तेहरान: अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में शामिल होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। लंबे समय तक प्रतिबंधित संचालन के कारण बड़ी संख्या में जहाज इंतजार में खड़े थे, जिससे अब इस समुद्री मार्ग पर भारी दबाव और लंबी कतार की स्थिति बन गई है। हालात को नियंत्रित करने के लिए संबंधित प्राधिकरण ने नए और सख्त दिशा-निर्देश लागू किए हैं।

जहाजों के लिए 48 घंटे पहले अनुमति जरूरी

नई व्यवस्था के तहत किसी भी जहाज को होर्मुज से गुजरने के लिए कम से कम 48 घंटे पहले ट्रांजिट अनुरोध जमा करना होगा। इसके साथ ही यात्रा के दौरान जहाज का संपर्क संबंधित प्राधिकरण के साथ लगातार बना रहना अनिवार्य होगा। यदि संचार व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक होती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी जहाज मालिक की मानी जाएगी।

ट्रांजिट आवेदन में जहाज की यात्रा, निर्धारित मार्ग, संपर्क विवरण और पोत से जुड़ी सभी आवश्यक जानकारियां देना अनिवार्य किया गया है। अनुमति मिलने के बाद ही जहाज को इस समुद्री मार्ग से गुजरने की इजाजत दी जाएगी।

दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा है होर्मुज

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अमेरिका के सैन्य हमलों के बाद मार्च से इस मार्ग पर सामान्य आवाजाही लगभग बंद हो गई थी और केवल सीमित जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही थी।

खाड़ी देशों के करीब 80 प्रतिशत तेल और गैस का निर्यात इसी मार्ग से होता है। भारत, चीन, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों के लिए यह समुद्री रास्ता रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा इसी मार्ग के जरिए प्राप्त करता है।

सुरक्षा कारणों से बढ़ाई गई निगरानी

अधिकारियों के अनुसार युद्ध के दौरान जलडमरूमध्य के कुछ हिस्सों में समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी गई थीं। ऐसे में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचने के लिए नई प्रक्रिया लागू की गई है। जहाजों को निर्देश दिया गया है कि वे होर्मुज क्षेत्र के करीब पहुंचने से पहले ही अपनी अनुमति संबंधी प्रक्रिया पूरी कर लें।

60 दिनों तक नहीं वसूला जाएगा कोई शुल्क

समझौते के तहत अगले 60 दिनों तक जहाजों से किसी भी प्रकार का पारगमन शुल्क नहीं लिया जाएगा। व्यापारिक जहाजों की निर्बाध आवाजाही को प्रोत्साहित करने के लिए सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़े शुल्क भी अस्थायी रूप से समाप्त कर दिए गए हैं। रखरखाव और संचालन से जुड़े खर्च संबंधित सरकार स्वयं वहन करेगी।

तेजी से बढ़ी जहाजों की आवाजाही

ताजा आंकड़ों के अनुसार गुरुवार को कम से कम 25 जहाज इस जलमार्ग से गुजरे। इसके विपरीत अप्रैल में पूरे दिन में केवल 7 से 8 जहाज ही यहां से निकल पा रहे थे। अमेरिका के हमलों के बाद जहाजों की संख्या में भारी गिरावट देखी गई थी।

शांति वार्ता पर भी पड़ा था असर

अमेरिका और ईरान के बीच प्रस्तावित शांति वार्ता स्विट्जरलैंड में शुरू होने वाली थी, लेकिन उसी दौरान इजरायल और हिज्बुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया। लेबनान में हुए हवाई हमलों के बाद वार्ता को टालना पड़ा। इसके चलते अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का स्विट्जरलैंड दौरा भी रद्द कर दिया गया था।

वॉशिंगटन: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ संभावित शांति समझौते को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच युद्ध समाप्त करने से जुड़ा समझौता लगभग अंतिम चरण में पहुंच चुका है और आने वाले कुछ दिनों में इस पर औपचारिक हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ट्रंप के मुताबिक, समझौते से संबंधित कार्यक्रम यूरोप में आयोजित होने की संभावना है।

