नई दिल्ली ( विवेक ओझा) : बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने रोहिंग्या लोगों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये बयान न्यूयार्क में दिया है। मोहम्मद यूनुस इस समय न्यूयार्क की यात्रा पर हैं जहां उन्होंने यह बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि रोहिंग्याओं को बांग्लादेश से वापस भेजना ही संकट का एकमात्र स्थाई समाधान है। रोहिंग्या संकट पर न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद यूनुस ने म्यांमार से विस्थापित 12 लाख से अधिक रोहिंग्याओ के बांग्लादेश में होने के चलते आने वाली मुश्किलों का जिक्र किया। उनका मानना है कि बांग्लादेश में सामाजिक आर्थिक पर्यावरणीय व्यवस्था पर रोहिंग्याओ की उपस्थिति का असर पड़ा है।

कौन हैं रोहिंग्या समुदाय के लोग :

रोहिंग्या मुख्य रूप से एक मुस्लिम नृजातीय समुदाय है जो अधिकतर पश्चिमी म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते है। इस प्रांत की राजधानी सितवे है जहां भारत ने विशेष आर्थिक क्षेत्र बना रखा है । ये रोहिंग्या वहां पर आमतौर पर बोली जाने वाली बर्मीज भाषा की जगह बंगाली भाषा की एक बोली ( डाइलेक्ट) बोलते हैं । यद्यपि ये रोहिंग्या म्यांमार में सदियों से रह रहे हैं लेकिन म्यांमार का मानना है कि ये वो लोग हैं जो म्यांमार में वहां के उपनिवेशीय शासन के दौरान प्रवास कर आए थे । इसलिए म्यांमार सरकार ने रोहिंग्या मुसलमान लोगों को अभी तक पूर्ण नागरिकता का दर्जा नहीं दिया है । 1982 का बर्मा नागरिकता कानून कहता है कि एक नृजातीय अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में एक रोहिंग्या म्यांमार की नागरिकता पाने योग्य तभी होगा जब महिला या पुरुष रोहिंग्या इस बात का सबूत दे कि उसके पूर्वजों ने म्यांमार में वर्ष 1823 के पहले निवास किया था, अन्यथा उन्हें निवासी विदेशी ( रेजिडेंट फॉरेनर) या फिर सहवर्ती नागरिक यानि एसोसिएट सिटीजन माना जाएगा भले ही उनके अभिभावक में से कोई एक म्यांमार के नागरिक हों ।चूंकि रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता का दर्जा नहीं मिला है इसलिए उन्हें वहां बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा गया है । वो म्यांमार की सिविल सेवा के भी अंग नहीं बन सकते , वे भाषाई शोषण के शिकार हैं ।

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जून , 2019 में अपनी रिपोर्ट में बताया है कि म्यांमार के सैनिकों द्वारा रोहिंग्या महिलाओं का पाशविक बलात्कार किया गया है , वरिष्ठ नागरिकों और बच्चों तक को सैन्य बलों ने नहीं बख्शा है । रखाइन प्रांत में उनके आवाजाही पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं । आज रोहिंग्या मुद्दे पर म्यांमार , बांग्लादेश और भारत आमने सामने क्यों हैं इसे जानने के लिए रोहिंग्या अधिवास का एक संक्षिप्त विवरण जरूरी है । आठवीं शताब्दी में रोहिंग्या एक स्वतंत्र साम्राज्य अराकान में रहते थे , जिसे ही आज रखाइन कहा जाता है । नवीं से चौदहवीं शताब्दी के बीच रोहिंग्या समुदाय अरब व्यापारियों के जरिए इस्लाम के संपर्क में आया और अराकान और बंगाल के बीच मजबूत संबंध विकसित हुए ।

1784 में बर्मा यानि आधुनिक म्यांमार के राजा ने स्वतंत्र अराकान पर कब्जा कर लिया और हजारों शरणार्थी जिन्हें आज रोहिंग्या कहते हैं बंगाल भाग गए । 1790 में हिरम कॉक्स नामक ब्रिटिश डिप्लोमैट को इन शरणार्थियों के मदद के लिए भेजा जिसने बांग्लादेश में कॉक्स बाजार शहर का निर्माण किया। जहां आज भी अच्छी खासी मात्रा में रोहिंग्या मुसलमान शरणार्थी रहते हैं ।

