम्मीद है।

पर्यटन और युवाओं पर भी रहा फोकस

मुख्यमंत्री ने बस्तर दशहरा को वैश्विक पर्यटन ब्रांड बनाने की दिशा में चल रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने चित्रकोट और तीरथगढ़ जैसे पर्यटन स्थलों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की पहल का भी उल्लेख किया। साथ ही बताया कि बस्तर ओलंपिक में 4 लाख से अधिक युवाओं की भागीदारी ने क्षेत्र में शांति और सकारात्मक माहौल को मजबूत किया है।

राज्य में निवेश और नए उद्योगों की जानकारी दी

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि औद्योगिक विकास नीति 2024-30 लागू होने के बाद राज्य को करीब 8 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और कई परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार एआई डेटा सेंटर पार्क, सेमीकंडक्टर प्लांट, हाइपरस्केल डेटा सेंटर, ग्लोबल बीपीओ, गारमेंट, चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इंट्राऑक्यूलर लेंस निर्माण जैसे नए उद्योग स्थापित किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने बताया कि निवेशकों के अनुकूल माहौल के कारण नीति आयोग के इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स में नियामकीय और संस्थागत व्यवस्था के मामले में छत्तीसगढ़ को देश में पहला स्थान मिला है। साथ ही राज्य ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट-2026 लागू किया है, जिसमें जोखिम आधारित नियामकीय व्यवस्था, सेल्फ सर्टिफिकेशन और समयबद्ध अनुमतियों को कानूनी स्वरूप दिया गया है।

महिला सशक्तिकरण और एआई मिशन पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में लक्ष्य से अधिक 10.42 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जा चुका है और अब 14 लाख अन्य महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने वर्ष 2027 में रायपुर में प्रस्तावित लखपति दीदी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण भी दिया।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ 500 करोड़ रुपये के राज्य एआई मिशन के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुशासन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य के विकास से जुड़े इन प्रस्तावों को सकारात्मक समर्थन मिलेगा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के बस्तर पंडुम-2026 के विजेताओं, परगना मांझी और पद्म पुरस्कार विजेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान राष्ट्रपति ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का सम्मान किया और उनसे विभिन्न विषयों पर संवाद भी किया।

इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय भी मौजूद रहे।

बस्तर पंडुम को बताया संस्कृति से जोड़ने वाला आयोजन

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा कि बस्तर पंडुम जैसे आयोजन युवाओं को अपनी परंपराओं, रीति-रिवाजों और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन न केवल स्थानीय पहचान को मजबूत करते हैं, बल्कि पर्यटन को भी बढ़ावा देते हैं और रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक साबित होते हैं।

विकास, शांति और समृद्धि पर जताया विश्वास

राष्ट्रपति ने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ के लोग अपनी सामूहिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के बल पर विकास, शांति और समृद्धि के नए आयाम स्थापित करेंगे। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि सरकार हर परिस्थिति में प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी रहेगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ सरकार ने जशपुर जिले में ग्रामीण सड़क संपर्क को मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए 4 करोड़ 89 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। लोक निर्माण विभाग के अनुसार स्वीकृति मिलने के बाद सड़क निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा।

यह सड़क लंबे समय से स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल थी। प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि सड़क बनने से वर्षों से चली आ रही आवागमन की समस्या का समाधान होगा और ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिलेगी।

ग्रामीणों को मिलेगा सीधा लाभ

नई सड़क बनने से विद्यार्थियों, किसानों, व्यापारियों और आम नागरिकों के लिए आवाजाही अधिक आसान होगी। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और व्यापार से जुड़ी गतिविधियों को भी गति मिलने की उम्मीद है। खासकर बारिश के मौसम में खराब रास्तों के कारण होने वाली परेशानियों से लोगों को राहत मिलेगी और गांवों की जिला मुख्यालय सहित अन्य क्षेत्रों तक पहुंच पहले से अधिक सुगम हो जाएगी।

ग्रामीण अधोसंरचना को मिल रही नई रफ्तार

राज्य सरकार के अनुसार जशपुर जिले में सड़क संपर्क का लगातार विस्तार किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वीकृत सड़क परियोजनाओं का उद्देश्य केवल यातायात सुविधा बढ़ाना ही नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती देना है। बनगाँव आश्रम चौक से मुड़ाटोली तक सड़क निर्माण की स्वीकृति को इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में खेती को आधुनिक तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। धमतरी प्रदेश का पहला जिला बन गया है, जहां प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (PACS) के माध्यम से किसानों को ड्रोन आधारित स्प्रेयर सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। इस पहल का उद्देश्य किसानों तक वैज्ञानिक खेती की तकनीक पहुंचाना, लागत कम करना और खेती को अधिक सुरक्षित एवं लाभकारी बनाना है।

