महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ओबीसी आरक्षण के कोटे से मराठा समाज को आरक्षण दिये जाने की मांग अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) इस प्रकार के किसी भी पहल को बर्दाश्त नहीं करेगी।

हम, ओबीसी के आरक्षण कोटे को बिना नुकसान पहुंचाए मराठा समाज को आरक्षण देने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को ओबीसी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए हर स्तर पर प्रयास करना चाहिए।

भाजपा ओबीसी मोर्चा की रविवार को आयोजित प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओबीसी आयोग गठित कर किया है। भाजपा की भूमिका ओबीसी को न्याय देने की है। इसी वजह से उनकी सरकार (फडणवीस) ने मराठा समाज को ओबीसी आरक्षण को बिना नुकसान पहुंचाए आरक्षण दिया था।

मौजूदा राज्य सरकार इस आरक्षण को पूर्ववत बनाए नहीं रख सकी है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह मराठा आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश को समाप्त करवाने का प्रयास करे, लेकिन महाविकास आघाड़ी सरकार में शामिल विधायक ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर ओबीसी कोटे से मराठा समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा कि इस तरह की किसी भी पहल को सहन नहीं किया जाएगा। भाजपा इसका पुरजोर विरोध करेगी।

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फडणवीस ने कहा कि उनकी सरकार ने ओबीसी समाज के विकास के लिए ओबीसी महामंडल गठित किया था। महामंडल को 500 करोड़ रुपये की धनराशि आवंटित की गयी थी, लेकिन वर्तमान सरकार ने ओबीसी महामंडल को नया पैसा नहीं दिया है। इस महामंडल के बैंक खाते में 200 करोड़ रुपये जमा हैं, लेकिन उसका लाभ ओबीसी समाज को नहीं मिल रहा है।

उन्होंने ओबीसी समाज के विकास के लिए महात्मा ज्योतिबा संस्था स्थापित की थी। इस संस्था के माध्यम से ओबीसी समाज के युवा वर्ग को रोजगार के साधन उपलब्ध करवाए जाते थे, लेकिन मौजूदा राज्य सरकार के कारण इस संस्था से किसी को लाभ नहीं मिल रहा है।

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