लखनऊ: उत्तर प्रदेश को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के उद्देश्य से तैयार किए गए ‘विकसित यूपी@2047’ के संशोधित विजन दस्तावेज को अंतिम रूप दे दिया गया है। नियोजन विभाग की ओर से तैयार इस रोडमैप को नीति आयोग की सहमति मिल चुकी है। अब संबंधित विभागों और मंत्रियों की राय लेने के बाद इसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद शुरू होगा क्रियान्वयन

मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद सभी विभागों को निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्य शुरू करने के निर्देश जारी किए जाएंगे। इससे पहले प्रारंभिक प्रस्तुतीकरण के दौरान मुख्यमंत्री ने विजन दस्तावेज में कई महत्वपूर्ण संशोधन करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने स्पष्ट किया था कि यह दस्तावेज केवल भविष्य की परिकल्पना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के आर्थिक, सामाजिक और आधारभूत विकास का व्यावहारिक रोडमैप होना चाहिए।

जिला, शहर और पंचायत स्तर तक बनाई गई कार्ययोजना

मुख्यमंत्री के निर्देश पर विजन दस्तावेज में जनता, विशेषज्ञों, उद्योग संगठनों और अन्य हितधारकों के सुझावों को शामिल किया गया है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार की गई है। इस योजना को जिला, शहर और पंचायत स्तर तक प्रभावी ढंग से लागू करने की रणनीति भी तैयार की गई है।

तीन चरणों में तय किए गए आर्थिक लक्ष्य

नियोजन विभाग ने रोडमैप को तीन चरणों में विभाजित किया है। इसके तहत वर्ष 2030 तक उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, वर्ष 2036 तक दो ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और वर्ष 2047 तक छह ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र पर रहेगा विशेष फोकस

विजन रोडमैप में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के समग्र विकास के लिए उच्च उत्पादकता आधारित रणनीति तैयार की गई है। औद्योगिक क्षेत्र में तकनीक आधारित, निर्यातोन्मुख और वैश्विक प्रतिस्पर्धा वाले विनिर्माण केंद्र विकसित करने पर विशेष जोर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य निवेश, रोजगार सृजन और आधारभूत ढांचे को नई गति देकर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है।

जुलाई में शुरू होंगी ‘निपुण संकल्प कार्यशालाएं’

विजन दस्तावेज को प्रभावी ढंग से लागू करने की दिशा में जुलाई माह से ‘निपुण संकल्प कार्यशालाओं’ का आयोजन भी शुरू किया जाएगा। इन कार्यशालाओं के माध्यम से विभिन्न विभागों और संबंधित पक्षों के बीच समन्वय स्थापित कर निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने की रणनीति पर काम किया जाएगा।

सीतापुर: उत्तर प्रदेश के सीतापुर में सोमवार सुबह प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि पर बने इस भवन को चार बुलडोजरों की मदद से गिराया गया। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। नोटिस मिलने के बाद पार्टी कार्यालय को पहले ही खाली करा लिया गया था।

2005 में हुआ था भूमि आवंटन, बाद में निरस्त हुआ फैसला

प्रशासनिक दस्तावेजों के अनुसार टाउन हॉल परिसर स्थित नजूल भूमि का आवंटन 15 जनवरी 2005 को तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा समाजवादी पार्टी कार्यालय के संचालन के लिए किया गया था। इस भूमि का वार्षिक किराया मात्र 100 रुपये तय किया गया था। बाद में नगर पालिका ने आवंटन प्रक्रिया को नियमों के विपरीत मानते हुए इसे निरस्त कर दिया, लेकिन इसके बावजूद कार्यालय का संचालन जारी रहा।

डीएम कोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई

जिलाधिकारी न्यायालय ने 8 जून को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने का आदेश दिया था। निर्धारित समयसीमा पूरी होने से पहले ही सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने कार्यालय खाली करा दिया था। सोमवार सुबह प्रशासनिक अमला बुलडोजरों के साथ मौके पर पहुंचा और पूरी इमारत को जमींदोज कर दिया।

सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का अभियान जारी

अधिकारियों का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। प्रशासन के मुताबिक कार्रवाई पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई और संबंधित पक्ष को पहले ही पर्याप्त समय दिया गया था।

महाविद्यालय निर्माण के लिए सुरक्षित की जाएगी भूमि

नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी सीमा सिंह ने बताया कि विधिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद भूमि को कब्जामुक्त कराया गया है। उन्होंने कहा कि इस भूखंड को भविष्य में प्रस्तावित सरकारी महाविद्यालय निर्माण के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।

बागपत में भी चला ध्वस्तीकरण अभियान

इसी बीच बागपत जिले के राजपुर खामपुर गांव में न्यायालय के आदेश पर सरकारी भूमि पर बने एक धार्मिक ढांचे को भी ध्वस्त किया गया। प्रशासन के अनुसार यह निर्माण तालाब की जमीन पर किया गया था। लंबे समय से मामला न्यायालय में विचाराधीन था, जिसके बाद आदेश मिलने पर पुलिस और राजस्व विभाग की मौजूदगी में कार्रवाई की गई।