व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि समझौते के दस्तावेज लगभग तैयार हैं और प्रक्रिया अंतिम दौर में है। उन्होंने इसे अपनी सरकार की महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि यह कदम क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिरता के लिए अहम साबित हो सकता है।

उपराष्ट्रपति जेडी वेंस निभा सकते हैं अहम भूमिका

ट्रंप ने संकेत दिया कि संभावित हस्ताक्षर समारोह में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भी शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस सप्ताहांत यूरोप में समझौते को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है और दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है।

परमाणु हथियार नहीं रखने की शर्त पर जोर

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस समझौते की सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि ईरान किसी भी परिस्थिति में परमाणु हथियार न रखेगा और न ही उसे हासिल करने का प्रयास करेगा। ट्रंप के अनुसार, यही अमेरिका की रणनीति का मुख्य उद्देश्य रहा है और समझौते में इस मुद्दे को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।

उन्होंने दावा किया कि हालिया घटनाक्रमों के बाद ईरान बातचीत के प्रति अधिक सकारात्मक रुख दिखा रहा है और उसकी नेतृत्व व्यवस्था पहले की तुलना में ज्यादा व्यावहारिक नजर आ रही है।

पश्चिम एशिया में स्थिरता का दावा

ट्रंप ने कहा कि प्रस्तावित समझौता केवल अमेरिका और ईरान के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। उनके अनुसार, इससे लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने में मदद मिलेगी और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा।

होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर भी किया दावा

अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी दावा किया कि समझौते के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह खोलने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे वैश्विक तेल आपूर्ति में सुधार होगा और अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर सकारात्मक असर पड़ सकता है।

ट्रंप ने यह भी कहा कि हाल के महीनों में समुद्री मार्गों और सुरक्षा से जुड़े कई संवेदनशील अभियानों को अंजाम दिया गया, जिनसे क्षेत्रीय परिस्थितियों में बदलाव आया है। हालांकि उन्होंने इन अभियानों के बारे में विस्तृत जानकारी साझा नहीं की।

इरबिल: इराक के उत्तरी क्षेत्र में चल रहे सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। इस दुर्घटना में अमेरिका और ब्रिटेन के एक-एक सैनिक की मौत हो गई। घटना के बाद सैन्य और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल मच गई है। दोनों देशों के रक्षा अधिकारियों ने सैनिकों की मौत की पुष्टि करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार यह हादसा रविवार को इराक के अर्द्ध-स्वायत्त कुर्द क्षेत्र में स्थित इरबिल एयरबेस पर हुआ। यह एयरबेस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का प्रमुख केंद्र माना जाता है। सैन्य अभ्यास के दौरान हुई इस दुर्घटना में दो सैनिकों ने जान गंवा दी।

अमेरिकी सेना ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में बताया कि मृत सैनिक की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। परिवार को आधिकारिक सूचना दिए जाने के 24 घंटे बाद ही पहचान उजागर की जाएगी। वहीं ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने भी अपने सैनिक की मौत की पुष्टि की है। मंत्रालय के अनुसार परिवार को सूचना दे दी गई है और उनकी इच्छा के अनुरूप सैनिक से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

जांच के घेरे में हादसे की परिस्थितियां

अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि हादसा किस कारण हुआ। सैन्य अधिकारियों ने घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक स्तर पर दुर्घटना के कारणों और प्रशिक्षण गतिविधियों से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की जा रही है।

इराक में अब भी मौजूद हैं अमेरिकी सैनिक

अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से इराक में तैनात अपने सैनिकों की संख्या कम कर रहा है। हालांकि इस्लामिक स्टेट जैसे आतंकी संगठनों से निपटने और क्षेत्रीय सुरक्षा सहयोग के तहत उसकी सैन्य मौजूदगी अब भी बनी हुई है। विशेष रूप से कुर्द क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक और सुरक्षा गतिविधियां लगातार जारी हैं।