कालांतर में ब्रिटेन ने बर्मा पर कब्जा कर लिया और उसे म्यांमार के रूप में ब्रिटिश भारत का प्रांत बनाया । बर्मा से श्रमिकों ने ब्रिटिश भारत के कई भागों में अवसंरचना परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों के रूप में प्रवास किया , और भारत से भी रोहिंग्या लोग जुड़ गए । 1942 में जापान ने बर्मा पर आक्रमण किया और वहां से अंग्रेजों को निकाल दिया । जैसे ही अंग्रेजों ने जवाबी कार्रवाई की , बर्मा के राष्ट्रवादियों ने मुस्लिम समुदायों पर हमला कर दिया , क्यूंकि उन्हें लगता था कि रोहिंग्या मुस्लिम को ब्रिटिश औनिवेशिक शासन से लाभ मिला है । 1945 में ब्रिटेन ने आंग सान के नेतृत्व वाले बर्मा के राष्ट्रवादियों और रोहिंग्या लड़ाकों के साथ मिलकर बर्मा को जापानी प्रभुत्व से मुक्त करा दिया । इसके उपरांत रोहिंग्या लोगों ने ऐसा महसूस किया कि ब्रिटेन ने उन्हें धोखा दिया है क्यूंकि ब्रिटेन ने अराकान के स्वायत्तता के वायदे को पूरा नहीं किया ।

1948 में बर्मा की नई सरकार और रोहिंग्या लोगों के बीच तनाव बढ़ गया । इसमें से बहुत से रोहिंग्या चाहते थे कि अराकान मुस्लिम बहुमत वाले पाकिस्तान में मिल जाए । बर्मा सरकार ने इस पर रोहिंग्या लोगों को देश निकाला दे दिया और सिविल सैनिक के रूप में नियुक्त रोहिंग्या लोगों को बर्खास्त कर दिया । 1950 के दशक में रोहिंग्या लोगों ने मुजाहिद नाम वाले सशस्त्र समूह के जरिए बर्मा सरकार का प्रतिकार करना शुरू किया । 1962 में अंततः जनरल नी विन सत्ता में आए और रोहिंग्या लोगों के खिलाफ कठोर नीति अपनाई गई । म्यांमार में अब मिलिट्री जूंटा का शासन हो गया । 1977 में इस सैन्य सरकार ने रोहिंग्या की जनसंख्या और क्षेत्रों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन नगामीन अथवा ड्रैगन किंग शुरू किया । ऐसे में 1977 में दो लाख रोहिंग्या लोगों को बांग्लादेश भागना पड़ा।

1978 में बांग्लादेश और बर्मा के बीच संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में रोहिंग्या लोगों के प्रत्यावर्तन को लेकर यानि देश वापसी को लेकर समझौता हुआ और रोहिंग्या बर्मा वापस पहुंचे। फिर उन्हें वहां शोषण, दमन , हत्या , बलात्कार का सामना करना पड़ा । अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी के जरिए रोहिंग्या म्यांमार सेना के दमन का बदला ले रहे हैं । 1989 में बर्मा के सेना ने बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया । 1991 में 2.5 लाख रोहिंग्या लोगों को म्यांमार छोड़ कर भागना पड़ा । म्यांमार की सेना ने कहा कि वह रखाईन क्षेत्र में व्यवस्था स्थापित कर रही थी । 1992 से 1997 के बीच लगभग 2.3 लाख रोहिंग्या अराकान यानि रखाईन क्षेत्र में बांग्लादेश के साथ एक और प्रत्यावर्तन समझौते के जरिए पहुंचे । यहां आने के बाद इनका रखाईन के बौद्धों से संघर्ष शुरू हो गया चूंकि ये मुसलमान थे और बौद्धों के अधिकारों के सामने मुसीबत के रूप में थे । 2012 में दोनों के बीच खूनी झड़पें हुईं जिसमें 100 लोग मारे गए जिसमें अधिकांश रोहिंग्या मुसलमान थे । 10 हजार लोगों को फिर बांग्लादेश का रुख करना पड़ा। 1.5 लाख को रखाईन के कैंपों में रहने के लिए बाध्य कर दिया गया ।