पूरे इलाके को बनाया गया सुरक्षा घेरा

बागपत में ध्वस्तीकरण अभियान के दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। गांव को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया और प्रशासनिक अधिकारी पूरे अभियान की निगरानी करते रहे।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में शामिल होने जा रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ी राहत का ऐलान किया है। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने वाले उम्मीदवार अब उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (रोडवेज) की बसों में आधे किराए पर सफर कर सकेंगे। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य अभ्यर्थियों को आर्थिक राहत देना और उनकी यात्रा को आसान बनाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले सभी अभ्यर्थियों को रोडवेज बसों में यात्रा के दौरान 50 प्रतिशत किराया छूट दी जाएगी। इसके लिए उम्मीदवारों को बस में अपना प्रवेश पत्र दिखाना होगा, जिसके आधार पर उन्हें रियायती किराए का लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार ने कहा है कि युवाओं को पारदर्शी, निष्पक्ष और सुविधाजनक भर्ती प्रक्रिया उपलब्ध कराना उसकी प्राथमिकता है। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को दूसरे जिलों में स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना है, ऐसे में यह निर्णय उनके लिए बड़ी राहत साबित होगा।

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित आरक्षी नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन दो पालियों में कराई जा रही है। इस भर्ती परीक्षा में करीब 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना जताई गई है।

सरकार ने परीक्षा अवधि के दौरान परिवहन व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही अधिकारियों को परीक्षा के शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और सफल आयोजन के लिए सभी जरूरी इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाखों अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने रियायती किराये पर विशेष बसों के संचालन के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने में होने वाली दिक्कतों को कम करना और यात्रा को सुगम बनाना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की कानून-व्यवस्था, पुलिस भर्ती परीक्षा और आगामी जनभागीदारी कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता, निष्पक्षता और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा।

8 से 10 जून तक होगी भर्ती परीक्षा

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में संपन्न होगी।

इस भर्ती परीक्षा में लगभग 29 लाख अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। अभ्यर्थियों की भारी संख्या को देखते हुए प्रशासनिक और सुरक्षा तैयारियां भी व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा, प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन, निगरानी व्यवस्था और कानून-व्यवस्था को लेकर विस्तृत प्रस्तुतीकरण मुख्यमंत्री के समक्ष रखा गया।

धूप में इंतजार नहीं करेंगे अभ्यर्थी

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसी भी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को धूप में खड़े रहने की स्थिति न बने। उन्होंने कहा कि सभी केंद्रों पर पेयजल, छायादार इंतजाम, बैठने की व्यवस्था, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि लाखों युवाओं का भविष्य इस परीक्षा से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि परीक्षा देकर लौटने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी व्यवस्थाओं से संतुष्ट होना चाहिए।

विशेष बसें चलेंगी, किराये में भी मिलेगी राहत

परीक्षा के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को अपने गृह जनपद से दूसरे जिलों में जाकर परीक्षा देनी होगी। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को अंतर्जनपदीय विशेष बसों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

साथ ही अभ्यर्थियों को रियायती किराये का लाभ देने की व्यवस्था करने को भी कहा गया है, ताकि यात्रा का आर्थिक बोझ कम हो सके और समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचना आसान हो।

अफवाह फैलाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति परीक्षा को लेकर भ्रामक सूचना या अफवाह फैलाने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।

सरकार का उद्देश्य है कि अभ्यर्थियों के बीच किसी भी प्रकार का भ्रम न फैले और परीक्षा शांतिपूर्ण तथा निष्पक्ष वातावरण में संपन्न हो।

6 जून को होगा पूर्वाभ्यास

परीक्षा व्यवस्था की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने 6 जून को पूर्वाभ्यास कराने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत परीक्षा संचालन से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की तैयारियों का परीक्षण किया जाएगा।

सेक्टर मजिस्ट्रेट, स्टेटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र व्यवस्थापकों को विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा और जवाबदेही के साथ करें।

बिजली और सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस

भीषण गर्मी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षा केंद्रों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पहले से तैयार रखने को कहा है।

सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी विशेष सतर्कता बरती जाएगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा, जबकि संवेदनशील केंद्रों पर अतिरिक्त निगरानी की व्यवस्था की जाएगी।

विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आगामी कार्यक्रमों की भी समीक्षा की। उन्होंने 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत पूरे प्रदेश में कम से कम 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया।

उन्होंने अधिकारियों को पौधों की उपलब्धता, जियो टैगिंग और संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान चलाने पर भी जोर दिया।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर होंगे जनसंवाद कार्यक्रम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 5 जून से 21 जून तक प्रदेशभर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन कार्यक्रमों में शिक्षाविदों, चिकित्सकों, उद्योगपतियों, अधिवक्ताओं, युवा उद्यमियों और स्टार्टअप क्षेत्र से जुड़े लोगों के साथ संवाद किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल आयोजित करने तथा गांवों में रात्रि प्रवास करने के निर्देश भी दिए, ताकि स्थानीय समस्याओं को नजदीक से समझकर उनका समाधान किया जा सके।

