लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। इसी कड़ी में ‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ के तहत राज्य के छोटे और दूरदराज गांवों तक बस सेवा पहुंचाने की शुरुआत हो गई है। योजना के तहत फिलहाल करीब 80 बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) की ओर से इस योजना को तेजी से लागू किया जा रहा है। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की 59 हजार से अधिक ग्राम सभाओं को सार्वजनिक परिवहन सेवा से जोड़ना है, ताकि ग्रामीणों को ब्लॉक, तहसील, ग्राम पंचायत और जिला मुख्यालय तक आने-जाने में सुविधा मिल सके।

70 जिलों से आए सैकड़ों आवेदन

यूपीएसआरटीसी के सहायक प्रबंधक उमेश आर्य ने बताया कि योजना के तहत अब तक 70 जिलों के लिए 858 बस ऑपरेटरों के आवेदन चयनित किए जा चुके हैं। एजेंसियों के माध्यम से कई ग्रामीण इलाकों में बसों का संचालन शुरू हो चुका है और बाकी बसें भी जल्द सड़कों पर उतरेंगी।

उन्होंने बताया कि जिन ऑपरेटरों का चयन हुआ है, उन्होंने तय मानकों के अनुसार बसों के ऑर्डर भी दे दिए हैं। जिला स्तरीय समितियां बसों के रूट तय कर रही हैं और जल्द ही सभी मार्गों की विस्तृत जानकारी साझा की जाएगी।

28 सीट वाली मिनी बसें चलेंगी

इस योजना के तहत अधिकतम 28 सीटों वाली मिनी बसों को संचालन की अनुमति दी गई है। बसों की लंबाई 7 मीटर तक निर्धारित की गई है, ताकि वे ग्रामीण और संकरी सड़कों पर आसानी से चल सकें। सरकार का उद्देश्य है कि छोटे गांवों के लोगों को भी शहरों जैसी परिवहन सुविधा मिल सके।

ग्रामीण युवाओं को मिलेगा रोजगार

‘मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना’ निजी बस संचालकों के माध्यम से संचालित की जा रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। बस संचालन में ड्राइवर, कंडक्टर, हेल्पर और अन्य स्टाफ की जरूरत पड़ेगी, जिससे ग्रामीण युवाओं और स्थानीय ट्रांसपोर्ट कारोबारियों को फायदा मिलने की उम्मीद है।

सरकार का मानना है कि इस योजना से गांवों की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार तक पहुंच आसान बनेगी।