2016 में रोहिंग्या मुस्लिम समूह हाराकाह अल यकीन ने म्यांमार में बॉर्डर गार्ड पोस्ट्स पर हमला कर नौ सैनिकों को मार दिया । जवाब में म्यांमार की सेना ने दमन शुरू किया और फिर 25 हजार से अधिक रोहिंग्या भीषण अत्याचारों का आरोप लगाते हुए बांग्लादेश में जाने को बाध्य हुए ।वर्तमान में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में 9 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं । इसमें से 7.5 लाख ऐसे रोहिंग्या हैं जो म्यांमार में 2017 में भीषण हिंसा के बाद से कॉक्स बाजार में आए हैं । मई , 2019 में यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन ऑन रिफ्यूजी ने रोहिंग्या शरणार्थियों को आइडेंटिटी कार्ड देने की प्रक्रिया शुरू की और पहली बार 2.5 से अधिक रोहिंग्या लोगों को पहचान पत्र दिए गए हैं ।

पंजीकरण की यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जून , 2018 से शुरू हुई है ताकि रोहिंग्या शरणार्थियों के अधिकारों की रक्षा हो सके और जब वे निकट भविष्य में म्यांमार स्वैच्छिक स्तर पर जाना चाहें तो कोई उन्हें आतंकी , ड्रग लॉर्ड या किसी अन्य आरोप को लगा कर आने देने के मार्ग में रुकावट ना पैदा कर सके । यूएनएचसीआर और बांग्लादेश सरकार के तत्वावधान में बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में रहने वाले लगभग 60 हजार घरों के 2.7 लाख रोहिंग्या शरणार्थियों का पंजीकरण किया जा चुका है । यूएनएचसीआर के बैनर तले बांग्लादेश में आज प्रतिदिन 6 अलग अलग स्थानों पर 4000 रोहिंग्या शरणार्थियों का पंजीकरण कर उन्हें पहचान पत्र देने का काम किया जा रहा है । 2019 के अंत तक इस बड़े मकसद को पूरा करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई थी लेकिन कोविड महामारी के आने के बारे सब कुछ नकारात्मक रूप से प्रभावित हो गया था।

नैपीटॉ : म्यांमार में तख्तापलट के बाद से ही सैन्य शासन के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन जारी है। सेना अपने विरोधियों के साथ सख्ती से निपट रही है। सेना के खिलाफ आवाज उठाने वाले पत्रकारों पर भी निशाना बनाया जा रहा है। सेना ने आदेश जारी कर कहा है कि सेना के खिलाफ कूप, रिजीम और जनता जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाए।

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक

सेना के इस आदेश के बाद से कम से कम 56 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही इनके मोबाइल डेटा सर्विस को भी बंद कर दिया गया है। सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन को कवर करते समय तीन फोटो पत्रकारों को गोली मारी गई।

इसके कारण कई पत्रकार दबाव में आ गए और कई युवा सिटिजन जर्नलिस्ट बनकर सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात उठा रहे हैं। युवा वर्ग अपने मोबाइल फोन से सैन्य अत्याचार के फोटो खींचकर इन्हें ऑनलाइन साझा कर रहे हैं।

एक सिटिजन जर्नलिस्ट मा थूजर ने बताया कि यह लोग (सेना) पेशेवर पत्रकारों को लक्ष्य़ कर हमला कर रहे हैं। इसे देखते हुए अधिक से अधिक सिटीजन जर्नलिस्टों को आगे आना जरूरी है। वह कहते हैं कि वह जानते है कि उन्हें भी एक दिन गोली मार दी जाएगी, लेकिन वो डरेंगे नहीं। इसी तरह से अपना काम करते रहेंगे।

हाल ही में एक सैन्य प्रवक्ता ने कहा था कि यह पत्रकारों पर है कि वह ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे नियमों का उल्लंघन होता हो।

फ्रीलांस पत्रकार को हेत म्यात ने बताया

शनिवार को क्याइकतो में फोटो लेते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही उनके पैर पर गोली मारी गई। एक सिटिजन जर्नलिस्ट ने इसकी वीडियो बनाकर साझा कर दी जिसमें दिखाया गया है कि सैनिक उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। एक अन्य फोटो पत्रकार सी थू मंडाले में फोटो ले रहे थे कि इसी बीच उनके उल्टे हाथ पर गोली मारी गई।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि म्यांमार में एक फरवरी को तख्तापलट के बाद से ही सैन्य शासन के खिलाफ लगातार प्रदर्शन तेज हो गए हैं और सेना शांति पूर्ण प्रदर्शनकारियों पर हमले करवा रही है। पत्रकारों को भी कवरेज करने से रोका जा रहा है और इन पर हमले किए जा रहा हैं।

