लखनऊ: पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव और कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उछाल का असर अब सीधे आम जनता की जेब पर दिखाई देने लगा है। शुक्रवार सुबह से लखनऊ समेत देश के कई हिस्सों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे परिवहन और रोजमर्रा की लागत पर असर पड़ना तय माना जा रहा है।

लखनऊ में पेट्रोल के दाम में ₹3.14 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है, जिसके बाद इसकी कीमत बढ़कर करीब ₹97.77 प्रति लीटर पहुंच गई है। वहीं डीजल भी ₹3.11 प्रति लीटर महंगा होकर लगभग ₹90.67 प्रति लीटर के स्तर पर पहुंच गया है।

सुबह 6 बजे से लागू हुई नई कीमतें

जानकारी के मुताबिक यह बढ़ोतरी शुक्रवार सुबह 6 बजे से लागू कर दी गई। तेल कंपनियों की ओर से पेट्रोल पंप संचालकों को देर रात ई-मेल के जरिए नई दरों की सूचना भेजी गई थी। इसके बाद सुबह से ही नई कीमतें लागू कर दी गईं।

पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन से जुड़े अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और रुपये की कमजोरी इस बढ़ोतरी की प्रमुख वजह है।

आम जनता और कारोबारियों पर असर

ईंधन के दाम बढ़ने से आम उपभोक्ताओं के साथ-साथ ट्रांसपोर्ट सेक्टर और छोटे व्यापारियों पर भी सीधा असर पड़ने की आशंका है। परिवहन लागत बढ़ने से रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है, जिससे महंगाई का दबाव और बढ़ सकता है।

सरकार का दावा- पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध

इस बीच सरकार की ओर से कहा गया है कि देशभर के पेट्रोल पंपों पर ईंधन का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और किसी भी तरह की आपूर्ति समस्या नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी और तेल कंपनियों की अंडर-रिकवरी की स्थिति के चलते यह बढ़ोतरी की गई है। दावा है कि तेल कंपनियों को रोजाना भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा था, जिसे संतुलित करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

बढ़ती कीमतों से बढ़ी चिंता

पेट्रोल-डीजल की कीमतों में इस बढ़ोतरी ने आम लोगों की चिंता बढ़ा दी है। पहले से ही महंगाई की मार झेल रहे उपभोक्ताओं के लिए यह नया झटका माना जा रहा है, जिसका असर आने वाले दिनों में बाजार और परिवहन दोनों पर देखने को मिल सकता है।

लखनऊ: पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े स्तर पर मितव्ययिता उपाय लागू करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ईंधन बचत और अनावश्यक खर्चों में कटौती की अपील के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में सरकारी व्यवस्थाओं और आम जनजीवन से जुड़े कई अहम निर्देश जारी किए हैं। सरकार का फोकस ईंधन खपत कम करने, विदेशी मुद्रा बचाने और स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा देने पर है।

मंत्रियों और वीआईपी काफिलों में 50 फीसदी कटौती का आदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों के काफिलों में तत्काल प्रभाव से 50 प्रतिशत तक कटौती की जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काफिलों में शामिल अनावश्यक वाहनों को तुरंत हटाया जाए ताकि पेट्रोल और डीजल की खपत को नियंत्रित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से प्रशासनिक स्तर पर ईंधन बचत का बड़ा संदेश जाएगा।

ऑनलाइन बैठकों और ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था पर जोर

प्रदेश सरकार अब डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री ने सचिवालय और विभिन्न निदेशालयों की आधी आंतरिक बैठकों को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही बड़े औद्योगिक संस्थानों और स्टार्टअप कंपनियों के लिए सप्ताह में दो दिन ‘वर्क फ्रॉम होम’ व्यवस्था लागू करने संबंधी परामर्श जारी करने को कहा गया है। सरकार का उद्देश्य सड़कों पर वाहनों की संख्या कम करना और ईंधन की खपत घटाना है।

सप्ताह में एक दिन मनाया जाएगा ‘वाहन मुक्त दिवस’

मुख्यमंत्री ने सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। उन्होंने प्रदेशभर में ‘वाहन मुक्त दिवस’ मनाने का सुझाव दिया और कहा कि इस अभियान से छात्रों, शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को भी जोड़ा जाए। सरकार इसे जनभागीदारी वाला अभियान बनाना चाहती है ताकि आम लोगों में भी ईंधन बचत को लेकर जागरूकता बढ़े।

सोना खरीदने और गैर-जरूरी विदेश यात्राओं से बचने की अपील

विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित बनाए रखने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अगले छह महीनों तक अनावश्यक सोना खरीदने से बचने की अपील की है। साथ ही उन्होंने गैर-जरूरी विदेशी यात्राओं को भी टालने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने विवाह आयोजकों और आम लोगों से कहा कि वे विदेशों की बजाय उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक किलों, धार्मिक स्थलों और प्राकृतिक पर्यटन केंद्रों को ‘डेस्टिनेशन वेडिंग’ और अन्य आयोजनों के लिए प्राथमिकता दें।

‘मेरा राज्य देखो’ अभियान से पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

प्रदेश सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘मेरा राज्य देखो’ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत ग्रामीण पर्यटन, वन्यजीव पर्यटन और पारंपरिक खानपान आधारित पर्यटन को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए हैं कि राज्य के संग्रहालयों और स्मारकों को कुछ समय के लिए नि:शुल्क किया जाए ताकि लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत और इतिहास को करीब से समझ सकें।