नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते करते हुए कहा कि महज दिशा-निर्देश तय करने से काम नहीं चलेगा, उन पर अमल सुनिश्चित किया जाना ज़रूरी है। केंद्र इस मामले में आगे बढ़े।

ये सुनिश्चित करें कि राज्य सरकार एसओपी का पालन करें। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राजकोट के अस्पताल में हुए अग्निकांड पर संज्ञान लेते हुए गुजरात सरकार से रिपोर्ट तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसम्बर को होगी।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम शादी समारोह और राजनीतिक जलसों को देख रहे है। 60 प्रतिशत लोग मास्क नहीं पहन रहे है। ये कोरोना की सेकंड वेव है। आगे हालात और बदतर होंगे।

राज्यों को गम्भीरता से कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस का पालन कराना सुनिश्चित करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के राजकोट के प्राइवेट अस्पताल के आईसीयू वार्ड में लगी आग से छह लोगों की मौत पर स्वत: संज्ञान लेते हुए कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

पर ये कोई पहली घटना नहीं है। अस्पताल में आग से बचाव के साधन क्यों नहीं थे। कोर्ट ने कहा कि हम पूरे देश की स्थिति पर संज्ञान ले रहे हैं। इस तरह की घटनाएं स्वीकार्य नहीं हैं। कोर्ट ने केंद्र से भी रिपोर्ट तलब किया।

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सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना की रोकथाम में राज्यों की लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम यहां सुनवाई कर रहे हैं और बाहर 80 फीसदी लोग या तो बिना मास्क के घूम रहे हैं या उसे ठोड़ी पर लटका रखा है। बस एसओपी बना दिया गया है। उसके पालन की फिक्र किसी को नहीं है।

हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि कोरोना के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। केंद्र और राज्य चिंतित ही नहीं लगते हैं। केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि राज्यों को और सख्त होना पड़ेगा। देश के 10 राज्यों ने कोरोना के 70 प्रतिशत केस दिए हैं।

उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 18.9 फीसदी मामले हैं। केरल और दिल्ली जैसे राज्यों में भी स्थिति बुरी है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एसओपी रिकार्ड पर रखें। अस्पतालों में आग से सुरक्षा पर जानकारी दें और गुजरात के राजकोट के अग्निकांड पर रिपोर्ट दाखिल करें।

कोर्ट ने 23 नवम्बर को दिल्ली, गुजरात और महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों पर चिंता जताई थी। कोर्ट ने सभी राज्यों से कोरोना से निपटने के लिए उठाए गए कदम पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली और गुजरात में स्थिति बदतर हो गयी है। अगर राज्यों ने अभी पर्याप्त कदम नहीं उठाया तो दिसम्बर में स्थिति और ख़राब हो सकती । ये राज्यों के लिए आत्ममंथन का समय है। कोर्ट ने कहा था कि केंद्र और राज्य सरकारों को कोरोना की रोकथाम के लिए पर्याप्त कदम उठाने होंगे।

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आगरा: ताज नगरी में शासन के निर्देशों के बाद सोमवार से महाविद्यालयों को खोला जा रहा है। प्रथम चरण में स्नातक और परास्नातक के अंतिम वर्ष के छात्रों की कक्षाएं लगेंगी।

छात्रों को शासन द्वारा जारी गाइडलाइंस का पूरी तरह पालन करना होगा। इसका संदेश छात्रों को भेज दिया गया है। करीब आठ महीने से बंद महाविद्यालयों को आज से खोला जा रहा है।

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आगरा कॉलेज के प्राचार्य डॉ एस के मिश्रा ने बताया कि आज से कॉलेज में परास्नातक कक्षा शुरू की जा रही है। कॉलेज परिसर और कक्षों सैनिटाइजर किया गया है। गेट पर छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाएगी। उसके बाद उन्हें प्रवेश मिलेगा।

कंटेनमेंट जोन से आने वाले शिक्षक, छात्रों और कर्मचारियों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रशासन की गाइड लाइन के अनुसार ही सारे कार्य कराए जाएंगें। छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान रखने के लिए कॉलेज स्तर पर हर विभाग से कमेटी का बनाई गई है।

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देवघर : झारखंड में मयूरकशी नदी के किनारे स्थित देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा छठ पर्व को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। ऐसे में आप सभी जिलावासियों से अपील है कि पूर्व की तरह आगामी छठ महापर्व को लेकर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करें। कोरोना काल में हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है कि मास्क या फेस कवर का उपयोग, सामाजिक दूरी का अनुपालन करते हुए साफ-सफाई के साथ हांथों को समय-समय पर सैनेटाईज्ड या हैण्डवाॅश करते रहें।

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वर्तमान में कोविड-19 को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत दो गज की दूरी अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावे छठ में अर्घ्य देने के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त पर दो बार समय निर्धारित होता है। इस समय नदी-तालाबों में बड़ी संख्या में लोग जमा होते हैं। एक साथ अर्घ्य देते हैं। ऐसे में सार्वजनिक जलाशयों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना संभव नहीं हो पाएगा।

इसी को ध्यान में रखकर तालाब, झील, जलाशय और डैम जैसे सार्वजनिक जलाशयों पर छठ पूजा पर रोक लगाई गई है। पानी में एक साथ खड़े होकर अर्घ्य देने की धार्मिक मान्यता है। ऐसे में एक ही पानी में ज्यादा लोगों के खड़े होने से इंफेक्शन फैलने का खतरा हो सकता है। एक साथ ज्यादा लोगों के पानी में खड़े होने से पानी भी प्रदूषित होने की संभावना है। इसी कारण स्विमिंग पूल खोलने की भी इजाजत नहीं होगी। अर्घ्य देते समय राष्ट्रीय स्तर पर जारी मास्क और फेस कवर पहनने के लिए जारी गाइडलाइन का भी पालन संभव नहीं हो पाएगा।

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