कुर्द क्षेत्र में मजबूत हो रहे अमेरिका के संबंध

इरबिल स्थित अमेरिकी उपस्थिति को क्षेत्र में वाशिंगटन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जाता है। हाल ही में अमेरिका ने इरबिल में अपने नए और बड़े वाणिज्य दूतावास परिसर का उद्घाटन भी किया था। इसे कुर्द क्षेत्र के साथ अमेरिका के बढ़ते कूटनीतिक और रणनीतिक संबंधों का संकेत माना गया था।

सैन्य अभ्यास के दौरान दो सहयोगी देशों के सैनिकों की मौत ने सुरक्षा व्यवस्थाओं और प्रशिक्षण प्रक्रियाओं को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच पूरी होने के बाद ही हादसे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।

वॉशिंगटन: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर गहराते संकट के बीच अमेरिका ने चीन को लेकर बड़ा दावा किया है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक चीन ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भरोसा दिलाया है कि वह अब ईरान को किसी भी तरह की सैन्य, रणनीतिक या तकनीकी सहायता नहीं देगा। इसे ट्रंप प्रशासन की बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर देखा जा रहा है।

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने एक इंटरव्यू में कहा कि ट्रंप की रणनीति का मुख्य उद्देश्य चीन को ईरान से दूरी बनाने के लिए तैयार करना था। ग्रीर के अनुसार, बीजिंग ने अमेरिका को आश्वासन दिया है कि वह ईरान को किसी भी प्रकार की सामग्री या रणनीतिक समर्थन उपलब्ध नहीं कराएगा।

होर्मुज संकट के बीच बदला चीन का रुख

यह दावा ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। खासतौर पर होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर वैश्विक चिंता गहरा गई है। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में शामिल इस समुद्री रास्ते से चीन को बड़े पैमाने पर ऊर्जा आपूर्ति होती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि अगर क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो चीन की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ सकता है। इसी वजह से बीजिंग ने फिलहाल ईरान के समर्थन में खुलकर सामने आने से दूरी बना ली है।

अमेरिका का दावा- चीन ने कई आर्थिक समझौतों पर भी दिखाई सहमति

अमेरिका ने यह भी दावा किया है कि चीन अमेरिकी मांस निर्यात को दोबारा शुरू करने, जैव-प्रौद्योगिकी व्यापार की समीक्षा करने और करीब 200 बोइंग विमानों की खरीद पर भी सहमत हुआ है। ट्रंप प्रशासन इसे अमेरिका-चीन संबंधों में “रणनीतिक स्थिरता” की दिशा में बड़ा कदम बता रहा है।

हालांकि इन दावों पर चीन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। बीजिंग ने सार्वजनिक तौर पर अमेरिका के दावों की पुष्टि नहीं की है।

ईरान को अलग-थलग करने की रणनीति?

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रंप प्रशासन मिडिल ईस्ट में ईरान पर दबाव बढ़ाने के लिए चीन को रणनीतिक रूप से अलग करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका लंबे समय से चीन पर यह दबाव बना रहा था कि वह ईरान को आर्थिक, तकनीकी और सैन्य सहयोग देना बंद करे।

आलोचकों का कहना है कि यह पूरी रणनीति ईरान को वैश्विक स्तर पर अलग-थलग करने की कोशिश का हिस्सा हो सकती है। अगर चीन वास्तव में ईरान से दूरी बनाता है, तो इसका असर केवल मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार और अंतरराष्ट्रीय शक्ति संतुलन पर भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ सकता है।

वैश्विक राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत

चीन का संभावित बदला हुआ रुख ऐसे समय सामने आया है जब दुनिया में भू-राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिका, चीन, ईरान और मिडिल ईस्ट के बीच बढ़ती कूटनीतिक गतिविधियां आने वाले समय में वैश्विक राजनीति की दिशा तय कर सकती हैं।

विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि बीजिंग वास्तव में वॉशिंगटन के दबाव में ईरान से दूरी बनाता है, तो यह ट्रंप प्रशासन के लिए बड़ी रणनीतिक जीत साबित हो सकती है।