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यंगून : म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार को अपदस्थ करने के बाद सेना का आतंक और जुल्म हर दिन बढ़ता जा रहा है। इसका ताजा उदाहरण है मांडले में सेना ने बीते मंगलवार को विरोध कर रहे पिता की गोद में बैठी एक सात साल की बच्ची की गोली मारकर हत्या कर दी। यह बच्ची प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई कार्रवाई में मारी जाने वाली सबसे छोटी उम्र की है।

इस मामले पर मानवाधिकार समूह सेव द चिल्ड्रेन ने कहा

सेना की निर्मम कार्रवाई में मारे गए दर्जनों लोगों में 20 बच्चे भी शामिल हैं। संस्था ने एक बयान में कहा कि वह बच्ची की मौत से चिंतित हैं। जिस तरह से हर रोज बच्चों की मौत हो रही है, वह यह दिखाती है कि सेना को लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है।

सेना का कहना

उनकी कार्रवाई में अब तक 164 प्रदर्शनकारियों की मौत हुई है। वहीं, सेना की तरफ से आरोप लगाते हुए कहा गया है कि प्रदर्शनकारी लगातार हिंसा कर रहे हैं। साथ ही सेना ने यह दावा भी किया है कि वह अपनी कार्रवाई में कम से कम बल प्रयोग की कोशिश कर रही है।

सैन्य सरकार के प्रवक्ता ने जानकारी दी है कि कार्रवाई में अब तक 164 लोगों की जान गई है। इधर, एसिस्टेंस एसोसिएशन फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स का कहना है कि सेना के हमले में कम से कम 261 लोगों की मौत हुई है।

बच्ची गोद में बैठी थी

बता दें सेना ने मंगलवार को हुई प्रदर्शनकारियों की मौत पर दुख जताया। सेना की तरफ से कहा गया कि सैनिकों ने बच्ची के पिता को गोली मारी थी लेकिन पिता को गोली लगने के बजाय वह उसकी गोद में बैठी बच्ची को लग गई। बच्ची की पहचान खिन मायो चित के तौर पर हुई है।

भाई को किया गिरफ्तार

जानकारी के अनुसार गोली लगने के बाद एक बचाव दल ने बच्ची का इलाज किया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। परिजनों ने बताया कि सेना ने बच्ची के 19 साल के भाई को गिरफ्तार कर लिया। वहीं, इस मामले पर सेना की तरफ से कोई टिप्पणी नहीं की गई।

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नैपीटॉ: म्यांमार के यंगून शहर में शुक्रवार को आंग सान सू की की नेशनल लीग डेमोक्रेटिक पार्टी के मुख्यालय पर मोलटोव कॉकटेल बम से हमला किया गया।

नेशनल लीग डेमोक्रेटिक पार्टी मुख्यालय के अध्यक्ष सो विन ने बताया

हमलावर ने तड़के चार बजे मोलटोव कॉकटेल बम से यंगून स्थित मुख्यालय पर हमला कर दिया। पास के निवासियों ने अग्निशमन विभाग को इसकी जानकारी दी। 5 बजे तक आग पर काबू पा लिया गया।

उन्होंने बताया कि किसी ने मोलटोव कॉकटेल जलाया और वहां पर फेंक दिया। आग लगने के कारण मुख्यालय का प्रवेश द्वार को नुकसान पहुंचा। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी गई है। उन्होंने कहा कि हमें पता नहीं है कि यह किसने किया। यह घटना सशस्त्र सेना दिवस की पूर्व संध्या पर हुई है जब सेना अपनी वार्षिक परेड में शक्ति का प्रदर्शन करेगी।

क्या है मामला

उल्लेखनीय है कि म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद से सेना के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं और लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर सैन्य शासन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी आंग सान सू की और अन्य नेताओं कि रिहाई की मांग कर रहे हैं।

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नाएपीडा : म्यांमार में सरकार के तख्ता पलट और देश में सैन्य शासन का हिंसक विरोध लगातार जारी है। रविवार देर शाम तक देश के अलग-अलग हिस्सों में सैन्य और पुलिस की कार्रवाई में 38 लोगों की जान चली गयी। अकेले पूर्व राजधानी और सबसे बड़े शहर यंगून में इस दौरान 21 लोगों की जान चली गई।