सहकारिता मंत्री ने किया शुभारंभ, खुद उड़ाया ड्रोन
वन, जलवायु परिवर्तन, सहकारिता एवं संसदीय कार्य मंत्री केदार कश्यप ने ग्राम लोहरसी स्थित प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले की 10 चयनित समितियों में ड्रोन स्प्रेयर सेवा का औपचारिक शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वयं ड्रोन उड़ाकर उसकी कार्यप्रणाली का अवलोकन किया और किसानों से आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाने की अपील की।

ड्रोन से होगा उर्वरक और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव
कार्यक्रम में प्रशिक्षित स्थानीय युवाओं ने ड्रोन स्प्रेयर का प्रदर्शन किया। कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि इस तकनीक की मदद से कम समय में बड़े क्षेत्र में उर्वरकों और कीटनाशकों का सटीक छिड़काव किया जा सकता है। इससे खेती की लागत घटेगी, श्रम की बचत होगी और किसानों का रसायनों के सीधे संपर्क से भी बचाव होगा।

धमतरी को बनाया जाएगा कृषि नवाचार का मॉडल
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में तकनीकी नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों के माध्यम से गांव-गांव तक ड्रोन तकनीक पहुंचाने से खेती अधिक वैज्ञानिक, सुरक्षित और लाभकारी बनेगी। उन्होंने बताया कि धमतरी को कृषि नवाचारों का मॉडल जिला बनाया जा रहा है और भविष्य में इस सुविधा का विस्तार राज्य के अन्य जिलों तक भी किया जाएगा।

पहले चरण में 10 समितियों को मिली सुविधा
धमतरी कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने बताया कि पहले चरण में बोड़रा, लोहरसी, दोनर, अछोटा, खरेंगा, भोथीडीह, कुंडेल, गाड़ाडीह, जुगदेही और करेली की प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों को इस योजना से जोड़ा गया है। इन समितियों के माध्यम से किसान नाममात्र के सेवा शुल्क पर अपने खेतों के लिए ड्रोन स्प्रेयर सेवा बुक कर सकेंगे।

CSC के रूप में भी विकसित होंगी समितियां
यह पहल केवल कृषि सेवाओं तक सीमित नहीं रहेगी। ‘CSC e-Governance Services India Limited’ के सहयोग से इन PACS को कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के रूप में भी विकसित किया जाएगा। इससे किसानों को कृषि सेवाओं के साथ-साथ विभिन्न डिजिटल और सरकारी सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो सकेंगी।

पर्यावरण संरक्षण और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा
ड्रोन तकनीक के उपयोग से रसायनों का संतुलित और लक्षित छिड़काव संभव होगा, जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव कम पड़ेगा और फसलों की गुणवत्ता बेहतर होगी। साथ ही ड्रोन संचालन और रखरखाव के जरिए ग्रामीण युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

कार्यक्रम में KCC ऋण स्वीकृति पत्र भी बांटे गए
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री ने समिति परिसर में नव निर्मित कृषि एवं कीटनाशक विक्रय केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पौधरोपण भी किया और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) योजना के लाभार्थियों को ऋण स्वीकृति पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य औषधीय पादप बोर्ड के अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सीईओ, डीएफओ, जनप्रतिनिधि, कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार और प्रख्यात बांस वादक विक्रम यादव के स्वास्थ्य को लेकर संवेदनशीलता दिखाई है। मुख्यमंत्री ने मंगलवार सुबह उनके परिजनों से दूरभाष पर बातचीत कर स्वास्थ्य की जानकारी ली और हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया।

मुख्यमंत्री ने परिजनों को आश्वस्त किया कि राज्य सरकार उनके समुचित उपचार के लिए पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि इलाज में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और आवश्यक सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

कलेक्टर को दिए बेहतर उपचार सुनिश्चित करने के निर्देश

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजनांदगांव कलेक्टर से भी दूरभाष पर चर्चा कर विक्रम यादव की स्वास्थ्य स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि वरिष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका बेहतर उपचार सुनिश्चित किया जाए। साथ ही आवश्यकता के अनुसार सभी जरूरी चिकित्सकीय सुविधाएं तत्काल उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।

‘देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं विक्रम यादव’

