देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने बीते चार वर्षों में विकास और सुशासन का नया अध्याय लिखा। इन चार वर्षों में सशक्त फैसलों, उनकी प्रभावी क्रियान्वयन प्रक्रिया और संकल्पपूर्ण नीतियों ने राज्य को नई पहचान दी है।

यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य
समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करना धामी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जहां सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू किया गया। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, सख्त धर्मांतरण विरोधी और दंगारोधी कानूनों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को मजबूत किया। चार वर्षों में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई गई।

नकल विरोधी कानून और रोजगार में पारदर्शिता
नकल विरोधी कानून के लागू होने से सरकारी भर्ती प्रक्रिया में विश्वास बहाल हुआ और पिछले चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलीं।

मजबूत हुई राज्य की आर्थिक नींव
धामी सरकार के चार वर्षों में आर्थिक मोर्चे पर भी मजबूती आई। वर्ष 2024-25 में जीएसडीपी बढ़कर 3.81 लाख करोड़ रुपये तक पहुंची, जबकि प्रति व्यक्ति आय 2.73 लाख रुपये हो गई। राज्य की गरीबी दर घटकर 6.92 प्रतिशत रही। 7.23 प्रतिशत की विकास दर बताती है कि राज्य की आर्थिक नींव मजबूत हुई है।

स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा में उपलब्धियां
अटल आयुष्मान योजना के तहत 61 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए और 17 लाख से अधिक मरीजों को 3400 करोड़ रुपये से अधिक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया गया।

शिक्षा और महिला सशक्तिकरण
उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर शिक्षा क्षेत्र में संस्थागत सुधार किए गए। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत भागीदारी सुनिश्चित की गई। ‘लखपति दीदी’ योजना के तहत 2.5 लाख से अधिक महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का बिना ब्याज ऋण देकर आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना और सशक्त बहना उत्सव कार्यक्रम महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक उत्थान में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

पर्यटन और कनेक्टिविटी में बदलाव
वर्ष 2025 में छह करोड़ से अधिक पर्यटकों के आगमन से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत विकास कार्य किए गए, जबकि मानसखंड मंदिर माला मिशन और शीतकालीन यात्रा ने पर्यटन को बढ़ावा दिया। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना, दिल्ली-देहरादून एलिवेटेड रोड, रोपवे और हेली सेवाओं का विस्तार राज्य की कनेक्टिविटी को नई दिशा दे रहा है।

कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार
मिलेट्स नीति, कीवी नीति और ड्रैगन फ्रूट योजना से किसानों की आय बढ़ी है। ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री का संदेश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, “हमारा संकल्प केवल विकास नहीं, बल्कि समग्र और संतुलित विकास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। विकसित भारत @2047 के लक्ष्य में उत्तराखंड अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।”

देहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार ने अपने चार साल के दौरान कई ऐसे ऐतिहासिक और सशक्त फैसले लिए, जिनसे राज्य की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हुई है।

यूसीसी से सख्त कानूनों तक, बड़े फैसलों की श्रृंखला

चार साल के कार्यकाल में सबसे बड़ा कदम समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करना माना जा रहा है, जिसके साथ उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। इसके अलावा सशक्त भू-कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और दंगारोधी कानून लागू कर कानून-व्यवस्था को सख्त करने पर जोर दिया गया।

युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ी और चार वर्षों में 30 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने का दावा किया गया।

शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव

सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करते हुए उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया और मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया। अब यही प्राधिकरण शिक्षा से जुड़े पाठ्यक्रम और व्यवस्थाओं को नियंत्रित करेगा। इसे शिक्षा क्षेत्र में एक बड़े संरचनात्मक सुधार के रूप में देखा जा रहा है।

अतिक्रमण के खिलाफ सख्ती

प्रशासनिक मोर्चे पर सरकार ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की। चार वर्षों में 12 हजार एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया, जिसे कड़े प्रशासनिक फैसले का उदाहरण बताया जा रहा है।

महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर

धामी सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता में रखा। सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण लागू किया गया, जबकि सहकारी समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया गया।

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की गई। इसके साथ ही “लखपति दीदी” योजना के तहत 2.54 लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का दावा किया गया है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी दिया जा रहा है। इसके अलावा “मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना” के जरिए महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से आगे बढ़ाने की पहल की गई है।

समग्र विकास की दिशा में कदम

चार साल के दौरान लिए गए फैसलों और लागू की गई योजनाओं को सरकार राज्य के समग्र विकास की दिशा में बड़ा कदम बता रही है। कानून-व्यवस्था को मजबूत करने, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और महिलाओं के सशक्तिकरण पर फोकस के जरिए उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में स्थापित करने की दिशा में प्रयास जारी हैं।

देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की बेटी एवं अंतरराष्ट्रीय महिला बॉडीबिल्डर प्रतिभा थपलियाल को बॉडीबिल्डिंग के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर और गमला भेंट कर सम्मान प्रदान किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रतिभा की उपलब्धियों को प्रदेश की मातृशक्ति के उत्कर्ष और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त और प्रेरक उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि प्रतिभा की सफलता विशेष रूप से दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली बेटियों के लिए नई उम्मीद और प्रेरणा लेकर आई है। उनके अनुसार आज प्रदेश की बेटियां खेल सहित विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बना रही हैं, जो उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य का संकेत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की धरती मातृप्रधान रही है और यहां की महिलाएं कृषि, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की धुरी रही हैं। उन्होंने कहा कि समय-समय पर राज्य की महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण, समाज सेवा, खेल और सुशासन जैसे क्षेत्रों में देश और दुनिया का मार्गदर्शन किया है। हमें अपनी मातृशक्ति पर गर्व है।

उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की ऐसी प्रतिभाशाली महिलाओं को, जो विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित कर रही हैं, राजकीय सेवा में अवसर देने का प्रयास किया जाएगा, ताकि वे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन सकें।

राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर प्रतिभा का परचम

43 वर्षीय प्रतिभा थपलियाल ने पिछले चार वर्षों में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। वर्ष 2023 में उन्होंने राष्ट्रीय बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा एशियाई बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक अपने नाम किया।

हाल ही में 9 फरवरी 2026 को तेलंगाना के करीमनगर में आयोजित राष्ट्रीय महिला बॉडीबिल्डिंग प्रतियोगिता में भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीतकर एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। प्रतिभा महिला विश्व चैंपियनशिप और एशिया चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली महिला बॉडीबिल्डर के रूप में अपनी पहचान बना चुकी हैं। उनकी उपलब्धियां न केवल उत्तराखंड बल्कि पूरे देश के लिए गौरव का विषय हैं।

प्रदेश सरकार ने दोहराया है कि महिला खिलाड़ियों को हर संभव प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा, ताकि उत्तराखंड की बेटियां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर लगातार सफलता का परचम लहराती रहें।

कार्यक्रम के दौरान राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान भी उपस्थित रहे।