इस साल 1 फरवरी को म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोोच्च नेता आंग सान सू की सहित कई नेताओं को गिरफ्तार कर सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। देश में हुए चुनावों में लगभग 83 प्रतिशत बहुमत के साथ सत्ता में आई सरकार को सेना ने यह कहकर मानने से इनकार कर दिया था कि चुनावों में धांधली हुई है।

सू की ने सेना के शासन को मानने से इनकार करते हुए लोगों से इसका विरोध करने की अपील की थी। गिरफ्तारी से बचे नेताओं के समूह ने ताजा घटनाक्रम में दो दिन पहले ही आम लोगों का आह्वान किया कि वे अधिकारियोंं के खिलाफ क्रांति शुरू कर दें। सेना को भी बहाना मिला और यंगून के हलिंग थारयार में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलायी। एक अनुमान के मुताबिक तख्ता पलट के बाद से हिंसक प्रदर्शनों के दौरान मारे गये लोगों की संख्या 100 से भी ऊपर पहुंच गयी है।

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यंगून : म्यांमार में तख्तापलट के खिलाफ देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे लोगों पर रविवार को पुलिस ने फायरिंग की। इसमें 18 लोगों की मौत हुई और 30 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र में सेना के खिलाफ आवाज उठाने वाले म्यांमार की राजदूत क्याव मो तुन को बर्खास्त कर दिया गया है। उन्होंने विश्व समुदाय से सैन्य शासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था को तत्काल बहाल करने की गुहार लगाई थी।

पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड और आसूं गैस के गोले दागे

रविवार को सबसे बड़े शहर यंगून सहित देश के विभिन्न हिस्सों में लोकतंत्र समर्थकों ने सड़कों पर उतरकर तख्तापलट का विरोध किया। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड, आसूं गैस के गोले और हवा में फायरिंग की। जब इसपर भी प्रदर्शनकारी टस से मस नहीं हुए तो पुलिसवालों ने छिपकर प्रदर्शनकारियों को अपना निशाना बनाया।

दिखे खून के धब्बे

मीडिया में चल रही तस्वीरों में घायल हुए लोगों को उनके साथी उठाकर ले जाते दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं फुटपाथ पर खून के धब्बे दिखाई दे रहे हैं। यंगून स्थित एक डॉक्टर ने नाम नहीं बताने की शर्त पर कहा कि अस्पताल लाए जाने के बाद एक व्यक्ति की मौत हुई। उसके सीने पर गोली लगी थी।

वहीं यंगून में ही टीचरों के प्रदर्शन को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने स्टेन ग्रेनेड का उपयोग किया, जिसके चलते एक महिला टीचर को दिल का दौरा पड़ा और उसकी तत्काल मौत हो गई। यंगून के एक अन्य इलाके में पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में तीन लोग मारे गए हैं।

अब तक 21 लोगों की हो चुकी मौत

म्यांमार की मीडिया ने मांडले में दो लोगों के मारे जाने की पुष्टि की है। यंगून मेडिकल स्कूल के बाहर भी पुलिस द्वारा स्टेन ग्रेनेड फेंकने का पता चला है। डॉक्टरों के संगठन ‘व्हाइटकोट अलायंस ऑफ मेडिक्स’ ने कहा कि पचास से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। अन्य शहरों में भी विरोध-प्रदर्शन की जानकारी मिली है। तख्तापलट के बाद किए गए विरोध-प्रदर्शनों में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है।

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वैक्सीनेशन : पीएम नरेंद्र मोदी ने एम्स में लगवाया कोरोना का टीका – Dastak Times

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नायपीडॉ : म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के बाद जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच सेना ने देश में सभी भाषाओं में विकिपीडिया की पहुंच अवरुद्ध कर दी है। नेटब्लॉक की निगरानी सेवा ने यह जानकारी दी।

नेटब्लॉक्स ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा

“म्यांमार सेना ने इंटरनेट पर मौजूद विकिपीडिया की पहुंच को सभी भाषाओं में अवरुद्ध कर दिया है। यह रोक म्यांमार सेना द्वारा इंटरनेट पर लगाई गई रोक का हिस्सा है।”