मुख्यमंत्री ने कहा कि विक्रम यादव केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे देश की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उन्होंने अपनी विशिष्ट बांस वादन शैली के माध्यम से छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति और भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पहचान दिलाई है।

शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विक्रम यादव के जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लोक कलाकारों के सम्मान, संरक्षण और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कलाकारों के साथ हर परिस्थिति में खड़ी है।

उल्लेखनीय है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट बांस वादन शैली के लिए प्रसिद्ध विक्रम यादव इन दिनों अस्वस्थ हैं और उनका उपचार राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में चल रहा है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि प्रदेश की तीन करोड़ जनता के विश्वास और जनादेश के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव और नगरीय निकाय चुनावों में जनता ने विकास, सुशासन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। उन्होंने दावा किया कि पिछले ढाई वर्षों में राज्य सरकार ने जनता से किए गए अधिकांश वादों और मोदी की गारंटी को धरातल पर उतारने का काम किया है।

अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पलटवार

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां ही उसकी कार्यशैली और जनता के भरोसे का सबसे बड़ा प्रमाण हैं। उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं, गरीबों, युवाओं, आदिवासियों और समाज के हर वर्ग के कल्याण को सरकार ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।

उन्होंने बताया कि किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी की गई, दो वर्षों का बकाया बोनस दिया गया और महतारी वंदन योजना के तहत लगभग 70 लाख महिलाओं को 18,800 करोड़ रुपये से अधिक की सम्मान राशि प्रदान की गई। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन का भी उल्लेख किया।

महिलाओं के सशक्तिकरण पर सरकार का जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। महतारी वंदन योजना के साथ 10 लाख 40 हजार से अधिक महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया गया है। महिलाओं के संपत्ति अधिकार मजबूत करने के लिए रजिस्ट्री शुल्क में 50 प्रतिशत और स्टांप शुल्क में एक प्रतिशत की छूट दी गई है। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों को फिर से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं।

किसानों के लिए कई योजनाओं का किया जिक्र

मुख्यमंत्री ने कहा कि रिकॉर्ड धान खरीदी, कृषक उन्नति योजना, शून्य प्रतिशत ब्याज पर कृषि ऋण, फसल विविधीकरण, उर्वरकों की उपलब्धता और सिंचाई क्षमता बढ़ाने जैसे फैसलों से किसानों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि जल संसाधन परियोजनाओं को रिकॉर्ड प्रशासनिक स्वीकृतियां देकर सिंचाई क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की गई है।

आदिवासी विकास को बताया सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक बढ़ाया गया, चरणपादुका योजना दोबारा शुरू की गई और वनाधिकार पत्रधारकों के हित में कई फैसले लिए गए। उन्होंने कहा कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और प्रधानमंत्री जनमन योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में सड़क, बिजली, पेयजल, आवास और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने दिल्ली स्थित ट्राइबल यूथ हॉस्टल के विस्तार, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की मेजबानी, जनजातीय संग्रहालय और शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक जैसी पहलों का भी उल्लेख किया।

कानून व्यवस्था और नक्सलवाद पर सरकार का दावा

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सुरक्षा, विकास और जनविश्वास की रणनीति के जरिए नक्सलवाद के खिलाफ ऐतिहासिक सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई है और साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए नए साइबर थानों की स्थापना की जा रही है।

निवेश और रोजगार पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई औद्योगिक नीति के कारण राज्य में निवेश का माहौल मजबूत हुआ है। देश और विदेश में आयोजित निवेश सम्मेलनों के माध्यम से 8 लाख 23 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनसे बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

उन्होंने कहा कि वस्त्र उद्योग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई-सेज, डेटा सेंटर पार्क और इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है।

ऊर्जा और खनिज क्षेत्र में उपलब्धियां गिनाईं

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 76 हजार से अधिक घरों में सौर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना से 12 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। किसानों के सिंचाई पंपों का बड़े पैमाने पर ऊर्जीकरण किया गया है और राज्य ने प्लांट लोड फैक्टर के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया है।

उन्होंने बताया कि खनिज संसाधनों के पारदर्शी उपयोग के लिए खनिज ऑनलाइन 2.0 और डीएमएफ पोर्टल 2.0 लागू किए गए हैं। 82 हजार से अधिक विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं तथा नई रेत नीति और खनिज ब्लॉकों की नीलामी के जरिए पारदर्शिता बढ़ाई गई है।