बैठक के अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ी इस भर्ती परीक्षा को पूरी पारदर्शिता, सुरक्षा और संवेदनशीलता के साथ संपन्न कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा से जुड़े 104 पीसीएस (PCS) अधिकारियों को बड़ा वित्तीय लाभ देते हुए उनके वेतनमान में बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब इन अधिकारियों को उच्च समयमान वेतनमान के तहत लेवल-11 पे स्केल का लाभ मिलेगा।

जारी आदेश के अनुसार यह लाभ उन उपजिलाधिकारी (SDM) स्तर के अधिकारियों को दिया जाएगा, जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी कर ली है। इस निर्णय को प्रशासनिक सेवा में अनुभव और कार्यक्षमता को प्रोत्साहन देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

ग्रेड पे में बदलाव, 67,700 से 2,08,700 रुपये तक वेतन

नियुक्ति विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक अधिकारियों का ग्रेड पे 5400 रुपये से बढ़ाकर 6600 रुपये के समकक्ष कर दिया गया है। इसके बाद अब इन अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल-11 के तहत वेतन मिलेगा, जिसमें 67,700 रुपये से लेकर 2,08,700 रुपये तक का वेतनमान निर्धारित है।

शासन ने स्पष्ट किया है कि यह लाभ संबंधित अधिकारियों को उनके नाम के सामने दर्ज प्रभावी तिथि से व्यक्तिगत रूप से लागू होगा।

कई जिलों में तैनात अधिकारियों को मिलेगा लाभ

इस सूची में शामिल अधिकारी प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात हैं, जिनमें लखनऊ, कानपुर नगर, अयोध्या, वाराणसी, आगरा, उन्नाव, बहराइच, सीतापुर, गाजीपुर और मुजफ्फरनगर जैसे जिले शामिल हैं।

सरकार ने प्रोन्नति वर्ष 2018, 2019 और 2020 बैच के अधिकारियों को इस निर्णय के दायरे में रखा है। लंबे समय से लंबित वेतनमान लाभ मिलने से प्रशासनिक हलकों में इसे राहत भरे फैसले के तौर पर देखा जा रहा है।

104 अधिकारियों की सूची जारी

शासन द्वारा जारी सूची में राजेश कुमार सिंह, मनोज प्रकाश, देवेंद्र प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र विक्रम, अनुज नेहरा, संगीता राघव, ज्योति शर्मा, शुभम यादव सहित कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके अलावा ऋतुप्रिया, प्रीति तिवारी, आकांक्षा सिंह, सौम्य मिश्रा, सुशांत श्रीवास्तव, अभिषेक कुमार सिंह, पूजा चौधरी और विशाल कुमार समेत कुल 104 अधिकारियों को यह लाभ दिया गया है।

आदेश सभी जिलों को भेजा गया

विशेष सचिव अवनीश सक्सेना द्वारा जारी आदेश की प्रतियां सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को भेज दी गई हैं। वित्त विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही संबंधित अधिकारियों का वेतन निर्धारण किया जाएगा।

इस फैसले के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में सकारात्मक माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि इसे अनुभव और सेवा अवधि को सीधा आर्थिक लाभ देने वाला कदम माना जा रहा है।

लखनऊ से सामने आई बड़ी खबर में 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश वाले बहुचर्चित एमओयू पर अब संकट गहराता नजर आ रहा है। ‘पूछ AI’ स्टार्टअप कंपनी द्वारा जरूरी दस्तावेज उपलब्ध न कराए जाने के बाद समझौता ज्ञापन को निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इन्वेस्ट यूपी की ओर से कंपनी को गुरुवार तक का समय दिया गया है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई तय होगी।

दस्तावेजों के इंतजार में इन्वेस्ट यूपी

इन्वेस्ट यूपी के सीईओ विजय किरन आनंद ने स्पष्ट किया है कि कंपनी को सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करने के लिए अंतिम समय सीमा दी गई है। यदि तय समय तक कागजात उपलब्ध नहीं कराए गए, तो एमओयू रद्द कर दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर अब प्रशासनिक स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

बिना पड़ताल के हुआ था बड़ा समझौता

जानकारी के मुताबिक, बेंगलुरु स्थित ‘पूछ AI’ कंपनी ने उत्तर प्रदेश में एआई पार्क स्थापित करने के लिए 25 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव भेजा था। इतने बड़े निवेश प्रस्ताव के बाद अधिकारियों ने कंपनी की विस्तृत जांच किए बिना ही बीते सोमवार को कंपनी के संस्थापक सिद्धार्थ भाटिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इतना ही नहीं, उनकी मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी कराई गई थी।

कंपनी की वित्तीय स्थिति पर उठे सवाल

मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब इस मुलाकात की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई और लोगों ने कंपनी की आर्थिक स्थिति की जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि कंपनी का टर्नओवर महज 42.9 लाख रुपये है, जिसके बाद पूरे निवेश प्रस्ताव की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए।

विपक्ष ने सरकार को घेरा

इस मुद्दे को लेकर विपक्ष ने सरकार पर हमला तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और इसे गंभीर चूक करार दिया है।