Like clockwork, the #Myanmar daily internet shutdowns https://t.co/MF0XXF2AB1

— Amantha (@AmanthaP) February 20, 2021

नेटब्लॉक्स ने कहा

सेना ने देश में पिछले छह दिनों से इंटरनेट सेवाओं पर रोक लगा रखी है। गौरतलब है कि एक फरवरी को म्यांमार की सेना ने तख्तापलट किया और संसद के निर्वाचित सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया।

सेना ने एक साल के लिए आपतकाल लागू कर दिया और इसके बाद चुनाव कराने का वादा किया है। इसके बाद सेना ने म्यांमार में एक वर्ष के लिए आपातकाल की स्थिति घोषित की और इस अवधि के समाप्त होने पर चुनाव कराने का वादा किया है।

Update: Internet has been restored in #Myanmar from 9am local time after a 6th night of military-ordered internet shutdowns

Network data show connectivity returning after fall to 13% from 1am; social media and Wikipedia are widely restricted.

https://t.co/Jgc20OBk27 pic.twitter.com/9e86U5UCHx

— NetBlocks (@netblocks) February 20, 2021

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यंगून : म्यांमार में तख्तापलट के बाद आंग सान सू की हिरासत अवधि को बुधवार तक के लिए बढ़ाने के साथ ही उन पर नया आरोप लगाया गया है। कानूनी विशेषज्ञों के मुताबिक इस आरोप के तहत कोर्ट की अनुमति के बिना सू को अनिश्चितकाल के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। इसी बीच रविवार और सोमवार को एक बार फिर इंटरनेट पर पाबंदी लगा दी गई है।

न्यायाधीश के साथ बैठक के बाद आंग सान सू की के वकील ने कहा कि सर्वोच्च नेता पर प्राकृतिक आपदा प्रबंधन कानून के अनुच्छेद-25 का उल्लंघन करने का नया आरोप लगाया गया है। इसका इस्तेमाल कोरोना प्रतिबंध तोड़ने वाले लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता है।

वैसे तो कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर अधिकतम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है लेकिन पिछले सप्ताह सेना द्वारा दंड संहिता में बदलाव किए जाने के बाद पुलिस बिना कोर्ट अनुमति के अनिश्चितकाल के लिए किसी को भी हिरासत में रख सकती है। इससे पहले सू पर गैर-कानूनी तरीके से वॉकी-टॉकी रखने का आरोप लगाया गया था।

म्यांमार में जारी है प्रदर्शन

म्यांमार में सेना की कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शनों का दौर जारी है। मंगलवार को भी यंगून और दूसरे शहरों में तख्तापलट के खिलाफ प्रदर्शन हुए। इस दौरान सू और उनकी सरकार के सदस्यों को रिहा करने की मांग की गई। कुछ जगहों पर रेल रोके जाने का भी समाचार है। प्रदर्शनकारियों ने यंगून स्थित सेंट्रल बैंक के सामने प्रदर्शन किया। बौद्ध भिक्षुओं ने संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। देश के दूसरे सबसे बड़े शहर मांडले में भी प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया।

सेना ने कहा, फिर से चुनाव कराएंगे

म्यांमार की सेना ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव कराने और जीतने वाली पार्टी को सत्ता सौंपने का वादा किया। हालांकि सेना ने चुनाव की तारीखों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। सैन्य प्रवक्ता ने कहा कि निर्वाचित सरकार को हटाया जाना तख्तापलट नहीं है। उन्होंने देश की पूर्व सर्वोच्च नेता को हिरासत में रखने की बात से भी इनकार किया है।

1200 अनिवासियों को म्यांमार भेजेगा मलेशिया

मलेशिया सरकार 1200 म्यांमार अनिवासियों को अगले सप्ताह उनके देश भेजेगी। हालांकि इसमें अल्पसंख्यक मुस्लिम रोहिंग्या शरणार्थियों और संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी द्वारा चिह्नित लोगों को शामिल नहीं किया गया है। इन लोगों पर वैध दस्तावेज नहीं होने और निश्चित अवधि से ज्यादा समय तक रुकने का आरोप है।

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सिंगापुर : म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट के खिलाफ लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सिन्‍हुआ के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार सेना ने पूर्व स्टेट काउंसलर आंग सान सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के वयोवृद्ध नेता यू विन हितीन को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं शुक्रवार को भी शहरों में लोगों का प्रदर्शन जारी रहा।