डिजिटल सेवाओं और प्रशासनिक सुधारों का भी किया उल्लेख

मुख्यमंत्री ने कहा कि दूरस्थ क्षेत्रों में 829 मोबाइल टावर स्थापित किए गए हैं और भारतनेट फेज-3.0 के तहत हजारों ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। शिक्षा में युक्तियुक्तकरण के माध्यम से शिक्षकविहीन विद्यालयों की समस्या दूर की गई है और आयुष्मान भारत योजना के जरिए अधिकांश परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है।

उन्होंने बताया कि सेवा सेतु के माध्यम से 36 विभागों की 528 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई गई हैं। ई-डिस्ट्रिक्ट, ऑटो म्यूटेशन, मॉडल स्मार्ट रजिस्ट्री कार्यालय और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076 के जरिए सरकारी सेवाओं की पारदर्शी और समयबद्ध उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री के अनुसार अब तक 435 प्रशासनिक सुधार लागू किए जा चुके हैं।

पर्यावरण और सांस्कृतिक विरासत पर भी दिया जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को भी सरकार समान प्राथमिकता दे रही है। ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए जा चुके हैं। वहीं रामलला दर्शन योजना के माध्यम से हजारों श्रद्धालु अयोध्या धाम की यात्रा कर चुके हैं।

अपने संबोधन के अंत में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि जनता का विश्वास सरकार के साथ है और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करती रहेगी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में ग्रामीण विद्यार्थियों को आधुनिक विज्ञान और उभरती तकनीकों से जोड़ने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने विधानसभा परिसर से ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ के तहत संचालित निःशुल्क मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मोबाइल लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के विद्यालयों तक पहुंचकर विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एयरोमॉडलिंग तथा ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण देगी।

मुख्यमंत्री बोले- विकसित छत्तीसगढ़ के लिए तकनीकी शिक्षा जरूरी

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी आधुनिक विज्ञान और तकनीक की मुख्यधारा से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ‘भावना दीदी की साइंस पाठशाला’ केवल एक मोबाइल लैब नहीं, बल्कि ग्रामीण विद्यार्थियों के सपनों को नई उड़ान देने वाली अभिनव पहल है। इससे बच्चों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार, आत्मविश्वास और तकनीकी दक्षता विकसित होगी।

उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, डेटा साइंस और डिजिटल तकनीकों की ओर तेजी से बढ़ रही है। ऐसे समय में ग्रामीण अंचलों के विद्यार्थियों को भी इन तकनीकों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव उपलब्ध कराना जरूरी है, ताकि अवसरों में किसी प्रकार की असमानता न रहे और गांव के बच्चे भी भविष्य की तकनीकों में समान रूप से सक्षम बन सकें।

नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को मिलेगा बल

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में कौशल, नवाचार, प्रयोगधर्मिता और रचनात्मक सोच विकसित करना है। यह मोबाइल लैब विद्यार्थियों को केवल आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना ही नहीं सिखाएगी, बल्कि उन्हें नई तकनीकों के विकास और नवाचार के लिए भी प्रेरित करेगी।

डॉ. रमन सिंह बोले- ग्रामीण छात्रों को मिलेंगे महानगरों जैसे अवसर

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि वर्तमान समय विज्ञान और तकनीक का युग है और बच्चों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ना समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि यह पहल ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी वही अवसर उपलब्ध कराएगी, जो बड़े शहरों के विद्यार्थियों को मिलते हैं। इससे विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ेगी और वे आधुनिक तकनीकों का व्यावहारिक उपयोग सीख सकेंगे।

उन्होंने कहा कि मोबाइल लैब के माध्यम से विद्यार्थी केवल किताबों तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि स्वयं ड्रोन उड़ाने, रोबोट संचालित करने, 3डी मॉडल तैयार करने और आधुनिक उपकरणों पर कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त करेंगे। यह पहल भविष्य के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीकी विशेषज्ञों की मजबूत नींव तैयार करेगी।

भावना बोहरा की पहल की सराहना

डॉ. रमन सिंह ने पंडरिया विधायक श्रीमती भावना बोहरा की सराहना करते हुए कहा कि वह अपने विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, नवाचार और युवाओं के विकास के लिए लगातार नए प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मोबाइल साइंस लैब उनकी दूरदर्शी सोच और शिक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है, जिससे आने वाले समय में हजारों विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने किया मोबाइल लैब का निरीक्षण

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब का निरीक्षण किया। प्रशिक्षकों ने उन्हें लैब में उपलब्ध उपकरणों, प्रशिक्षण मॉड्यूल और शिक्षण प्रणाली की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन सहित विभिन्न तकनीकी उपकरणों का अवलोकन किया और प्रशिक्षण प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रयोग आधारित शिक्षा विद्यार्थियों में सीखने की रुचि और आत्मविश्वास दोनों को बढ़ाती है।