म्यांमार में सविनय अवज्ञा आंदोलन

म्‍यांमार में सैन्य तख्तापलट के शिकार हुए म्यांमार में गांधीगिरी के साथ आंदोलन शुरू हो गया है। शुक्रवार को शिक्षकों और छात्रों ने बड़ी रैली कर अपदस्थ नेता आंग सान सूकी के प्रति समर्थन का इजहार किया। देश के शिक्षकों ने अध्यापन कार्य छोड़कर अब अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने का फैसला किया है। यांगून यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ने थाजिन लेइंग ने कहा, हम चाहते हैं कि देश में सैन्य तख्तापलट असफल हो जाए। 

सूकी के पक्ष में आई जनता 

यांगून में लोग घरों पर लाल झंडे-झंडी लगाकर, लाल रिबन लगाकर, लाल गुब्बारे लगाकर और खुद लाल कपड़े पहनकर सूकी के प्रति समर्थन जता रहे हैं। सूकी की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को देश के डॉक्टरों और सरकारी अधिकारियों के बड़े वर्ग का भी समर्थन हासिल हो चुका है। इन लोगों ने अवज्ञा आंदोलन में शामिल होते हुए काम करना छोड़ दिया है।

विरोध को दबाने में जुटी सेना 

सैन्य प्रशासन ने भी विरोध को कुचलना शुरू कर दिया है, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी ने तख्तापलट की भ‌र्त्सना करते हुए सूकी की गिरफ्तारी को अस्वीकार्य बताया है। मामले में जुंटा की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।   

फेसबुक पर बैन के बाद ट्व‍िटर का प्रयोग बढ़ा  

सेना ने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए फेसबुक पर रोक लगा दी थी। हालांकि समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक हजारों लोगों ने इसकी ट्व‍िटर यूज कर रहे हैं।  

सूकी के सहयोगी गिरफ्तार 

सिन्हुआ ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 80 वर्षीय यू विन हितीन सूकी के बेहद करीबी नेता हैं। उन्हें बीती रात को नेपीता के एक थाने ले जाया गया। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने बताया कि म्यांमार के पूर्व राष्ट्रपति यू विन मिंत और सूकी को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून के उल्लंघन में 15 फरवरी तक रिमांड पर रखा गया है। सेना ने मिंत और सूकी को सोमवार को तख्तापलट का एलान से पहले ही हिरासत में ले लिया था।

तख्तापलट की दुनिया भर में निंदा 

म्यांमार में सोमवार को हुए सैन्य तख्तापलट की दुनिया भर में निंदा हो रही है। तख्तापलट को अंजाम देने वाले सैन्य अधिकारियों के गुट जुंटा पर दबाव बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र और लोकतांत्रिक देश साथ आ गए हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने भी सैन्य शासन से गिरफ्तार किए नेताओं को रिहा करने के लिए कहा है। भारत ने सुरक्षा परिषद के सदस्य रूप में संयमित प्रतिक्रिया जाहिर की है। शीर्ष नेता सूकी, राष्ट्रपति विन मिंट और अन्य की रिहाई की मांग की है। 

बाइडन ने सेना को दी हिदायत 

वहीं अमेरिकी राष्‍ट्रपति जो बाइडन ने कहा है कि म्‍यांमार में सेना ने जो सत्ता हासिल की है वह उसे छोड़ दे। सेना ने जिन वकीलों, कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को हिरासत में लिया गया है वह उन्‍हें भी छोड़ दे। बाइडन ने दो-टूक कहा है कि हम लोकतंत्र की बहाली, कानून का शासन कायम करने के लिए साझेदारों के साथ मिलकर काम करेंगे। फिलहाल सूकी को कहां रखा गया है इस बारे में कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। 

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संयुक्त राष्ट्र : चीन ने म्यांमार की तानाशाह सेना को खुला समर्थन देते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव को रोक दिया। अमेरिका-ब्रिटेन समेत सुरक्षा परिषद के कई अस्थायी सदस्यों ने म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट की निंदा करते प्रस्ताव पेश किया था। म्यांमार की सेना ने सोमवार को देश की सबसे बड़ी नेता आंग सान सू की समेत सैकड़ों सांसदों को गिरफ्तार करते हुए सत्ता पर कब्जा कर लिया था। इतना ही नहीं, सेना ने देश में एक साल के लिए आपातकाल का ऐलान भी किया है।

चीन और रूस ने लगाया वीटो

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कुल पांच स्थायी सदस्य हैं। केवल इन्हें ही किसी भी प्रस्ताव को रोकने के लिए वीटो शक्ति मिली हुई है। इसके अलावा अस्थायी 15 सदस्यों को किसी प्रस्ताव को रोकने का अधिकार नहीं है। चीन ने रूस के साथ मिलकर इसी ताकत का इस्तेमाल करते हुए निंदा प्रस्ताव से असहमति जताते हुए वीटो लगा दिया। म्यांमार में संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टीन श्रानेर ने भी सैन्य तख्तापलट की निंदा की है।

जी-7 ने भी की म्यांमार की निंदा

उधर जी-7 में शामिल देशों ने भी साझा बयान जारी करते हुए म्यांमार की सेना की निंदा की है। हम आपातकाल की स्थिति को तुरंत समाप्त करने, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार को सत्ता बहाल करने, मानव अधिकारों और कानून के शासन का सम्मान करने के लिए सेना से अपील करते हैं। जी-7 देशों में कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस शामिल हैं।

चीन ने निंदा प्रस्ताव को क्यों रोका

चीन तख्तापलट के बाद से चेतावनी दे रहा है कि प्रतिबंध या अंतरराष्ट्रीय दबाव से ही म्यांमार में हालात और खराब होंगे। इससे पहले भी रोहिंग्याओं के नरसंहार के मामले में चीन ने लंबे समय तक म्यांमार को अंतराष्ट्रीय जांच से बचाया है। चीन अपने पड़ोसी म्यांमार को आर्थिक और सामरिक नजरिए से देखता है। वह न केवल म्यांमार में ब्लेट एंड रोड इनिशिएटिव से अपनी पहुंच बंगाल की खाड़ी तक बनाना चाहता है, बल्कि भारत की भी घेराबंदी करने की प्लानिंग कर रहा है।

म्यांमार सरकार से नाराज था ड्रैगन

चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग की महत्वकांक्षी योजना सीपीईसी के प्रोजक्ट को मंजूरी देने के लिए म्यांमार पर दबाव बना रहा था। सू की के नेतृत्व वाली सरकार चीन की चाल को समझकर सीपीईसी की योजना को लटकाए हुए थी। चीन ने पहले भी कई बार म्यांमार की नागरिक सरकार को चेतावनी दी थी। दरअसल चीन यूनान प्रांत को म्यांमार के तीन आर्थिक केंद्रों- मंडले, यंगून न्यू सिटी और क्यॉपू स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ) से जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है।

आंग सान सू सोमवार से नहीं दिखीं

निर्वाचित सरकार का नेतृत्व करने वाली आंग सान सू की सोमवार की सुबह सेना द्वारा हिरासत में लिए जाने के बाद से नहीं देखी गई हैं। दर्जनों अन्य लोग भी हिरासत में हैं, जिनमें राष्ट्रपति विन म्यिंट, उनकी पार्टी की केंद्रीय समिति के सदस्य और उनके निजी वकील शामिल थे। उन्हें कथित तौर पर हाउस अरेस्ट के तहत रखा गया है।

चीन ने दी वीटो पर सफाई

चीन ने संयुक्त राष्ट्र की बैठक में क्या प्रस्ताव रखा था, यह पूछे जाने पर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने बुधवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को म्यामांर की सेना और सू की के बीच मुद्दों के समाधान के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। वांग ने कहा कि यूएनएससी ने म्यामांर पर आंतरिक बैठक की थी। चीन ने इस बैठक में शिरकत की। चीन म्यामांर का पड़ोसी और मित्र देश है। हमें उम्मीद है कि म्यामांर में सभी पक्ष राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता कायम रखते हुए राष्ट्र हित और जनहित में काम करेंगे।

अनुकूल माहौल बनाने की राग अलाप रहा चीन

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को मुद्दे के समाधान के लिए अनुकूल माहौल बनाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय समुदाय को तनाव भड़काने और हालात जटिल करने के बजाए राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता के लिए काम करना चाहिए। वांग ने यूएनएससी की अनौपचारिक बैठक में विचार-विमर्श का दस्तावेज बाहर आने पर भी हैरानी जताई। हम इसे एकजुटता के लिए अच्छा नहीं मानते और सुरक्षा परिषद में विश्वास की भावना होनी चाहिए।

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