एक वर्ष में 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों को मिलेगा प्रशिक्षण

यह मोबाइल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लैब पंडरिया विधानसभा क्षेत्र के शासकीय विद्यालयों और सरस्वती शिशु मंदिरों में जाकर प्रशिक्षण देगी। पांच प्रशिक्षकों की टीम प्रत्येक विद्यालय में तीन से पांच दिन की कार्यशालाएं आयोजित करेगी, जिनमें विद्यार्थियों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ड्रोन, एयरोमॉडलिंग, 3डी प्रिंटिंग, कोडिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स तथा ऑगमेंटेड और वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा।

प्रशिक्षण पूरा करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण-पत्र भी प्रदान किए जाएंगे। इस पहल के तहत पहले वर्ष में 5 हजार से अधिक विद्यार्थियों तक तकनीकी शिक्षा पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि बाद के चरणों में अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

हैंड्स-ऑन लर्निंग पर रहेगा विशेष फोकस

मोबाइल लैब की सबसे बड़ी विशेषता इसकी हैंड्स-ऑन लर्निंग पद्धति है। विद्यार्थी स्वयं ड्रोन उड़ाने, रोबोट संचालित करने, कोडिंग करने, 3डी मॉडल तैयार करने तथा एआई और ऑगमेंटेड एवं वर्चुअल रियलिटी जैसी तकनीकों का वास्तविक अनुभव प्राप्त करेंगे। इससे उनकी तकनीकी समझ, रचनात्मकता, समस्या समाधान क्षमता और नवाचार की सोच को बढ़ावा मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने मोबाइल लैब में स्थापित फीडबैक बोर्ड पर अपने विचार भी लिखे और इस पहल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, विधायक श्रीमती भावना बोहरा, विधायक सुशांत शुक्ला, विधायक योगेश्वर राजू सिन्हा, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम की अध्यक्ष सुमोना सेन सहित अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

रायपुर: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ा मुकाम हासिल किया गया है। सरकार गठन के बाद प्रदेश में 11 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास पूरे हो चुके हैं। रायपुर स्थित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर 11 हितग्राहियों को उनके नए आवास की प्रतीकात्मक चाबी सौंपी। इस दौरान उन्होंने ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित कॉम्पेंडियम का भी विमोचन किया।

पहली कैबिनेट में लिया था 18 लाख आवासों का फैसला

राज्य सरकार ने गठन के तुरंत बाद अपनी पहली कैबिनेट बैठक में 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों के लिए राशि जारी करने का निर्णय लिया था। इसके बाद लगातार अभियान चलाकर पिछले ढाई वर्षों में 11 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया गया। इनमें पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान करीब 6 लाख आवास पूरे हुए, जिसे एक वर्ष में देश में सर्वाधिक आवास पूर्ण करने की उपलब्धि बताया गया।

100 दिनों में पूरे हुए 1.51 लाख आवास

सरकार के अनुसार, चालू वित्तीय वर्ष के पहले 100 दिनों यानी 1 अप्रैल से 9 जुलाई तक ही 1 लाख 51 हजार प्रधानमंत्री आवास पूरे किए जा चुके हैं। इस अवधि में प्रतिदिन औसतन 1,500 से अधिक आवासों का निर्माण पूरा हुआ, जो राज्य में योजना के तेज क्रियान्वयन को दर्शाता है।

‘मोर गांव–मोर पानी’ अभियान की उपलब्धियां भी हुईं साझा

कार्यक्रम में ‘मोर गांव–मोर पानी’ महाअभियान के उत्कृष्ट कार्यों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। यह अभियान 24 अप्रैल 2025 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर शुरू किया गया था। जनभागीदारी आधारित इस अभियान के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और वर्तमान वीबी-जीरामजी के माध्यम से 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से एक लाख से अधिक जल संरक्षण और जल संवर्धन कार्य स्वीकृत एवं क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

अभियान के अंतर्गत आजीविका डबरी, नवा तरिया, कंटूर ट्रेंच समेत विभिन्न जल संरचनाओं का निर्माण कराया जा रहा है। इन कार्यों का उद्देश्य जल संरक्षण, भूजल स्तर में सुधार और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर विकसित करना है।

कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी रहे मौजूद

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री एवं पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा, महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अध्यक्ष डॉ. रामप्रताप सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन कुमार अग्रवाल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के संचालक तारन प्रकाश सिन्हा सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित रहे।